हा निर्णय म्हणजे सर्व मंदिर विश्वस्त आणि समस्त हिंदुत्ववादी संघटना यांचा संघटित लढा अन् प्रयत्न यांना आलेले मोठे यश !
नागपूर – देवस्थानांच्या भूमी सहजरित्या इतरांना हस्तांतरीत होऊ शकतील, अशी प्रावधाने असणार्या आणि त्यामुळे देवस्थानांचे आर्थिक स्रोत नष्ट होण्याची शक्यता असणार्या ‘देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम २०२६’ या प्रारूपाला स्थगिती देत असल्याची घोषणा महसूलमंत्री आणि भाजपचे नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी येथे केली. या प्रारूपाला प्रामुख्याने विश्व हिंदु परिषद, विविध मंदिरांचे विश्वस्त आणि मंदिर महासंघ यांनी मोठ्या प्रमाणात विरोध केला होता. सरकारने वरील प्रारूप सार्वजनिक करून हरकती आणि मते मागवली होती. हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांसह मंदिर विश्वस्तांनी मुख्यमंत्री, तसेच महसूलमंत्री यांची भेट घेऊन वरील प्रारूपामुळे मंदिरांवर होणार्या आघातांचे गंभीर धोके सरकारपर्यंत पोचवले होते. परिणामी सरकारने त्याचा अभ्यास करून ५ जूनला हरकती घेण्याची मुदत संपल्यावर ६ जून या दिवशी वरील घोषणा केली.
🟧 06 – 06 – 2026 | 📍नागपूर | माध्यमांशी संवाद
देवस्थानांच्या अतिक्रमित जमीनी देवस्थानांना परत मिळाव्या याकरिता सरकारने महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन कायदा आणण्याचा विचार केला होता. पाच मे रोजी कायदा नागरिकांच्या सूचना व हरकतींसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला. एक महिन्याच्या… pic.twitter.com/Y8tvmOeEmo
— Chandrashekhar Bawankule (@cbawankule) June 6, 2026
या वेळी बावनकुळे म्हणाले,
‘‘राज्यात साडेपाच लाख हेक्टर देवस्थान इनाम भूमी आहेत. त्यांपैकी काहींवर अतिक्रमणे झाली आहेत किंवा काही वहिवाटदार, भाडेकरू, कुळे किंवा शेतकरी यांच्याकडे आहेत. या भूमी परत देवस्थानाला मिळाव्यात, देवस्थानाचे हक्क स्थापित व्हावेत, तसेच कुळांचेही रक्षण व्हावे, या उद्देशाने हा कायदा सरकार आणण्याचा विचार होता.
या प्रारूपावर मोठ्या प्रमाणात आक्षेप आल्याने हे प्रारूप आम्ही स्थगित करत आहोत. देवस्थानांना अपेक्षित असा, त्यांचे हक्क अबाधित ठेवणारा, देवस्थानला बळकट करणारा कायदा करण्यात येईल.’’
नवीन समितीपुढे प्रत्येक आक्षेपाची सुनावणी होऊन नवीन प्रारूप सिद्ध करणार !
महसूल अतिरिक्त मुख्य सचिव (ए.सी.एस्.) विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली २ विभागीय आयुक्त, २ जिल्हाधिकारी, ३ उपसचिव आणि १५ देवस्थानाचे प्रतिनिधी यांची एक समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीमध्ये पूर्वी देवस्थानांचा लढा दिलेल्या अधिवक्त्यांचाही या समितीत समावेश करण्यात येईल. १५ ऑगस्टपर्यंत आलेल्या प्रत्येक आक्षेपावर सुनावणी घेण्यात येणार आहे. १५ सप्टेंबरपर्यंत नवीन प्रारूप आणण्यात येईल. ते परत जनतेला दाखवण्यासाठी (पब्लिक डोमेनसाठी) ठेवण्यात येईल. त्यानंतर डिसेंबरच्या अधिवेशनात त्याला कायद्याचे रूप देण्यात येईल, अशी माहिती महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी दिली आहे.
या वेळी बावनकुळे म्हणाले की, ज्या भूमी देवस्थानला सरसकट मिळू शकतात, त्या सरसकट घ्याव्या लागतील. जिथे शक्य आहे तिथे मंदिरांच्या जवळपास जागा देण्यात येतील.
देवस्थान इनाम कायदा स्थगित केल्याबद्दल महसूलमंत्र्यांचे आभार!
महाराष्ट्र मंदिर महासंघ, अष्टविनायक मंदिरे, विश्व हिंदु परिषद व मंदिर विश्वस्त यांच्या लढ्याला मोठे यश!
राज्याचे महसूलमंत्री मा. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज नागपूर येथे ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप २०२६’ हा प्रस्तावित कायदा स्थगित करण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. या मंदिरहितैषी निर्णयाचे आम्ही मनःपूर्वक स्वागत करतो. या कायद्याच्या संदर्भात मंदिर विश्वस्तांच्या बाजूने राज्यभर मंदिर विश्वस्त बैठकीत अभ्यासपूर्ण विषय मांडून, निवेदने, हरकती-सूचना, पत्रकार परिषदा, देवस्थान भूमी संरक्षण परिषदा घेऊन शासनाला सकारात्मक निर्णय घेण्यास दिशा देणाऱ्या ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघ’, ‘अष्टविनायक मंदिर समिती’, ‘विश्व हिंदु परिषद’ आणि राज्यभरातील समस्त मंदिर विश्वस्तांचे आम्ही जाहीर अभिनंदन करतो. हा निर्णय म्हणजे सर्व मंदिर विश्वस्त आणि समस्त हिंदुत्ववादी संघटनांच्या संघटित लढ्याला आणि प्रयत्नांना आलेले मोठे यश आहे, असे महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी म्हटले आहे.
महसूलमंत्री मा. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप २०२६’ कायदा स्थगित केल्याबद्दल आभार!👏🏻
महाराष्ट्र मंदिर महासंघ, अष्टविनायक 🛕, विश्व हिंदु परिषद व मंदिर विश्वस्त यांच्या लढ्याला मोठे यश!🚩✊🏼या मंदिरहितैषी निर्णयाचे आम्ही मनःपूर्वक स्वागत करतो pic.twitter.com/ehk7oTVxUz
— Mandir Mahasangh (@mandirmahasangh) June 6, 2026
महसूलमंत्र्यांनी मांडलेल्या सूत्रांवर मंदिर महासंघाची भूमिका मांडताना श्री. सुनील घनवट म्हणाले की, देवस्थानच्या इनाम जमिनी पुन्हा मंदिरांना परत मिळवून देणे, वक्फ बोर्डाप्रमाणे सरकारकडून तेथील अतिक्रमणे काढून देणे, न्यायालयीन लढ्यासाठी नामांकित वकिलांचा सल्ला घेणे, आणि १००-२०० वर्षांच्या जुन्या वहिवाटींबाबत मंदिरांचे नुकसान न होऊ देता जवळपासच्या परिसरात ‘समान मूल्याचा’ भूखंड मंदिराला देण्याची बंधनकारक तरतूद करणे, हे महसूलमंत्र्यांचे निर्णय अत्यंत स्वागतार्ह आणि मंदिर हिताचे आहेत. यासोबतच १५ ऑगस्टपर्यंतच्या सुनावणी प्रक्रियेसाठी स्थापन होणाऱ्या अतिरिक्त मुख्य सचिव (महसूल) यांच्या १५ सदस्यीय समितीत देवस्थान प्रतिनिधींना स्थान देण्याच्या भूमिकेचे आम्ही स्वागत करतो.
