हिंदु राष्ट्र-स्थापनेचे चिंतन

अष्टम अखिल भारतीय हिंदु राष्ट्र अधिवेशनात श्री. रमेश शिंदे यांनी मांडलेले विषय

अष्टम अखिल भारतीय हिंदु राष्ट्र अधिवेशनाच्या उद्घाटन प्रसंगी हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. रमेश शिंदे यांनी केलेले बीजवक्तव्य येथे वाचकांसाठी प्रसिद्ध करत आहोत.

स्वयंभू हिंदु राष्ट्र असलेल्या भारताला ‘सेक्युलर’ ठरवणे निरर्थक !

श्री. रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती.

अ. हिंदु राष्ट्राच्या मागणीचे मेघालय उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांकडून समर्थन : सध्या ‘हिंदु राष्ट्राची मागणी संवैधानिक आहे कि असंवैधानिक आहे’, याविषयी चर्चा होत आहेत. अशा चर्चा होणे आवश्यक आहे; कारण या लोकमंथनातून होणारा तत्त्वबोध हिंदु राष्ट्र-हिताचा आहे. संवाद आणि चर्चा ही सनातन परंपरा आहे. त्यामुळे या चर्चांचे आम्ही स्वागत करतो. अशा चर्चांमध्ये सहभागी असणार्‍यांसाठी मी एक संकेत करू इच्छितो. संविधानाचे रक्षण करणार्‍या घटनात्मक पदावरील मेघालय उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सुदीप रंजन सेन यांनी १२ डिसेंबर २०१८ या दिवशी एका याचिकेवर निकाल देतांना म्हटले की, ‘भारताची फाळणी धर्माच्या आधारे झाली. हिंदू आणि शीख समाजावर अनन्वित अत्याचार झाले. त्या वेळी पाकिस्तानने स्वतःला इस्लामी देश घोषित केले. त्याच वेळी भारतालाही हिंदु राष्ट्र घोषित करण्याची आवश्यकता होती; मात्र तो ‘सेक्युलर’ बनला. आता कोणीही भारताला इस्लामी देश बनवण्याचा प्रयत्न करू नये. तसे झाल्यास तो दिवस भारतासाठी आणि संपूर्ण जगासाठीही प्रलयाचा दिवस ठरेल.’

आता ही गर्भित चेतावणी देणार्‍या न्यायमूर्तींच्या वक्तव्यावर विचार करण्यापेक्षा नेहमीप्रमाणे देशातील ‘सेक्युलर’वाद्यांनी काहूर माजवले. दूरचित्रवाहिन्यांवर चर्चा चालू झाल्या. कोणीतरी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि अखेर ती टिप्पणी निकालातून वगळण्यास न्यायमूर्तींना भाग पाडण्यात आले. ‘सेक्युलर’वाद्यांच्या या कृतींमुळे देशाचा सत्य इतिहास परिवर्तित होणार आहे का ? त्या न्यायाधिशांनी जे सांगितले, ते सर्व सत्यच आहे. मुसलमान जनसंख्याबहुल झाल्यानंतर पाकिस्तान ‘सेक्युलर’ राहिला नाही, तर ‘इस्लामिक रिपब्लीक’ झाला आणि भारतातील बहुसंख्य हिंदूंनी देशाच्या फाळणीचे दुःख सहन करूनही ‘सेक्युलर’ संविधान स्वीकारले. हिंदूंचा हा उदारपणाही आज कोणी मान्य करत नाही. असो. या निमित्ताने मला एवढेच सांगायचे आहे की, भारतात न्या. सेन यांनी सांगितलेले भविष्यातील संकट दृष्टीआड करून चालणार नाही !

आ. देशातील ‘सेक्युलर’वादाला अल्पसंख्य आणि स्वतः ‘सेक्युलर’वादी यांच्याकडूनच धोका ! : हिंदु राष्ट्र संकल्पनेला विरोध करणारे ‘सेक्युलर’वादी देशातील ‘सेक्युलरवाद’ धोक्यात आणणार्‍या काही संविधानविरोधी घटनांची मात्र दखल घेत नाहीत. या संदर्भातील अनेक उदाहरणे आपल्यासमोर आहेत.

