तालिबानचे ‘मोस्ट वॉन्टेड’ मंत्रीमंडळ !

(निवृत्त) ब्रिगेडियर हेमंत महाजन

१. तालिबानच्या मंत्रीमंडळात आतंकवाद्यांकडेच मंत्रीपदाची सूत्रे देण्यात येणे आणि त्यातील कुणीही तज्ञ किंवा अनुभवी नसणे

‘अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानने नवीन सरकारची सूत्रे हातात घेतली आहेत. तालिबानच्या हंगामी सरकारला ‘मोस्ट वॉन्टेड’ म्हटले पाहिजे; कारण या सरकारमध्ये आतंकवाद्यांकडेच मंत्रीपदाची सूत्रे देण्यात आली आहेत. यातील बहुतांश आतंकवादी पूर्वी सोव्हिएत युनियन आणि नंतर अमेरिका यांच्याशी लढले आहेत. त्यांनी अनेक लढाया केल्या, क्रूर कृत्ये केली आणि आतंकवाद वाढवण्याचा प्रयत्न केला. या युद्धांमध्ये जे जिवंत राहिले आणि पुढे आले, त्यांना या मंत्रीमंडळामध्ये मंत्रीपदाची सूत्रे देण्यात आली आहेत. विशेष म्हणजे यात राज्यकारभार चालवण्याचा अनुभव असलेला किंवा एखाद्या विषयामध्ये तज्ञ म्हणता येईल, असा एकही मंत्री नाही.

१ आ. संयुक्त राष्ट्रांनी ज्या आतंकवाद्यांना काळ्या सूचीमध्ये टाकले, अशा तालिबान्यांच्या विरोधात ठराव करण्याचे वा बोलण्याचे धाडस कोणत्याही देशात नाही ! : संयुक्त राष्ट्राने ज्याला काळ्या सूचीत टाकले होते, त्या कुख्यात आतंकवादी मुल्ला अखुंदजादाला अफगाणिस्तानचे पंतप्रधान बनवण्यात आले आहे. हा फारच मोठा विरोधाभास आहे. आज अफगाणिस्तानच्या तालिबान सरकारसमोर विश्व इतके निष्क्रीय झाले आहे की, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने याविषयी ४ वेळा चर्चा केली; पण ती कुठलाही ठराव संमत करू शकली नाही. सर्व देश मूकदर्शक होऊन पहात आहेत. अमेरिका, फ्रान्स आणि ब्रिटन हे देश मिळमिळीत वक्तव्ये करून केवळ वेळ घालवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. नेमके काय करायला पाहिजे ? हे कुणीही सांगायला सिद्ध नाही. चीन आणि रशिया हे देश ‘थांबा आणि वाट पहा’, हे धोरण अवलंबत आहेत. ज्यांना संयुक्त राष्ट्रांनी काळ्या सूचीत टाकले होते, त्यांच्या विरोधात बोलण्याचे धाडस आज कुणामध्येच नाही.

२. राज्यकारभार चालवण्याचा अनुभव असलेली किंवा विशिष्ट विषयामध्ये तज्ञ असलेली एकही व्यक्ती सरकारमध्ये नसलेले अफगाणिस्तानचे मंत्रीमंडळ !

२ अ. अफगाणिस्तानचा पंतप्रधान मुल्ला अखुंदजादा : हा तालिबानचा सर्वाेच्च नेता असून तो अफगाणिस्तानचा पंतप्रधान झाला आहे. अफगाणिस्तानमधील हे सरकार आतंकवादावर अवलंबून आहे. या सरकारला ‘पाषाण युगातील’ म्हटले पाहिजे. हे लोक अतिशय क्रौर्यतेने काम करतात. तेथे हात-पाय कापणे, फासावर लटकवणे, दगडफेक करून ठार करणे, स्त्रियांवर अत्याचार करणे अशा प्रकारचे अत्याचार चालू आहेत. ते पाषाण युगात असल्याप्रमाणे वागत असल्याने सध्याच्या युगात या सगळ्याला काहीही अर्थ नाही. अमेरिका आणि पाश्चात्त्य देश पुष्कळ शक्तीहीन झाले आहेत. त्यांच्यामध्ये सैनिकी बळावर अफगाणिस्तानचे सरकार पालटण्याचे धाडसच नव्हते. २० वर्षे लढल्यानंतर अमेरिका तेथून पळून गेली. त्यामुळे ‘धर्माच्या नावाखाली अधर्म करणारे’ अखुंदजादासारखे लोक विश्वाला सहन करावे लागणार आहेत.