शासनाने मंदिर हिताचे अनेक निर्णय घेतले असले, तरी हिंदू मंदिरांच्या सर्वांगीण रक्षणासाठी आमच्या मंदिर विश्वस्तांच्या ठरावातील अत्यंत महत्त्वाच्या विषयांचा या नव्या प्रक्रियेत आणि कायद्यात समावेश व्हावा, अशी आमची आग्रही मागणी आहे. भक्तांनी अर्पण केलेला निधी केवळ हिंदू धर्माचा प्रचार-प्रसार, मंदिरांचा जीर्णोद्धार आणि हिंदू समाजाच्या धार्मिक गरजांसाठीच वापरला जावा; तो कोणत्याही निधर्मी किंवा सरकारी योजनांवर खर्च केला जाऊ नये. राजकीय लागेबांध्यांतून मंदिरांचा निधी वापरला जाणे थांबले पाहिजे. तसेच, राज्यातील लहान व उपेक्षित मंदिरांच्या पुनर्बांधणीसाठी मोठ्या मंदिरांतील निधीचा सुयोग्य वापर व्हावा आणि खेड्यापाड्यात निरलसपणे देवाची सेवा करणाऱ्या गुरव आणि इतर सेवेकऱ्यांसाठी दरमहा किमान १०,००० ते १५,००० रुपये निर्वाह निधी सुरू करण्यात यावा.
महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन कायदा रहित करा : महाराष्ट्र मंदिर महासंघ
भीमाशंकर, अष्टविनायक मंदिरांसह शेकडो प्रमुख देवस्थानांचा कायद्याच्या विरोधात रणशिंग!
राज्यभर घंटानाद, महाआरती, स्वाक्षरी अभियान, तसेच मुंबईतून महाआंदोलनाचा सरकारला इशारा!
जमिनी वाचल्या, तरच देवस्थाने सुरक्षित राहतील – मंदिर विश्वस्तांचे ठाम मत
पुणे : “देवस्थानांच्या जमिनी वाचल्या तरच मंदिरे आणि आपले धर्मकार्य सुरक्षित राहील, त्यामुळे सरकारने या जमिनी अधिग्रहित करण्याचे काम तात्काळ थांबवावे,” असा ठाम व स्पष्ट इशारा देत भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग देवस्थान आणि अष्टविनायक समितीसह पुणे पंचक्रोशीतील शेकडो प्रमुख देवस्थानांनी ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन (प्रारूप) अधिनियम, २०२६’ या कायद्याच्या विरोधात पुण्यातून थेट रणशिंग फुंकले आहे. या जाचक कायद्याला कडाडून विरोध करण्यासाठी आणि सरकारला वेळेत पावले उचलण्याची चेतावणी देण्यासाठी मंदिर महासंघाच्या वतीने पुण्यात महत्त्वपूर्ण बैठका पार पडल्या.
🚨 Hundreds of major shrines across Maharashtra, including Bhimashankar and the Ashtavinayak temples, have united against the proposed Devasthan Act!
🔔 Statewide Ghantanad, Maha-Aartis, signature campaigns, and a massive protest in Mumbai have been announced.
⛳ “Temples can… pic.twitter.com/9eabBc0hyS
— Sunil Ghanwat 🛕🛕 (@SG_HJS) June 1, 2026
या कायद्याविरोधात पुढील २५ दिवसांत लाखो कायदेशीर हरकती नोंदवण्यासह, राज्यभर व्यापक स्वाक्षरी अभियान, प्रत्येक मंदिरात महाआरती, आगामी पावसाळी अधिवेशनादरम्यान विधिमंडळावर ‘घंटानाद आंदोलन’ आणि गरज पडल्यास मुंबईच्या आझाद मैदानावर ‘महाआंदोलन’ छेडण्याचा, तसेच लवकरच ‘राज्यस्तरीय देवस्थान भूमी संरक्षक परिषद’ आयोजित करण्याचा एकमुखाने निर्धार करत मंदिर विश्वस्तांनी मैदानात उतरण्याची घोषणा केली आहे.
पुण्यातील श्री सिद्धिविनायक मंदिर (सारसबाग), खंडोबा मंदिर (आकुर्डी) आणि श्री सियाराम मंदिर, गोशाळा (हडपसर) येथे पार पडलेल्या या बैठकांमध्ये ज्येष्ठ अधिवक्ता एस. के. जैन यांनी, देवस्थानांचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी त्यांच्या जमिनी सुरक्षित राहणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. माजी धर्मादाय आयुक्त दिलीप देशमुख यांनी या कायद्यामागील शासनाचा हेतू संशयास्पद वाटत असल्याचे सांगत विश्वस्तांना जास्तीत जास्त हरकती नोंदवण्याचे आवाहन केले. तसेच, रांजणगाव महागणपती देवस्थानचे विश्वस्त डॉ. तुषार पाटील पाचुंदकर यांनी अष्टविनायक मंदिरांचा या कायद्याला तीव्र विरोध दर्शवला, तर भीमाशंकर देवस्थानचे अधिवक्ता सुरेश कौदरे यांनी सेवाधार्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याची मागणी केली. मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक सुनील घनवट यांनी हा लढा मंदिरांच्या अस्मितेचा असल्याचे सांगत २ जून रोजी विभागीय आयुक्तांना निवेदन देऊन राज्यभर आंदोलनाचा श्रीगणेशा केला जाईल, अशी चेतावणी सरकारला दिली.
या आंदोलनाची रणनीती निश्चित करण्यासाठी आणि प्रत्येक मंदिरात जनजागृतीचे फलक लावून व्यापक लोकचळवळ उभी करण्यासाठी राज्यभरातील प्रमुख विश्वस्त एकवटले आहेत. या बैठकांना भीमाशंकर देवस्थानचे कार्याध्यक्ष मधुकर गवांदे, प्रसाद गवांदे, ग्रामदैवत कसबा गणपतीच्या संगीताताई ठकार, भवानीपेठ पालखी मंदिराचे प्रमोद बेंगरूट, कानिफनाथ मंदिराचे ज्ञानोबा व सुरेश फडतरे, श्रीमंत सरदार खासगीवाले लिमये, निलेश वाळावे (शिरवळ), निवृत्ती बडदे (कोडीत), अखिल मंडई गणेशोत्सव मंडळाचे वांजळे, जेजुरी मार्तंड देवस्थान व दगडूशेठ दत्त मंदिरचे अधिवक्ता थोरवे, आकुर्डी खंडोबा देवस्थानचे अध्यक्ष विठ्ठल काळभोर व उपाध्यक्ष पंढरीनाथ काळभोर, तसेच चतुःश्रृंगी देवस्थानचे ट्रस्टी आणि अधिवक्ता वृषाली दातार यांसह विधी व धार्मिक क्षेत्रातील मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
वक्फला वगळून केवळ हिंदूंच्या मंदिरांच्या इनाम जमिनींचे अधिग्रहण का? – मंदिर विश्वस्तांचा बाणेदार सवाल
देवस्थान भूमी संरक्षण परिषद मुंबई येथे संपन्न !
