देवस्थानांच्या इनाम जमिनी वाचवा !
देवस्थानच्या जमिनी वहिवाटदारांना देण्याचा प्रस्तावित कायदा त्वरित रद्द करा !
देवस्थानांच्या इनाम जमिनी वाचवा !
देवस्थानच्या जमिनी वहिवाटदारांना देण्याचा प्रस्तावित कायदा त्वरित रद्द करा !
कसलीच आंदोलने होत नसतांना, कुठलीच अपघात अथवा मोठ्या घोटाळ्याची परिस्थिती नसतांना अचानक एका कायद्याचे प्रारूप महाराष्ट्र राज्य सरकारने जनतेसाठी खुले केले आहे. सदर कायद्याच्या प्रारूपाला ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम, २०२६’ असे नाव सरकारने दिलेले आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या महसूल विभागाने देवस्थान इनाम (बक्षीस अथवा दान) भूमींचे हस्तांतरण आणि मालकी हक्क कुळ किंवा वहिवाटदारांच्या नावे करणे यांविषयी जो नवीन मसुदा सिद्ध करून जे संकेत दिले आहेत, ते पहाता हिंदु देवस्थानांच्या भविष्यावर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. पिढ्यान्पिढ्या ज्या भूमींनी मंदिरांचा नंदादीप आणि नैवेद्य जपला, त्या भूमी आता व्यक्तींच्या नावे करण्याचा घाट घातला जात आहे. हा विषय केवळ भूमींचा नसून तो हिंदु सांस्कृतिक वारशाचा आर्थिक कणा मोडीत काढणारा आणि कायद्याच्या तत्त्वांना हरताळ फासणारा आहे.
‘देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम २०२६’ला स्थगिती !
देवस्थानांच्या इनाम भूमींच्या विक्रीसाठी सिद्ध केलेल्या ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम २०२६’ला राज्यातील देवस्थाने आणि हिंदुत्वनिष्ठ यांनी तीव्र विरोध केल्यामुळे सरकारने हे प्रारूप मागे घेतले. याविषयी देवस्थानांचे हित साधणारे सुधारित प्रारूप आणण्याचे आश्वासन महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहे. महसूल अतिरिक्त मुख्य सचिव (ए.सी.एस्.) विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली देवस्थान प्रतिनिधींसह समिती स्थापन होणार असून, १५ सप्टेंबरपर्यंत नवीन प्रारूप तयार करून डिसेंबर अधिवेशनात त्याला कायद्याचे रूप देण्यात येणार आहे. Read More
महाराष्ट्र मंदिर महासंघ आणि हिंदु विधीज्ञ परिषद यांसह अन्य संघटनांच्याही प्रतिनिधींचा समितीमध्ये समावेश !
देवस्थानांच्या इनाम भूमींच्या विक्रीसाठी सिद्ध केलेल्या ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम २०२६’ला राज्यातील देवस्थाने आणि हिंदुत्वनिष्ठ यांनी तीव्र विरोध केल्यामुळे सरकारने हे प्रारूप रहित केले. याविषयी देवस्थानांचे हित साधणारे सुधारित प्रारूप आणण्याचे आश्वासन महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहे. सुधारित प्रारूप बनवण्यासाठी सिद्ध केलेल्या समितीमध्ये राज्यातील देवस्थानांच्या प्रतिनिधींचा समावेश करण्यात आला आहे. महसूल अतिरिक्त मुख्य सचिव (ए.सी.एस्.) विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली देवस्थान प्रतिनिधींसह समिती स्थापन होणार असून, १५ सप्टेंबरपर्यंत नवीन प्रारूप तयार करून डिसेंबर अधिवेशनात त्याला कायद्याचे रूप देण्यात येणार आहे. Read More
काय आहे हा कायदा ?
महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम, २०२६ (Maharashtra Devasthan Inams Abolition Act, 2026)
हा राज्यभरातील देवस्थान इनाम जमिनींचे इनाम रद्द करून त्या कुळ किंवा वहिवाटदारांच्या नावे करण्याचा प्रस्तावित कायदा आहे.
या कायद्यामुळे राज्यभरातील सुमारे ४.५ लाख हेक्टर हून अधिक देवस्थान इनाम जमिनीची मालकी आता एका फटक्यात बदलणार.