२ आ. अफगाणिस्तानचा उपपंतप्रधान मुल्ला बरादर : हा तालिबानचा अत्यंत क्रूर आतंकवादी म्हणून कुख्यात आहे. तो अनेक वर्षे पाकिस्तानच्या कारागृहात होता. तोच आता अफगाणिस्तानचा उपपंतप्रधान झाला आहे. पाकिस्तानने विश्वाला फसवून या आतंकवाद्यांना स्वतःच्याच कारागृहामध्ये ठेवले होते. ओसामा बिन लादेनही पाकिस्तानातच मारला गेला होता. त्यामुळे पाकिस्तान म्हणजे आतंकवाद्यांसाठी स्वर्ग आहे. पाकिस्तान आतंकवादी आणि शस्त्रे पुरवतो. यासाठी पाकिस्तानची गुप्तहेर संस्था ‘आय.एस्.आय.’ त्यांना साहाय्य करते.

‘मुल्ला बरादरसारखा मनुष्य देशाचा उपपंतप्रधान झाला, तर तो काय कारभार करील ?’, याचे कुणाकडेही उत्तर नाही. तो त्यांच्यात सर्वांत ज्येष्ठ असल्यानेच नेता झाला आहे. तो अमली पदार्थांचा व्यापार करत होता. अफू, गांजा आणि चरस यांची तस्करी करणे, खंडणी गोळा करणे, शस्त्रास्त्रांचा व्यापार करणे हे अफगाणिस्तानचे प्रमुख उद्योग आहेत. जर अमली पदार्थ विकणारा मनुष्य उपपंतप्रधान झाला, तर त्या देशाचे काय होईल ? अफगाणिस्तानकडे दुसर्‍या देशामध्ये पाठवण्यासारख्या अल्प गोष्टी आहेत. त्यामुळे त्याला दुसर्‍या देशाशी व्यापार करण्यावर मर्यादा आहेत. अशा वेळी तेथून जगभर केवळ अमली पदार्थाचा व्यापार चालेल. त्याचा भारतालाही मोठा धोका आहे.

२ इ. गृहमंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी : याला अमेरिकेने ‘आतंकवादी’ म्हणून घोषित करून त्याच्यावर ५० लक्ष डॉलर्सचे (३७ कोटी २ लाख ३२ सहस्र ७५० रुपयांचे) पारितोषिक ठेवले होते. आता हक्कानी यालाच गृहमंत्री करण्यात आले आहे. ज्याचे संपूर्ण आयुष्य गुन्हेगारीमध्ये गेले, तो देशाचा राज्यकारभार कसा चालवेल ? आता हे सर्व मंत्री त्यांची सत्ता अधिक भक्कम करण्याचा प्रयत्न करतील. त्यांच्या अनुयायांना अधिकाधिक शस्त्रे देऊन सत्ता चालवतील. त्यामुळे अफगाणिस्तानमध्ये एकसंघ राज्यकारभाराऐवजी विविध प्रांतांवर विविध लोकांचे राज्य राहील.

२ ई. संरक्षणमंत्री मुल्ला याकूब : हा अफगाणिस्तानचा संरक्षणमंत्री आहे. हाही आतंकवादीच होता. मुल्ला उमर हा तालिबानचा सर्वेसर्वा होता. तो मारला गेल्यानंतर त्याचा मुलगा तालिबानचा नेता झाला आहे. जशी काही राजकीय पक्षांमध्ये घराणेशाही असते, तशी तेथेही घराणेशाही आहे.

