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ऑनलाइन ‘रियल मनी गेमिंग’ पर प्रतिबंध लगाए और उसे नियंत्रित करने के लिए कानून बनाए- ‘सुराज्य अभियान’ की भारत सरकार से मांग

मुंबई – हिन्दू जनजागृति समिति के उपक्रम ‘सुराज्य अभियान’ ने केंद्र सरकार से ऑनलाइन गेम्स के साथ-साथ रियल मनी गेमिंग (एक प्रकार का ऑनलाइन द्यूत) पर प्रतिबंध लगाने, द्यूत ऐप्स का विज्ञापन करने वालों और इन खेलों को प्रायोजित करने वालों पर प्रतिबंध लगाने और ऐसे खेलों को नियंत्रित करने के लिए तुरंत कानून बनाने की मांग की है । ‘सुराज्य अभियान’ के महाराष्ट्र राज्य समन्वयक श्री अभिषेक मुरुक्ते ने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है ।

इस पत्र में कहा गया है कि,

१. सरकार को ऑनलाइन ‘रियल मनी गेमिंग’ उद्योग से वार्षिक ३०,००० करोड रुपये का राजस्व प्राप्त होता है । भारत में ऐसे ऐप्स के उपयोगकर्ताओं की संख्या ५० करोड से अधिक है । यद्यपि यह क्षेत्र डिजिटल नवाचारों को बढावा दे रहा है, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि इसका दुर्व्यसन , इसे खेलने वालों के लिए वित्तीय संकट, आपराधिक गतिविधियों में वृद्धि और बडे प्रमाण पर युवाओं में आत्महत्याओं का कारक बन रहा है ।

२. भारत में १९.९ प्रतिशत किशोर ऑनलाइन गेमिंग के व्यसनी हैं और कम से कम २५ युवाओं ने इसे खेलने के कारण ऋण में डूबकर आत्महत्या कर ली है ।

3. यद्यपि ऐसे ऑनलाइन गेम भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बी.सी.सी.आई.) या ड्रीम ११ जैसे संगठनों द्वारा प्रायोजित हैं, किन्तु उन्हें नियंत्रित करने के लिए कोई केंद्रीय निगरानी प्रणाली नहीं है, जिससे एक बडा धोखा निर्माण हो गया है ।

४. प्रसिद्ध खिलाडियों और चलचित्र अभिनेताओं को द्यूत ऐप्स के भ्रामक विज्ञापन करने से रोका जाना चाहिए । यह बात उजागर हुई है, कि इन विज्ञापनों के माध्यम से उपभोक्ताओं को ठगा जा रहा है ।

५. केंद्र सरकार को सभी स्तरों पर नागरिकों को होने वाली हानि रोकने के लिए कानून बनाने की नितांत आवश्यकता है ।

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