१. देशात राज्यघटना आणि लोकनियुक्त शासन अस्तित्वात असूनही वर्ष १९९० मध्ये काश्मीरमधून संपूर्ण हिंदु समाजाला बाहेर काढून विस्थापित करण्यात आले. आज २९ वर्षांनंतरही हा संपूर्ण समाज स्वतःच्या मातृभूमीत परत जाऊ शकलेला नाही. ‘सेक्युलर’ संविधानाचा कितीही उदोउदो केला, तरी त्याने नागरिकांना दिलेले स्वातंत्र्य, समता अन् न्याय या अधिकारांचा येथे पराभव झाला, हे मान्य केले पाहिजे. संविधानातील ‘सेक्युलर’वाद आणि ‘सेक्युलर’वादी राजकारणी यांच्याकडून देशातील बहुसंख्य असणार्‍या हिंदु समाजाचे रक्षण होऊ शकत नाही, याचे हे ज्वलंत उदाहरण आहे. भारतात असा एकही ‘सेक्युलर’वादी नाही की, ज्याने प्रामाणिकपणे हिंदूंच्या घटनात्मक संरक्षणासाठी काही तरी प्रयत्न केले आहेत.

२. भारतात अवैधपणे कोट्यवधी बांगलादेशी मुसलमान रहात आहेत. त्यात रोहिंग्या, पाकिस्तानी, अफगाणी इत्यादींची भर पडत आहे. शरणार्थींच्या संदर्भात संयुक्त राष्ट्रसंघाने १९५१ मध्ये दिलेल्या प्रस्तावावर भारताने तत्कालीन ‘सेक्युलर’ काँग्रेस शासनाच्या काळातच स्वाक्षरी करण्यास नकार दिलेला आहे. त्यामुळे शरणार्थींच्या संदर्भातील दायित्व संयुक्त राष्ट्रांचे असतांनाही निवळ मानवाधिकाराच्या नावे ‘सेक्युलर’वाद्यांकडून त्यांना भारतात ठेवून घेण्यास भाग पाडले जात आहे. भारताच्या संविधानाने देशातील नागरिकांचे आणि त्यांच्या अधिकारांचे संरक्षण केले पाहिजे; मात्र प्रत्यक्षात काश्मिरी हिंदू नागरिकांना वार्‍यावर सोडून परदेशातून अवैधपणे भारतात घुसलेल्यांचे संरक्षण केले जात आहे.

३. आजही काश्मीरमध्ये शुक्रवारच्या नमाजानंतर ‘इस्लामिक स्टेट’चे झेंडे घेऊन भारतविरोधी आणि पाकिस्तानच्या समर्थनार्थ घोषणा दिल्या जातात. काश्मीरमध्ये भारतीय सैन्यांवर दगडफेक करणार्‍यांवरील खटले मागे घेण्यात येत आहेत आणि ज्या जवानांनी देशद्रोह्यांना मारले, त्यांच्यावर खटले घातले जात आहेत. हे चित्र दुःखद आहे. भारतातील अनेक शहरांत दंगली घडवून तेथून हिंदूंना विस्थापित केले जात आहे. त्या ठिकाणीही पाकिस्तानी झेंडे घेऊन ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’च्या घोषणा दिल्या जात आहेत. ‘जे.एन्.यु.’सारख्या विश्‍वविद्यालयातही उघडपणे ‘भारत तेरे टुकडे होंगे’च्या घोषणा दिल्या जातात. ‘अलिगढ मुस्लिम विश्‍वविद्यालया’त तर भारतीय सैन्यदलाने ठार मारलेल्या आतंकवाद्यांच्या समर्थनार्थ प्रार्थना केल्या गेल्या. या सर्व घटना सार्वभौम राष्ट्राच्या संविधानाचा अनादर नव्हेत का ?

४. मिझोराम राज्यातील निवडणुकांनंतर १३ डिसेंबर २०१८ या दिवशी राज्यात ९७ प्रतिशत ख्रिस्ती जनसंख्या असल्याने तेथील नवीन शासनाचा शपथविधी ख्रिस्ती पद्धतीने बायबलची वचने वाचून आणि ‘हालेलूया’च्या उच्चारांत पार पडला. तेथील घटनात्मक पदावरील राज्यपाल कुम्मानम राजशेखरन यांना ‘आमचे राज्य ख्रिस्ती राज्य असून आम्हाला हिंदु धर्माचा राज्यपाल नको’, असे सांगून परत पाठवण्यासाठी आंदोलनही झाले. मिझोराममधील या घटना भारताच्या संविधानाच्या ‘सेक्युलर’ संकल्पनेला तडा देणार्‍या घटना नव्हेत का?

