‘पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती’त काेट्यावधी रुपयांचा घाेटाळा

साडेतीन शक्तीपिठांपैकी एक असलेले श्री महालक्ष्मी मंदिर, कोट्यवधी भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेले श्री जोतिबा देवालय यांसह कोल्हापूर, सांगली आणि सिंधुदुर्ग या ३ जिल्ह्यांमधील ३०६७ देवस्थाने ज्या पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती कह्यात आहेत त्या समितीने देवस्थानच्या व्यवस्थापनात आणि कारभारात प्रचंड घोटाळे केल्याचे आज हिंदू विधिज्ञ परिषदेने पुराव्यांसह उघड केले. हिंदू विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व मुंबई उच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता श्री. वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी माहितीच्या अधिकारातील ही सर्व माहिती उघड केली. देवस्थानातील हे घोटाळे, भ्रष्टाचार अत्यंत गंभीर असून या प्रकरणी देवस्थान समिती तात्काळ शासनमुक्त करून भ्रष्टाचार्‍यांना कठोर शासन करावे. या प्रकरणी लवकरच राज्यव्यापी आंदोलन छेडले जाणार असून यामध्ये समविचारी संघटना आणि देवीच्या भक्तांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन समस्त हिंदू संघटनांच्या वतीने हिंदू जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र राज्य संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी आज पत्रकार परिषदेत केले.

देवस्थान समितीमधील घोटाळे

वर्ष १९६९ पासून सन २००४ या सालापर्यंतचे ३५ वर्षांपर्यंतचे लेखापरीक्षण झालेले नाही. सन २००४ सालानंतर एकत्र लेखापरीक्षण करण्यात आले, तर त्यापुढेही अशाच पद्धतीने पुढल्या वर्षांमध्ये २००५ ते २००७ पर्यंतचे एकत्र लेखापरीक्षण करण्यात आले. वर्ष २००८ पासून पुढचे लेखापरीक्षण अजूनही पूर्ण करण्यात आलेले नाही. श्री महालक्ष्मी देवस्थान आणि केदारलिंग देवस्थान सोडून प्रत्येक देवस्थानचे दागदागिने किती आहेत ? त्यांचे मूल्य किती आहे ? याविषयी समितीकडे कोणतीही नोंदणीवहीच (रजिस्टर) नाही. समिती स्थापन होण्याच्या काळातील एक नोंदवही होती; मात्र त्यानंतरच्या काळात किती वाढ झाली ? दागिन्यांची काय विल्हेवाट लावली, याबाबत कोणताच तपशील देवस्थान समितीकडे नाही. याचा अर्थ या बाबींकडे समितीने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे, असे दिसून येते. अनेकदा भाविक अर्पण पेटी /मदत पेटीमध्ये रोख रकमेशिवाय दागिनेही टाकतात. अशा दागिन्यांची नोंद घेणे बंधनकारक आहे, तरी त्याची नोंदच घेतली नाही, अशीही गंभीर बाब लेखापरीक्षकांनी आणि जिल्हाधिकार्‍यांनी त्यांच्या तपासणीत दाखवूनही त्यावर उपाययोजना करण्याऐवजी त्याला केराची टोपली दाखवण्यात आली.

देवस्थानांच्या जमिनींमध्येही मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार

पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीकडे २००९-१० च्या पुराव्यांनुसार किमान २३००० ते २५००० एकर जमीन असतांना २०१३ मध्ये ती ६७७७ हेक्टर १९ आर (म्हणजेच साधारण १६ हजार ९६१ एकर) इतकी झाली. उर्वरित जमिनी ७ हजार एकर जमिनीचे काय झाले ? याचा अर्थ काय निघतो ? अनेक ठिकाणी इमारती आहेत, वृक्षसंपत्ती आहे. या जमिनी अनेक ठिकाणी भाड्याने दिलेल्या आहेत; परंतु त्यांच्यातून किती भाडे आले पाहिजे, त्याची नोंदवही नाही.

अन्य काही गंभीर त्रुटी

देवस्थान समितीच्या जमिनींपैकी काही जमिनींवर खाणकाम (माईनिंग) होते; मात्र त्याचा मोबदला (रॉयल्टी) देवस्थानला मिळत नाही. लेखापरीक्षकांच्या अंदाजानुसार वर्ष २००७ मध्येच मोबदल्याची (रॉयल्टी) येणे रक्कम २ ते ३ कोटीं रुपयांच्या घरात होती. १९८५ पासून ही खाणकामे चालत असूनसुद्धा देवस्थानला मोबदला (रॉयल्टी) मिळत नाही. खाणकामाची अनुमती कोणी दिली हे शासनाला माहीत नाही. शासनाच्या अनुमतीशिवायच हे खाणकाम चालू झाले आहे. यावरून हा हजारो कोटीं रुपयांचा घोटाळा असण्याची शक्यता आहे. या समितीत राजकीय पक्ष आणि राजकारण्यांचे बगलबच्चे घुसवण्यात आले. त्यामुळे देवस्थान समितीतील भ्रष्टाचार वाढत गेला. विशेष म्हणजे देवस्थान समितीच्या अपहाराची माहिती असूनही काँग्रेस आघाडी शासनाने भ्रष्टाचार्‍यांना पाठीशी घालून जनतेचा घोर विश्‍वासघात केला आहे. असे घोटाळे कोणत्याही मंदिरात होऊ नयेत म्हणून वेगळे कायदे करून मंदिरे भक्तांच्या ताब्यात द्यावीत. जेणेकरून ती हिंदू धर्माची खर्‍या अर्थाने स्फुरणकेंद्रे बनतील, ही भाजप-शिवसेना यांच्या शासनाकडून रास्त अपेक्षा आहे.

प्रमुख मागण्या…

१. पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीमधील कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळा प्रकरणाची केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेच्या वतीने चौकशी करावी.

२. पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती शासनमुक्त करून भ्रष्टाचार्‍यांना कठोर शासन करण्यात यावे.

Related documents

Annexure 1 – Comments by an officer named Shri. Vijay Achalia’s reference to land (25000 acres) and other wealth mismanaged by Paschim Maharashtra Devsthan Samiti

Annexure 2 -This document exposes how Paschim Maharashtra Devsthan Samiti had become ‘private property’ of Congress party

Annexure 3 – This document exposes corruption related thousands of crores of rupees to be taken as Mining Royalty from Mining companies carrying out mining activities in temple lands

Annexure 4 -This document exposes malpractices in transactions renting out properties and to let out temple lands

Annexure 5 -This document exposes malpractices by the members of Paschim Maharashtra Devsthan Samiti regarding land given on rent to others

Annexure 6 -This document exposes embezzlement of Gold and Silver ornaments donated to Temples by devotees

Annexure 7 -This document exposes the corruption related to giving away costly sarees offered to Shri Mahalaxmi Devi by devotees at throwaway prices

Annexure 8 – This document exposes the corruption related to the work of tile works in Shri Mahalaxmi Temple, Kolhapur

Annexure 9 – This document exposes illegal recruitment of employees by Paschim Maharashtra Devsthan Samiti

अधिक महिती साठी येथे क्लिक करा