मुंबई : मुसलमानांच्या वक्फ बोर्डाला या कायद्यातून पूर्णपणे सूट द्यायची आणि केवळ हिंदूंच्या देवस्थानांची तब्बल साडेचार लाख हेक्टर इनाम भूमी ताब्यात घ्यायची, हे सरकारचे धोरण म्हणजे हिंदूंच्या धार्मिक मालमत्तेवरील एकतर्फी घाला आहे. वक्फला वगळून केवळ हिंदूंच्या मंदिरांच्या जमिनींचेच अधिग्रहण का?” असा संतप्त सवाल करत राज्यभरातील मंदिर विश्वस्तांनी सरकारला धारेवर धरले. महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने प्रस्तावित असलेल्या ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम 2026’ मसुद्याला तीव्र विरोध करण्यासाठी मुंबईतील स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारकात ‘देवस्थान भूमी राज्यस्तरीय संरक्षण परिषद’ 25 मे या दिवशी पार पडली. या परिषदेत हिंदूंच्या मंदिरांच्या बहुमोल जागा हिरावून घेणारा हा प्रस्तावित कायदा सरकारने विनाअट आणि तातडीने मागे घ्यावा, असा जाहीर ठराव उपस्थित मंदिर विश्वस्त, कायदेतज्ज्ञ आणि हिंदू संघटनांच्या वतीने एकमुखाने संमत करण्यात आला.
या वेळी ठरावाच्या माध्यमांतून सरकारने मंदिरांच्या जमिनींवर डोळा ठेवण्याऐवजी राज्यातील देवस्थानांच्या मूळ आणि गंभीर समस्या सोडवण्यासाठी प्रामाणिक पुढाकार घ्यावा, अशी आग्रही मागणी परिषदेत लावून धरण्यात आली. आज राज्यातील हजारो ग्रामीण आणि ऐतिहासिक मंदिरांची अवस्था अत्यंत दयनीय आहे. अनेक मंदिरांचे पुजारी तुटपुंज्या उत्पन्नावर किंवा केवळ श्रद्धेपोटी देवाचे नित्य सोपस्कार पार पाडत आहेत, त्यामुळे अशा पुजाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न सरकारने गांभीर्याने सोडवणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे, राज्यातील प्राचीन व जीर्ण झालेल्या मंदिरांचे पुनरुज्जीवन करणे, त्यांच्या जीर्णोद्धारासाठी विशेष निधी देणे आणि आर्थिकदृष्ट्या कमालीच्या कमकुवत असलेल्या मंदिरांना दैनंदिन व्यवस्थापनासाठी सरकारी स्तरावरून ठोस आर्थिक मदत पुरवणे गरजेचे आहे. ही मूळ कर्तव्ये सोडून सरकार साडेचार लाख हेक्टर जमीन बळकावण्याचे उद्योग करत असल्याचा थेट आरोप मंदिर विश्वस्तांनी केला आहे.
या परिषदेत उपस्थित वक्त्यांनी सरकारच्या भूमिकेवर कडाडून टीका केली. जर वक्फ मालमत्तांच्या संरक्षणासाठी वक्फ बोर्ड कार्यरत असू शकते, तर मग हिंदूंच्या मंदिरांच्या रक्षणासाठी ‘सनातन बोर्डा’ची स्थापना का केली जात नाही, असा धारदार प्रश्न महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी उपस्थित केला. मशिदी आणि चर्चमधील धन त्यांच्या धार्मिक कार्यासाठी वापरले जाते, मात्र हिंदूंच्या मंदिरांतील पैशांवर राजकारणी डल्ला मारत असून मंदिरांची पद्धतशीर लूट चालवली आहे, अशी घणाघाती टीका विधीज्ञांनी केली. वक्फ मंडळाच्या भूमीवरील अतिक्रमण सरकारी खर्चाने हटवले जाते, मग हिंदूंच्या मंदिरांच्या बाबतीत हा न्याय का नाकारला जातो, असा सवाल करत वक्फ मालमत्तांप्रमाणेच हिंदू मंदिरांच्या मालमत्तेसाठीही तातडीने ‘इस्टेट ऑफिसर’ नेमण्यात यावेत, अशी मागणी करण्यात आली. देवस्थानची भूमी ही केवळ आणि केवळ देवाची संपत्ती असून, मंदिरांमध्ये येणाऱ्या अर्पणाचा विनियोग केवळ हिंदू धर्माच्या प्रचार-प्रसारासाठीच झाला पाहिजे, या भूमिकेवर सर्व मंदिर विश्वस्त ठाम राहिले.
या वेळी मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक श्री. सुनील घनवट, स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारकाचे कार्याध्यक्ष श्री. रणजित सावरकर, हिंदू विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, राष्ट्रीय सचिव आणि ज्येष्ठ विधीज्ञ संजीव पुनाळेकर, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अधिवक्त्या सिद्धविद्या आणि महड येथील श्री अष्टविनायक क्षेत्र श्री गणपती संस्थानच्या कार्याध्यक्षा अधिवक्त्या (सौ.) मोहिनी वैद्य यांनी संबोधित केले.
खेड:
मंदिरांचे अस्तित्व मुळापासून संपवणारा कायदा मागे घ्या ! – मंदिर विश्वस्तांची मागणी
खेड – महाराष्ट्र मंदिर महासंघ आणि तालुक्यातील विविध देवस्थाने यांच्या वतीने खेडचे तहसीलदार संतोष सोनवणे यांना याविषयीचे निवेदन देण्यात आले. या वेळी खारी येथील श्री हनुमान मंदिराचे विनोद बहुतुले; सुसेरी येथील श्री खेमनाथ देवस्थानचे प्रभाकर दिवाळे, श्रीधर गवळी, दीपक भांबड, कोरेगाव येथील श्री देव धावजी बाबा काळकाई देवस्थानचे प्रकाश मोरे, चोरवणे गावठाण येथील श्री रामवरदायिनी देवस्थानचे प्रवीण सावंत, श्री मांडवे येथील श्री भैरी जोगेश्वरी देवस्थानचे सुरेश मोरे, वरवली येथील श्री सोमजाई देवस्थानचे संतोष यादव, जैतापूर येथील श्री चंडकाई देवस्थानचे दुर्गेश शेलार, बिजघर येथील श्री शंकर पार्वती काळकाई देवस्थानचे सुनील भोसले, पुजारी भगवान जंगम, घोगरे देवस्थानचे संजय जाधव, अधिवक्ता हेमंत वडके, धर्मप्रेमी विनय माळी, हिंदु जनजागृती समितीचे विलास भुवड, सनातन संस्थेच्या सौ. स्नेहल तोडकरी आणि मंदिर महासंघाचे जिल्हा संघटक सुरेश शिंदे यांच्यासह अनेक मंदिरांचे विश्वस्त उपस्थित होते.
रायगड
हिंदु देवस्थानांच्या अस्तित्वावर घाला घालणारा ‘इनाम निर्मूलन कायदा’ तात्काळ मागे घ्या, अन्यथा जनआंदोलन करणार ! – रायगड जिल्ह्यातील मंदिर विश्वस्तांची चेतावणी
रायगड – महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल आणि वन विभागाने प्रस्तावित केलेला ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम, २०२६’ हे राज्यातील सहस्रो हिंदु देवस्थानांचे स्वायत्त अस्तित्व आणि त्यांच्या उत्पन्नाचे स्रोत मुळापासून उखडून टाकणारे आहे. या कायद्याच्या मसुद्यात अत्यंत गंभीर कायदेशीर त्रुटी असून तो हिंदु धर्माच्या धार्मिक आणि मालमत्ता अधिकारांवर थेट घाला घालणारा आहे. या लोकशाहीविरोधी मसुद्याचा रायगड जिल्ह्यातील अनेक मंदिर विश्वस्तांनी तीव्र निषेध केला असून सरकारने प्रस्तावित अधिनियम विनाशर्त मागे घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. याविषयीची निवेदने २० आणि २१ मे या दिवशी रायगडमधील मंदिर विश्वस्तांनी सुधागड तहसील कार्यालयात तहसीलदार श्री. उत्तम कुंभार यांना दिली.