५. नुकत्याच झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकांच्या वेळी भारतातील चर्चमधून धार्मिक वचनांच्या प्रचारापेक्षा राजकीय प्रचारच अधिक करण्यात आला. गोव्यातील एका चर्चमधून तर एका धर्मोपदेशकाने ‘भाजप हा ख्रिस्तीविरोधी पक्ष आहे. भाजपला मत देणार्‍याला ‘गॉड’ दंडित करेल. भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा हे सैतान आहेत. गोव्याचे माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांना ‘गॉड’च्या कोपामुळेच कर्करोग झाला’, अशी अनेक राजकीय विधाने केली. त्यावर निवडणूक आयोगाने केवळ त्यांना नोटीस पाठवली. चर्चसंस्थेने मात्र त्या पाद्य्रावर कोणतीही कारवाई करण्यास नकार दिला. हा ‘सेक्युलर’ भारतात संविधानापेक्षा या ‘गॉड’ला श्रेष्ठ ठरवण्याचा प्रयत्न होता का ?

६.‘ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड’च्या नेत्यांनी देशभरात ‘शरीयत न्यायालयां’ची स्थापना करण्याची घोषणा केली आहे. भारतातील न्यायालये उत्तम प्रकारे कार्यरत असतांना ही धार्मिक न्यायालये स्थापन करण्याची घोषणा संविधानविरोधी नाही का ? असे असूनही काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांनी त्याचे समर्थन केले. मागे वर्षभरापूर्वी ‘हिंदु न्यायालये असावीत’, असा विचार मांडणार्‍या एका हिंदुत्वनिष्ठ संघटनेच्या विरोधात दूरचित्रवाहिन्यांवर चर्चा घडल्या होत्या. त्यांना धर्मांध (कम्युनल) संबोधण्यात आले होते. आता ‘शरीयत न्यायालयां’ची स्थापना करण्याची घोषणा घटनादत्त न्यायव्यवस्थेला समांतर असतांना ‘सेक्युलर’वाद्यांना आक्षेपार्ह वाटत नाही का ?

७. ‘सेक्युलर’वादाच्या नावाखाली देशाची सत्ता मिळवणार्‍या राजकारण्यांनी प्रत्यक्षात देशाची लूटच केली आहे. त्यांनी देशावरील कर्ज वाढवून ठेवले आहे. या स्थितीत संविधानातील जनहिताविरुद्ध कृती केल्यामुळे त्यांच्यावर आजपर्यंत भारतीय कायद्यांनुसार कोणतीही कारवाई झाल्याचे दिसत नाही.

‘सेक्युलर’वाद्यांनी देशाची राज्यघटना ‘सेक्युलर’ आहे, असे कितीही म्हटले, तरी देशातील अल्पसंख्य आणि स्वतः ‘सेक्युलर’वादी, हेच या ‘सेक्युलर’ राज्यघटनेचा अपमान करत आहेत. हीच मंडळी घटनेला धोक्यात आणत आहेत, हे अनेक उदाहरणांतून दिसून येते. त्यामुळे आम्ही वेळीच सावध होऊन या खोट्या ‘सेक्युलर’वादाला बळी न पडता ‘हिंदु राष्ट्रा’ची मागणी केली पाहिजे.

भारत हिंदु राष्ट्र बनल्यास ‘हिंदु-पाकिस्तान’ बनेल, हा अपप्रचार !