कायद्याचा मसुदा
हा कायदा धोकादायक का आहे ?
मंदिरांची जमीन
देवतेची मालमत्ता हिंदु संस्कृतीच्या संवर्धनासाठी असलेली पवित्र व धार्मिक संपत्ती.
प्रस्तावित कायदा
इनाम भूमींचे हस्तांतरण आणि मालकी हक्क कुळ व वहिवाटदारांच्या नावे करण्याचा प्रस्ताव.
भविष्यातील धोका
NA रूपांतरण, बिल्डर लॉबीला विक्री, मंदिर भूमिहीन होण्याचा गंभीर धोका.
मंदिरांच्या अस्तित्वावर मोठा घाला !
मंदिरांची जमीन
देवतेची मालमत्ता हिंदु संस्कृतीच्या संवर्धनासाठी असलेली पवित्र व धार्मिक संपत्ती.
प्रस्तावित कायदा
इनाम भूमींचे हस्तांतरण आणि मालकी हक्क कुळ व वहिवाटदारांच्या नावे करण्याचा प्रस्ताव.
भविष्यातील धोका
NA रूपांतरण, बिल्डर लॉबीला विक्री, मंदिर भूमिहीन होण्याचा गंभीर धोका.
मंदिरांच्या अस्तित्वावर मोठा घाला !
वक्फ जमिनीला संरक्षण… मंदिरांच्या जमिनींना का नाही ?
“देवस्थानच्या जमिनी वहिवाटदारांना देण्याचा प्रस्तावित कायदा त्वरित रद्द करा, अन्यथा राज्यभर जनआंदोलन छेडू !”
श्री. सुनील घनवट
राष्ट्रीय संघटक, महाराष्ट्र मंदिर महासंघ
‘देवस्थान इनाम निर्मूलन कायद्या’च्या विरोधात अष्टविनायक मंदिरे एकवटली !
“एका बाजूला अल्पसंख्यांकांच्या संस्थांना कायदेशीर अभेद्य कवच द्यायचे आणि दुसर्या बाजूला हिंदूंच्या पवित्र मंदिरांची मालमत्ता खासगी व्यक्तींच्या घशात घालायची, हा सरकारी दुजाभाव अष्टविनायक मंदिरे कदापि सहन करणार नाहीत. !”
श्री. केशव विद्वांस
‘चिंचवड देवस्थान ट्रस्ट’चे विश्वस्त
देवस्थान जमिनींच्या संरक्षणासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन; महसूलमंत्र्यांच्या उपस्थितीत मंदिर विश्वस्तांची बैठक घेण्याचे निर्देश. 
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना देवस्थान इनाम निर्मूलन कायद्याविरोधात निवेदन; महसूल मंत्र्यांसमवेत बैठक आयोजित करण्याचे निर्देश. 
मा. राज्यमंत्री, न्याय व विधी विभाग आशिष जैस्वाल यांना निवेदन देऊन कायद्याविषयी सविस्तर चर्चा; महसूल मंत्र्यांकडे मुद्दा मांडण्याचे आश्वासन 
प्रस्तावित कायद्याच्या विरोधात मा. राज्यमंत्री (बांधकाम) इंद्रनील नाईक यांना निवेदन; महसूल विभागात मुद्दा मांडण्याचे आश्वासन. 
देवस्थान इनाम कायद्याच्या मसुद्यावर आमदार गोपिचंद पडळकर यांना निवेदन; अन्याय होऊ न देण्याचे आश्वासन.
न्यायालयाच्या आदेशांचा उघड अवमान ?
सर्वोच्च न्यायालयाचे निकालपत्र (वर्ष २०२१ – अयोध्या प्रकरण आणि अन्य)
भारतीय कायद्यानुसार (The Indian Trust Act आणि Maharashtra Public Trust Act), ‘मूर्ती’ किंवा ‘देवता’ ही एक ‘कायदेशीर जिवंत व्यक्ती‘ (Juristic Person) मानली जाते.
