केरळच्या साम्यवादी सरकारचा हिंदुद्वेष दर्शवणारा ‘केरळ पशू व पक्षी बळी प्रतिबंधक कायदा १९६८’ !

केरळ सरकारने पशू आणि पक्षी यांची हत्या रोखण्यासाठी वर्ष १९६८ मध्ये कायदा केला. या कायद्याला केरळमधील मुरलीधरन टी. आणि विमल सी. व्ही. यांनी केरळ उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या आव्हान याचिकेवर केरळ उच्च न्यायालयाने जून २०२० मध्ये केरळ सरकारच्या बाजूने निकाल दिला. या निकालाला पी.ई. गोपालकृष्णन् आणि अन्य काही शक्तिउपासक यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे (अपिल केले आहे). हे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात आहे. केरळ सरकारच्या या कायद्याविषयी वाचकाच्या माहितीसाठी खालील सूत्रे प्रसिद्ध करत आहोत.

पू. अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी

१. पशू आणि पक्षी यांची हत्या रोेखण्यासाठी केंद्राचा कायदा असतांना केवळ हिंदुद्वेषापोटी केरळ सरकारने नवीन कायदा करणे

केरळने ‘केरळ पशू आणि पक्षी बळी प्रतिबंधक कायदा १९६८’ पारित केला. त्याचा अभ्यास करण्यापूर्वी आपण केंद्र सरकारचा ‘प्रिव्हेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू अ‍ॅनिमल्स अ‍ॅक्ट १९६०’ या कायदा काय आहे, ते पाहूया. केंद्राचा कायदा संसदेने पारित केला आणि साहजिकच तो देशभरात लागू करण्यात आला. केरळ राज्यात हा कायदा १५.७.१९६३ या दिवशी लागू करण्यात आला. केंद्राच्या ‘प्रिव्हेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू अ‍ॅनिमल्स अ‍ॅक्ट १९६०’च्या कलम २८ नुसार ‘धर्माने सांगितलेली पशूहत्या ही गुन्हा ठरत नाही.’ आजही हा कायदा प्रचलित आहे. त्या कलमानुसार Sec. २८ Saving as respects manner of killing prescribed by religion : Nothing contained in this Act shall render it an offence to kill any animal in a manner required by the religion of any community. याचा अर्थ असा की, कलम २८ प्रमाणे ‘पशूचा दिलेला बळी हा धर्मातील प्रथेप्रमाणे किंवा शिकवणुकीनुसार असेल, तर केंद्र सरकारच्या १९६० कायद्याप्रमाणे गुन्हा होत नाही.’

केंद्र सरकारचा हा कायदा केरळमध्ये वर्ष १९६३ मध्ये लागू करण्यात आला. त्यामुळे पशू आणि पक्षी यांच्या संरक्षणाच्या नावाखाली नव्याने कायदा करण्याची आवश्यकताच उरली नव्हती; कारण संसदेचे सार्वभौमत्व, अधिकार आणि व्यापकत्व संपूर्ण देशभरात लागू होते; परंतु हिंदु वगळता अन्य पंथियांचे लांगूलचालन करण्यासाठी केरळमध्ये साम्यवाद्यांनी वर्ष १९६८ मध्ये ‘केरळ अ‍ॅनिमल्स आणि बर्ड सॅक्रिफाईसीस प्रिव्हेन्शन अ‍ॅक्ट १९६८’ (‘केरळ पशू आणि पक्षी बळी प्रतिबंधक कायदा १९६८’) हा कायदा पारित केला आणि लाभ घेतला, तो घटनेच्या (Schedule) अनुसूची ७ मधील तरतूद किंवा (Entry) नोंद क्रमांक १७ चा ! अनुसूची ७ मध्ये नमूद केलेल्या नोंदीनुसार केंद्र आणि राज्य सरकारांना कुठल्याही एका (सूचीतील नोंदीप्रमाणे) विषयावर स्वतंत्र कायदे करण्याचा अधिकार आहे. नोंद क्रमांक १७ नुसार पशूहत्या थांबवण्यासाठी केंद्र सरकारप्रमाणे राज्य सरकारेही कायदा करू शकतात. या तरतुदीचा अपलाभ घेत केरळ सरकारने ‘केरळ पशू आणि पक्षी बळी प्रतिबंधक कायदा १९६८’ हा कायदा लागू केला. ज्यातील तरतुदी आणि कलमे पाहिली, तर सहजच लक्षात येईल की, हा कायदा केवळ हिंदूंसाठी करण्यात आला आहे.

