Menu Close

महाराष्ट्र मंदिर महासंघ की ओर से दापोली में मंदिर परिषद संपन्न

सरकार ने देवस्थान इनाम निर्मूलन कानून को केवल स्थगित किया है, समाप्त नहीं। इसलिए यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि अब यह कानून कभी लागू…

झारप (कुडाळ) में आयोजित मंदिर न्यासियों की बैठक में न्यासी तथा श्रद्धालुओं ने लिया मंदिर रक्षा का संकल्प

महाराष्ट्र मंदिर महासंघ के तत्वावधान में 13 जून को सिंधुदुर्ग जिले के झाराप स्थित आराध्या होटल में मंदिर न्यासियों की बैठक आयोजित की गई थी।

श्री विठ्ठल मूर्ति संरक्षण के लिए धर्मशास्त्र के अनुसार ही लेपन होना चाहिए – महाराष्ट्र मंदिर महासंघ

महाराष्ट्र के आराध्य देव, पंढरपुर के श्री विठ्ठल मूर्ति को घिसने से बचाने के लिए पुरातत्व विभाग द्वारा एक बार फिर रासायनिक लेपन या स्टोन…

महराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन कानून हुआ स्थगित, हिन्दुत्वनिष्ठों के संघर्ष को मिली सफलता

राज्य के राजस्व मंत्री मा. चंद्रशेखर बावनकुळे ने आज नागपुर में ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम उन्मूलन प्रारूप 2026’ इस प्रस्तावित कानून को स्थगित करने की महत्वपूर्ण…

भीमाशंकर, अष्टविनायक मंदिरों सहित सैकडों प्रमुख देवस्थानों ने कानून के विरोध में फूंका बिगुल!

इस विवादास्पद प्रस्तावित कानून का कड़ा विरोध करने और सरकार को समय रहते कदम उठाने की चेतावनी देने के लिए ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघ’ के तत्वावधान…

म्हार्दोळ (गोवा) में राज्य स्तरीय मंदिर न्यास परिषद का सफल आयोजन

मंदिरों पर होने वाले आघातों को रोकने के लिए मंदिरों का संगठन आवश्यक है – रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ता, हिंदू जनजागृति समिति म्हार्दोल (गोवा) –…

हिंदू मंदिरों को निशाना बनाने वाला महाराष्ट्र सरकार का देवस्थान भूमि संबंधी मंदिर विरोधी कानून

महाराष्ट्र सरकार के राजस्व विभाग द्वारा प्रस्तावित ‘देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम, 2026’ के मसौदे को लेकर राज्य में विवाद गहरा गया है।

हिंदू मंदिरों की उपेक्षा बंद करें : कर्नाटक मंदिर महासंघ की सरकार से मांग

गलकोट में आयोजित कर्नाटक मंदिर महासंघ के प्रादेशिक मंदिर अधिवेशन में बोलते हुए श्री मोहन गौड़ा ने धार्मिक बंदोबस्ती विभाग के अंतर्गत आने वाले अनेक…

मद्यालयों को हिन्दू देवी-देवताओं के नाम देने पर प्रतिबंध लगाया जाए – गोमंतक मंदिर महासंघ

धर्म में पूजनीय व्यक्तियों, देवी-देवताओं अथवा धार्मिक प्रतीकों का उपयोग मद्यविक्रय व्यवसाय के लिए न किया जाए, इसके लिए सरकार स्पष्ट नियम बनाए, ऐसी मांग…