गृहसंकुलांमध्ये पशूंची हत्या न करण्याचा सर्वाेच्च न्यायालयाचा आदेश आहे; मात्र तरीही मीरा-भाईंदरसारख्या मुसलमानबहुल भागांत बकरी ईदनिमित्त हत्या करण्यासाठी पशूंना आणले जात आहे.
हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या सिंधुदुर्ग किल्ल्यावरील ‘श्री शिवराजेश्वर मंदिरा’साठी तब्बल ५५ वर्षांनंतर शासनाने वार्षिक निधी ३ हजार रुपयांवरून १ लाख रुपये केला.
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतरच्या पहिल्याच शुक्रवारी हिंदूंनी भोजशाळेत मोठी गर्दी केली. ७०० वर्षांत पहिल्यांदाच असे घडले. शुक्रवारी भोजशाळेत केवळ ‘जय सियाराम’चा जयघोष घुमत होता.
देवस्थानांच्या भूमी सहजरित्या इतरांना हस्तांतरीत होऊ शकतील, अशी प्रावधाने असणार्या आणि त्यामुळे देवस्थानांचे आर्थिक स्रोत नष्ट होण्याची शक्यता असणार्या ‘देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम २०२६’…
महाराष्ट्राची सांस्कृतिक अस्मिता आणि अष्टविनायक देवस्थानांच्या शेकडो एकर जमीनीला धोका पोहोचवणारा ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम, २०२६’ कोणत्याही अटीशिवाय राज्य सरकारने तात्काळ मागे घ्यावा.
हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु डॉ. चारुदत्त पिंगळे यांनी राजस्थान राज्यातील जयपूर आणि जोधपूर या भागांचा दौरा केला. या दौर्याच्या वेळी त्यांनी तेथील हिंदुत्वनिष्ठ …
गोव्यात मद्यविक्रीच्या दुकानांना हिंदु देवतांची नावे वापरण्यावर बंदी घालावी. धर्मातील पूजनीय व्यक्ती, देवता किंवा धार्मिक प्रतिके यांचा मद्यविक्री व्यवसायासाठी वापर केला जाऊ नये,यासाठी सरकारने स्पष्ट…
मुंबईतील अतिशय महत्त्वाच्या अशा ‘फोर्ट’ परिसरातील १ सहस्र १३७.३२ चौरस मीटरची शासकीय भूमी गेल्या ३३ वर्षांपासून अवैधपणे ‘चर्च ऑफ सेंट अँड्यू अँड सेंट कोलंबा’च्या कह्यात…
कसलीच आंदोलने होत नसतांना, कुठलीच अपघात अथवा मोठ्या घोटाळ्याची परिस्थिती नसतांना अचानक एका कायद्याचे प्रारूप महाराष्ट्र राज्य सरकारने जनतेसाठी खुले केले आहे. ५ जून २०२६…
या कायद्यांतर्गत देवसस्थानाची भोगवटादार नसणारी आणि शेती व्यतिरिक्त अथवा इमारतीसाठी वापरली गेली असणारी सर्व भूमी सरकार जमा होणार.