शासनाने आणलेला प्रस्तावित ‘देवस्थान इनाम निर्मूलन कायदा’ हिंदु मंदिरांच्या भूमी बळकावणारा असून सरकारने हा कायदा कायमचा रहित करावा आणि त्याऐवजी तातडीने ‘देवस्थान भूमी संरक्षण कायदा’…
शासनाने ‘देवस्थान इनाम निर्मूलन विधेयक-२०२६’ प्रस्तावित केले होते. या विधेयकाचे दुष्परिणाम महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने ठिकठिकाणी बैठका, पत्रकार परिषदा घेऊन, निवेदने देऊन शासनाच्या लक्षात आणून दिले.
मंदिरांच्या भूमीच्या रक्षणासाठी लढा देत असतांनाच मंदिरांचे रक्षण करणेही आवश्यक आहे. याकडे विश्वस्तांनी अत्यंत गांभीर्याने लक्ष दिले पाहिजे.मंदिर विश्वस्तांनी काळानुसार संघटितपणे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम प्रारूप निर्मूलन अधिनियम २०२६’ या प्रस्तावित कायद्याला राज्यभरातून मोठ्या प्रमाणावर विरोध झाला. त्यामुळे शासनाला तो सध्या स्थगित ठेवावा लागला आहे.
मंदिरांच्या प्रतिनिधींनी त्यांचे दायित्व समजून घेतले पाहिजे. आज मंदिर विश्वस्तांना संघटित होण्यासाठी सातत्याने का सांगावे लागत आहे ? गोमंतकात पूर्वजांनी प्राणपणाने लढून येथील देवतांच्या मूर्ती…
देवस्थानांच्या भूमी सहजरित्या इतरांना हस्तांतरीत होऊ शकतील, अशी प्रावधाने असणार्या आणि त्यामुळे देवस्थानांचे आर्थिक स्रोत नष्ट होण्याची शक्यता असणार्या ‘देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम २०२६’…
महाराष्ट्राची सांस्कृतिक अस्मिता आणि अष्टविनायक देवस्थानांच्या शेकडो एकर जमीनीला धोका पोहोचवणारा ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम, २०२६’ कोणत्याही अटीशिवाय राज्य सरकारने तात्काळ मागे घ्यावा.
गोव्यात मद्यविक्रीच्या दुकानांना हिंदु देवतांची नावे वापरण्यावर बंदी घालावी. धर्मातील पूजनीय व्यक्ती, देवता किंवा धार्मिक प्रतिके यांचा मद्यविक्री व्यवसायासाठी वापर केला जाऊ नये,यासाठी सरकारने स्पष्ट…
महाराष्ट्र सरकारच्या महसूल विभागाने देवस्थान इनाम (बक्षीस अथवा दान) भूमींचे हस्तांतरण आणि मालकी हक्क कुळ किंवा वहिवाटदारांच्या नावे करणे यांविषयी जो नवीन मसुदा सिद्ध करून…
महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाकडून देवस्थान इनाम जमिनी आणि मंदिरांच्या अन्य जमिनी कुळांना किंवा वहिवाटदारांना हस्तांतरित करण्यासाठी नवीन कायदा प्रस्तावित येत आहे.