रायगड जिल्हा परिषदेच्या शाळेच्या बांधकामातील भ्रष्टाचार हिंदु विधीज्ञ परिषदेकडून उघड

  • सरकारी शाळेचा बोजवारा, पडक्या-गळक्या शाळेत बसतात आदिवासी मुले !

  • बांधकामासाठीचा निधी हडप करणार्‍यांच्या विरोधात गुन्हे नोंदवण्याचा न्यायालयाचा आदेश : हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या प्रयत्नांना यश

रायगड : जिल्ह्यातील पेण तालुक्यातील वरसई ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील वरसई कातकरवाडी येथील जिल्हा परिषदेची प्राथमिक शाळा मुलांना वावरण्यासाठी अत्यंत धोकादायक बनली असून ती कोणत्याही क्षणी कोसळेल अशी स्थिती आहे. हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे सदस्य श्री. विक्रम भावे यांनी या शाळेची प्रत्यक्ष पाहणी केल्यावर शाळेच्या इमारतीची दु:स्थिती लक्षात आली. श्री. भावे यांनी माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत शाळेच्या बांधकामाविषयी माहिती मागितल्यावर त्यातून शाळेसाठी शासनाकडून उपलब्ध झालेल्या निधीत मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाला असल्याचे लक्षात आले. या प्रकरणी गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती, पेण, तसेच पेण पोलीस ठाणे आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांच्याकडे संबंधितांच्या विरोधात हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या वतीने तक्रारी करण्यात आल्या; मात्र कोणतीही कारवाई न झाल्याने रामनाथ (अलीबाग) येथील विशेष न्यायालयात दाद मागितल्यावर न्यायालयाने पोलिसांना आरोपींवर गुन्हे नोंद करून अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला. (पोलीस आणि विविध प्रशासकीय यंत्रणा यांच्याकडे तक्रारी करूनही कारवाई होत नसेल, तर अशा निष्क्रीय यंत्रणांचा काय उपयोग ? संबंधित सर्वांवरच तक्रारीची नोंद न घेतल्याविषयी कारवाई होणे अपेक्षित आहे ! – संपादक) हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे ही माहिती दिली.

अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर

या प्रसिद्धीपत्रकात पुढे म्हटले आहे की,

  • वरसई ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील कातकरवाडी येथील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेच्या शिक्षकांनी गावातील रहिवासी, हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे सदस्य आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते श्री. विक्रम भावे यांना शाळेला देणगी देण्याची विनंती केली.
  • त्यासाठी ‘शाळा कशी आहे, हे पाहून देणगी देऊया’, असा विचार करून ऑगस्ट २०१७ मध्ये श्री. भावे आणि त्यांचे सहकारी शाळा पहाण्यासाठी गेले. तेव्हा शाळेची अवस्था पाहून त्यांना धक्का बसला.
  • आदिवासी विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मूलभूत हक्कांपासून वंचित कसे ठेवले जाते, हे श्री. भावे यांच्या लक्षात आलेे. त्यामुळे त्यांनी शाळेची छायाचित्रे काढली आणि या विषयाची तक्रार पंतप्रधान कार्यालय, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री आणि आदिवासी विकास मंत्री यांच्याकडे केली.
  • केवळ आदिवासी विकास मंत्री यांच्या कार्यालयातून पेण पंचायत समितीकडे एक पत्र प्राप्त झाले आणि शिक्षणाधिकारी अन् कनिष्ठ अभियंता यांची तारांबळ उडाली. शाळेच्या दुरुस्तीसाठीचा उरला सुरला निधी व्यय (खर्च) करून दुरुस्तीचे काम चालू झाले; मात्र याविषयी श्री. भावे यांना काही कळवण्यात आले नाही ना कोणावर कसली कारवाई झाली.
  • हा सगळाच प्रकार गंभीर असल्याने या प्रकरणी श्री. भावे यांनी माहितीच्या अधिकारात अर्ज केला आणि त्यातून धक्कादायक माहिती समोर आली. या प्रकरणी गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती पेण, तसेच पेण पोलीस ठाणे आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांच्याकडे हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या वतीने तक्रार करण्यात आली; पण कोणतीही कारवाई झाली नाही.
  • शेवटी हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या वतीने ‘या प्रकरणी दोषी असलेल्या ग्रामशिक्षण समितीच्या उपाध्यक्षा तथा वरसई ग्रामपंचायतीच्या उपसरपंच ज्योत्स्ना होजगे आणि त्यांचे पती चंद्रकांत होजगे (माजी सरपंच, वरसई ग्रामपंचायत) यांच्यावर गुन्हा नोंद व्हावा’, यासाठी अलीबाग येथील विशेष न्यायालयात दाद मागितली आणि या लढ्याला न्यायालयात यश मिळाले.
  • या प्रकरणी विशेष न्यायालयात सुनावणी झाली आणि न्यायालयाने पोलिसांना आरोपींवर गुन्हे नोंद करून अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला.

माहिती अधिकारातून शाळेच्या निधीविषयी उघड झालेला भ्रष्टाचार

माहिती अधिकारात मिळालेल्या धक्कादायक माहितीतील केवळ काही सूत्रेच पुढे देत आहोत.

