Menu Close

(म्हणे) ‘मोहन गौडा एक सराईत गुन्हेगार !’ – कर्नाटक, गृहमंत्री प्रियांक खर्गे

  • कर्नाटकामधील काँग्रेस सरकारचे गृहमंत्री प्रियांक खर्गे यांचा आरोप

  • कार्यक्रम आयोजित करणार्‍यांना धमकावणे खपवून घेतले जाणार नाही, अशीही दिली धमकी

प्रियांक खर्गे व मोहन गौडा

बेंगळुरू (कर्नाटक) – कर्नाटकामध्ये कार्यक्रम आयोजित करणार्‍या लोकांना सामाजिक माध्यमांवरून धमक्या देणे खपवून घेतले जाणार नाही, अशी चेतावणी  कर्नाटकामधील काँग्रेस सरकारचे गृहमंत्री प्रियांक खर्गे यांनी दिली. ‘हिंदु राष्ट्र समन्वय समिती’चे श्री. मोहन गौडा यांच्या अटकेच्या प्रकरणात कर्नाटक उच्च न्यायालयाने बेंगळुरूच्या व्हाईटफिल्ड पोलीस ठाण्याला बेकायदेशीर अटक केल्याचे ठरवून फटकारत त्याला ‘डार्कफिल्ड’ पोलीस ठाणे म्हटले होते. यासंदर्भात पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाला खर्गे उत्तर देत होते. गृहमंत्री खर्गे पुढे म्हणाले की, संवादात काही विसंगती होती. त्या व्यक्तीला (मोहन गौडा) दुसर्‍याच कारणासाठी कह्यात घेण्यात आले होते, त्याचा कुणाल कामराशी काहीही संबंध नव्हता. तो (मोहन गौडा) एक सराईत गुन्हेगार (रिपीट ऑफेंडर) आहे.

खर्गे पुढे म्हणाले की,

१. या घटनेचा राज्याच्या प्रतिमेवर किती वाईट परिणाम होत आहे, हे कुणाला समजते का ? न्यायालयाने कुणाला देशविरोधी घोषित केले आहे का ? किंवा त्यांचे (कुणाल कामरा याचे)  कार्यक्रम राज्यघटनाविरोधी आहेत, असे म्हटले आहे का?, असे प्रश्न खर्गे यांनी उपस्थित केले. 

२. सरकार प्रामाणिक आणि कायद्याचे पालन करणार्‍या पोलिसांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहील. तसेच जे कायद्याविरुद्ध काम करतील त्यांना संरक्षण दिले जाणार नाही, अशी चेतावणी त्यांनी दिली.

  • गृहमंत्री प्रियांक खर्गे यांना मोहन गौडा यांचे आव्हान !

  • मी ‘सराईत गुन्हेगार’ असल्याचे पुरावे सादर करा अन्यथा क्षमायाचना करा !

प्रियांक खर्गे यांच्या विधानावर श्री. मोहन गौडा यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त करतांना म्हटले की,

माननीय खर्गेसाहेब, ‘तो सराईत गुन्हेगार आहे’, असे माझ्याबद्दल सार्वजनिकपणे म्हणणे हे पूर्णपणे खोटे आणि आधारहीन आरोप आहेत. कोणत्याही प्रकरणात मी दोषी असल्याचा न्यायालयाचा निर्णय आहे का? असल्यास त्याचे तपशील सार्वजनिक करा. गृहमंत्र्यांसारख्या उत्तरदायी पदावर असलेल्या व्यक्तीने न्यायालयाचा दोषसिद्धीचा निर्णय नसतांना एखाद्या नागरिकाला ‘सराईत गुन्हेगार’ म्हणून संबोधणे, हा अधिकाराचा गैरवापर नाही का? माझ्याविरुद्ध कोणतेही कायदेशीर पुरावे असतील, तर ते न्यायालयात सिद्ध करा. अन्यथा हे खोटे आरोप मागे घेऊन सार्वजनिकपणे क्षमायाचना करावी. सत्य आणि राज्यघटनेने दिलेला अधिकार यांसाठी आवाज उठवणे कोणत्याही दबावाने, धमकीने किंवा खोट्या आरोपांनी थांबवता येणार नाही.

गृहमंत्री खर्गे यांची धमकी म्हणजे लोकशाहीतील अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य दडपण्याचा प्रयत्न !