२. कायद्यातील तरतुदी आणि कलमे यांनुसार केरळ सरकारचा कायदा केवळ हिंदूंसाठी असल्याचे उघड !

अ. कलम २ (ड) नुसार पशू आणि पक्षी यांचा दिलेला बळी हा गुन्हा आहे. शब्द (सॅक्रिफाइस) वापरला; मात्र जेवणासाठी आणि अन्य कारणांसाठी झालेली पशू आणि पक्षांची हत्या गुन्हा ठरत नाही.

आ. कलम ३ नुसार मंदिर आणि त्याच्या परिसरांमध्ये केलेली पशू आणि पक्षी यांची हत्या गुन्हा ठरते. यातून हिंदु धर्मात ज्या ठिकाणी पशूबळीची प्रथा/परंपरा आहे, त्यावर बंदी घालणे, हा स्पष्ट उद्देश कायदा करण्यामागे दिसून येतो.

३. केंद्रातील कायद्याच्या तरतुदींना छेद देणारा केरळचा कायदा !

घटनेतील कलम २५४ नुसार राज्याने केलेला एखादा कायदा वा त्यातील तरतूद केंद्राने केलेल्या कायद्याच्या विरोधात किंवा विसंगत असेल, तर ते तिरस्करणीय ठरते, रहित ठरू शकते. बहुधा याच कारणाने केरळ सरकारने १९६८ मध्ये केलेल्या कायद्याला राष्ट्रपतींची संमती, मान्यता किंवा अनुमती घेतलेली नाही, तरी तो आजही लागू आहे.

४. मंदिरांमध्ये देण्यात येणार्‍या पशूबळीवर बंदी; पण ईदच्या कुर्बानीवर बंदी नाही !

पोलीस आणि प्रशासन कायदा ज्या उद्देशाने करण्यात आला, त्या पद्धतीने कार्यवाहीत आणतात. कायद्यानुसार मंदिरात देण्यात येणार्‍या बळींवर बंदी आहे; पण बकरी ईदच्या दिवशी दिलेल्या बकर्‍यांच्या, गोवंशियांच्या कुर्बानीला अडचण नाही, तसेच ‘ख्रिस्त्यांमध्ये  विशेषत: रोमन कॅथॉलिक चर्चमध्ये येशू ख्रिस्ताच्या शेवटच्या भोजनावर आधारित विधीवर बंदी’, असे शब्द वापरण्यात आले नाहीत, म्हणजे त्या विधीच्या वेळी होणारी हत्या गुन्हा ठरत नाही.

महाराष्ट्रातील ‘जादूटोणाविरोधी कायदा’ हा केवळ हिंदूंच्या विरोधात वापरण्यात येतो, हे सर्वश्रुत आहे. त्यामुळे पुण्यातील चर्चमध्ये रविवारी वाटण्यात येत असलेले ‘होली वॉटर’, तसेच सांगली जिल्ह्यातील अथवा सैलानी दर्ग्यात चाललेल्या घटनेविषयी गुन्हा होत नाही. पोलीस आणि प्रशासन त्यांचे प्रत्येक वेळी प्रबोधन करते.

५. सर्वोच्च न्यायालय कायद्याची वैधता पडताळणार !

नुकताच केरळने केलेल्या ‘केरळ पशू आणि पक्षी बळी प्रतिबंधक कायदा १९६८’ या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार्‍या याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील ३ सदस्यीय खंडपिठासमोर ज्यात सरन्यायाधीशही होते, असा युक्तीवाद केला गेला की, ‘अर्जदार हे शक्तीचे उपासक आहेत आणि या उपासनेत बळी हा पूजेचा अविभाज्य भाग आहे. या कायद्यानुसार प्राण्यांना मारणे, हा गुन्हा ठरत नाही, तर ज्या उद्देशाने त्यांना मारले जाते, तो हेतू गुन्हा ठरतो. देवतेला प्रसन्न करण्यासाठी नव्हे, तर केवळ मंदिर परिसरात खाण्यासाठी प्राण्यांना मारले, तरी तो गुन्हा ठरत नाही. हे वर्गीकरण राज्यघटनेचे कलम १४ चे उल्लंघन करणारे आहे.’

कायदा केवळ हिंदु धर्मियांवर लादला आहे. केरळ सरकारला पशू वा पक्षी यांची हत्या, क्रूरता थांबवायची नाही अन्यथा राज्यभर चालू असलेली पशू आणि पक्षी यांची हत्या बंद झाली असती. साम्यवाद्यांना हिंदूंचे धर्माचरण थांबवायचे आहे, हेच यातून दिसून येते.