शशी थरूर यांच्यासारखे काही काँग्रेसी नेते ‘भारत हिंदु राष्ट्र बनल्यास तो ‘हिंदु-पाकिस्तान’ बनेल’, अशी वक्तव्ये करत आहेत. त्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे की, एकेकाळी हिंदु राष्ट्र असणार्‍या नेपाळलाही कम्युनिस्टांनी ‘सेक्युलर’ बनवण्याचे प्रयत्न केले. नेपाळच्या नवीन राज्यघटनेत नेपाळ ‘सेक्युलर’ असल्याचे घोषित करण्यात आले. आश्‍चर्य म्हणजे त्यानंतर नेपाळमधील मुसलमान समुदायाने ‘आम्हाला ‘सेक्युलर’ नेपाळ नको, तर ‘हिंदु राष्ट्र’ नेपाळ पाहिजे’, यासाठी आंदोलन चालू केले. नेपाळच्या अनारकली मियां नावाच्या मुसलमान महिला नेत्या सांगतात, ‘‘हिंदु राष्ट्रात आमच्या धर्माला कोणताही धोका नव्हता; मात्र नेपाळ ‘सेक्युलर’ झाल्यापासून ख्रिस्ती मिशनर्‍यांनी मोठ्या प्रमाणात धर्मांतराचे षड्यंत्र चालू केले आहे. हिंदु समाजाने आमचे धर्मांतरण करण्याच्या उद्देशाने कधीही आमचा छळ केलेला नाही. त्यामुळे आम्हाला हिंदु राष्ट्र हवे आहे.’’

नेपाळच्या मुसलमान समाजाला ‘सेक्युलर’ नेपाळपेक्षा ‘हिंदु राष्ट्र’च आपल्या हिताचे आहे’, हे जर कळते, तर भारतातील मुसलमानांनाही उद्या हिंदु राष्ट्र आल्यावर तसे का वाटणार नाही ? त्यामुळे भारतातील इस्लामी आणि ख्रिस्ती समुदायाने भारतात हिंदु राष्ट्र आल्यानंतर भय बाळगण्याचे कारणच काय आहे ? वीर सावरकर यांनी म्हटले आहे की, ‘तुम्ही जर स्वतःला मुसलमान समजत असाल, तर मी हिंदू आहे; अन्यथा मी विश्‍वमानव आहे.’ त्यामुळे शशी थरूर यांची ‘हिंदु-पाकिस्तान’ची भीती राजकीय वर्चस्वाच्या आणि मतपेटी सुरक्षित ठेवण्याच्या उद्देशाने असल्याचे आपण लक्षात घेतले पाहिजे.

भारताला हिंदु राष्ट्र घोषित करा !

  • भाजपचे नेते ‘संविधान’ हाच भारताचा आधुनिक धर्मग्रंथ असल्याचे सांगत आहेत, तर ‘देशात भाजपचे सरकार सत्तेवर आल्यास सेक्युलर घटनेला धोका निर्माण होणार असून, देशात हिंदु राष्ट्र स्थापन केले जाणार आहे’, असा प्रचार ‘सेक्युलर’वादी राजकीय पक्ष करत आहेत. राजकीय पक्ष खरोखरच हिंदु राष्ट्र स्थापन करू शकतात का ? धर्मनिरपेक्षतावादी हिंदु राष्ट्राची स्थापना रोखू शकतात का ?
  • रामराज्यासम असलेले हिंदु राष्ट्र स्वार्थी राजकारणी नाही, तर ईश्‍वरी नियोजनानुसार संतांच्या मार्गदर्शनाखाली साधक आणि धर्मनिष्ठच स्थापन करू शकतात !

भारताला हिंदु राष्ट्र घोषित करा ! या मागणीसाठी हे ‘अखिल भारतीय हिंदु राष्ट्र अधिवेशन’ आहे. नव्याने सत्तारूढ झालेल्या राज्यकर्त्यांनी भारताला संविधानाद्वारे ‘हिंदु राष्ट्र’ घोषित करण्याची आता आवश्यकता आहे.

