देवस्थानांच्या भूमी सहजरित्या इतरांना हस्तांतरीत होऊ शकतील, अशी प्रावधाने असणार्या आणि त्यामुळे देवस्थानांचे आर्थिक स्रोत नष्ट होण्याची शक्यता असणार्या ‘देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम २०२६’…
मुंबईतील अतिशय महत्त्वाच्या अशा ‘फोर्ट’ परिसरातील १ सहस्र १३७.३२ चौरस मीटरची शासकीय भूमी गेल्या ३३ वर्षांपासून अवैधपणे ‘चर्च ऑफ सेंट अँड्यू अँड सेंट कोलंबा’च्या कह्यात…
कसलीच आंदोलने होत नसतांना, कुठलीच अपघात अथवा मोठ्या घोटाळ्याची परिस्थिती नसतांना अचानक एका कायद्याचे प्रारूप महाराष्ट्र राज्य सरकारने जनतेसाठी खुले केले आहे. ५ जून २०२६…
या कायद्यांतर्गत देवसस्थानाची भोगवटादार नसणारी आणि शेती व्यतिरिक्त अथवा इमारतीसाठी वापरली गेली असणारी सर्व भूमी सरकार जमा होणार.
तहसीलदार कार्यालयाच्या परिसरात असलेल्या सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची नियमित स्वच्छता होत नसल्यामुळे दुर्गंधी पसरली असून आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
नाशिक येथील ‘टी.सी.एस्.’ मधील लव्ह जिहादच्या प्रकरणात नोंदवलेल्या गुन्ह्यातून ‘धर्मांतराचा प्रयत्न’ हे शब्द जाणीवपूर्वक वगळल्याचे दिसून येते. या गुन्ह्याचे स्वरूप केवळ विनयभंग नाही. त्यामागे धर्मांतराचा…
विद्यापीठ व्यवस्थापन समिती आणि शासन यांच्याकडून कारवाई कधी होणार ? असा प्रश्न हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला. या…
महाराष्ट्र शासनाच्या अधिपत्याखाली असणारी राज्यभरातील सर्व देवस्थाने त्यांचा लेखापरीक्षण अहवाल प्रकाशित करतात; मात्र महाराष्ट्र वक्फ बोर्डाने मागील १७ वर्षे सरकारला लेखापरीक्षण अहवाल सादर केलेले नाहीत.
श्री तुळजाभवानीदेवीचे सोने आणि चांदी वितळवण्याचा जिल्हाधिकार्यांचा अनुमतीचा अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठाने फेटाळला आहे.
हिंदुत्व विरोधी शक्तींनी एकत्र येऊन निर्माण केलेला धोका रोखणे, हिंदूंच्या समस्यांची त्वरित दखल घेण्यास भाग पाडण्यासाठी दबाव गटाची निर्मिती करणे, हिंदूंची इकोसिस्टीम तयार करणे आदी…