‘सम्मेद शिखरजी’ (झारखंड) या तीर्थक्षेत्राचे पर्यटनस्थळ करण्याला जैन धर्मियांचा विरोध आणि त्यांची धर्मनिष्ठा !

१. झारखंड सरकारने जैनांच्या अत्यंत पवित्र सम्मेद शिखरजी या तीर्थस्थानाला पर्यटनस्थळ घोषित केल्याने तेथील पावित्र्य धोक्यात !

‘सम्मेद शिखरजी हे जैनांचे पवित्र स्थान आहे. ते झारखंडच्या गिरीडीह जिल्ह्यातील छोटा नागपूर पठारावरील एका पर्वतावर आहे. त्याला पारसनाथ पहाडी किंवा पारसनाथ पर्वत पवित्र स्थळ असे समजतात. तेथे जैन धर्मियांच्या २४ पैकी २० तीर्थंकरांनी तपस्या करून निर्वाण (मोक्ष) प्राप्त केली. तेथे लाखो जैनमुनींनी साधना करून मोक्ष मिळवला आहे. अशा प्रकारे या स्थानाचे धार्मिकदृष्ट्या महत्त्व आहे. हे ठिकाण समुद्रसपाटीपासून ४ सहस्र ४३० फूट उंचीवर असून निसर्गरम्यदृष्ट्याही चांगले आहे. नुकतेच झारखंड सरकारने याला ‘पर्यटनस्थळ’ म्हणून घोषित करण्याचा आदेश दिला आहे. तसेच त्यातील एक भाग ‘वन्यजीव अभयारण्य’ म्हणून घोषित केले.

हे स्थान पर्यटनस्थळ झाल्याने तेथे श्रद्धा नसणारे, मौजमजा करणारे आणि वेळ घालवणारे लोक सहलीसाठी येतील. याचाच अर्थ तेथे असामाजिक आणि धर्मविरोधी कृत्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढू शकतात. त्यामुळे हे तीर्थक्षेत्र पर्यटनस्थळ म्हणून विकसित करण्यास जैन समाजाचा तीव्र विरोध आहे. एका अधिसूचनेनुसार राज्य सरकारने तेथे छोट्या उद्योगांना चालना देण्यासाठी कुक्कुटपालन आणि मासे इत्यादी प्रकारच्या विक्रीलाही अनुमती दिली आहे. त्यावरून तेथे मोठ्या प्रमाणात मांस आणि मदिरा यांचे सेवन होण्याची शक्यता आहे.

२. सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात जैन धर्मियांचा संघटित विरोध आणि जैनमुनींनी केलेला प्राणत्याग

जैन धर्मियांनी या अधिसूचनेला, म्हणजे पर्यटनस्थळ घोषित करण्याच्या कृतीला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. त्यांनी २१ डिसेंबर २०२२ या दिवशी ‘भारत बंद’चे आवाहन केले होते. या आवाहनाला भारतभरातून अनेक राज्यांमध्ये भरभरून पाठिंबा मिळाला. अनेक व्यापार्‍यांनी त्यांची दुकाने आणि आस्थापने दुपारी २ वाजेपर्यंत बंद ठेवली. ‘त्या दिवशी एकट्या भोपाळमध्ये १०० कोटींहून अधिक रुपयांचा व्यापार थांबला होता’, असे जैनमुनींकडून सांगण्यात आले. या दिवशी मैनपुरी, अलावा, किसणी, करर्हल, देवर आणि भोगाव या बाजारपेठा उत्स्फूर्तपणे बंद होत्या. मध्यप्रदेशातील खंडवा, ग्वाल्हेर, इंदूर, बालाघाट आणि नर्मदापुरम् येथेही चांगला प्रतिसाद मिळाला. महाराष्ट्रात सातारा, संभाजीनगर, वाळूज, गेवराई आदी शहरांमधील व्यापारपेठा बंद होत्या. सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध जैन महिला, पुरुष आणि बालक रस्त्यावर उतरले होते. हा निषेध ३ दिवस चालू होता. सर्वांनी लोकशाही मार्गाने सरकारचा विरोध केला. त्यानंतर महिलांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना १०८ फुटांचे निवेदन पाठवले. बालाघाट येथेही जैन भाविकांनी स्वतःच्या रक्ताने लिहिलेले एक निवेदन पाठवले. व्यापारी बंधूंनी दंडावर काळी फीत बांधून सरकारचा निषेध केला. अधिवक्ता मंडळींनी त्यांच्या कोटाच्या दंडावर पांढरी पट्टी बांधून सरकारचा निषेध केला. या सर्व गोष्टींचा विचार करून मध्यप्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आणि कमलनाथ यांच्यासह काँग्रेसच्या काही नेत्यांनी त्यांचा जैन बांधवांना पाठिंबा असल्याचे सांगितले. झारखंडच्या मुख्यमंत्र्यांना जैन समाजाच्या शिष्टमंडळाने निवेदन दिल्यावर त्यांनी ‘हा निर्णय त्वरित रहित करण्याची विनंती करू’, असे आश्वासन जैन बांधवांना दिले होते. असे असले, तरी याविषयीचा कोणताही आदेश सरकारने काढलेला नाही.

