मंदिरों पर होने वाले आघातों को रोकने के लिए मंदिरों का संगठन आवश्यक है – रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ता, हिंदू जनजागृति समिति म्हार्दोल (गोवा) –…
मुसलमानों के वक्फ बोर्ड को इस कानून से पूरी तरह छूट देना और केवल हिंदू देवस्थानों की लगभग साढ़े चार लाख हेक्टेयर इनामी भूमि अपने…
महाराष्ट्र सरकार के राजस्व विभाग द्वारा प्रस्तावित ‘देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम, 2026’ के मसौदे को लेकर राज्य में विवाद गहरा गया है।
गलकोट में आयोजित कर्नाटक मंदिर महासंघ के प्रादेशिक मंदिर अधिवेशन में बोलते हुए श्री मोहन गौड़ा ने धार्मिक बंदोबस्ती विभाग के अंतर्गत आने वाले अनेक…
धर्म में पूजनीय व्यक्तियों, देवी-देवताओं अथवा धार्मिक प्रतीकों का उपयोग मद्यविक्रय व्यवसाय के लिए न किया जाए, इसके लिए सरकार स्पष्ट नियम बनाए, ऐसी मांग…
नाशिक, तुळजापूर सहित राज्य के सभी सरकारीकरण किए गए मंदिरों में ‘सशुल्क दर्शन सेवा’ (पेड दर्शन) सुविधा बंद की जाए, इस मांग का ज्ञापन मंदिर…
महाराष्ट्र शासन के महसूल (राजस्व) विभाग की ओर से देवस्थान इनाम भूमि और मंदिरों की अन्य जमीनों को कुळ (किराएदारों) या कब्जाधारकों को हस्तांतरित करने…
हिंदू जनजागृति समिति और महाराष्ट्र राज्य मंदिर महासंघ की ओर से सिंधुदुर्ग जिले में शासन और प्रशासन के समक्ष विभिन्न महत्वपूर्ण मांगें रखी गईं। इन…
सिंधुदुर्गनगरी: दशकों के आंतरिक मतभेदों, मानकरियों (पारंपरिक सेवादारों) के बीच समन्वय की कमी और मार्गदर्शन के अभाव के कारण सिंधुदुर्ग जिले के जो मंदिर ताले…
वक्फ बोर्ड के अधीन गई भूमि को मुक्त कराना, यह हम सभी की सामूहिक मांग होनी चाहिए। वर्तमान समय में मंदिरों और पुजारियों का संगठन…