सदर निवेदने देतांना अष्टविनायकांपैकी पाली येथील ‘श्री बल्लाळेश्वर देवस्थाना’चे अध्यक्ष श्री. जितेंद्र गद्रे यांच्या नेतृत्वाखाली ‘श्री उद्धर रामेश्वर देवस्थाना’चे अध्यक्ष श्री. प्रदीप तुकाराम लांगी, बल्लाळेश्वर देवस्थानाचे उपाध्यक्ष श्री. वैभव आपटे, ‘रामवाडी देवस्थाना’चे श्री. राजू पातेंरे, ‘विष्णु देवस्थाना’चे श्री. योगेश उपाध्ये, ‘पाली देवस्थाना’चे श्री. प्रमोद पावगी, ‘मारुति देवस्थाना’चे अध्यक्ष श्री. अभिजित चांदोरकर, ‘मरी माता मंदिरा’चे अध्यक्ष श्री. संजय घोसाळकर आणि ‘महाकाली देवस्थाना’चे विश्वस्त श्री. महादेव पिंपळे आणि महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे प्रतिनिधी श्री. राजेंद्र पावसकर यांच्यासह ६० हून अधिक भक्तगण अन् धर्मप्रेमी उपस्थित होते.
देवस्थान इनाम निर्मूलन कायदा तात्काळ रहित करा ! – छत्रपती संभाजीनगर आणि जालना येथे निवेदन
छत्रपती संभाजीनगर – महाराष्ट्र शासनाच्या प्रस्तावित ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम २०२६’च्या विरोधात महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या वतीने छत्रपती संभाजीनगर येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन देण्यात आले. हे निवेदन अपर जिल्हाधिकारी संभाजी अडकुणे यांना देण्यात आले.
या वेळी मंदिर महासंघासह ह.भ.प. अरुण महाराज पिंपळे, छत्रपती शिवराय प्रतिष्ठान, श्री घृष्णेश्वर मंदिर देवस्थान ट्रस्ट, श्री भद्रा मारुति संस्थान, श्री दशमेश नगर विकास संस्था दशमेशनगर, श्री संत काशी विश्वनाथ बाबा संस्थान बीड बायपास यांच्या पदाधिकार्यांची उपस्थिती होती.
जालना येथील जिल्हाधिकारी श्रीमती आशिमा मित्तल यांना निवेदन दिले. या वेळी मंदिर महासंघ, श्री बालाजी मंदिर देवस्थान, श्री नर नारायण मंदिर, श्री अमृतेश्वर महादेव मंदिर आणि श्री राम मंदिर यांच्या पदाधिकार्यांची उपस्थिती होती.
पुणे : महाराष्ट्र मंदिर महासंघ आणि अष्टविनायक मंदिरे समिती यांची बैठक पार पडली !
पुणे – महाराष्ट्राची सांस्कृतिक अस्मिता आणि कोट्यवधी हिंदूंचे श्रद्धास्थान असलेल्या अष्टविनायक देवस्थानांच्या शेकडो एकर भूमीला धोका पोचवणारा ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम, २०२६’ कोणत्याही अटीविना राज्य सरकारने तात्काळ मागे घ्यावा, या मागणीसाठी येथील सारसबागेत १८ मे या दिवशी ‘श्री अष्टविनायक मंदिरे समिती’ आणि महाराष्ट्र मंदिर महासंघ यांच्या वतीने बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी महाराष्ट्रात होत असलेल्या मंदिर भूमी विषयक कायद्याला विरोध करण्यासाठीची चर्चा करण्यात आली.
या बैठकीला अष्टविनायक मंदिरे समितीच्या वतीने श्री मयुरेश्वर (मोरगांव), श्री चिंतामणी (थेऊर), श्री सिद्धिविनायक (सिद्धटेक), श्री मोरया गोसावी संजीवन समाधी मंदिर आदींचे व्यवस्थापन पहाणारे ‘चिंचवड देवस्थान ट्रस्ट’चे विश्वस्त श्री. केशव विद्वांस, श्री बल्लाळेश्वर देवस्थान (पाली) ट्रस्टचे अध्यक्ष श्री. जितेंद्र गद्रे, श्री बल्लाळेश्वर देवस्थान (पाली) ट्रस्टचे डॉ. पिनाकिन कुंटे, ‘श्री विघ्नहर गणपति देवस्थान ट्रस्ट, ओझर’चे विश्वस्त श्री. गणेश टेंभेकर आणि महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक श्री. सुनील घनवट आदी उपस्थित होते.
हा कायदा म्हणजे हिंदूंची मंदिरे नष्ट करण्याचे षड्यंत्र ! – डॉ. पिनाकिन कुंटे, विश्वस्त, श्री बल्लाळेश्वर देवस्थान, पाली
हा कायदा म्हणजे हिंदूंची मंदिरे आणि संस्कृतीचा मुख्य गाभा नष्ट करण्याचे एक मोठे राजकीय षड्यंत्र आहे. एकीकडे देशात संरक्षण आणि रेल्वेनंतर सर्वाधिक भूमी असणार्या ‘वक्फ बोर्डा’च्या कायद्याला हात लावण्याचे धाडस न दाखवणारे शासन, दुसरीकडे मात्र हिंदूंच्या मंदिरांच्या भूमी लाटून त्या बांधकाम व्यावसायिक आणि भ्रष्ट राजकारण्यांच्या घशात घालण्यास टपलेले आहे.देवभूमीच्या रक्षणासाठी समस्त हिंदूंनी संघटित होऊन या कायद्याला कडाडून विरोध करणे आवश्यक आहे.
हिंदूंची देवस्थाने पूर्णपणे खिळखिळी करून ती नष्ट करण्याचा पद्धतशीर कट ! – केशव विद्वांस, विश्वस्त, ‘चिंचवड देवस्थान ट्रस्ट’
या कायद्याचे एकूणच स्वरूप पहाता, भविष्यात हिंदूंची देवस्थाने पूर्णपणे खिळखिळी करून ती नष्ट करण्याचाच हा एक पद्धतशीर कट असल्याचे उघड होत असून, यामुळे सद्यस्थितीत सर्वच हिंदु मंदिरांचे उत्पन्न अत्यंत अल्प झाले आहे. विशेष म्हणजे चिंचवड देवस्थानाच्या जागेत अनेक शासकीय कार्यालये आणि पिंपरी-चिंचवड भागातील अनेक उद्याने उभारलेली असतांनाही, या जागांच्या वापराविषयी सरकारकडून देवस्थानाला कोणताही आर्थिक मोबदला (भाडे किंवा उत्पन्न) दिला जात नाही. इतकेच नव्हे, तर यापूर्वी ज्या देवस्थानाच्या भूमी लोकांना भोगवटादार किंवा वहिवाटदार म्हणून वापरायला दिलेल्या आहेत, त्यांच्याकडूनही देवस्थानाला काहीच उत्पन्न मिळत नसून अनेक भूमींवरून तर देवस्थानाचे नावच गायब करण्यात आले आहे.
हिंदु देवस्थान भूमींचे संरक्षण केल्यास धार्मिक पर्यटनाला चालना मिळेल ! – जितेंद्र गद्रे, श्री बल्लाळेश्वर देवस्थान (पाली) ट्रस्ट
देशाच्या आर्थिक वृद्धीमध्ये पर्यटनाचे महत्त्व अधिक आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार पर्यटनामध्ये धार्मिक पर्यटनाचा वाटा ६५ टक्के आहे. देवस्थानांच्या जागेत भाविकांसाठी विनामूल्य वाहनतळ सुविधा, निवास व्यवस्था आणि ‘थीम पार्क’ यांसारख्या सुविधा उपलब्ध केल्या, तर भाविकांची संख्या वाढेल, ज्यामुळे देवस्थान, हिंदु धर्म आणि पर्यायाने देश यांचा विकास होईल; मात्र सध्या देवस्थानांच्या भूमींचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. ‘हिडन’(लपलेल्या) देवस्थानांचा शोध घेऊन एकत्रित आंदोलन उभे करणे आवश्यक आहे.