श्री. मोहन गौडा यांनी पुढे म्हटले की, धमकी देणार्‍यांवर कारवाई करा. त्याला आमचा पूर्ण पाठिंबा आहे; मात्र एखाद्या कार्यक्रमावर आक्षेप नोंदवून कायदेशीर चौकटीत पोलिसांकडे निवेदन देणे यालाच ‘धमकी’ म्हणणे म्हणजे लोकशाहीतील अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य दडपण्याचा प्रयत्न आहे. विनोदी कलाकार कुणाल कामरा याच्या कार्यक्रमाला नेमकी धमकी कुणी दिली होती ? त्यांच्याविरुद्ध पुरावा काय आहे ? सार्वजनिक शांतता आणि सामाजिक सलोखा राखण्याची विनंती पोलिसांकडे करणे, हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार आहे. आम्हीही तेच केले; तो गुन्हा नाही; मात्र माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आणि तुमच्या विभागाचे नियम धाब्यावर बसवून कायद्याचे पालन करणार्‍यांनाच बेकायदेशीरपणे अटक करणे हा राज्यघटनेचा अपमान नाही का? राज्यघटनेच्या रक्षणाबद्दल वारंवार बोलणारे तुम्हीच राज्यघटनेने दिलेले नागरिकांचे अधिकार दडपून राज्यघटनेच्या मूलभूत तत्त्वांनाच धक्का देत आहात.

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने ‘हिंदु राष्ट्र समन्वय समिती’चे सदस्य श्री. मोहन गौडा यांच्या अटकेवरून बेंगळुरू पोलिसांना फटकारले !

आता पोलिसांवरच पोलीस ठेवण्याची वेळ आली आहे ! – कर्नाटक उच्च न्यायालय

बेंगळुरू (कर्नाटक) – कर्नाटक उच्च न्यायालयाने सलग दुसर्‍या दिवशी बेंगळुरूच्या व्हाईटफिल्ड पोलीस ठाण्याच्या पोलिसांना कठोर शब्दांत फटकारले. येथे (कु)प्रसिद्ध विनोदी कलाकार कुणाल कामरा याचा कार्यक्रमाचे रहित होणे, म्हणजे ‘हिंदु ऐक्याचा विजय’ असल्याचे नमूद करणारी फेसबुक पोस्ट ‘हिंदु राष्ट्र समन्वय समिती’चे सदस्य श्री. मोहन गौडा यांनी केली होती. या प्रकरणी पोलिसांनी  मोहन गौडा यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदवला होता. बेंगळुरू उच्च न्यायालयात २८ ऑगस्ट आणि २९ ऑगस्ट या दिवशी सुनावणी झाली. २९ ऑगस्टला झालेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती एम्. नागप्रसन्ना यांनी पोलिसांना फटकारतांना म्हटले की, हे काय चालले आहे ? तुम्ही गणवेशात आहात; म्हणून नागरिकांचे स्वातंत्र्य गृहीत धरू शकत नाही. तुम्ही कुणाच्याही डोळ्यांत धूळफेक करू शकता; पण जेव्हा न्यायालयाचा विषय येतो, तेव्हा तुम्ही सुटू शकत नाही. आता पोलिसांवरच पोलीस ठेवण्याची वेळ आली आहे. काय ही अवस्था ?

उच्च न्यायालयाने सुनावणीच्या पोलिसांवर ओढलेले कोरडे  !

पोलीस सत्ता, म्हणजे पोलीस हुकूमशाहीचा परवाना नाही !

एका सामान्य माणसाने पोलीस बनण्यासाठी घातलेला गणवेश स्वतःहून घटनात्मक शिस्तीतून सूट देऊ शकत नाही. पोलिसांच्या प्रत्येक अधिकारासमवेत तो अधिकार निष्पक्षपणे, रास्तपणे आणि ज्या उद्देशासाठी तो दिला गेला आहे, त्याच उद्देशासाठी वापरण्याचे दायित्व जोडलेले असते. पोलिसांनी सर्वच नाही, तरी काही प्रकरणांमध्ये संयम बाळगला पाहिजे. या प्रकरणात घडल्याप्रमाणे पोलीस सत्ता म्हणजे पोलीस हुकूमशाहीचा परवाना नाही.

अटकेसाठी इतकी काय घाई होती ?

न्यायाधिशांनी पोलिसांना विचारले की, जेव्हा तुम्ही ३५(३) ची नोटीस दिली होती, तेव्हा तुम्ही त्यांना ३ दिवसांनंतर येण्यास सांगितले होते; मग या काळात इतकी काय घाई होती?

