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मुंबई में बैठकर सिंधुदुर्ग जनपद के आम की खेती करनेवाले की सहायता कैसे करेंगे ? – सुराज्य अभियान का प्रश्न

प्रत्येक वर्ष फलबैना, तुडतुडा जैसे अनेक रोगों के कारण आम की फसल की अत्यधिक हानि होती है । ऐसा होते हुए भी देवगढ तालुक के…

देश के सभी पुलों के लिए संरचनात्मक परीक्षण अनिवार्य करने की ‘सुराज्य अभियान’ द्वारा मांग

देश के सभी पुलों के लिए ‘संरचनात्मक परीक्षण (Structural Audit)’ अनिवार्य एवं डिजिटल ‘हेल्थ कार्ड’ प्रणाली को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की मांग की…

ऑनलाइन गेमिंग विधेयक लोकसभा में पास, पैसे से जुडे गेमिंग एप पर लगेगा अंकुश

। प्रस्तावित विधेयक में छल एवं राज्यों के कानूनों में असंगति के विषय में चिंता व्यक्त की गई है तथा दंड एवं शिक्षा की व्यवस्था…

‘ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग’ पर प्रतिबंध लगाने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे – उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का आश्वासन

देश भर में तीव्र गति से बढ़ते ‘रियल मनी गेमिंग’के कारण लाखों परिवार उध्वस्त हो रहे हैं तथा सहस्त्रों करोड रुपयों की लूट हो रही…

ऑनलाइन ‘रियल मनी गेमिंग’ पर प्रतिबंध लगाए और उसे नियंत्रित करने के लिए कानून बनाए- ‘सुराज्य अभियान’ की भारत सरकार से मांग

भारत में १९.९ प्रतिशत किशोर ऑनलाइन गेमिंग के व्यसनी हैं और कम से कम २५ युवाओं ने इसे खेलने के कारण ऋण में डूबकर आत्महत्या…

पिटबुल, रॉटवायलर जैसी हिंसक प्रजातियों के कुत्तों को पालने, उनका प्रजनन एवं आयात करने पर प्रतिबंध लगाओ – ‘सुराज्य अभियान’

देशभर में पिटबुल, रॉटवायलर, अमेरिकन बुली, डोगो अर्जेंटीनो जैसी हिंसक एवं आक्रामक कुत्तों की प्रजातियों को पाले जाने पर तीव्र चिंता व्यक्त की जा रही…

बृहन्मुंबई महानगरपालिका द्वारा गत डेढ वर्ष में सैकडों पशुवधगृहों को दिए गैरकानूनी परमिट

प्रमुख भारतीय विमानतलों के निकट पक्षियों के टकराने की बढती हुई घटनाएं एवं कर्णावती में हाल ही में हुए विमान अपघात में पक्षी के टकराने…

विद्यालयीन सामग्री खरीद की अनिवार्यता के विरोध में प्रस्तुत ज्ञापन का संज्ञान लेकर सोलापुर में जारी हुआ आदेश

राज्य में नए शैक्षणिक वर्ष का आरंभ होते ही अनेक विद्यालयों द्वारा छात्रों को कुछ विशिष्ट दुकानों से ही शिक्षा सामग्री, गणवेश, बहियां-पुस्तकें, बूट इत्यादि…

बस्ते का बोझ हल्का करने के लिए शुरु हुई स्कूल बॅग पॉलिसी की जांच करें : सुराज्य अभियान की मांग

इस योजना से सरकारी कोष पर 135.63 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ा। इतना ही नहीं, केवल दो वर्षों में ही इस निर्णय को वापस…

शैक्षणिक लूट पर लगाम जरूरी; जळगांव के आदेश के बाद पूरे राज्य में लागू हो – सुराज्य अभियान

राज्य की अनेक स्कूलों में विद्यार्थियों को एक ही निश्चित दुकान से स्कूल सामग्री, गणवेश, किताबें, जूते आदि खरीदने के लिए बाध्य किया जाता है।…