देवस्थानांच्या भूमी वहिवाटदारांना देणार्या प्रस्तावित कायद्याची पोलखोल करणारा लेख
महाराष्ट्र सरकारच्या महसूल विभागाने देवस्थान इनाम (बक्षीस अथवा दान) भूमींचे हस्तांतरण आणि मालकी हक्क कुळ किंवा वहिवाटदारांच्या नावे करणे यांविषयी जो नवीन मसुदा सिद्ध करून जे संकेत दिले आहेत, ते पहाता हिंदु देवस्थानांच्या भविष्यावर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. पिढ्यान्पिढ्या ज्या भूमींनी मंदिरांचा नंदादीप आणि नैवेद्य जपला, त्या भूमी आता व्यक्तींच्या नावे करण्याचा घाट घातला जात आहे. हा विषय केवळ भूमींचा नसून तो हिंदु सांस्कृतिक वारशाचा आर्थिक कणा मोडीत काढणारा आणि कायद्याच्या तत्त्वांना हरताळ फासणारा आहे.
१. देवस्थान भूमीचे मालक ‘व्यक्ती’ नाही, तर ‘देवता’ असते !
कायद्यातील सर्वांत महत्त्वाचे प्रावधान असे आहे की, देवस्थान इनाम भूमी या कोणत्याही पुजार्याची, गुरव-गोसावी समाजाची किंवा वहिवाटदाराची ‘खासगी मालमत्ता’ नसते. भारतीय कायद्यानुसार (The Indian Trust Act आणि Maharashtra Public Trust Act), ‘मूर्ती’ किंवा ‘देवता’ ही एक ‘कायदेशीर जिवंत व्यक्ती‘ (Juristic Person) मानली जाते.
अ. सर्वोच्च न्यायालयाचे निकालपत्र (वर्ष २०२१ – अयोध्या प्रकरण आणि अन्य) : यात न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे, ‘देवतेच्या मालमत्तेचा ताबा पुजार्याकडे केवळ एक ‘विश्वस्त’ (Trustee) म्हणून असतो. तो त्याचा मालक नसतो. भूमीचा सातबारा हा देवाच्या नावाने असतो आणि पुजारी हे केवळ त्या मालमत्तेचे ‘रक्षक’ असतात.’
२. वतन आणि इनाम यांतील कायदेशीर तफावत
अनेकदा युक्तीवाद केला जातो की, जर ‘पाटील’ किंवा ‘कुलकर्णी’ ही वतने खालसा होऊन त्यांच्या भूमी कसणार्यांच्या नावावर झाल्या, मग देवस्थानच्या भूमी का नाही ? हा युक्तीवाद कायदेशीरदृष्ट्या पूर्णपणे चुकीचा आहे.
अ. पाटील-कुलकर्णी वतने : ही सरकारी प्रशासकीय कामासाठी व्यक्तींना दिलेली बक्षिसे होती.
आ. देवस्थान इनाम : हे ‘धार्मिक आणि धर्मादाय’ कार्यासाठी दिलेले दान आहे. सार्वजनिक हित आणि देवतेची सेवा यांसाठी दिलेली मालमत्ता व्यक्तीच्या नावावर करणे, हे ‘समानतेच्या’ नावाखाली केलेला कायदेशीर गुन्हा ठरेल.
३. सर्वोच्च न्यायालयाचा बडगा आणि कायदेशीर बंधन (कलम ३२, Public Trust Act)
सर्वोच्च न्यायालयाने ‘मृदंगेश्वर महादेव मंदिर विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य’ आणि अशा अनेक प्रकरणांमध्ये स्पष्ट बजावले आहे, ‘एकदा दिलेले देवस्थान इनाम हे कायमस्वरूपी देवतेच्या सेवेसाठी असते. ते सेवा करणार्या व्यक्तीच्या नावावर होऊ शकत नाही.’ सार्वजनिक न्यास कायद्याच्या कलम ३२ नुसार विश्वस्तांना देवस्थानची मालमत्ता विकण्याचा किंवा हस्तांतरित करण्याचा अधिकार नाही. मग सरकार असा कायदा आणून या भूमींचे खासगीकरण कुणासाठी करत आहे ? हा न्यायालयाच्या आदेशांचा उघड अवमान नाही का ?
४. वक्फ बोर्डाला एक न्याय आणि मंदिरांना दुसरा न्याय का ?
हा एक अत्यंत कळीचा आणि दुजाभावाचा मुद्दा आहे.
