भारत सरकार के भारतीय अन्न सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) एवं अन्न एवं औषधि प्रशासन (FDA) जैसी खाद्यपदार्थों का प्रमाणीकरण करनेवाली शासकीय संस्थाओं के होते हुए ‘हलाल प्रमाणपत्र’द्वारा समांतर इस्लामी अर्थव्यवस्था निर्माण की जा रही है । Read more »
वास्तव में ‘वक्फ कानून’के माध्यम से हिन्दुओं के घर, दुकान, खेती, भूमि एवं धार्मिक स्थल ही नहीं, अपितु सरकार की संपत्ति भी सहजता से हथियाई जा सकती है । Read more »
भारत सरकार के अधिकृत ‘एफ्.एफ्.एस्.एस्.आइ.’ एवं ‘एफ.डी.ए.’ नामक संस्थाओं द्वारा उत्पादों का प्रमाणीकरण करते हुए कुछ निजी मुसलमान संस्थाओं द्वारा हिन्दू व्यापारी एवं उद्योजकों पर हलाल प्रमाणपत्र की सख्ती की जा रही है । Read more »
हिन्दू जनजागृति समिति द्वारा ‘हलालमुक्त दिवाली’ इस अभियान के अंर्तगत यहां के.एफ्.सी, मैकडोनाल्ड, पिज्जा हट, बर्गरकिंग आदि प्रतिष्ठानों की दुकानों के बाहर आंदोलन किए गए । तब ऐसी मांग की गई कि ‘ये दुकानें गैरमुसलमानों को हलाल पदार्थ न बेचें । Read more »
‘हलाल जिहाद’के विरोध में हो रहे इस आंदोलन को अब तीव्र करने का समय आ गया है, ऐसा प्रतिपादन यहां के सामाजिक कार्यकर्ता श्री. बापूसाहेब ढगे ने किया । Read more »
‘हलालमुक्त दिवाली’ इस अभियान के अंतर्गत राज्यभर में कुछ जिलों में आंदोलन किए गए । इस आंदोलन में ‘के.एफ्.सी.’, ‘बर्गरकिंग’, ‘पिज्जा हट’ इन आस्थापनों से हिन्दुओं को हलालमुक्त उत्पादन देने की मांग की गई । Read more »
समिति की ओर से महाराष्ट्र एवं गोवा राज्यों में ‘मैकडोनाल्ड आऊटलेट’, ‘के.एफ्.सी.’, ‘बर्गरकिंग’, ‘पिज्जा हट’ जैसे आऊटलेट के बाहर आंदोलन किया गया । इसमें प्रमुखरूप से महाराष्ट्र के कोल्हापुर, जलगांव, नागपुर, अमरावती, पुणे, के साथ ही गोवा के मडगांव एवं पणजी का भी समावेश था । Read more »
वर्तमान में वक्फ बोर्ड के पास ८ लाख एकड से भी अधिक भूमि है । यह यदि ऐसे ही चलता रहा तो कुछ वर्षों में भारत की सर्वाधिक भूमि वक्फ बोर्ड की हो जाएगी और पुन: एक विशाल भूभाग निगल कर भारत में ही नया पाकिस्तान निर्माण हो जाएगा । Read more »
देशभर में कानून के दुरुपयोग से हो रहा यह ‘लैंड जिहाद’ ही है । यह धार्मिक भेदभाव करनेवाला, संविधानविरोधी काला कानून तुरंत निरस्त किया जाए, ऐसा मत हिन्दू राष्ट्र जागृति आंदोलन में हिन्दू जनजागृति समिति के श्री. नीलेश टवलारे ने व्यक्त किया । Read more »
जिन्हें अल्पसंख्यक कहा जाता है, ऐसों को ‘वक्फ कानून’ अधिकार देता है । तत्कालीन काँग्रेस सरकार ने वक्फ कानून में सुधार कर, वक्फ बोर्ड को अमर्यादित अधिकार दिए हैं । Read more »
Notice : The source URLs cited in the news/article might be only valid on the date the news/article was published. Most of them may become invalid from a day to a few months later. When a URL fails to work, you may go to the top level of the sources website and search for the news/article.
Disclaimer : The news/article published are collected from various sources and responsibility of news/article lies solely on the source itself. Hindu Janajagruti Samiti (HJS) or its website is not in anyway connected nor it is responsible for the news/article content presented here. Opinions expressed in this article are the authors personal opinions. Information, facts or opinions shared by the Author do not reflect the views of HJS and HJS is not responsible or liable for the same. The Author is responsible for accuracy, completeness, suitability and validity of any information in this article.
