राज्यातील वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेले प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी ‘देवस्थान इनाम निर्मूलन’ नव्हे, तर ‘देवस्थान भूमी संरक्षण कायदा’ अस्तित्वात आणण्याच्या दृष्टीने शासकीय देवस्थान समितीने ठाम भूमिका घेतली…