सर्वोच्च न्यायालयाचा बडगा आणि कायदेशीर बंधन (कलम ३२, Public Trust Act)
सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक प्रकरणांमध्ये स्पष्ट बजावले आहे, ‘एकदा दिलेले देवस्थान इनाम हे कायमस्वरूपी देवतेच्या सेवेसाठी असते. ते सेवा करणार्या व्यक्तीच्या नावावर होऊ शकत नाही.’ सार्वजनिक न्यास कायद्याच्या कलम ३२ नुसार विश्वस्तांना देवस्थानची मालमत्ता विकण्याचा किंवा हस्तांतरित करण्याचा अधिकार नाही.
संविधानाच्या कलम २५, २६ आणि ३००-अ
संविधानातील कलम २५ आणि २६ धार्मिक स्वातंत्र्य व धार्मिक संस्थांना त्यांच्या व्यवहारांचे व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार देतात; तर कलम ३००-अ कायद्याशिवाय कोणालाही मालमत्तेपासून वंचित करता येत नाही, असे स्पष्ट करते.
न्यायालयाच्या आदेशांचा उघड अवमान ?
भारतीय संविधानातील तरतुदी आणि न्यायालयीन निकालांमध्ये देवस्थान संपत्तीच्या संरक्षणाचा स्पष्ट उल्लेख असताना, सरकार असा कायदा आणून या भूमींचे खासगीकरण नेमके कुणाच्या हितासाठी करत आहे ? हा न्यायालयीन आदेशांचा आणि घटनात्मक अधिकारांचा उघड अवमान नाही का ?
न्यायालयाच्या आदेशांचा उघड अवमान ?
सर्वोच्च न्यायालयाचे निकालपत्र (वर्ष २०२१ – अयोध्या प्रकरण आणि अन्य)
भारतीय कायद्यानुसार (The Indian Trust Act आणि Maharashtra Public Trust Act), ‘मूर्ती’ किंवा ‘देवता’ ही एक ‘कायदेशीर जिवंत व्यक्ती‘ (Juristic Person) मानली जाते.
सर्वोच्च न्यायालयाचा बडगा आणि कायदेशीर बंधन (कलम ३२, Public Trust Act)
सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक प्रकरणांमध्ये स्पष्ट बजावले आहे, ‘एकदा दिलेले देवस्थान इनाम हे कायमस्वरूपी देवतेच्या सेवेसाठी असते. ते सेवा करणार्या व्यक्तीच्या नावावर होऊ शकत नाही.’ सार्वजनिक न्यास कायद्याच्या कलम ३२ नुसार विश्वस्तांना देवस्थानची मालमत्ता विकण्याचा किंवा हस्तांतरित करण्याचा अधिकार नाही.
संविधानाच्या कलम २५, २६ आणि ३००-अ
संविधानातील कलम २५ आणि २६ धार्मिक स्वातंत्र्य व धार्मिक संस्थांना त्यांच्या व्यवहारांचे व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार देतात; तर कलम ३००-अ कायद्याशिवाय कोणालाही मालमत्तेपासून वंचित करता येत नाही, असे स्पष्ट करते.
न्यायालयाच्या आदेशांचा उघड अवमान ?
भारतीय संविधानातील तरतुदी आणि न्यायालयीन निकालांमध्ये देवस्थान संपत्तीच्या संरक्षणाचा स्पष्ट उल्लेख असताना, सरकार असा कायदा आणून या भूमींचे खासगीकरण नेमके कुणाच्या हितासाठी करत आहे ? हा न्यायालयीन आदेशांचा आणि घटनात्मक अधिकारांचा उघड अवमान नाही का ?
महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या शासनाकडे प्रमुख मागण्या
देवस्थान इनाम जमिनी हस्तांतरणाचा प्रस्तावित कायदा तात्काळ आणि कायमस्वरूपी मागे घ्यावा.
देवस्थान जमिनी 7/12 उताऱ्यावर ‘अहस्तांतरणीय’ नोंद घेण्याचे परिपत्रक शासनाने तात्काळ काढावे.
Anti-Land Grabbing Act लागू करावा व १४ वर्षे सश्रम कारावासाची आणि अजामीनपात्र शिक्षेची तरतूद करावी.
मागील २५ वर्षांतील सर्व देवस्थान जमिनींचे हस्तांतरण, बोगस नोंदी व अतिक्रमणाची SIT चौकशी करावी.
देवस्थान जमीन वादांसाठी विशेष जलदगती न्यायालये स्थापन करून खटले ६ महिन्यांत निकाली काढावेत.