अ. जगभरातील देश एक धर्म आणि एक भाषा हाच राष्ट्रीय एकात्मतेचा मंत्र जपतात; मग भारत देशच ‘सेक्युलर’ का ? : आम्हा सर्वांना हे ज्ञात आहे की, भारत हे स्वयंभू हिंदु राष्ट्र आहे. भारतात १९४७ मध्ये नवीन राज्यव्यवस्था चालू झाली; मात्र ते अनादी काळापासून सनातन हिंदु राष्ट्र आहे. आज मात्र भारताला देश म्हणून कोणताही धर्म नाही. हिंदूंचा विश्‍वकल्याणकारी धर्म आज देशाचा प्रमुख धर्म नाही. ‘काही स्वार्थी राजकीय नेत्यांनी त्यांचा राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी १०० कोटी हिंदूंचा विश्‍वासघात करून या देशाला ‘हिंदु राष्ट्र’ न बनवता एक अधार्मिक ‘धर्मशाळा’ बनवले आहे. आज जगामध्ये ख्रिस्त्यांची १५७, मुसलमानांची ५२ आणि बुद्धांची १२ राष्ट्रे आहेत. ६६ लाख लोकसंख्या असलेल्या ज्यूंचा ‘इस्रायल’ नावाचा एक देश आहे. परंतु दुर्भाग्याने हिंदूंचा एकही देश या विश्‍वात नाही ! २००६ मध्ये नेपाळलाही तेथील स्वार्थी राजकारण्यांनी ‘सेक्युलर’ घोषित केले ! ‘सेक्युलर’पणा हा काही धर्म किंवा राष्ट्रविचार असू शकत नाही. एक धर्म आणि एक भाषा हाच राष्ट्रीय एकात्मतेचा मंत्र जपत चीन, श्रीलंका, थायलंड, म्यानमारसारखी राष्ट्रे बौद्ध; इंग्लंड-अमेरिकेसारखी बलाढ्य राष्ट्रे ख्रिस्ती, तर उर्वरित सगळी राष्ट्रे इस्लाममय झाली, मग केवळ भारत देशच ‘सेक्युलर’ कसा ?

आ. ख्रिस्ती पंथाला राजकीय संरक्षण ‘सेक्युलर’ जर्मनीमध्ये आहे; मग ‘सेक्युलर’ संविधान असलेल्या भारतात हिंदु धर्माला संरक्षण का नाही ? : खरे तर भारतात बहुसंख्येने हिंदु आहेत. भारत विश्‍वामध्ये सनातनधर्मी परंपरांमुळे वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. त्यामुळेच विश्‍व भारताकडे आकर्षित होत आहे; परंतु तरीही ‘सेक्युलर’वादी भारताची मूळ ओळख असलेल्या हिंदुत्वाला मान्यता देण्यास का नकार देतात ? घटनात्मक ‘सेक्युलर’ असलेल्या जर्मनीमध्ये ५९ टक्के लोकसंख्या ख्रिस्ती आहे; परंतु त्याची गणना ख्रिस्ती देशांमध्ये होते. तेथील चान्सलर एन्जेला मेर्केल यांनी अलीकडेच जर्मनीच्या ख्रिस्ती मूळ तत्त्वावर जोर दिला आणि सर्वसाधारण नागरिकांना ख्रिस्ती मूल्यांकडे परतण्याचे आवाहन केले. वर्ष २०१२ मध्ये ‘जर्मन कॅथलिक दिवसा’च्या कार्यक्रमाला संबोधित करण्यासाठी त्या विश्‍वात अतीमहत्त्वाची समजल्या जाणार्‍या ‘जी-८ परिषदे’ला एक दिवस विलंबाने गेल्या. सप्टेंबर २०११ मध्ये त्यांनी संसदेला संबोधित करण्यासाठी पोपला आमंत्रित केले. जर्मनीमधील दोन मोठे राजकीय पक्ष स्वतःच्या नावांमध्ये ‘ख्रिश्‍चियन’ हा शब्द आवर्जून वापरतात. तेथील सरकारी यंत्रणा उत्पन्नातील ८ टक्के कर हा ‘चर्च टॅक्स कर’ म्हणून वसूल करते आणि चर्चला देते. ख्रिस्ती पंथाला असे राजकीय संरक्षण ‘सेक्युलर’ जर्मनीमध्ये असू शकते, तर ‘सेक्युलर’ संविधान असलेल्या भारतातील बहुसंख्य नागरिकांच्या हिंदु धर्माला राजकीय संरक्षण का असू नये ?

म्हणूनच भारताला संविधानाद्वारे ‘हिंदु राष्ट्र’, म्हणजेच ‘हिंदु रिपब्लिक’ म्हणून घोषित करण्याची आवश्यकता आहे.