सरकारने तात्काळ देवस्थानाच्या भूमींवरील सर्व अतिक्रमणे मोकळी करावीत ! – गणेश टेंभेकर, श्री विघ्नहर गणपति देवस्थान ट्रस्ट
वास्तविक पहाता शासनाने हिंदु संस्कृतीचा गाभा असलेल्या देवस्थानांच्या भूमी अधिक बळकट कशा होतील ? आणि मंदिरांना स्वतंत्र अर्थसाहाय्य कसे मिळेल ? यांसाठी प्राधान्याने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे; परंतु याउलट सरकारच देवस्थानाच्या भूमी लाटू पहात असून हे धोरण अत्यंत निंदनीय आहे. सध्या सर्वच देवस्थानांकडे अत्यंत अल्प भूमी शिल्लक राहिली असल्याने सरकारने तात्काळ पावले उचलून देवस्थानाच्या भूमींवरील सर्व अतिक्रमणे मोकळी करून दिली पाहिजेत.
मंदिरावरील अन्यायाला चाप लावण्यासाठी वक्फ बोर्डाची भूमी मूळ वहिवाटदारांना द्या ! – सुनील घनवट, राष्ट्रीय संघटक, महाराष्ट्र मंदिर महासंघ
सध्याच्या निधर्मी व्यवस्थेत केवळ हिंदूंच्याच मुळावर उठणारा हा कायदा करतांना, देशात दुसर्या-तिसर्या क्रमांकाची सर्वाधिक (महाराष्ट्रात १ लाख एकर आणि देशात ३९ लाख एकर) भूमी लाटून बसलेल्या ‘वक्फ बोर्डा’च्या मुसलमानांच्या भूमींना मात्र या कायद्यातून पूर्णपणे वगळून सुरक्षित ठेवण्यात आले आहे. या अन्यायाला चाप लावण्यासाठी वक्फ बोर्डाची भूमी मूळ वहिवाटदारांना देण्याची मागणी करत या अन्यायकारक मसुद्याला पूर्णपणे रहित करण्यासाठी, ५ जूनपूर्वी विभागीय आयुक्तांकडे अधिकाधिक हरकती नोंदवून, अधिवक्त्यांची समिती स्थापन करणे आणि गुजरात-कर्नाटकप्रमाणे १४ वर्षांच्या शिक्षेचे प्रावधान असलेला ‘अँटी लँड ग्रॅबिंग ऍक्ट’ महाराष्ट्रात लागू करण्यासाठी समस्त हिंदूंनी संघटित होऊन लोकशाही मार्गाने तीव्र कायदेशीर लढा उभारणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे कोल्हापूर जिल्हाधिकार्यांना निवेदन
कोल्हापूर : हिंदु देवस्थानांचे स्वायत्त अस्तित्व आणि त्यांच्या उत्पन्नाचे स्रोत धोक्यात आणणारा ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम, २०२६’ कायदा रहित करावा, या मागणीचे निवेदन महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांच्या नावे असलेले निवेदन कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांना देण्यात आले. या प्रसंगी चंदगड येथील भाजपचे आमदार शिवाजीराव पाटील उपस्थित होते. मंदिर महासंघाची मागणी योग्य असून या संदर्भात शासनाकडे भूमिका मांडू, असे आश्वासन त्यांनी या वेळी दिले.
कोल्हापूर येथे निवेदन देतांना मंदिर महासंघाचे सहसंयोजक श्री. अशोक गुरव, ‘जोतिबा देवस्थाना’चे पुजारी श्री. रणजित चौगुले आणि श्री. ओंकार बनकर, माणगाव येथील मारुति मंदिराचे पुजारी श्री. कृष्णात गुरव, श्री. हरि पुजारी, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे उपजिल्हाप्रमुख श्री. संभाजीराव भोकरे, ‘महाराजा प्रतिष्ठान’चे संस्थापक श्री. निरंजन शिंदे, शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख श्री. किशोर घाटगे, ‘नमो नमो’चे जिल्हाध्यक्ष श्री. विक्रमसिंह जरग, सर्वश्री शशी बीडकर, तानाजी आंग्रे, भीमराव पाटील, दत्तात्रय गावडे, हिंदु महासभेचे श्री. प्रशांत पाटील, हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. शिवानंद स्वामी उपस्थित होते.
१. शाहूवाडीचे नायब तहसीलदार श्री. प्रदीप जाधव यांनी निवेदन स्वीकारले. या वेळी मंदिर महासंघाचे समन्वयक श्री. प्रसाद कुलकर्णी, नगरसेवक श्री. महेश कोठावळे, माजी नगरसेवक श्री. उदयसिंह कोकरे-देसाई, सर्वश्री दिलीप गुरव, विजय गुरव, प्रशांत निळकंठ, रमेश पडवळ, जितेंद्र पंडित, अनंत डोणे, विजय मोरबाळे आदी उपस्थित होते.
२. हातकणंगले येथे तहसीलदार सुशील बेल्हेकर यांना निवेदन देण्यात आले. या वेळी पुजारी सर्वश्री प्रशांत खोत, रामचंद्र जाधव, अजित कोळी, राहुल कारंडे, भाजपचे श्री. अभिजित अरवाडे, श्री. रावसाहेब चौगुले, श्री. पंकज बुढ्ढे, श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानचे श्री. दीपक कोळी, सर्वश्री सचिन डोंगरे, नितीन शिंगे, ऋषिकेश बनकर, हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. संतोष सणगर उपस्थित होते.
सांगली येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन
सांगली – येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. स्नेहल कनिचे यांनी निवेदन स्वीकारले. या प्रसंगी ‘हिंदु एकता आंदोलना’चे प्रदेशाध्यक्ष आणि माजी आमदार श्री. नितीनराजे शिंदे, मिरज शहराध्यक्ष श्री. सोमनाथ गोटखिंडे, जिल्हाउपाध्यक्ष श्री. राजू जाधव, सर्वश्री दत्तात्रय भोकरे, अवधूत जाधव, सचिन भोसले, विजयसिंह राजपूत, ‘श्री ज्ञानगिरी मठा’चे श्री. शिवप्रसाद सातपुते, श्री वीरभद्र मंदिराचे विश्वस्त श्री. अशोक कबाडे, ‘गोकुळनंदन गोशाळे’चे श्री. नितेश जाधव, ‘गवळी समाज श्रीकृष्ण मंदिरा’चे श्री. मनोज गवळी, श्री. राजू गवळी, हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. संतोष देसाई, मंदिर महासंघाचे श्री. संजय घाटगे, गोंधळी समाजाचे श्री. नितीन बोरावत, अधिवक्ता सुमेध ठाणेदार हे उपस्थित होते.
याच मागणीचे निवेदन ईश्वरपूर आणि तासगाव येथेही देण्यात आले.
कुडाळ – महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल आणि वन या विभागांनी प्रस्तावित केलेल्या ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम २०२६’ या मसुद्याला महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने तीव्र विरोध दर्शवला आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या वतीने राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि महसूलमंत्री यांना देण्यासाठीचे निवेदन स्थानिक प्रशासनाकडे देण्यात आले. हा मसुदा तात्काळ मागे घेण्याची मागणी या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. या निवेदनाची गांभीर्याने नोंद न घेतल्यास राज्यभर आंदोलन करण्याची चेतावणी देण्यात आली आहे.
