‘स्टॅलिन’ सरकारच्या वल्गना आणि हिंदूंचे कर्तव्य !

तमिळनाडू सरकारने मंदिरांतील सोने वितळवण्याचा घातलेला घाट तूर्तास तरी मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे रोखला गेला आहे. हिंदूंसाठी हे काही प्रमाणात दिलासादायक असले, तरी तमिळनाडू सरकारचा युक्तिवाद पहाता मंदिरातील संपत्तीवरील (सोन्यावरील) गंडांतर कायमचे टळले, असे म्हणता येणार नाही. ‘मंदिरातील सोने वितळवण्याविषयी निर्णय घेण्याचा अधिकार केवळ विश्वस्तांना आहे’, अशी मद्रास उच्च न्यायालयाने स्पष्टोक्ती केली आहे, तर राज्य सरकारने ‘विश्वस्ताची नेमणूक केली जाईल’, असे न्यायालयाला लेखी आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे स्वत:चे हस्तक विश्वस्तपदी नेमून तमिळनाडू सरकार स्वत:ला हवे तसे (हिंदुद्वेषी) निर्णय घेऊ शकते, असे म्हणण्यास वाव आहे. कायदेशीर पळवाटा म्हणतात, त्या प्रकाराचा अवलंब करून मंदिरांतील संपत्तीवर डल्ला मारण्यासाठी स्टॅलिन सरकार प्रयत्न करील, ही शक्यता नाकारता येत नाही. अशा धूर्त आणि पराकोटीचा हिंदुद्वेष असलेल्या सरकारी निर्णयांना नामोहरम करण्यासाठी हिंदूंनाही वैचारिक स्तरावर अधिक संघर्ष करावा लागणार आहे, हे येथे लक्षात घेण्यासारखे सूत्र आहे. या दृष्टीने ‘स्टॅलिन’ सरकारचे हिंदुद्वेषी स्वरूप सातत्याने उघड करणे, हिंदूंमध्ये मंदिर सरकारीकरणाच्या विरोधात जागृती करून हिंदूंचे संघटन करणे आवश्यक आहे.

 

हे कसले सुव्यवस्थापन ?

मंदिरांचे सोने वितळवण्याच्या संदर्भात तमिळनाडू सरकारने ‘या सोन्यावरील व्याज मंदिरांच्या विकासकामांसाठी वापरण्यात येईल’, अशी वल्गना केली आहे. काही दिवसांपूर्वी न्यायालयाने सरकारला ‘गेल्या ६० वर्षांपासून मंदिरांच्या मालमत्तांची नोंदणी आणि मूल्यांकन झाले नाही, अशा शब्दांत फटकारले होते. या ६० वर्षांत राज्यात सध्या सत्तेत असलेल्या द्रविड मुन्नेत्र कळघम् (डी.एम्.के.) या पक्षाने अनुमाने दीड दशक तरी कारभार पाहिला. या कालावधीत मंदिराच्या संपत्तीच्या पारदर्शकतेविषयी ‘द्रविड मुन्नेत्र कळघम्’ या पक्षाच्या सरकारने दाखवलेली उदासीनता न्यायालयाच्या वरील विधानावरून लक्षात येते. सोने वितळवण्याच्या निर्णयाला विरोध करणारी याचिका प्रविष्ट करतांना याचिकाकर्त्यांनी ‘तमिळनाडूतील बहुतांश मंदिरांत गेल्या १० वर्षांपासून विश्वस्त नेमण्याची प्रक्रिया झालेली नाही’, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. यावरून सरकारला मंदिरांच्या विकासकामांच्या संदर्भात खरेच किती कळवळा आहे ?, हे लक्षात येते. मंदिरांचे सुव्यवस्थापन होण्यासाठी सरकारने प्रत्यक्षात काहीच काम केले नाही, उलट मंदिरांकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केलेले आहे. तमिळनाडूमध्ये मंदिरांतील मूर्तींची तोडफोड झाल्याच्या अनेक घटना घडत असूनही राज्य सरकार त्यासंदर्भात कोणतीच कारवाई करत नाही. मंदिरांत ब्राह्मणेतर पुजारी नेमण्याचा निर्णय घेऊन मंदिरांच्या प्रथा-परंपरांवर घाला घालण्याचे कामही याच ‘स्टॅलिन’ सरकारने केले.

आज सरकारी यंत्रणा भ्रष्टाचाराने पुरत्या पोखरल्या आहेत. सरकारी योजनांमध्ये घोटाळे, दिरंगाई होणे, असे अनेक गैरकारभार उघडकीस येतात. देशभरातील अनेक सरकारी आस्थापने आज तोट्यात आहेत. ही सरकारी यंत्रणांमुळे निर्माण झालेली स्थिती आहे. दुसरीकडे तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री ‘स्टॅलिन’ हे स्वत:ला नास्तिकतावादी म्हणवतात. त्यांच्या अनेक निर्णयांना हिंदुद्वेषी किनार असते. त्यांच्या पक्षातील कार्यकर्ते हिंदुत्वनिष्ठांशी असभ्य वर्तन करतात. अशी पार्श्वभूमी असलेल्या सरकारने ‘हिंदूंच्या मंदिरांचे सुव्यवस्थापन करू’, असे म्हटल्यावर या दाव्यावर कोण विश्वास ठेवणार ? तसा विश्वास संपादन करण्यासारखी एक तरी कृती तमिळनाडूतील राज्य सरकारने केली आहे का ? ही वस्तूस्थिती पहाता मंदिरांचे सुव्यवस्थापन करण्याच्या गोंडस नावाखाली ‘हिंदूंच्या तोंडाला पाने पुसली जाऊन मंदिरांचे धन सरकारच्या घशात जाणार’, असेच कुणाही हिंदूला वाटेल.

हिंदूंनी धर्माभिमान वाढवणे आवश्यक !

आज देशभरातील मंदिरांची सरकारीकरणामुळे दु:स्थिती झाली आहे; पण याविरोधात आवाज उठवण्यासाठी म्हणावे तेवढ्या प्रमाणात हिंदू पुढे येत नाहीत. तमिळनाडूतील हिंदूंचा विचार केला, तर पुष्कळ अल्प जण हिंदूंच्या विरोधातील आघातांविरुद्ध आवाज उठवतात, असे आतापर्यंत दिसून आले आहे. याला कारणीभूत म्हणजे तेथील राजकीय पक्षांनी निर्माण केलेला ‘द्रविड’ आणि ‘आर्य’ हा वाद होय. या वादाच्या माध्यमातून ‘तमिळ संस्कृती स्वतंत्र आहे’, असे तेथील हिंदूंच्या मनावर बिंबवले जाते. यामुळे तमिळनाडूतील हिंदूंना धर्माभिमानापेक्षा प्रांतीय अस्मिता अधिक महत्त्वाच्या वाटतात. खरे तर तमिळनाडूतील हिंदू धार्मिक आणि श्रद्धाळू आहेत. त्यामुळे तेथील हिंदूंनी ठरवले, तर ते संघटितपणे मंदिर सरकारीकरणाला विरोध करून मंदिरे भक्तांच्या कह्यात देण्यास सरकारला भाग पाडू शकतात. तमिळनाडूतील राजकीय पक्ष निवडणुकांच्या काळात जनतेला महागड्या वस्तू विनामूल्य वाटतात. हा तेथे एकप्रकारचा पायंडाच पडला आहे. त्यामुळे तेथील जनतेलाही याची सवय झाली असून ती संकुचित होत चालली आहे. हिंदूंनी हा स्वार्थीपणा सोडायला हवा. हिंदुद्वेषी निर्णय सातत्याने घेणार्‍या सरकारला तमिळनाडूतील हिंदूंनी मतांद्वारे त्यांची जागा दाखवून द्यायला हवी. ‘मंदिरे’ ही हिंदु धर्माची आधारशीला आहेत. हे चैतन्यस्रोत टिकवण्यासाठी तेथील हिंदूंनी पुढे यायला हवे. तसेच केवळ तमिळनाडू अथवा दक्षिण भारतातीलच नव्हे, तर संपूर्ण भारतभरातील मंदिरांचे सरकारीकरण रहित होण्यासाठीही तमिळनाडूतील हिंदूंनी प्रयत्न करायला हवेत. काही दिवसांपूर्वी उत्तराखंड येथे राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि भाजपचे आमदार त्रिवेंद्रसिंह रावत यांना तेथील पुरोहितांनी मंदिरात दर्शन घेण्यापासून रोखले. मंदिर सरकारीकरणाविषयी मनात रोष असल्याने पुरोहितांनी निषेध व्यक्त केला. मंदिरे सरकारच्या नियंत्रणातून मुक्त व्हावीत, असेच हिंदु भाविकांना वाटते. आता देशभरातील हिंदूंनी प्रांतीय कक्षा विस्तारून हिंदु म्हणून संघटित होऊन मंदिरे सरकारच्या कह्यातून मुक्त होण्यासाठी प्रयत्न करणे, हे हिंदूंचे कर्तव्यच आहे. मंदिरांचे पावित्र्य टिकले, तरच पुढील कठीण काळात हिंदू टिकतील (हिंदूंचे अस्तित्व राहील), हे लक्षात घ्यायला हवे !