सर्वोच्च न्यायालय सुनावणीच्या वेळी म्हणाले, ‘या कायद्यानुसार मंदिरात कुणी पशू वा पक्षी यांचे मांससेवन केले, तरीसुद्धा तो गुन्हा ठरत नाही. राज्यभर पशू वा पक्षी मारून खाल्ले, तरी ना क्रूरता ठरते ना गुन्हा ! त्यामुळे या कायद्याची वैधता आम्ही तपासून बघू.’

येथे केवळ २ कायद्यांमधील विसंगत गोष्टी आणि साम्यवाद्यांचा हिंदुद्वेष लक्षात यावा अन् हिंदूंचे संघटन व्हावे, हा उद्देश आहे.

श्रीकृष्णार्पणमस्तु !’

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, संस्थापक सदस्य, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय.

यज्ञातील पशूवधाविषयीचे धर्मशास्त्र

‘धर्मशास्त्रात एक अंग म्हणून ‘पशूवध’ सांगितला आहे खरे; पण तिथे नियम आहेत. पशुयागात ज्या पशूचा बली असतो, त्याच्यावर काही महिने वैदिक ब्राह्मण वेदमंत्रांनी संस्कार करतात. त्याचे पूजन होते. त्याचा आहार-विहार सात्त्विक ठेवला जातो. त्यामुळे त्याचा अंतरात्मा शुद्ध आणि उन्नत होतो. म्हणून त्याला तो पशुदेह नकोसा होतो. तो देह टाकून उन्नत आत्म्याला अनुकूल असा मानवदेह त्याला अपेक्षित असतो. तो त्याला यज्ञात त्याची ‘वपा’ आहुति दिल्याने पुढच्या जन्मी प्राप्त होतो. पशूवध हत्याराने करत नाहीत. मंत्र म्हणून त्या मंत्रघोषात विशिष्ट प्रक्रियेने पशूला त्रास होणार नाही, अशा पद्धतीने ठराविक पवित्र वैदिकच गळा दाबून तो करतात. त्याची ‘वपा’ (पोटाचे आतील आवरण, औदर्यकला किंवा पेरिटोनियम्) अग्नीला समर्पण करतात. त्याचा केवळ गंध वैदिक घेतात. ते मांस खात नाहीत. इथे मांसाहार सांगितला नाही; परंतु याचा विपरित अर्थ घेऊन यज्ञाला निमित्त करून जिव्हालौल्य पुरवण्याकरता पशूवध होऊ लागला. ते महापाप आहे. ज्या स्मृतिकारांनी यज्ञांत पशूवध सांगितला, त्यांनीच मांसाहार महापाप सांगितले आहे. मनु तर चक्क सांगतो, ‘‘ज्या पशूचे मांस तुम्ही खाता, तो पशू तुमचेही मांस खाईल.’’ मांस शब्दाची व्युत्पत्तीच मनु तशी देतो.’ – गुरुदेव डॉ. काटेस्वामीजी (साप्ताहिक सनातन चिंतन, ९.४.२००९)

क्षुद्रदेवतांना बळी देण्यामागील दृष्टीकोन

प्राण्याचे बलीदान स्वेच्छेचे हवे. मूक प्राणी बलीदान स्वेच्छेने करत आहे कि नाही, हे त्याच्या वागणुकीवरून कळते. बलीवेदीकडे तो शांतपणे शस्त्राच्या आघाताची वाट पहात राहिला, तर ते आत्मबलीदान, आत्मसमर्पण होय. अशा बळीनेच दोघांचा लाभ होतो. मात्र प्राण्याची इच्छा नसल्यास, त्याला मारण्याचे पाप बळी अर्पण करणार्‍याला लागू शकते. (सनातनचा ग्रंथ : ‘शक्ति’)

संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात

Related Tags

अल्पसंख्यांकांचे लांगूलचालनपोलीसहिंदूंचा विरोधहिंदूंच्या समस्याहिंदूंवरील अत्याचार

Notice : The source URLs cited in the news/article might be only valid on the date the news/article was published. Most of them may become invalid from a day to a few months later. When a URL fails to work, you may go to the top level of the sources website and search for the news/article.

Disclaimer : The news/article published are collected from various sources and responsibility of news/article lies solely on the source itself. Hindu Janajagruti Samiti (HJS) or its website is not in anyway connected nor it is responsible for the news/article content presented here. ​Opinions expressed in this article are the authors personal opinions. Information, facts or opinions shared by the Author do not reflect the views of HJS and HJS is not responsible or liable for the same. The Author is responsible for accuracy, completeness, suitability and validity of any information in this article. ​