निवेदन दिल्यानंतर मंदिर महासंघाच्या सदस्यांनी तहसील कार्यालयाच्या समोर विविध मागण्यांचे फलक घेऊन याविषयी जनजागृती केली.
निवेदनातील काही महत्त्वाची सूत्रे
१. प्रस्तावित अधिनियमामुळे राज्यातील देवस्थान इनाम भूमींचे अस्तित्व धोक्यात येणार आहे. मंदिरांच्या मालकीच्या भूमी कब्जेदार, मिरासदार, पुजारी किंवा अन्य धारकांच्या नावावर जाण्याचा मार्ग मोकळा होईल. यामुळे मंदिरांचे पारंपरिक उत्पन्नाचे स्रोत संपुष्टात येण्याची भीती याद्वारे व्यक्त करण्यात आली आहे.
२. देवस्थान इनाम भूमी या देवतेच्या मालकीच्या असून भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद १४, २५, २६ आणि ३००-अ अंतर्गत धार्मिक संस्थांना मिळालेल्या घटनात्मक अधिकारांचे या मसुद्यामुळे उल्लंघन होत आहे. देवस्थानांची मूर्ती ही कायदेशीर व्यक्ती (Juristic Person) मानली जाते. त्यामुळे तिची मालमत्ता अशा प्रकारे हस्तांतरित करणे घटनाविरोधी असल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे.
३. मसुद्यातील काही कलमांद्वारे अनधिकृत धारकांना किंवा दीर्घकाळ कह्यात असलेल्या व्यक्तींना भूमींचे हक्क देण्याचे प्रावधान असल्याने मंदिरांच्या मालमत्तेवर अतिक्रमण करणार्यांना कायदेशीर संरक्षण मिळेल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
मंदिर महासंघाच्या मागण्या
१. देवस्थान भूमींचे संरक्षण करण्यासाठी स्वतंत्र कठोर कायदा लागू करावा.
२. देवस्थानच्या भूमींवरील अतिक्रमण रोखण्यासाठी ‘अँटी लँड ग्रॅबिंग’ कायदा लागू करावा.
३. मसुद्यावर सूचना आणि आक्षेप (हरकती) नोंदवण्यासाठी किमान २ महिन्यांची मुदतवाढ द्यावी. देवस्थान भूमींना महसूल अभिलेखात ‘प्रतिबंधित सत्ता प्रकार’, अशी विशेष नोंद करण्यात यावी.
कुडाळ येथे तहसीलदार सचिन पाटील यांना निवेदन देतांना सर्वश्री साबाजी परब, आनंद नाईक, चंद्रशेखर तुळसकर, सतिश डिंगे सामंत, गुंडू डिचोलकर, वासुदेव सडवेलकर आदी उपस्थित होते.
ओरोस येथे अपर जिल्हाधिकारी श्रीमती शुभांगी साठे यांना निवेदन देतांना सर्वश्री प्रकाश घोगळे, राजन परब, कसाल; यशवंत परब, कसाल; परशुराम परब, रानबांबुळी; गोविंद परब, पडवे; गजानन मुंज, कडावल आणि साबाजी परब, ओवळीये हे उपस्थित होते.
कणकवली येथे तहसीलदार दीक्षांत देशपांडे यांना निवेदन देतांना मंदिर महासंघाचे सर्वश्री गणेश धुरी, राठिवडे; जयवंत सामंत, सुनील सावंत, श्रीधर मुसळे आणि प्रदीप सावंत उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री तसेच उप-मुख्यमंत्र्यांना निवेदन
देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियमाविषयी महसूलमंत्र्यांच्या उपस्थितीत मंदिर विश्वस्तांची बैठक घ्या – महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या निवेदनावर मुख्यमंत्र्यांचे प्रशासनाला निर्देश
मुंबई : राज्याच्या महसूल विभागाकडून ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम’चा मसुदा प्रसारित केला असून याविषयी सूचना आणि हरकती मागवल्या आहेत. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी येत्या अधिवेशनात हा कायदा आणणार असल्याचे वक्तव्य केले आहे; परंतु अधिनियमाविषयी राज्यातील मंदिरांच्या विश्वस्तांमध्येच असंतोष आहे. ‘देवस्थानांच्या ईनामी भूमींची विक्री करण्यात येऊ नये’, अशी ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघा’ची भूमिका आहे. याविषयी महासंघाचे राष्ट्रीय समन्वयक श्री. सुनील घनवट यांनी १४ मे या दिवशी मंत्रालयामध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन मंदिरांच्या विश्वस्तांची भूमिका मांडली. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महसूलमंत्र्यांच्या उपस्थितीत राज्यातील मंदिरांच्या विश्वस्तांची बैठक घेण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले.
The proposed 'Maharashtra Devasthan Inam Abolition Draft Act 2026' poses a major difficulty for temple lands and their management. Millions of temple trustees across the state are strongly opposing this law.
In this regard, a memorandum was submitted to the Hon. Chief Minister… pic.twitter.com/eQl42s2t0m
— Sunil Ghanwat 🛕🛕 (@SG_HJS) May 15, 2026
‘देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियमा’चा प्रस्तावित कायदा रहित करा ! – ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघा’ची उपमुख्यमंत्र्यांकडे मागणी !
‘देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियमा’चा प्रस्तावित कायदा रहित करावा, या मागणीसाठी ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघा’चे राष्ट्रीय समन्वयक श्री. सुनील घनवट यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची १४ मे या दिवशी मंत्रालयात भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले. उपमुख्यमंत्र्यांनीही महसूल मंत्र्यांसमवेत बैठक आयोजित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मंदिर विश्वस्तांची भूमिका समजून घेणार ! – महसूलमंत्री
राज्याच्या महसूल विभागाकडून ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम’चा मसुदा प्रसारित केला असून याविषयी सूचना आणि हरकती ५ जूनपर्यंत मागवण्यात आल्या आहेत. या कायद्याद्वारे मंदिरांच्या भूमीची विक्री होणार असल्यामुळे राज्यातील मंदिरांच्या विश्वस्तांमध्ये या अधिनियमाविषयी असंतोष आहे. त्यामुळे मंदिर विश्वस्तांची भूमिका सरकारने जाणून घ्यावी, अशी मागणी ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघा’च्या वतीने राष्ट्रीय समन्वयक श्री. सुनील घनवट यांनी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे केली. यावर २१ मे या दिवशी राज्यातील मंदिरांच्या विश्वस्तांसवमेत बैठक घेण्याचे आश्वासन महसूलमंत्र्यांनी दिले आहे. १४ मे या दिवशी सुनील घनवट यांनी मंत्रालयामध्ये चंद्रशेखर बावनकुळे यांची भेट घेऊन ही मागणी केली.
कोल्हापुर येथे पत्रकार परिेषद
कोल्हापूर : महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल आणि वन विभागाने प्रस्तावित केलेला ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम २०२६’ हा राज्यातील सहस्रो हिंदु देवस्थानांचे स्वायत्त अस्तित्व आणि त्यांच्या उत्पन्नाचे स्रोत मुळापासून उखडून टाकणारा आहे. या कायद्याच्या मसुद्यात अत्यंत गंभीर कायदेशीर त्रुटी असून तो हिंदु देवस्थानांच्या धार्मिक आणि मालमत्ता अधिकारांवर थेट घाला घालणारा आहे. या देवस्थान मालक हक्कविरोधी मसुद्याचा आम्ही तीव्र निषेध करत असून तो सरकारने विनाशर्त मागे घ्यावा, अशी मागणी कोल्हापूर येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी केली. जर सरकारने हा हिंदूविरोधी कायदा रेटण्याचा प्रयत्न केला, तर संपूर्ण महाराष्ट्रभर तीव्र जनआंदोलन छेडले जाईल, अशी चेतावणीही या प्रसंगी श्री. सुनील घनवट यांनी दिली.
