दंगलीचा रंग !

युरोपमधील सर्वांत शांत देश स्विडनमध्ये २ दिवसांपूर्वी धर्मांधांनी दंगल घडवली. स्विडनमध्ये होणार्‍या एका बैठकीसाठी ‘स्ट्रॅम कुर्स’ या डेन्मार्कमधील पक्षाचे नेते अधिवक्ता रसमस पालुडान हे सहभागी होण्यासाठी येणार होते. तेव्हा त्यांना स्विडनच्या सीमेवर रोखण्यात आले. हे लक्षात आल्यावर त्यांच्या समर्थकांनी कुराणाच्या काही प्रती जाळल्याचा आरोप आहे. या प्रती जाळल्याचे समजल्यावर ‘अल्ला-हु-अकबर’च्या घोषणा देत येथे आलेल्या शरणार्थी धर्मांधांनी जाळपोळ चालू केली. पोलिसांवर दगडफेक केली. ३०० हून अधिक धर्मांधांच्या जमावाने हे कृत्य केले. रसमस पालुडान हे ‘नॉर्डिक देशांचे इस्लामीकरण’ या विषयावरील बैठकीत सहभागी होण्यासाठी येणार होते. नॉर्डिक देशांमध्ये युरोपातील फिनलँड, डेन्मार्क, आईसलँड, नॉर्वे आणि स्विडन या देशांचा समावेश आहे.

इस्लामिक स्टेट या आतंकवादी संघटनेच्या उदयामुळे आणि त्याच्या भयंकर अत्याचारांमुळे मध्य पूर्वेतील सहस्रो लोकांनी त्यांच्या देशांतून स्थलांतर करून युरोपमधील मिळेल त्या देशात आश्रय घेतला. काही स्थलांतरितांना समुद्र पार करावा लागला. यामध्ये एका कुटुंबातील काही जण पाण्यात बुडाले. त्यांपैकी एलन नावाच्या छोट्या मुलाचा मृतदेह समुद्रकिनारी पालथा पडलेला आढळला. त्याचे छायाचित्र सर्वत्र मोठ्या प्रमाणात प्रसारित झाले. परिणामी सहृदयी युरोपातील लोक हळहळले. त्यांनी ‘स्थलांतरितांना मुक्तपणे प्रवेश देण्यात यावा’, असे उघडपणे सांगितलेे. त्यानंतर लाखो स्थलांतरित मुसलमान युरोपातील विविध देशांत गेले. काही धर्मांधांनी युरोपातील महिलांवर गेल्या गेल्या सामूहिक बलात्कारही केले. यानंतर स्थलांतरितांचे खरे स्वरूप लोकांच्या लक्षात आले. त्यामुळे काही युरोपीय देश विशेषत: जर्मनी आणि डेन्मार्क येथील नागरिकांनी स्थलांतरितांचा विरोध चालू केला. हे स्थलांतरित ज्या पंथांचे आहेत, त्या पंथियांविरुद्ध सजग नागरिकांनी आवाज उठवण्यास प्रारंभ केला. (मुसलमानांचा विरोध करतात म्हणून त्यांना ‘उजव्या विचारसरणीचे’ असे विदेशी आणि देशी प्रसारमाध्यमे म्हणतात, जे चुकीचे आहे.) पोलंडने आधीपासूनच स्थलांतरितांना प्रवेश देणार नाही, असे घोशि केले होते. त्यामुळे तेथे काही अप्रिय घटना घडल्या नाहीत.

युरोपमधील धर्मांधविरोधी सूर !