इ. धर्म आणि राष्ट्र वेगळे नाहीत ! : स्वामी विवेकानंद म्हणाले होते की, हे राष्ट्र जिवंत रहावे, अशी आपली धडपड असेल, तर हे राष्ट्र पूर्णपणे हिंदु धर्माधिष्ठित जीवनप्रणाली स्वीकारलेले राष्ट्र असले पाहिजे ! आमच्यासाठी धर्म आणि राष्ट्र वेगळे नाहीत. आमचे धर्मपुरुष हे सारे राष्ट्रपुरुष आहेत आणि राष्ट्रपुरुषही धर्म पाळणारे आहेत. देवाचे पाय धुतांनासुद्धा ‘या राष्ट्राला बळ प्राप्त होवो’, असा मंत्र आम्ही म्हणतो. धर्माचे सारे मंत्र राष्ट्रकल्याणाचेच नव्हे विश्‍वकल्याणाचे आहेत. त्यामुळे हिंदु राष्ट्र-स्थापनेमुळे राष्ट्रकल्याण आणि विश्‍वकल्याण हे होणारच आहे.

देश-काल-परिस्थितीचे चिंतन हे हिंदु राष्ट्र-स्थापनेच्या दृष्टीकोनातून आवश्यक आहे. यासाठी गेल्या वर्षभरातील प्रमुख घटनांवर भाष्य करणार आहे.

अ. काश्मीरची घटनात्मक समस्या जैसे थे ! : या वर्षी राज्यघटनेतील अनुच्छेद ‘३७०’ आणि अनुच्छेद ‘३५ अ’ हटवण्याची मागणी मोठ्या प्रमाणात झाली. यापैकी अनुच्छेद ‘३५ अ’ हटवण्यासाठी जनहित याचिकाही न्यायप्रविष्ट आहे. खरे तर द्विराष्ट्रवादाला खतपाणी देणारे, काश्मीरचा भारतद्वेष वाढवणारे, जम्मू-काश्मीरला भारतापासून तोडणारे आणि फाळणीनंतर भारतात आलेल्या लाखो हिंदूंना नागरिकत्व नाकारणारे ‘३५-अ’ हे अनुच्छेद संसदेची संमती न घेता केवळ राष्ट्रपतींच्या अधिसूचनेद्वारे रहित केले जाऊ शकते. या संदर्भात भाजप शासनाने आता पुरुषार्थ दाखवण्याची आवश्यकता आहे !

आ. समलैंगिक विकृतीला घटनात्मक संरक्षण ! : या वर्षी समलैंगिकतेला गुन्हा ठरवणारे भारतीय दंड संहितेचे अनुच्छेद ‘३७७’ सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवले. मुळात समलैंगिकता म्हणजे निसर्ग-नियमांच्या विरोधातील मनोविकृती आहे. सनातन धर्म प्रजोत्पत्ती करणार्‍या केवळ स्त्री-पुरुष लैंगिक संबंधांना संमती देतो. समलैंगिकता ही धर्माला त्याज्य आहे. असे असूनही या विकृतीला घटनात्मक संरक्षण देऊन अत्यंत नगण्य संख्या असलेल्या समलैंगिकांसाठी भारताच्या उच्च नैतिक आणि सांस्कृतिक मूल्यांवर आघात केला गेला. सर्वोच्च न्यायालयात समलैंगिकतेला कडाडून विरोध करण्यापेक्षा ‘तटस्थेची भूमिका’ घेणारे प्रतिज्ञापत्र देणे, यात भाजपचा कोणता ‘सांस्कृतिक राष्ट्रवाद’ होता, हा आमच्या मनात प्रश्‍न आहे.

इ. विवाहबाह्य संबंधांना संवैधानिक संरक्षण ! : समलैंगिकतेच्या मान्यतेनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने विवाहबाह्य संबंध, म्हणजेच व्यभिचार हा गुन्हा ठरवणारे अनुच्छेद ‘४९७’ रहित केले. पती आणि पत्नी यांना व्यभिचार करण्यास कायदेशीर मोकळीक दिल्यानंतर समाजात नैतिकता नावाचा प्रकारच शेष उरणार नाही ! भाजप सत्तेवर असतांना आणि मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामाच्या देशात असा निर्णय घडणे, यापेक्षा दुर्दैव ते काय ?