या प्राथमिक शाळेसाठी शासनाच्या ‘सर्वशिक्षा अभियान योजने’च्या अंतर्गत वर्ष २००७-०८ मध्ये नवीन प्राथमिक शाळेच्या बांधकामासाठी ६ लाख ५२ सहस्र ५०० रुपये एवढी रक्कम संमत झाली होती. ही रक्कम ग्रामशिक्षण समितीकडे वर्ग होऊन ९ वर्षे झाली, तरी शाळेच्या इमारतीचे काम अपूर्ण ठेवले गेले. ग्रामशिक्षण समितीने शासन नियम धाब्यावर बसवून शाळेचे बांधकाम अशासकीय संघटना किंवा मान्यताप्राप्त आस्थापनाकडे न देता ग्रामशिक्षण समितीच्या उपाध्यक्षा आणि वरसई ग्रामपंचायतीच्या उपसरपंच ज्योत्स्ना चंद्रकांत होजगे यांना दिले. शाळेचे कोणतेही बांधकाम झालेले नसतांना मजुरीपोटी टप्प्याटप्प्याने एकूण २ लक्ष ३९ सहस्र ८०० रुपये एवढी रक्कम माजी सरपंच चंद्रकांत होजगे यांना दिली. त्यातही ही रक्कम आयकर आणि शासकीय खात्याच्या नियमानुसार धनादेशाने न देता रोख स्वरूपात देण्यात आली. महत्त्वाचे म्हणजे बांधकाम ज्योत्स्ना होजगे यांनी करण्याचे ठरवले असतांना एवढी मोठी रक्कम त्यांचे पती चंद्रकांत होजगे यांना रोख स्वरूपात कशी देण्यात आली ? जिल्हा परिषदेकडून धनादेश न देता रोख रक्कम देऊन चंद्रकांत होजगे यांच्यावर विशेष मेहेरबानी का करण्यात आली ? यावरून गटशिक्षणाधिकारी आणि ग्रामशिक्षण समिती यांनी जाणीवपूर्वक शासन अन् जनता यांची फसवणूक करण्यासह पदाचा दुरुपयोग केल्याचे स्पष्ट दिसून येते.

माध्यान्ह भोजन बनवण्याची पडीक खोली

जिल्हा परिषदेच्या शाळेची विदारक स्थिती

  • संपूर्ण शाळेच्या छप्परातून पाणी गळत होते. गळणारे पाणी थांबवण्यासाठी शाळेत ठिकठिकाणी झारी, बालद्या आदी साहित्य ठेवले होते.
  • मुख्याध्यापकांसाठी स्वतंत्र कक्ष होता; पण त्याचे दार तुटलेले होते आणि कक्षात प्रचंड घाण साठली होती.
  • विद्यार्थ्यांसाठीचे प्रसाधनगृह कोणत्याही क्षणी कोसळेल, अशा स्थितीत होते आणि ते वापरण्याच्या लायकही नव्हते.
  • विद्यार्थ्यांसाठी माध्यान्ह भोजन बनवण्याची खोली आणि पाण्याची टाकी यांचे भग्नावशेष शेष राहिले होते.
  • छत आणि भिंत यांमध्ये मोठी फट पडली होती.
  • काही खिडक्यांना झडपा नव्हत्या, तर अन्य खिडक्यांच्या झडपा सुस्थितीत नसल्याने तेथे प्लास्टिक बांधले होते.

एका जिल्हा परिषदेच्या शाळेची लक्षात आलेली ही दु:स्थिती आहे, तर लक्षात न आलेल्या अशा किती शाळा असतील, याची कल्पनाही करता येत नाही ! सरकार याविषयी कोणती ठोस उपाययोजना करणार आहे, हे जनतेला समजले पाहिजे !

शाळेच्या विदारक स्थितीची छायाचित्रे पंतप्रधान कार्यालय, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री आणि आदिवासी विकासमंत्री या सर्वांना पाठवल्यावर शासनाने कोणावरही कारवाई केली नाही. यामध्ये सर्वांचेच एकमेकांशी साटेलोटे आहे का ?, असा प्रश्‍न सामान्य जनतेला पडला आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांना त्यांचे हक्क आणि अधिकार यांपासून वंचित ठेवणार्‍यांच्या विरोधातील आमचा लढा चालूच राहील. एरव्ही आदिवासी, मूलनिवासी असे म्हणत गळे काढणारे या आदिवासी मुलांसाठी का उभे रहात नाहीत ? शाळेची इमारत पडून मुलांना काही झाल्यानंतर शासन कारवाई करणार का ? प्रकरण अत्यंत संवेदनशील असून जिल्ह्यातील प्रत्येक शाळेचे ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’ करावे, दोषींना कठोर शिक्षा करावी, कंत्राटदारांवर गुन्हे नोंद करत त्यांना काळ्या सूचीत टाकावे, अशा मागण्या श्री. भावे यांनी केल्या आहेत.

Related Tags

भ्रष्टाचारहिंदु विधिज्ञ परिषद

Notice : The source URLs cited in the news/article might be only valid on the date the news/article was published. Most of them may become invalid from a day to a few months later. When a URL fails to work, you may go to the top level of the sources website and search for the news/article.

Disclaimer : The news/article published are collected from various sources and responsibility of news/article lies solely on the source itself. Hindu Janajagruti Samiti (HJS) or its website is not in anyway connected nor it is responsible for the news/article content presented here. ​Opinions expressed in this article are the authors personal opinions. Information, facts or opinions shared by the Author do not reflect the views of HJS and HJS is not responsible or liable for the same. The Author is responsible for accuracy, completeness, suitability and validity of any information in this article. ​