डेन्मार्कचे नेते अधिवक्ता रसमस पालुडान हे तसे आक्रमक स्वभावाचे आहेत. त्यांनी वर्ष २०१७ मध्ये ‘स्ट्रॅम कुर्स’ या पक्षाची स्थापना केली. त्यांनी ‘डेन्मार्कमधून ३ लाख मुसलमान शरणार्थींना त्यांच्या देशात पाठवून देऊ’ आणि त्यांचा मुसलमान विरोधी कार्यक्रम या सूत्रांवरून निवडणूक लढवली होती. त्यांना अगदी काही मते अल्प पडल्याने ते निवडणूक हरले. त्यांनी त्यांच्या पक्षाच्या सामाजिक माध्यमांच्या खात्यावरून इस्लामविरोधी लिखाण केले आणि इस्लामविरोधी कृती, तसेच वक्तव्य यांमुळे त्यांना कारागृहातही जावे लागले आहे. तरी त्यांनी त्यांचे उद्दिष्ट पालटलेले नाही. त्यांच्यावर स्विडनमध्ये येण्यास २ वर्षांची बंदी घातली गेली. त्याविषयी त्यांनी ‘बलात्कारी आणि हत्यारे यांचे नेहमीच स्वागत होते’, अशी ‘पोस्ट’ फेसबूकवर लिहिली आहे. रसमस यांच्या या ‘पोस्ट’वरून युरोपात शरणार्थी म्हणून आश्रय दिलेल्या देशांमधील नागरिकांना कोणत्या परिस्थितीला सामोरे जावे लागत असेल, यांची कल्पना येते. केवळ शरणार्थींच्या सूत्रावरून निवडणूक लढवूनही त्यांना विजयी मतांपेक्षा काहीच मते अल्प मते पडली. यावरून जनमतही धर्मांधांविरुद्ध किती प्रक्षुब्ध आहे, हे लक्षात येते. उदारमतवादी युरापीय देशांच्या नेत्यांचे भले शरणार्थी मुसलमानांविरुद्ध काही धोरण असो स्थानिक जनता मात्र विरोधी सूर आळवत आहे. स्विडनच्या पंतप्रधानांनी शरणार्थींचे पायघड्या घालून स्वागत केले होते, तसेच युरोपातील अन्य देशांनाही अधिकाधिक शरणार्थींना सामावून घेण्याचे आवाहन केले होते. बहुदा त्याची चांगली किंमत स्विडनला या दंगलीतून चुकती करावी लागली !

धर्मांध जेथे जातात तेथे ते तेथील शांतता आणि सुव्यवस्था यांसाठी बाधक बनतात. ‘आतंकवादाला कोणताही रंग नसतो’, असा कंठशोष आपल्या देशातील विचारवंत, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे पुरस्कर्ते करतात. यातून ते धर्मांधांनी घडवलेल्या दंगली, जाळपोळ, हत्या यांवर पांघरूण घालतात. फार लांबचे नको, तर देहली येथील भीषण दंगल याचे ताजे उदाहरण आहे. दंगली कोण घडवते, कोणाची सिद्धता होती, हे सांगणारे पुरावे उपलब्ध असतांना हिंदुत्वनिष्ठ कपिल मिश्रा यांनी दंगली रोखण्यासाठी केलेल्या वक्तव्याचा आधार घेत त्यांना दंगलीसाठी उत्तरदायी ठरवण्याचा हिंदुद्वेषी प्रसारमाध्यमे आणि त्यांचे बातमी देणारे निवेदक यांनी प्रयत्न केला. अगदी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही ‘बहुसंख्य हिंदूंनी दंगल घडवली’, असा प्रचार करण्यात आला. परिणामी याविषयी सत्य माहिती देणार्‍या फेसबूकवरील ‘पोस्ट’ना हिंसक ठरवून ती फेसबूकने काढून टाकली. या विषयावरील पुस्तक प्रकाशन रोखण्यात आले. धर्मांधांच्या या दंगलींचा धसका भारतातील बहुसंख्यांनी घेतला आहे.

भारतात बांगलादेशी आणि रोहिंग्या यांची संख्या अधिक आहे. मुंबईतील आझाद मैदान येथे झालेल्या दंगलींनंतर एका बांगलादेशी घुसखोराचे पारपत्र सापडले होते. आसाममध्ये बांगलादेशी घुसखोरांना स्थानिक धर्मांधांनी घुसवल्यामुळे तेथे बिकट परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एन्.आर्.सी.) करावी लागली. बांगलादेशी धर्मांध येथील गुन्ह्यांमध्ये सापडत आहेत. देशाच्या राजधानीच्या ठिकाणी मुसलमानबहुल भागातील हिंदूंनी त्यांच्या घरावर ‘हे घर विकायचे आहे’, अशी पाटी लिहिलेली आहे. मुसलमानांच्या भीतीमुळे ते रहात्या घरातून पलायन करत आहेत. हीच स्थिती उत्तरप्रदेशातील कैराना येथे काही वर्षांपूर्वी होती. धर्मांधांची हिंसक आणि अन्य धर्मियांना त्रास देण्याची वृत्ती शासनकर्त्यांनी अजून ओळखली नाही. परिणामी सर्वसामान्य हिंदूंना जगणे कठीण झाले आहे. धर्मांधांना ओळखून शासनकर्त्यांनी त्यांना वठणीवर न आणल्यास स्विडनसारख्या घटना वारंवार आपल्या येथे होण्यास वेळ लागणार नाही, एवढेच येथे सांगणे आहे.

संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात