मुंबई उच्च न्यायालयाची राज्य सरकार आणि प्रशासन यांना नोटीस ! – ठाणे येथील अवैध दर्ग्याच्या बांधकामाचे प्रकरण

मुंबई : ठाणे जिल्ह्यातील उत्तन येथील सरकारी भूमीवरील दर्ग्याच्या अवैध बांधकामाप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार, ठाणे जिल्हाधिकारी, मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेचे आयुक्त, ठाणे शहराचे पोलीस आयुक्त, तसेच हजरत सय्यद बालेशाह पीर दर्ग्याचे ट्रस्टी यांना नोटीस पाठवली आहे. ‘हिंदू टास्क फोर्स’चे संस्थापक अधिवक्ता खुश खंडेलवाल यांनी या प्रकरणी न्यायालयात जनहित याचिका प्रविष्ट (दाखल) केली होती. अवैध बांधकामाच्या विरोधात तक्रार करून कारवाई न केल्याप्रकरणी न्यायालयाने सरकार आणि प्रशासन यांना भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.उत्तन येथील

१. स्थानिक प्रशासनाकडे तक्रार करून कारवाई न केल्यामुळे अधिवक्ता खुश खंडेलवाल यांनी हजरत सय्यद बालेशाह पीर दर्ग्याच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे.

२. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अधिवक्ता अमृत जोशी आणि अधिवक्ता प्रतीक कोठारी यांनी न्यायालयात भूमिका मांडली.

३. भाईंदर (पश्‍चिम) येथील उत्तन डोंगरी येथे सरकारी भूमीवर तब्बल ७० सहस्र फूट भूमीवर हजरत सय्यद बालेशाह पीर दर्ग्याचे अवैध बांधकाम करण्यात आले आहे.

४. वर्ष २०२० मध्ये मीरा-भाईंदरचे तत्कालीन अपर तहसीलदार नंदकिशोर देशमुख यांनी येथील सरकारी भूमीवरील अवैध बांधकामाच्या चौकशीचा आदेश दिला होता. या चौकशीच्या अहवालानुसार बालेशाह पीर दरगाह ट्रस्टद्वारे येथे दर्ग्याचे अवैध बांधकाम केले असल्याचे स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे.

५. या प्रकरणी अधिवक्ता खुश खंडेलवाल यांनी २८ नोव्हेंबर २०२३ या दिवशी ठाणे येथील जिल्हाधिकारी आणि मीरा भाईंदरचे अपर तहसीलदार यांच्याकडे तक्रार करून दर्ग्याचे अवैध बांधकाम पाडण्याची मागणी केली होती; मात्र त्यानंतरही प्रशासनाने अवैध बांधकामाच्या विरोधात कारवाई केलेली नाही. याविषयीची पुढील सुनावणी २४ एप्रिल या दिवशी होणार आहे.