या मंत्रीमंडळातील कुणालाही राज्यकारभार करण्याचा अनुभव नाही. संरक्षण मंत्रालय कसे चालवायचे ? याचा अनुभव नाही. हे जगातील असे मंत्रीमंडळ आहे की, ज्यात एकतर आतंकवादाचे सरदार आहेत किंवा अमली पदार्थाचे व्यापारी आहेत.

३. पठाणेतर लोकांना मंत्रीमंडळात स्थान मिळालेले नाही !

देशाला सुरक्षित कसे ठेवायचे ? हे तालिबानसमोरील मोठे आव्हान आहे. पंजशीरमध्ये अजूनही गृहयुद्ध चालू आहे आणि ते चालूच राहील; कारण या मंत्रीमंडळामध्ये बहुतांश नेते हे पठाणी किंवा पश्तुन किंवा पख्तुन आहेत. पठाणांची लोकसंख्या ही अफगाणिस्तानच्या लोकसंख्येच्या केवळ ४२ ते ४५ टक्के आहे, म्हणजेच ५५ टक्के लोकसंख्या पठाणेतर आहे. यात कझिकी, हजारा, कुझबेकी आणि इतर लोक यांचा समावेश आहे. या सर्वांना या मंत्रीमंडळामध्ये कुठेही स्थान मिळालेले नाही.

४. विदेशातून मिळणारे अर्थसाहाय्य बंद झाल्यामुळे अफगाणिस्तानची अवस्था दयनीय होणे आणि त्याचे भवितव्यही कठीण असणे

तालिबान आल्यापासून अफगाणिस्तानची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे बंद पडलेली आहे. पूर्वी अफगाणिस्तान सरकारची ८० टक्के अर्थव्यवस्था ही अमेरिका, युरोप किंवा जागतिक आर्थिक संस्था यांच्याकडून मिळणार्‍या अर्थसाहाय्यावर अवलंबून होती. आता हे साहाय्यच थांबले आहे. अफगाणिस्तानचे बँकेतील पैसे गोठवण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता व्यय करण्यासाठी अफगाणिस्तानच्या बँकेकडे एकही पैसा शेष नाही. सुरक्षा नसल्यामुळे अन्य उद्योग बंद पडले आहेत. अफगाणिस्तानच्या चलनाला जगात काहीही किंमत उरलेली नाही. तेथे अन्न, वस्त्र आणि निवारा यांची अतिशय मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. लक्षावधी अफगाणी निर्वासित झाले आहेत.

अफगाणिस्तानकडे २-३ आठवडे पुरेल, एवढेच अन्नधान्य शेष आहे. त्यांच्याकडे भाज्या आणि इंधन आदी गोष्टींचा मोठा तुटवडा आहे. सरकारकडून मिळणार्‍या सर्व सेवा बंद आहेत. अशा स्थितीत ‘या सरकारचे काय होईल ?’, हे येणारा काळच सांगेल. त्यांना ‘चीन आणि इराण साहाय्य करील’, अशी आशा आहे. चीन त्यांना साहाय्य करील; परंतु त्याने अनेक देशांना जसे आर्थिक गुलाम बनवले आहे, तसाच प्रयत्न येथेही केला जाईल. जोपर्यंत तालिबानचे सरकार तज्ञ लोकांना सहभागी करून घेत नाही, तोपर्यंत तेथील जनतेला सुखाने रहाता येणार नाही. सध्या त्यांचे भवितव्य अतिशय कठीण दिसत आहे.’

– (निवृत्त) ब्रिगेडियर हेमंत महाजन, पुणे

Notice : The source URLs cited in the news/article might be only valid on the date the news/article was published. Most of them may become invalid from a day to a few months later. When a URL fails to work, you may go to the top level of the sources website and search for the news/article.

Disclaimer : The news/article published are collected from various sources and responsibility of news/article lies solely on the source itself. Hindu Janajagruti Samiti (HJS) or its website is not in anyway connected nor it is responsible for the news/article content presented here. ​Opinions expressed in this article are the authors personal opinions. Information, facts or opinions shared by the Author do not reflect the views of HJS and HJS is not responsible or liable for the same. The Author is responsible for accuracy, completeness, suitability and validity of any information in this article. ​