या प्रसंगी मंदिर महासंघाचे कोल्हापूर जिल्हा समन्वयक श्री. प्रसाद कुलकर्णी, संयोजक श्री. प्रमोद सावंत, सहसंयोजक श्री. अशोक गुरव, राधाकृष्ण मंदिराचे विश्वस्त श्री. हसमुखभाई शहा, लक्ष्मीनारायण मंदिराचे विश्वस्त श्री. राजेंद्र शर्मा, श्री. संजय देवणे उपस्थित होते.
या प्रसंगी श्री. हसमुखभाई शहा म्हणाले, ‘‘या कायद्याचा मसुदा सिद्ध करण्यापूर्वी सरकारने नैसर्गिक न्याय तत्त्वांचा विचार केलेला नाही. यात मंदिरांना बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आलेली नाही. ज्यांनी देवस्थानांना इनाम म्हणून भूमी दिलेल्या आहेत, त्या मंदिरांचा उदरनिर्वाह चालावा म्हणून दिलेल्या आहेत. हा कायदा केवळ हिंदु मंदिरांसाठी लागू केला असून तो अन्य धर्मियांसाठी लागू नाही. त्यामुळे हे ‘निधर्मी’ व्यवस्था असणार्या देशात कसे घडू शकते ? हा प्रस्तावित कायदा म्हणून बहुसंख्य हिंदूंवर आघात आहे. त्यामुळे हा प्रस्तावित कायदा शासनाने मागे घ्यावा.’’
श्री. अशोक गुरव म्हणाले, ‘‘मंदिरे आणि देवस्थानची दैनंदिन कामे निर्विघ्नपणे पार पडण्यासाठी ज्या त्या देवस्थानच्या भूमी या देवस्थानच्याच मालकीच्या राहिल्या पाहिजेत. त्याही पुढे जाऊन सरकारने मंदिरांच्या पुजार्यांना निश्चित असे वेतनही चालू केले पाहिजे, अशी मागणी आम्ही या निमित्ताने करतो.’’
अहिल्यानगर
प.पू. स्वामी गोविंददेव गिरि आणि आमदार संग्राम जगताप यांना निवेदन
राज्यशासनाच्या महसूल आणि वन विभागाने प्रस्तावित केलेल्या ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम २०२६’मुळे देवस्थानांच्या भूमींचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. हा कायदा म्हणजे हिंदु देवस्थानांचे अस्तित्व संपवण्याचा आणि भूमाफियांचे खिसे भरण्याचा डाव आहे, अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने व्यक्त केली आहे. हा अन्यायकारक मसुदा तात्काळ मागे घेण्यात यावा, या मागणीसाठी मंदिर महासंघाच्या वतीने प.पू. स्वामी गोविंददेव गिरि आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार संग्राम जगताप यांना निवेदन देण्यात आले.
प्रस्तावित कायद्यामुळे देवस्थान इनाम भूमींवरील देवस्थानांची मालकी संपुष्टात येऊन त्या भूमी वहिवाटदारांच्या नावे होतील, ज्यामुळे मंदिरांचा आधारच नष्ट होईल, असे निवेदनात म्हटले आहे.
उपस्थित मान्यवर
या प्रसंगी मंदिर महासंघाचे जिल्हा संयोजक श्री. भरत शिंदे, सहसंयोजक श्री. गणेश पलंगे, मंदिर विश्वस्त श्री. ओम पांडे, हिंदु जनजागृती समितीचे जिल्हा संघटक सर्वश्री बापू ठाणगे, रामेश्वर भूकन, मुकुल गंधे, हिंदुत्वनिष्ठ अमोल हुंबे, संजय जोशी, चैतन्य शेकडे आदी उपस्थित होते.
कायदा रहित करण्या संदर्भात महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे कोल्हापूर जिल्हाधिकार्यांना निवेदन
कोल्हापूर : हिंदु देवस्थानांचे स्वायत्त अस्तित्व आणि त्यांच्या उत्पन्नाचे स्रोत धोक्यात आणणारा ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम, २०२६’ कायदा रहित करावा, या मागणीचे निवेदन महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांच्या नावे असलेले निवेदन कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांना देण्यात आले. या प्रसंगी चंदगड येथील भाजपचे आमदार शिवाजीराव पाटील उपस्थित होते. मंदिर महासंघाची मागणी योग्य असून या संदर्भात शासनाकडे भूमिका मांडू, असे आश्वासन त्यांनी या वेळी दिले.
कोल्हापूर येथे निवेदन देतांना मंदिर महासंघाचे सहसंयोजक श्री. अशोक गुरव, ‘जोतिबा देवस्थाना’चे पुजारी श्री. रणजित चौगुले आणि श्री. ओंकार बनकर, माणगाव येथील मारुति मंदिराचे पुजारी श्री. कृष्णात गुरव, श्री. हरि पुजारी, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे उपजिल्हाप्रमुख श्री. संभाजीराव भोकरे, ‘महाराजा प्रतिष्ठान’चे संस्थापक श्री. निरंजन शिंदे, शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख श्री. किशोर घाटगे, ‘नमो नमो’चे जिल्हाध्यक्ष श्री. विक्रमसिंह जरग, सर्वश्री शशी बीडकर, तानाजी आंग्रे, भीमराव पाटील, दत्तात्रय गावडे, हिंदु महासभेचे श्री. प्रशांत पाटील, हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. शिवानंद स्वामी उपस्थित होते.
१. शाहूवाडीचे नायब तहसीलदार श्री. प्रदीप जाधव यांनी निवेदन स्वीकारले. या वेळी मंदिर महासंघाचे समन्वयक श्री. प्रसाद कुलकर्णी, नगरसेवक श्री. महेश कोठावळे, माजी नगरसेवक श्री. उदयसिंह कोकरे-देसाई, सर्वश्री दिलीप गुरव, विजय गुरव, प्रशांत निळकंठ, रमेश पडवळ, जितेंद्र पंडित, अनंत डोणे, विजय मोरबाळे आदी उपस्थित होते.
२. हातकणंगले येथे तहसीलदार सुशील बेल्हेकर यांना निवेदन देण्यात आले. या वेळी पुजारी सर्वश्री प्रशांत खोत, रामचंद्र जाधव, अजित कोळी, राहुल कारंडे, भाजपचे श्री. अभिजित अरवाडे, श्री. रावसाहेब चौगुले, श्री. पंकज बुढ्ढे, श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानचे श्री. दीपक कोळी, सर्वश्री सचिन डोंगरे, नितीन शिंगे, ऋषिकेश बनकर, हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. संतोष सणगर उपस्थित होते.
गडहिंग्लज
हिंदु देवस्थानांचे स्वायत्त अस्तित्व आणि त्यांच्या उत्पन्नाचे स्रोत धोक्यात आणणारा ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम २०२६’ कायदा रहित करावा, या मागणीचे मुख्यमंत्र्यांच्या नावे असलेले निवेदन ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघा’च्या वतीने गडहिंग्लज आणि शिरोळ येथे देण्यात आले. गडहिंग्लज येथे प्रांताधिकारी कार्यालयात निवेदन देतांना मंदिर महासंघाचे गडहिंग्लज तालुका सहसंयोजक श्री. सुभाष चोथे, शिवसेनेचे श्री. संजय संकपाळ, धर्मप्रेमी श्री. राहुल खोत, हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. वामन बिलावर उपस्थित होते.
