हिंदु जनजागृति समितिकी पंढरपुरके विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरके व्यवस्थापनके भ्रष्टचारके संदर्भमें याचिकापर मुंबई उच्च न्यायालयद्वारा राज्यशासन एवं विठ्ठल-रुक्मिणी देवस्थान समितिको अपना कहना प्रस्तुत करनेका आदेश !!!
सर्वोच्च न्यायालयद्वारा १५ जनवरीको पंढरपुरके श्री विट्ठल मंदिरका व्यवस्थापन राज्यसरकारको देनेका निर्णय लिया गया । इस निर्णयसे पंढरपुर मंदिर अधिनियम १९७३ का कानून लागू हो…
श्री.बडवे एवं श्री. उत्पातद्वारा पंढरपुरके श्री विट्ठल मंदिरका व्यवस्थापन राज्यसरकारके नियंत्रणमें नहीं, अपितु अपने नियंत्रणमें रहनेकी मांग करनेवाली प्रविष्ट याचिका सर्वोच्च न्यायालयद्वारा ५ जनवरीको अस्वीकार…
पंढरपुरके श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरके शासन नियुक्त समितिद्वारा किया गया घपला सामने आनेके पश्चात संपूर्ण देशमें उसके निषेधार्थ प्रदर्शनी तथा आंदोलनके समान विभिन्न माध्यमोंसे संताप व्यक्त…
