एकीकडे वैद्यकीय अधिकारी आणि कर्मचारी जीव धोक्यात घालून कोरोनाशी लढत असतांना दुसरीकडे पराकोटीची असंवेदनशीलता आणि दायित्वशून्यता असणारे असे शासकीय अधिकारी कधीतरी जनहित साधू शकतील का ? Read more »
केंद्रशासनाचा ‘वैद्यकीय आस्थापना कायदा २०१०’ (क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट अ‍ॅक्ट २०१०) लागू केल्यामुळे गरीब रुग्णांना परवडणारे वैद्यकीय उपचार मिळणार आहेत. तसेच खासगी रुग्णालये, आधुनिक वैद्य आणि ‘पॅथॉलॉजी लॅब’ यांच्याकडून रुग्णांची केली जाणारी लुटमार थांबणार आहे. Read more »
‘भारताच्या विद्यमान व्यवस्थेतील अनागोंदीपणा दिवसेंदिवस ठळकपणे दिसू लागला आहे. सर्वत्र दंगली, भ्रष्टाचार, दरोडे, अनैतिकता, परस्परांविषयी असहिष्णुता यांत दिवसेंदिवस वाढ होतांना दिसत आहे. Read more »
कोल्हापूर महापालिकेत ७ कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचा भ्रष्टाचार झाला असल्याचे स्पष्ट दिसून येते. त्यामुळे या प्रकरणी आम्ही हा विषय जनतेसमोर घेऊन येत आहोत. या प्रकरणी महानगरपालिका आयुक्तांनी त्यांची भूमिका जनतेसमोर स्पष्ट करावी : अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर Read more »
वरसई (रायगड) येथे सरपंच आणि उपसरपंच यांनी प्रकल्पग्रस्त म्हणून लाभ मिळवण्यासाठी गावाशी संबंध नसलेल्या व्यक्तीची खोटी मिळकत दाखवली ! Read more »
रायगड जिल्ह्यातील पेण तालुक्यातील वरसई ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील वरसई कातकरवाडी येथील जिल्हा परिषदेची प्राथमिक शाळा मुलांना वावरण्यासाठी अत्यंत धोकादायक बनली असून ती कोणत्याही क्षणी कोसळेल अशी स्थिती आहे. Read more »
प्रभादेवी येथील श्री सिद्धीविनायक मंदिर ट्रस्टच्या कारभारातील अपव्यवहाराविषयी सखोल अन्वेषण करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी पुणे येथील भाजपच्या आमदार प्रा. (सौ.) मेधा कुलकर्णी यांनी विधी आयोग आणि धर्मादाय आयुक्त यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. Read more »
साई संस्थानला ५० सहस्रांपेक्षा अधिक रुपयांची खरेदी करायची असेल, तर त्यासाठी राज्यशासनाची अनुमती घ्यावी लागते; मात्र कुंभमेळ्याच्या नावाने करण्यात आलेली सर्व खरेदी राज्यशासनाच्या अनुमतीविना करण्यात आली. एकूण खरेदी १ कोटी ४५ लाख ६० सहस्र ५४७ इतक्या रुपयांची होती. Read more »
घाटकोपर (मुंबई) येथील पोलीस क्वार्टर्सच्या १७ इमारतींमधील २२२ क्वार्टर्समध्ये रंगलेपन केल्याचे कागदोपत्री दाखवून ३२ लक्ष ७८ सहस्र रुपयांचा भ्रष्टाचार करण्यात आला आहे. Read more »
शिर्डी संस्थानकडून नगर येथील निळवंडे धरणाच्या कालव्यासाठी राज्य सरकारला देण्यात येणार्‍या ५०० कोटी रुपयांच्या बिनव्याजी कर्जाला उच्च न्यायालयाने ३० जानेवारीला स्थगिती दिली आहे Read more »
Notice : The source URLs cited in the news/article might be only valid on the date the news/article was published. Most of them may become invalid from a day to a few months later. When a URL fails to work, you may go to the top level of the sources website and search for the news/article.
Disclaimer : The news/article published are collected from various sources and responsibility of news/article lies solely on the source itself. Hindu Janajagruti Samiti (HJS) or its website is not in anyway connected nor it is responsible for the news/article content presented here. Opinions expressed in this article are the authors personal opinions. Information, facts or opinions shared by the Author do not reflect the views of HJS and HJS is not responsible or liable for the same. The Author is responsible for accuracy, completeness, suitability and validity of any information in this article.