हजारोंच्या संख्येने हिंदुत्वनिष्ठांचा सहभाग
महाराष्ट्रात वाढत्या ‘लव्ह जिहाद’ प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर २० जिल्ह्यांतील १६० हून अधिक हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनी एकत्र येत राज्य सरकारकडे चालू हिवाळी अधिवेशनात कठोर ‘लव्ह जिहाद विरोधी कायदा’ लागू करण्याची जोरदार मागणी केली आहे. या आंदोलनात १६०० पेक्षा अधिक हिंदुत्वनिष्ठांनी सहभाग घेऊन महिलांच्या सुरक्षेसाठी उत्तर प्रदेश–राजस्थान धर्तीवरील कायदा महाराष्ट्रात तात्काळ लागू करण्याची मागणी करण्यात केली.
जळगाव, धुळे, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, अहिल्यानगर, अकोला, अमरावती, चंद्रपूर, नागपूर, सातारा, पुणे, सोलापूर, नाशिक, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आदी २० जिल्ह्यांमध्ये हजारोंच्या संख्येने महिला व हिंदुत्वनिष्ठांनी एकत्रित येत स्थानिक जिल्हा आणि तालुका प्रशासनाला तसेच स्थानिक लोकप्रतीनिधींनाही निवेदने दिली.
संघटनांच्या प्रतिनिधींनी राज्यपाल, मुख्यमंत्री व गृह विभागाला दिलेल्या निवेदनात लव्ह जिहादला बळी पडलेल्या हिंदू युवतींच्या विविध घटनांचा उल्लेख केला आहे. नगर येथील ७ वीत शिकणाऱ्या मुलींवर झालेला सामूहिक अत्याचार, कोल्हापूर इचलकरंजी येथे ६ वर्षीय अल्पवयीन मुलीवरील लैंगिक अत्याचार, शाहुवाडीतील १४ वर्षीय मुलीवर बलात्कार, तसेच श्रद्धा वालकर, रुपाली चंदनशिवे, तनुष्री शर्मा यांच्या हत्या प्रकरणांचा संदर्भ देत ‘लव्ह जिहाद’ ही वैयक्तिक गुन्हेगारी नसून संघटित कट असल्याचे नमूद केले आहे.
देशातील उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्यप्रदेश, आसाम, उत्तराखंड या राज्यांनी जबरदस्तीने होत असलेले धर्मांतर व फसवणूक रोखण्यासाठी कठोर कायदे लागू केले आहेत.
महाराष्ट्र राज्यही उत्तर प्रदेश व राजस्थान राज्यांच्या धर्तीवर लव्ह जिहाद विरोधी कायद्यात आजन्म कारावासाची तरतूद असावी, गुन्हे दखलपात्र व अजामीनपात्र घोषित करावेत, तक्रार करण्याचा अधिकार पीडितांसह कोणत्याही नागरिकाला असावा, विशेष पोलीस शाखा आणि ‘रणरागिणी’ पथकाची स्थापना करावी, विदेशातून येणारा निधी, जिहादी नेटवर्क आणि तस्करीचा सखोल तपास करून मदत करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, जलद तक्रारींसाठी हेल्पलाइन क्रमांक प्रसारित करावा आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
जनभावनांना प्रतिसाद देत आमदार-मंत्र्यांकडून लव्ह जिहाद व अँटी लँड ग्रॅबिंग कायद्यासाठी आश्वासन
लव्ह जिहाद विरोधी कायदा आणि अँटी लँड ग्रॅबिंग (प्रतिबंध) कायद्याविषयी राज्यभरातील विविध आमदार, मंत्री आणि लोकप्रतिनिधींना निवेदने देण्यात आली. या निवेदनांना सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याचे निदर्शनास आले आहे. मंत्री गुलाबराव पाटील, आमदार अमोल जावळे, सुरेश भोळे, अनुप अग्रवाल, प्रवीण दटके, कृष्णाजी खोपडे, तसेच पालकमंत्री जयकुमार गोरे, विजयकुमार देशमुख, सुभाष देशमुख, देवेंद्र कोठे, किशोर जोरगेवार, करण देवतळे, देवराव भोंगळे, सुधीर मुनगंटीवार, विक्रमसिंह पाचपुते आणि खासदार अनुप धोत्रे आदींनी या विषयात गंभीर भूमिका घेतली. अनेक लोकप्रतिनिधींनी हा कायदा करण्याच्या दिशेने ठोस पावले उचलण्याचे आश्वासन दिले असून काहींनी यासंदर्भात विधानसभेत लक्षवेधी सूचना आणि मुख्यमंत्री यांना पत्र पाठवण्याचे आश्वासनही दिले आहे. सर्वांनी मिळून या दोन्ही महत्त्वपूर्ण कायद्यांसाठी सकारात्मक भूमिका व्यक्त केली आहे.