शिरोळ
शिरोळ येथे निवासी नायब तहसीलदार श्रीमती क्रांती पाटील यांनी निवेदन स्वीकारले. या वेळी महाराष्ट्र मंदिर महासंघ सांगली जिल्हा समन्वयक श्री. संजय घाटगे, दत्त मंदिराचे प्रमुख विश्वस्त श्री. भगवंत जांभळे, सनातन संस्थेच्या साधिका अधिवक्त्या (सौ.) मनीषा माने, ‘स्वामी समर्थ संप्रदाया’चे श्री. रवींद्र महात्मे, वारकरी संप्रदायाचे श्री. विलास महात्मे, हिंदुत्वनिष्ठ श्री. विनायक सावंत आदी उपस्थित होते.
सांगली येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन
सांगली – येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. स्नेहल कनिचे यांनी निवेदन स्वीकारले. या प्रसंगी ‘हिंदु एकता आंदोलना’चे प्रदेशाध्यक्ष आणि माजी आमदार श्री. नितीनराजे शिंदे, मिरज शहराध्यक्ष श्री. सोमनाथ गोटखिंडे, जिल्हाउपाध्यक्ष श्री. राजू जाधव, सर्वश्री दत्तात्रय भोकरे, अवधूत जाधव, सचिन भोसले, विजयसिंह राजपूत, ‘श्री ज्ञानगिरी मठा’चे श्री. शिवप्रसाद सातपुते, श्री वीरभद्र मंदिराचे विश्वस्त श्री. अशोक कबाडे, ‘गोकुळनंदन गोशाळे’चे श्री. नितेश जाधव, ‘गवळी समाज श्रीकृष्ण मंदिरा’चे श्री. मनोज गवळी, श्री. राजू गवळी, हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. संतोष देसाई, मंदिर महासंघाचे श्री. संजय घाटगे, गोंधळी समाजाचे श्री. नितीन बोरावत, अधिवक्ता सुमेध ठाणेदार हे उपस्थित होते.
याच मागणीचे निवेदन ईश्वरपूर आणि तासगाव येथेही देण्यात आले.
कुडाळ – महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल आणि वन या विभागांनी प्रस्तावित केलेल्या ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम २०२६’ या मसुद्याला महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने तीव्र विरोध दर्शवला आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या वतीने राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि महसूलमंत्री यांना देण्यासाठीचे निवेदन स्थानिक प्रशासनाकडे देण्यात आले. हा मसुदा तात्काळ मागे घेण्याची मागणी या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. या निवेदनाची गांभीर्याने नोंद न घेतल्यास राज्यभर आंदोलन करण्याची चेतावणी देण्यात आली आहे.
निवेदन दिल्यानंतर मंदिर महासंघाच्या सदस्यांनी तहसील कार्यालयाच्या समोर विविध मागण्यांचे फलक घेऊन याविषयी जनजागृती केली.
निवेदनातील काही महत्त्वाची सूत्रे
१. प्रस्तावित अधिनियमामुळे राज्यातील देवस्थान इनाम भूमींचे अस्तित्व धोक्यात येणार आहे. मंदिरांच्या मालकीच्या भूमी कब्जेदार, मिरासदार, पुजारी किंवा अन्य धारकांच्या नावावर जाण्याचा मार्ग मोकळा होईल. यामुळे मंदिरांचे पारंपरिक उत्पन्नाचे स्रोत संपुष्टात येण्याची भीती याद्वारे व्यक्त करण्यात आली आहे.
२. देवस्थान इनाम भूमी या देवतेच्या मालकीच्या असून भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद १४, २५, २६ आणि ३००-अ अंतर्गत धार्मिक संस्थांना मिळालेल्या घटनात्मक अधिकारांचे या मसुद्यामुळे उल्लंघन होत आहे. देवस्थानांची मूर्ती ही कायदेशीर व्यक्ती (Juristic Person) मानली जाते. त्यामुळे तिची मालमत्ता अशा प्रकारे हस्तांतरित करणे घटनाविरोधी असल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे.
३. मसुद्यातील काही कलमांद्वारे अनधिकृत धारकांना किंवा दीर्घकाळ कह्यात असलेल्या व्यक्तींना भूमींचे हक्क देण्याचे प्रावधान असल्याने मंदिरांच्या मालमत्तेवर अतिक्रमण करणार्यांना कायदेशीर संरक्षण मिळेल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
मंदिर महासंघाच्या मागण्या
१. देवस्थान भूमींचे संरक्षण करण्यासाठी स्वतंत्र कठोर कायदा लागू करावा.
२. देवस्थानच्या भूमींवरील अतिक्रमण रोखण्यासाठी ‘अँटी लँड ग्रॅबिंग’ कायदा लागू करावा.
३. मसुद्यावर सूचना आणि आक्षेप (हरकती) नोंदवण्यासाठी किमान २ महिन्यांची मुदतवाढ द्यावी. देवस्थान भूमींना महसूल अभिलेखात ‘प्रतिबंधित सत्ता प्रकार’, अशी विशेष नोंद करण्यात यावी.
कुडाळ येथे तहसीलदार सचिन पाटील यांना निवेदन देतांना सर्वश्री साबाजी परब, आनंद नाईक, चंद्रशेखर तुळसकर, सतिश डिंगे सामंत, गुंडू डिचोलकर, वासुदेव सडवेलकर आदी उपस्थित होते.
ओरोस येथे अपर जिल्हाधिकारी श्रीमती शुभांगी साठे यांना निवेदन देतांना सर्वश्री प्रकाश घोगळे, राजन परब, कसाल; यशवंत परब, कसाल; परशुराम परब, रानबांबुळी; गोविंद परब, पडवे; गजानन मुंज, कडावल आणि साबाजी परब, ओवळीये हे उपस्थित होते.
कणकवली येथे तहसीलदार दीक्षांत देशपांडे यांना निवेदन देतांना मंदिर महासंघाचे सर्वश्री गणेश धुरी, राठिवडे; जयवंत सामंत, सुनील सावंत, श्रीधर मुसळे आणि प्रदीप सावंत उपस्थित होते.
‘देवस्थान इनाम निर्मूलन कायदा’ रहित करा; अन्यथा तीव्र आंदोलन ! – हिंदु एकता आंदोलन, कोल्हापूर
कोल्हापूर – हिंदु मंदिरांचे अस्तित्व आणि भाविकांच्या श्रद्धा धोक्यात आणणारा ‘देवस्थान इनाम निर्मूलन कायदा’ रहित करा; अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, अशी चेतावणी ‘हिंदु एकता आंदोलन’ संघटनेने दिली आहे. या मागणीसाठी १९ मे या दिवशी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बाहेर निदर्शने करत निवासी उपजिल्हाधिकारी गजानन गुरव यांना निवेदन देण्यात आले. या आंदोलनाला ‘अखिल महाराष्ट्र गुरव समाज सुधारक मंडळ’ यांनीही त्यांचा पाठिंबा घोषित केला आहे.
या प्रसंगी ‘हिंदु एकता आंदोलना’चे सर्वश्री दीपक देसाई, विलास मोहिते, हिंदूराव शेळके, अनिकेत पोवार, तसेच अर्चना जाधव, पूजा शिंदे, अंजली जाधव यांसह मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते उपस्थित होते.