ई. ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’ कायद्याच्या अनुचित वापराला घटनात्मक संरक्षण ! : ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’ कायद्याचा अनुचित वापर होत असल्याच्या सहस्रो घटना देशात घडत असतांना त्याची नोंद घेत केवळ एका तक्रारीवरून समोरच्याला विनाचौकशी अटक करण्याचे अन्यायी प्रावधान सर्वोच्च न्यायालयाने काढून टाकले होते; मात्र भाजप शासनाने घटनादुरुस्ती करून तो कायदा पुन्हा पुनर्स्थापित केला. अन्यायपीडितांना न्याय देण्यापेक्षा अन्यायकारक कृती करणार्‍यांना कायद्याचे संरक्षण देण्याने आता सामाजिक अराजक निर्माण होईल.

उ. अल्पसंख्यांकांवर घटनाविरोधी खर्च ! : हज यात्रेचे अनुदान बंद करतांना हा ७०० कोटी रुपयांचा अनुदान निधी प्रतिवर्षी मुसलमान मुलींच्या शिक्षणावर खर्च करण्याची घोषणा भाजप शासनाने केली आहे. मुळात असा खर्च करणे, हे घटनाविरोधी आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ‘२७’ मध्ये म्हटले आहे की, भारताचा कुठलाही नागरिक असा कुठलाही कर देण्यास बाध्य केला जाऊ शकत नाही, ज्या कराच्या धनातून कोण्या एका धार्मिक पंथाची किंवा समूहाची संपत्ती आणि व्यवस्थेची देखरेख होऊ शकेल. गंभीर गोष्ट ही आहे की, भारतात या अनुच्छेदाचे सतत उल्लंघन केले जात आहे. भाजपच्या राज्यकर्त्यांनी केवळ मुसलमान मुलींच्या शिक्षणासाठी खर्च करणे, हा घटनात्मक पक्षपातही आहे !

ऊ. प्रमोद मुतालिक यांना गोव्यात घटनाविरोधी प्रवेशबंदी ! : गोव्यातील भाजप शासनाने ख्रिस्ती मतांसाठी श्रीराम सेनेचे अध्यक्ष श्री. प्रमोद मुतालिक यांना गोव्यात प्रवेशबंदी केली आहे. ही प्रवेशबंदी म्हणजे घटनेने नागरिकांना दिलेल्या संचारस्वातंत्र्याचे हनन करणारी आहे. गोव्यात रशियन येऊन रेव्हपार्ट्या करतात, नायजेरियन येऊन अंमली पदार्थ विकतात, विदेशी पर्यटक येऊन महिलांवर बलात्कार करतात, येथील ‘थिंक फेस्टीवल’मध्ये तालिबानचा आतंकवादी नेता मुल्ला अब्दुल झैफ भाषण देतो. हे सर्व भाजप शासनाला चालते आणि या सर्वांना विरेाध करणार्‍या प्रमोद मुतालिकांवर बंदी घातली जाते. या घटनाविरोधी बंदीमुळे श्री. प्रमोदजी मुतालिक या अधिवेशनाला उपस्थित राहू शकलेले नाहीत.

ए. अयोध्येत राममंदिर नाही ! : या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्येतील राममंदिराच्या याचिकेवरील सुनावणीच्या संदर्भात कचखाऊ भूमिका घेतली. अशा वेळी ‘तीन तलाक’, ‘जीएस्टी’ यांसाठी अध्यादेश आणणार्‍या भाजप शासनाने अयोध्यतील राममंदिर उभारण्यासंबंधी अध्यादेश आणावा, अशी हिंदूंची स्वाभाविक अपेक्षा होती; परंतु भाजप शासनाने या संदर्भात कुठलीही ठोस भूमिका तर घेतली नाही; उलट कुंभमेळ्यातील धर्मसंसदेतील संतांना राममंदिराचे आंदोलन स्थगित करण्यास भाग पाडले. साधे राममंदिर बांधू न शकणार्‍या भाजप शासनाकडून रामराज्याची अपेक्षा कशी करता येईल का ? आता भाजपचे सरकार पुनश्‍च स्थापन झाले आहे, तर राममंदिराचे आश्‍वासन कधी पूर्ण करणार, हेे त्यांनी जनतेला सांगण्याची आवश्यकता आहे.

