अधिवेशन आयोजन समिती आणि हिंदु जनजागृती समिती यांनी आयोजित केलेल्या या अधिवेशनात १६० हून अधिक हिंदु संघटनांचे प्रतिनिधी, अधिवक्ते, विचारवंत आणि विविध क्षेत्रांतील प्रमुख व्यक्ती…
तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांच्या सरकारने मंदिरांचे ४६ प्रकल्प रहित केले आहेत. या प्रकल्पांना मागील स्टालिन सरकारच्या काळात संमती देण्यात आली होती.
सोलापूर येथील ‘शासकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थे’त (‘आयटीआय’मध्ये) ‘कॉर्पोरेट जिहाद’चा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.
त्या वेळच्या समकालीन राजांनी अकबराचे मांडलिकत्व पत्करले होते; मात्र हिंदु सूर्य महाराणा प्रताप यांनी कोणतीही तडजोड न करता देव, देश आणि धर्म यांच्यासाठी स्वतःच्या प्राणांचे…
शासनाने आणलेला प्रस्तावित ‘देवस्थान इनाम निर्मूलन कायदा’ हिंदु मंदिरांच्या भूमी बळकावणारा असून सरकारने हा कायदा कायमचा रहित करावा आणि त्याऐवजी तातडीने ‘देवस्थान भूमी संरक्षण कायदा’…
‘भारतीय बालरोग अकादमी’ विभागाच्या वतीने ‘वय ९ ते ११ महिने पूरक आहार मार्गदर्शक’ हे अधिकृत रंगीत माहिती पत्रक महानगरपालिकेच्या रुग्णालयात लावण्यात आले होते.
आपण अजून एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी, ती म्हणजे जिहाद्यांना या सगळ्यासाठी पुरवण्यात येणारा पैसा हा ‘हलाल अर्थव्यवस्थे’तून कमवला जात आहे.
शासनाने ‘देवस्थान इनाम निर्मूलन विधेयक-२०२६’ प्रस्तावित केले होते. या विधेयकाचे दुष्परिणाम महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने ठिकठिकाणी बैठका, पत्रकार परिषदा घेऊन, निवेदने देऊन शासनाच्या लक्षात आणून दिले.
मंदिरांच्या भूमीच्या रक्षणासाठी लढा देत असतांनाच मंदिरांचे रक्षण करणेही आवश्यक आहे. याकडे विश्वस्तांनी अत्यंत गांभीर्याने लक्ष दिले पाहिजे.मंदिर विश्वस्तांनी काळानुसार संघटितपणे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम प्रारूप निर्मूलन अधिनियम २०२६’ या प्रस्तावित कायद्याला राज्यभरातून मोठ्या प्रमाणावर विरोध झाला. त्यामुळे शासनाला तो सध्या स्थगित ठेवावा लागला आहे.