मंदिरे परत करा !

मंदिरे ही हिंदु धर्माची आधारशीला आणि हिंदु धर्मियांसाठी चैतन्याचा स्रोत आहेत. परकीय आक्रमणे होऊन सहस्रो वर्षे हिंदु धर्म टिकून राहिला, याचे एक कारण ‘मंदिर संस्कृती’ हे होते. अशी महान संस्कृती असतांना आज त्याच हिंदूंच्या मंदिरांवर पर्यायाने त्यांच्या निधीवर आणि त्यांच्याकडे असलेल्या सर्व प्रकारच्या साधनसंपत्तीवर अन्य धर्मियांच्या तुष्टीकरणासाठी, उधळपट्टीसाठी, स्वतःच्या तुंबड्या भरण्यासाठी अन् प्रलंबित विकास करण्यासाठी डोळा आहे. याचीच २ उदाहरणे द्यायची झाल्यास एक म्हणजे श्री साईबाबा संस्थानने विविध उत्सव साजरे करण्याच्या वेळी वर्षाला ६० लाख रुपयांच्या निमंत्रणपत्रिका छापण्यासाठी व्यय केले आहेत. याचसमवेत दुसरे उदाहरण म्हणजे गेली अनेक वर्षे श्री तुळजाभवानी देवस्थानमधील देवीच्या अंगावरील दागिने, मौल्यवान माणिक, चांदीच्या वस्तू, पुरातन ७१ नाणी ही मंदिराचे कर्मचारी आणि अधिकारी यांनीच गायब केली आहेत, असा अहवाल चौकशी समितीने विधीमंडळ अन् जिल्हाधिकारी यांच्याकडे दिला आहे. खरेतर हा अहवाल यायला विलंब झाला आहे; कारण मंदिरातील चोरीच्या या घटना वर्ष १९८०-१९८१ या काळातील आहेत. त्यावरून अनेक वेळा तक्रारी आणि विविध माध्यमातून आवाज उठवल्यानंतर चौकशी समिती नेमण्यात आली आहे. याच चोरीच्या प्रकरणी मागच्या राज्य सरकारने सीआयडी चौकशी चालू केली आहे; पण त्याचा अहवाल आणि त्यावरून कारवाई ही झालेलीच नाही. वर उल्लेखलेली दोन्ही मंदिरे सरकारीकरण केलेली आहेत, हे विशेष !

निधीच्या वापराविषयी तारतम्यता ?

खरेतर वर्षभरातील उत्सवांसाठी ६० लाख रुपयांच्या निमंत्रणपत्रिकांचा व्यय करण्याची कितपत आवश्यकता आहे ?, हा प्रश्‍नच आहे; कारण जो खरा साईभक्त असतो, त्याला ‘साईंच्या उत्सवाला या’, असे सांगण्याची आवश्यकता असते का ?, तर याचे उत्तर ‘नाही’, असेच द्यावे लागेल. जेव्हा एखाद्या घरी लग्न अथवा वास्तूशांत किंवा व्रतबंध सोहळा असतो, त्या वेळी नातेवाइकांना निमंत्रण द्यावे लागते; कारण त्यांना व्यवहारिकदृष्ट्या ‘मान’ हवा असतो. जर निमंत्रणपत्रिका मिळाली नाही, तर त्यांना अपमानजनक वाटते. त्यामुळे सूडबुद्धी म्हणून त्या कार्यक्रमाला कोणी जात नाही. असे संत आणि देवता यांच्या उत्सवांच्या वेळी घडत नाही; कारण देव-संत आणि भक्त यांचे नाते अतूट असल्याने ‘त्यांच्या उत्सवाला भक्तांनी यावे’, असे भक्तांना सांगावे लागत नाही. भारतभरात आज लाखो मंदिरे अशी आहेत की, तेथे होणार्‍या वर्षभरातील उत्सवांसाठी भक्तांना निमंत्रणे न देता ते सहस्रोंच्या संख्येने उपस्थित राहतात. असे जरी असले, तरी काही प्रतिष्ठित दानशूर व्यक्ती, शंकराचार्य, मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधान अशा काही महनीय व्यक्तींना उत्सवाची निमंत्रणपत्रिका देण्यासाठी किती महागड्या दराच्या निमंत्रणपत्रिका छापायच्या ?, याचा तारतम्याने आणि काटकसर या दोन्ही दृष्टीने विचार व्हायलाच हवा. आपल्या स्वतःच्या घरी लग्नाच्या पत्रिका छापतांना येणारा व्यय, स्वतःकडील जमा रक्कम आणि करावा लागणारा एकूण व्यय अन् त्यात बचत कशी होईल ?, एवढा साधा विचार आपण स्वकमाईतून व्यय करतांना करत असतो. असे असतांना येथे तर मंदिर असून तेथे आलेला निधी हा भक्तांनी देवाला श्रद्धेने आणि भक्तीभावाने अर्पण केलेला असतो. भक्तांनी केलेले अर्पण केलेले धन प्रतिदिन केली जाणारी पंचोपचार पूजा, आरती, नैवेद्य, अभिषेक, देवतांचा उत्सव आणि मंदिराच्या माध्यमातून समाजाला धर्मशिक्षण मिळावे अशा विविध कारणांसाठी केलेला असतो. त्यामुळे त्या निधीचा व्यय करतांना जर श्री साईबाबा संस्थानने केलेल्या उधळपट्टीसारखा केला, तर महापाप लागतेच लागते; पण त्याहून पुढे जाऊन सांगायचे, तर देवता, संत, अवतार अथवा श्री साईबाबा यांची अवकृपा निधीचा अपव्यय करणार्‍यांवर मोठ्या प्रमाणात होते. ही अवकृपा न दिसणारी असल्याने तिचा परिणाम हा कालांतराने दिसणारा आहे; पण हाच धर्मशास्त्रीय भाग आजच्या सरकारीकरण केलेल्या मंदिरांच्या विश्‍वस्तांना कुठे माहिती असणार; कारण त्यांना धर्मशिक्षण आणि नैतिकतेचे शिक्षण मिळालेले नाही. त्यामुळेच त्यांच्याकडून देवनिधीची वारेमाप आणि असंबद्ध उधळपट्टी केली जात आहे अन् त्याद्वारे स्वार्थासह स्वतःच्या ओळखीच्या लोकांच्या तुंबड्या भरण्याचे काम होत आहे.