ऐ. कुंभमेळ्यातील आनंददायी अनुभव : या वर्षी २२ कोटी भाविकांनी कुंभमेळ्याची यात्रा करणे, हा सकारात्मक अनुभव होता. अलाहाबादचे ‘प्रयागराज’ म्हणून केलेले नामकरण, संपूर्ण नगराचे धार्मिक दृष्टीकोनातून केलेले सुंदरीकरण, कुंभस्थित तीर्थक्षेत्रांचा केलेला जीर्णोद्धार, अक्षयवटाचे खुले केलेेले दर्शन आणि गंगेचे शुद्ध जल यांनी कुंभमेळ्याचा आनंद द्विगुणित केला. धर्मनिष्ठ राजा असला की, धर्माची वृद्धी होते, हे उत्तरप्रदेशमध्ये अनुभवता आले.

ओ. देशसंरक्षणार्थ पाकिस्तानला प्रत्युत्तर देणे आवश्यक ! : या वर्षी पुलवामा आक्रमणानंतर भाजप शासनाने कणखर भूमिका घेत पाकिस्तानवर हवाई आक्रमण (एअर स्ट्राईक) केले. मुळात वर्ष २०१४ मध्ये झालेले सत्तांतर हे प्रामुख्याने सुरक्षेसाठी होते. गोध्रा-गुजरातमध्ये झालेले हिंदूंचे संरक्षण, हेच या सत्तांतराचे कारण होते. पाकिस्तानला कायमचा धडा शिकवण्यासाठी आरपारची लढाई करणारा आधुनिक शिवाजी भारताला हवा आहे.

औ. देश-काल-परिस्थितीचे चिंतन करण्यामागील कारण : ही सर्व सूत्रे सांगण्याचे एकमात्र कारण देश-काल-परिस्थितीचे चिंतन केल्याविना आपण हिंदु राष्ट्राच्या संकल्पनेनुसार किती दूर आहोत, हे आपल्या लक्षात येणार नाही. ‘हिंदु जनजागृती समिती’ने कधीही कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या हितासाठी ‘हिंदु राष्ट्रा’च्या भूमिकेशी तडजोड केलेली नाही. त्यामुळे मी खुल्या मनाने, शुद्ध हिंदुत्वाच्या भावनेने आणि तत्त्वनिष्ठ विचारांतून हे आशय वक्तव्य केले. त्यात कुठलाही पक्षनिष्ठ विचार नाही.

श्री वाल्मिकी रामायणाच्या युद्धकांडातील उदाहरण येथे सांगतो. बिभीषण जेव्हा रावणाला सीतेच्या अपहरणाचा अधर्म आणि श्रीरामाशी युद्ध केल्यानंतरचे परिणाम सांगतो, तेव्हा रावणाला प्रचंड राग येतो आणि तो बिभीषणाला राज्य सोडण्यास सांगतो. त्या वेळी बिभीषण लंकेतून जाण्यापूर्वी आकाशातून रावणाला सांगतो की, सुलभा: पुरुषा राजन् सततं प्रियवादिनः । अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः ॥

म्हणजे, ‘हे राजा, सतत चांगले बोलणारे, स्तुती करणारे लोक मिळणे पुष्कळ सोपे आहे; मात्र ऐकायला वाईट; परंतु प्रत्यक्षात हितकर, असे बोलणारे वक्ता आणि श्रोता मिळणे पुष्कळ कठीण आहे.’

त्यामुळे माझ्या वाणीत कठोर शब्द जरी वाटले, तरी ते भविष्यात हितकरच सिद्ध होणारे आहेत, याची आपण नोंद घ्याल !

– श्री. रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती.

Related Tags

लेखहिंदु राष्ट्र

Notice : The source URLs cited in the news/article might be only valid on the date the news/article was published. Most of them may become invalid from a day to a few months later. When a URL fails to work, you may go to the top level of the sources website and search for the news/article.

Disclaimer : The news/article published are collected from various sources and responsibility of news/article lies solely on the source itself. Hindu Janajagruti Samiti (HJS) or its website is not in anyway connected nor it is responsible for the news/article content presented here. ​Opinions expressed in this article are the authors personal opinions. Information, facts or opinions shared by the Author do not reflect the views of HJS and HJS is not responsible or liable for the same. The Author is responsible for accuracy, completeness, suitability and validity of any information in this article. ​