Menu Close

सक्तीने लादलेल्या ‘हलाल प्रमाणपत्रा’वर उत्तरप्रदेशप्रमाणे गुजरात आणि इतर राज्यांतही बंदी आणावी – रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती

वडोदरा (गुजरात) येथील ‘श्री महारुद्र हनुमान सेवा संस्थान’च्या वतीने ‘लव्ह जिहाद, हलाल जिहाद आणि भारतीय अर्थव्यवस्था’ या विषयावर व्याख्यान !

श्री. रमेश शिंदे यांचा सत्कार करतांना श्री. अशोक मशूरवाला (उजवीकडे)

(‘हलाल’ म्हणजे इस्लामनुसार जे वैध आहे ते)

वडोदरा (गुजरात) – ‘हलाल’ ही इस्लामी संकल्पना ‘सेक्युलर’ (निधर्मी) म्हणवणार्‍या भारतातील बहुसंख्य ७८ टक्के हिंदूंवर थोपवली जात आहे. भारतात शासनाचे ‘अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण’ (एफ्.एस्.एस्.ए.आय.), तसेच ‘अन्न आणि औषध प्रशासन’ (एफ्.डी.ए.) हे विभाग असतांना ‘जमियत उलेमा-ए-हिंद हलाल ट्रस्ट’सारख्या खासगी मुसलमान संस्था भारतीय उत्पादकांकडून सहस्रो रुपये शुल्क घेऊन ‘हलाल प्रमाणपत्र’ देत आहेत. सक्तीने लादलेल्या ‘हलाल प्रमाणपत्रा’वर उत्तरप्रदेशप्रमाणे गुजरात अन् इतर राज्यांतही बंदी आणावी, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. रमेश शिंदे यांनी केली.

येथील ‘श्री महारुद्र हनुमान सेवा संस्थान’च्या वतीने श्री. शिंदे यांच्या ‘हलाल जिहाद’ या विषयावरील व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले होते, त्या वेळी ते बोलत होते.

याच कार्यक्रमात लव्ह जिहादचे षड्यंत्र उघड करणारे ‘रेड सिग्नल’ या पुस्तकाचे प्रकाशन श्रेयस हायस्कूलच्या प्राध्यापिका श्रीमती नीता जानी आणि श्री. रमेश शिंदे यांच्या हस्ते झाले. या वेळी व्यासपिठावर ‘हिंदु जागरण मंच’चे संयोजक श्री. अशोक मशूरवाला आणि ‘श्री महारुद्र हनुमान सेवा संस्थान’चे अध्यक्ष श्री. प्रदीप मुर्जानी हेही उपस्थित होते. या व्याख्यानाचे हिंदु जनजागृती समितीच्या ‘यू ट्यूब वाहिनी’वरून थेट (लाईव्ह) प्रसारण करण्यात आले. या कार्यक्रमाचा २३० हून अधिक धर्मप्रेमींनी लाभ घेतला.

श्री. रमेश शिंदे यांनी मांडलेली सूत्रे

१. मूलतः मांसासाठी असणारे हलाल प्रमाणपत्र आता खाद्यपदार्थ, सौंदर्यप्रसाधने, आयुर्वेदिक औषधे, रुग्णालये यांच्यासह ‘मॅकडोनाल्ड’, ‘के.एफ्.सी.’ यांसारख्या बहुराष्ट्रीय आस्थापनांनी घेतले आहे. त्यांची भारतातील सर्व दुकाने १०० टक्के ‘हलाल’ प्रमाणित असल्याची घोषणा केली आहे.

२. अशा प्रकारे धार्मिकतेच्या आधारावर चालवण्यात येणारी ‘इस्लामी अर्थव्यवस्था’ भारतात उभी केली जात आहे. जागतिक स्तरावर ‘हलाल अर्थव्यवस्थे’च्या माध्यमातून गोळा होणारा पैसा हा आतंकवादासाठी वापरला जात असल्याची माहिती आहे.

३. भारतातही ‘जमियत उलेमा-ए-हिंद’ देशभरातील विविध बाँबस्फोटांत सहभागी अनुमाने ७०० मुसलमान आरोपींना कायदेशीर साहाय्य करत आहे. हलाल अर्थव्यवस्थेमुळे केवळ भारतीय अर्थव्यवस्थेला नाही, तर सुरक्षा व्यवस्थेलाही मोठा धोका निर्माण झाला आहे. या संदर्भात केंद्र शासनाने गांभीर्याने तात्काळ कृती करणे अपेक्षित आहे.

४. ‘द केरल स्टोरी’ या चित्रपटाच्या माध्यमातून बर्‍याच जणांना लक्षात आले आहे की, लव्ह जिहाद हे हिंदूंविरुद्ध केवढे मोठे षड्यंत्र आहे. लव्ह जिहादद्वारे इस्लाम पंथात धर्मांतर करून ‘इसिस’च्या आतंकवादी दलात सहभागी व्हायला गेलेल्या केरळमधील ४ युवती आता अफगाणिस्तानात अडकून पडल्याचे उघड झाले आहे. अशा वेळी लव्ह जिहादच्या विरोधात कायदा झाला पाहिजे आणि जे कुणी यात दोषी सापडतील, त्यांना कठोर शिक्षा झाली पाहिजे.

वैशिष्ट्यपूर्ण

या वेळी ‘अधिकाधिक लोकांना ‘जिहाद’विषयीची माहिती होण्यासाठी ‘मराठी’, ‘हिंदी’ आणि ‘गुजराती’ भाषेतील हा ग्रंथ प्रत्येक हिंदूंपर्यंत पोचवावा’, असे आवाहन श्री. शिंदे यांनी व्याख्यानाच्या प्रसंगी केले. परिणामी कार्यक्रम संपल्यावर धर्मप्रेमींनी हिंदु जनजागृती समितीद्वारे प्रकाशित अन् श्री. रमेश शिंदेद्वारा लिखित ‘हलाल जिहाद ?’ आणि ‘लव्ह जिहाद’ हे ग्रंथ अनेकांनी घेतले.

Related News

Notice : The source URLs cited in the news/article might be only valid on the date the news/article was published. Most of them may become invalid from a day to a few months later. When a URL fails to work, you may go to the top level of the sources website and search for the news/article.

Disclaimer : The news/article published are collected from various sources and responsibility of news/article lies solely on the source itself. Hindu Janajagruti Samiti (HJS) or its website is not in anyway connected nor it is responsible for the news/article content presented here.​Opinions expressed in this article are the authors personal opinions. Information, facts or opinions shared by the Author do not reflect the views of HJS and HJS is not responsible or liable for the same. The Author is responsible for accuracy, completeness, suitability and validity of any information in this article.

Please enter followup

Your email address will not be published. Required fields are marked *