भक्तच विश्‍वस्त हवेत !

एकट्या श्री साईबाबा संस्थानचा विचार करायचा झाल्यास वर्ष २००८ मध्ये तत्कालीन राष्ट्रपतींच्या दौर्‍यातील सुविधांसाठी ९३ लक्ष रुपये, शिर्डीच्या विमानतळासाठी ६० कोटी रुपये, श्रीरामपूरला भक्तनिवासासाठी अनाठायी ११२ कोटी रुपये वापरणे आदी प्रकारची उधळपट्टी झाली आहे. संस्थानने वर्ष २०१५ मध्ये झालेल्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी पोलीस विभागाच्या मागणीनुसार ६६ लक्ष ५५ सहस्र ९९७ रुपयांच्या वस्तू चढ्या दराने खरेदी केल्या. एवढ्यावरच न थांबता संस्थानने नगर जिल्ह्यातील निळवंडे प्रकल्पासाठी ५०० कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज दिले होते; पण त्या निर्णयाला न्यायालयानेच चाप लावला आहे. संस्थानच्या विश्‍वस्तांकडून अशा प्रकारचे अन्य काही निर्णयही चुकीचे घेण्यासह काही चुकीचे पायंडेही त्यांनी घातले आहेत. केवळ श्री साईबाबा संस्थानमधील भक्तांच्या निधीचा अपवापर, अपहार आणि उधळपट्टी करण्याचा भाग होतो आहे, असे नाही, तर महाराष्ट्रासह, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, ओडिशा अशा देशभरातील सरकारीकरण केलेल्या मंदिरातही तसे होत आहे. मंदिरांचा पैसा मदरसे आणि मशिदी यांना वाटण्यात येत आहे. भक्त दानपेटीत उधळपट्टी अथवा अपहार करण्यासाठी पैसे अर्पण करत नाहीत. त्यामुळे भक्तांच्या अर्पण पैशांच्या हिशोबाचा जाब भक्तांनी कायदेशीर मार्गांचा वापर करून विचारायला हवा. आज भक्तांनीच सरकारीकरण केलेल्या मंदिराच्या निधीचा सुयोग्य वापर करण्यासाठी ती भक्तांच्या स्वाधीन करण्याची मागणी करायला हवी, तसेच मंदिरांचे विश्‍वस्त म्हणून केवळ भक्तांचीच नेमणूक करायला हवी, यासाठी आग्रही राहायला हवे !

संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात