पुणे परिसरातील मशिदींच्या अवैध बांधकामांवर कारवाई करा ! – समस्त हिंदु आघाडी

पुणे येथील येरवडा, वानवडी, उरळी कांचन आणि कुरकुंभ या ठिकाणी मशिदींचे अवैधरित्या काम चालू असून प्रशासनाने त्याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष केले आहे. तक्रार करूनही प्रशासनाकडून कोणतीही कारवाई होत नाही. Read more »

कर्नाटकमधील भाजप शासनाकडून अल्पसंख्यांकांसाठीची ‘शादी भाग्य योजना’ बंद !

कर्नाटकमधील भाजप सरकारने राज्यातील ‘शादी भाग्य योजना’ बंद केली आहे. या योजनेनुसार अल्पसंख्यांकांमधील तरुणींना विवाहासाठी ५० सहस्र रुपयांचे साहित्य देण्यात येत होते. शासनाच्या अल्पसंख्यांक कल्याण विभागाने काँग्रेस सरकारच्या काळात ही योजना बनवली होती. Read more »

केरळ सरकारचा हिंदुविरोधी निर्णय !

केरळच्या माकप सरकारने आंतरधर्मीय विवाह करणार्‍यांना १ वर्षासाठी घर उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घोषित केला आहे. या योजनेला गोंडसपणे ‘सुरक्षित घर’, असे नाव दिले आहे. अर्थातच हा एक प्रकारे आंतरधर्मीय विवाहाला प्रोत्साहन देणारा निर्णय आहे. Read more »

‘सध्या आम्ही भारतातील सर्व घटनांवर लक्ष ठेवून आहोत !’ – परराष्ट्रमंत्री नायजेल अ‍ॅडम्स्

ब्रिटनने अशा प्रकारची चिंता पाकिस्तान आणि बांगलादेश येथील अल्पसंख्यांक असलेल्या अन् नरकयातना भोगत असलेल्या हिंदूंविषयी कधी का व्यक्त केली नाही ? काश्मीरमधून साडेचार लाख हिंदूंना स्वतःच्याच देशात निर्वासित व्हावे लागले. त्या वेळी ब्रिटनने अशी चिंता व्यक्त का केली नाही ? . . . तर मग ब्रिटन भारताच्या अंतर्गत कारभारात नाक का खुपसत आहे ? Read more »

तमिळनाडूतील उलेमांच्या वेतनामध्ये दुप्पट वाढ

तमिळनाडू सरकारने त्याच्या वर्ष २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात मशिदी आणि चर्च यांच्या देखभालीसाठी तरतूद केल्याचे समोर येत आहे. त्यासह आता राज्यातील मुसलमान उलेमांना दुचाकी खरेदी करण्यासाठी ५० टक्के अनुदान देण्यात येणार असल्याची, तसेच त्यांचे वेतन दीड सहस्र रुपयांहून वाढवून दुप्पट म्हणजे ३ सहस्र रुपये करण्यात आल्याचीही घोेषणा अण्णाद्रमुक सरकारने केली आहे. Read more »

राज्यातील ४४ मदरशांच्या आधुनिकीकरणासाठी राज्य सरकारकडून निधी

येथील उपनगरांसह सोलापूर, बुलढाणा, नांदेड, नगर, धाराशिव, यवतमाळ आणि लातूर येथील ४४ मदरशांच्या आधुनिकीकरणासाठी राज्य सरकारने १ कोटी ४७ लाख ५० सहस्र रुपयांचा निधी दिला आहे. Read more »

‘सीएएमुळे बहुसंख्य मुसलमान निर्वासित होतील !’- संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस गुटरेस

गुटरेस यांनी भारतातच गेल्या ३ दशकांपासून धर्मांधांच्या अत्याचारांमुळे विस्थापित झालेल्या हिंदूंविषयी कधी विधान केले आहे का ? भारतात घुसखोरी केलेल्यांना देशात थारा न देण्याचा भारताला अधिकार आहे. जर संयुक्त राष्ट्रांना या घुसखोरांची काळजी वाटत असेल, तर त्यांनी त्यांना घेऊन जावे ! Read more »

‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’च्या स्थापना दिनानिमित्त मंगळुरूमध्ये धर्मांधांकडून विनाअनुमती संचलन

हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांना अनुमती मागूनही ती नाकारणार्‍या पोलिसांना विनाअनुमती संचलन करणार्‍या जिहादी संघटनेवर कारवाई का करता येत नाही ? राज्यातील भाजप सरकारने या संघटनेवर आणि त्याकडे बघ्याची भूमिका घेणार्‍या संबंधित पोलिसांवर कारवाई केली पाहिजे ! Read more »

पुरातत्व विभागातील ‘औरंगजेब’ ?

पुरातत्व विभाग देहलीतील औरंगजेबाच्या शीश महालाचे अडीच कोटी रुपये व्यय करून नूतनीकरण करणार आहे. या ठिकाणी औरंगजेब याला सिंहासनावर बसवून बादशाह घोषित केले होते. Read more »

रेल्वे प्रशासनाने संस्कृत भाषेतील नावाचा फलक हटवून पुन्हा उर्दू भाषेतील फलक उभारला

रेल्वे प्रशासनाचे उर्दूप्रेम आणि संस्कृतद्वेष जाणा ! प्रशासकीय यंत्रणेमध्ये अशा संस्कृतद्वेष्ट्यांचा भरणा असल्यामुळेच संस्कृतचे संवर्धन होत नाही ! केंद्रातील भाजप सरकारने याची नोंद घेऊन रेल्वे प्रशासनातील संबंधितांवर कारवाई करावी, ही संस्कृतप्रेमींची अपेक्षा ! Read more »

Notice : The source URLs cited in the news/article might be only valid on the date the news/article was published. Most of them may become invalid from a day to a few months later. When a URL fails to work, you may go to the top level of the sources website and search for the news/article.

Disclaimer : The news/article published are collected from various sources and responsibility of news/article lies solely on the source itself. Hindu Janajagruti Samiti (HJS) or its website is not in anyway connected nor it is responsible for the news/article content presented here. ​Opinions expressed in this article are the authors personal opinions. Information, facts or opinions shared by the Author do not reflect the views of HJS and HJS is not responsible or liable for the same. The Author is responsible for accuracy, completeness, suitability and validity of any information in this article. ​