‘वक्फ कायदा १९९५’ या कायद्यानुसार वक्फ मालमत्तांना प्रचंड कायदेशीर संरक्षण आहे. त्या भूमी सहजासहजी हस्तांतरित करता येत नाहीत. वक्फ मालमत्ता ‘अल्ला’ची मानली जाते आणि ती विकण्यास कडक निर्बंध आहेत. मग केवळ हिंदु मंदिरांच्या भूमींविषयीच सरकार असे ‘उदार’ का होत आहे ? मंदिरांच्या भूमी संरक्षित करण्याऐवजी त्या वाटण्याचे धोरण हिंदु संस्थानांना आर्थिकदृष्ट्या अपंग करण्याचे षड्यंत्र वाटते.
५. पुजारी आणि सेवाधिकारी यांचा सन्मान कि भूमीची लूट ?
गुरव, गोसावी आणि अन्य पुजारी समाज पिढ्यान्पिढ्या मंदिराची सेवा करत आहेत, त्यांचा सन्मान झालाच पाहिजे. सरकारने त्यांना मानधन द्यावे, निवृत्ती वेतन द्यावे किंवा व्यवस्थापनात प्रतिनिधीत्व द्यावे; पण ‘देवतेची भूमी’ अन्य कुणाच्या नावावर करणे, हा सन्मान नव्हे, तर तो धार्मिक मालमत्तेचा र्हास आहे. सेवा ही भक्ती असते, तो व्यापार होऊ शकत नाही. उद्या जर त्यांच्या पुढच्या पिढीने ती भूमी विकली, तर देवस्थान पोरके होईल.
६. देवस्थानांच्या भूमींचे खासगीकरण रोखण्यासाठी संघटित होण्याची वेळ आता आली आहे !
मंदिर ही केवळ श्रद्धेची केंद्रे नसून ती हिंदूंचा सांस्कृतिक वारसा आहेत. या भूमींची मालकी कुणा एका व्यक्तीची नसून ती ‘देवतेची’ आहे. सरकारने न्यायालयाच्या आदेशांचा आदर करून वक्फ बोर्डाप्रमाणेच मंदिरांच्या भूमींनाही ‘अहस्तांतरणीय’ (Non-transferable) घोषित करावे. जर या भूमींचे खासगीकरण झाले, तर भविष्यात हिंदु मंदिरे भूमीहीन होतील आणि त्यांचे अस्तित्व धोक्यात येईल. आता वेळ आली आहे, सर्व मंदिर विश्वस्त, भक्त आणि समाज यांनी संघटित होऊन या वक्रदृष्टीला विरोध करण्याची ! मंदिरांच्या भूमी कुणाच्याही मालकीच्या होऊ शकत नाहीत, त्या केवळ ‘देवतेच्या’ आणि ‘सार्वजनिक’ स्वरूपाच्याच राहिल्या पाहिजेत, हेच कायदेशीर सत्य आहे !
थोडक्यात कायदेशीर खंडण
अ. शंका : कुळांना मालकी हक्क देणे, हा ‘सामाजिक न्याय’ नाही का ?
उत्तर : नाही. सार्वजनिक धार्मिक मालमत्ता ही समाजाची आणि देवतेची असते. तिचे रूपांतर खासगी मालमत्तेत करणे, हा सामाजिक आणि धार्मिक अन्याय आहे.
आ. शंका : भूमीचा ताबा आहे, म्हणजे मालकी हक्क मिळत नाही का ?
उत्तर : मुळीच नाही. देवाच्या भूमीवर झालेला कोणताही ताबा किंवा अतिक्रमण हे ‘वैध’ ठरू शकत नाही, असे अनेक उच्च न्यायालयांचे निकाल आहेत.
कुणाची वक्रदृष्टी ? मंदिरांच्या भूमीवर कुणाचा डोळा ?
आज शहरांच्या जवळ असलेल्या देवस्थानांच्या भूमींचे भाव गगनाला भिडले आहेत.
‘बिल्डर लॉबी’चा (बांधकाम क्षेत्राशी संबंधित गटाचा) हस्तक्षेप : एकदा का भूमी वहिवाटदार किंवा कुळांच्या नावे झाली की, पुढील काही वर्षांत त्यांचे ‘अकृषिक’ (NA) भूमीत रूपांतर होईल आणि त्या भूमी ‘बिल्डर लॉबी’ला विकल्या जातील. ‘ज्या भूमीतून मंदिराचा नंदादीप चालतो, तिथे सिमेंटची जंगले उभी रहातील. ही एकप्रकारची ‘लँड ग्रॅबिंग’ (भूमी हडपण्याची) योजना तर नाही ना ?’, अशी शंका घेण्यास वाव आहे.