‘जोपर्यंत तीर्थस्थानाला पर्यटनस्थळ घोषित केल्याचा निर्णय रहित केला जात नाही, तोपर्यंत जैन समाज विरोध करत राहील’, असा निर्धार जैन धर्मियांनी केला आहे. याच समवेत झारखंड राज्य सरकारच्या या निर्णयाच्या विरोधात मुनी सुग्यसागर महाराज यांनी २५ डिसेंबर २०२२ पासून ते जयपूरच्या सांगानेर येथील जैन समाज मंदिरात आमरण उपोषण चालू केले होते. उपोषणाच्या दहाव्या दिवशी, म्हणजे ३ जानेवारी २०२२ या दिवशी त्यांनी प्राणत्याग केला.

३. धर्म आणि पवित्र तीर्थस्थळे यांच्याप्रती जैनांची असणारी जागरूकता !

जैन बांधव त्यांचा धर्म आणि पवित्र तीर्थस्थळे यांच्याप्रती पुष्कळ जागरूक आहेत. याचे आणखी एक उदाहरण बघायचे असेल, तर पर्युषण पर्वकाळात ते महाराष्ट्रात मुंबईसह अनेक ठिकाणी मांस, मासे इत्यादींचा व्यवसाय बंद ठेवायला महानगरपालिकांना भाग पाडतात. मुंबईत प्रतिवर्षी पर्युषण पर्वकाळात काही ठराविक दिवस मांस आणि मासे यांची विक्री बंद असते. या प्रकरणी एका धर्मांधाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली आणि सरकारच्या या कृतीला आव्हान दिले; परंतु त्याला न्यायालयाची चपराक खावी लागली. न्यायालयाने ‘दोन दिवस मांस आणि मासे नाही खाल्ले, तर तुमचे काही बिघडते का ?’, असे म्हणून त्याची याचिका खारिज केली.

हे एकच उदाहरण नाही, तर अनेक वेळा जैन बांधव प्रत्येक अधर्माच्या कृतीविरुद्ध जागरूकतेने, संघटितपणे आणि लोकशाही मार्गांनी; परंतु तितक्याच आक्रमकतेने विरोध करतात अन् यश पदरी पाडून घेतात. हे निश्चितच कौतुकाचे आहे. हिंदूंनी याचे अनुकरण करायला पाहिजे.

४. हिंदूंनी जैनांकडून आदर्श घेणे आवश्यक !

सरकारने हिंदूंची अनेक पवित्र मंदिरे आणि धार्मिक स्थळे यांना अनेक दशकांपूर्वीच ‘पर्यटनस्थळ’ म्हणून घोषित केलेले आहे. आज त्या पवित्र मंदिरांच्या क्षेत्रांमध्ये मांस आणि मासे यांचा, तसेच मद्य आणि अमली पदार्थ यांचाही व्यापार चालतो. एवढे होऊनही त्या विरोधात हिंदू कधीही विरोध करत नाहीत. महाराष्ट्राचे उदाहरण द्यायचे, तर सर्व शक्तीपीठे, शिर्डीचे साईबाबा मंदिर, महाराष्ट्रातील ज्योतिर्लिंगे, सिद्धिविनायक मंदिर, गणपतीपुळे, महालक्ष्मी मंदिर ही सर्व ठिकाणे पर्यटनस्थळ म्हणून घोषित केलेली आहेत. तेथे मंदिराच्या काही अंतरावरच अधार्मिक कृत्ये वाढतील, अशा पदार्थांची विक्री होते.

५. हिंदूंच्या प्रमुख तीर्थस्थळांवरील पावित्र्य टिकून ठेवण्यासाठी सर्वांनी लोकशाही मार्गाने संघटितपणे प्रयत्न करणे आवश्यक !

राष्ट्रीय स्तरावर अयोध्या, काशी, मथुरा या प्रसिद्ध मंदिरांसह अनेक पवित्र स्थळांच्या ठिकाणी व्यावसायिक दृष्टीकोनातून तडजोडी घोषित करण्यात आल्या आणि या स्थळांकडे अध्यात्मासमवेतच पर्यटनस्थळे म्हणून पाहिले जाऊ लागले. दक्षिण भारतातही हिंदूंची अनेक पवित्र तीर्थक्षेत्रे आहेत. यासमवेतच मध्य आणि उत्तर भारतात भगवान शंकराची अनेक ज्योतिर्लिंगे आहेत. त्यांना ‘पवित्र स्थळ’ घोषित करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे संकेतस्थळावर ते पर्यटनस्थळ असल्याचे दिसते. या सर्व गोष्टींविरुद्ध हिंदूंनी लोकशाही मार्गाने आवाज उठवावा. किमानपक्षी मंदिर परिसराच्या ५ किलोमीटरपर्यंत अन्य धर्मियांच्या अधार्मिक व्यवसायाला प्रतिबंध करावा. तसेच या क्षेत्रात अभक्ष (मांस) भक्षण आणि अपेयपान होणार नाही, या मागण्या सरकारकडून मान्य करून घ्याव्यात. त्याचप्रमाणे तीर्थस्थळांचे चैतन्य टिकून रहावे, यासाठी तेथील पावित्र्य जपण्यासाठी चांगल्या गोष्टींचा आग्रह धरावा. यासाठी सर्वप्रथम हिंदु बांधवांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे आवश्यक आहे.

या महत्त्वाच्या मंदिरांसह छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी बांधलेल्या गडदुर्गांवरही अनेक जागृत मंदिरे आहेत. तेथेही धर्मांध अतिक्रमण करून त्यांचे अस्तित्व धोक्यात आणत आहेत. त्यामुळे यालाही लोकशाही मार्गाने विरोध करावा आणि आपले धर्मकर्तव्य बजावावे, असे या घटनेतून शिकायला मिळते.

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय. (२३.१२.२०२२)