कोण स्वतःहून पोलीस ठाण्यासारख्या ‘पवित्र’ ठिकाणी जाण्यास सिद्ध होईल ?

जेव्हा पोलिसांनी युक्तवाद केला की, गौडा स्वतःहून पोलीस ठाण्यात येण्यास सिद्ध झाले होते, त्यावर न्यायालयाने उत्तर दिले की, हे पटण्यासारखे आहे का, सर? ‘होय, मला पोलीस ठाण्यात जायचे आहे, त्या ‘पवित्र’ ठिकाणी जायचे आहे’ असे सांगून स्वतःहून कोण पुढे येईल? न्यायालयाने पुढे स्पष्ट केले की, ते कोणत्याही आरोपीला कायदेशीर अन्वेषणापासून वाचवत नाहीत. नोटीसमध्ये नमूद केलेल्या दिनांकाला ती व्यक्ती उपस्थित न राहिल्यास पोलीस कायदेशीर कारवाई करू शकतात; पण त्यापूर्वी नाही.

पोलीस सत्ता म्हणजे पोलीस हुकूमशाहीचा परवाना नाही !

एकदा का कलम ३५(३) ची प्रक्रिया लागू केली की, पोलिसांनी ती पाळलीच पाहिजे. जर नोटीस मिळणारी व्यक्ती अन्वेषणात सहकार्य करत नसेल, तरच त्याला कह्यात  घेतले जाऊ शकते; परंतु ही प्रक्रिया परस्पर वगळली जाऊ शकत नाही. पोलीस सत्ता म्हणजे पोलीस हुकूमशाहीचा परवाना नाही, जसे की या प्रकरणात केले गेले आहे.

पोलीस स्वतःच कायदा बनू शकत नाहीत !

कायद्याच्या राज्याने चालणार्‍या घटनात्मक लोकशाहीत, पोलीस स्वतःच कायदा बनू शकत नाहीत; तेसुद्धा घटनेला आणि कायद्याच्या आदेशांना तितकेच बांधील आहेत जितका की, तो नागरिक ज्याच्याविरुद्ध ते कारवाई करतात.

अटकेचा अधिकार हे शोषणाचे साधन बनू शकत नाही !

अटकेचा अधिकार हे शोषणाचे साधन बनू शकत नाही आणि कायदा लागू करण्याच्या अधिकाराचा वापर स्वतः कायद्यालाच बगल देण्यासाठी केला जाऊ शकत नाही.

पोलीस ठाण्याचे नाव व्हाईटफिल्ड (पांढरे क्षेत्र) ऐवजी डार्कफिल्ड (काळे क्षेत्र) करा !

आता व्हाईटफिल्ड पोलीस ठाण्याचे नाव पालटून डार्कफिल्ड पोलीस ठाणे करा, अशा कठोर शब्दांत न्यायालयाने पोलिसांना फटकारले.

राज्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांना अटकेच्या संदर्भात निर्देश प्रसारित करण्याचा पोलीस महासंचालकांना आदेश

न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्ना यांनी पोलीस महासंचालक आणि पोलीस महानिरीक्षक यांना २५ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत राज्यव्यापी मार्गदर्शक तत्त्वांच्या पालनाचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. यामध्ये अटकेच्या संरक्षणाविषयी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक आहे. तसेच कायद्याचे उल्लंघन करणार्‍या अधिकार्‍यांवर विभागीय चौकशी आणि दंडात्मक कारवाई होऊ शकते. न्यायालयात उपस्थित झालेल्या अधिकार्‍यांनाही पुढील सुनावणीस उपस्थित रहाण्याचे निर्देश दिले आहेत. श्री. गौडा यांच्यावरील कारवाईला स्थगिती देणारा अंतरिम आदेश वाढवण्यात आला असून या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २५ सप्टेंबर या दिवशी होणार आहे.

१० ऑगस्ट

हिंदुद्वेष्टा कुणाल कामरा याचा कार्यक्रम रहित झाल्याचे सांगितल्यावरून हिंदु नेत्यावर गुन्हा !

  • हिंदु राष्ट्र समन्वय समितीचे कर्नाटक राज्य समन्वयक श्री. मोहन गौडा यांच्या विरुद्ध गुन्हा नोंद

  • समितीने कामरा याचा हिंदूंचे विडंबन करणारा कार्यक्रम रहित करण्याची मागणी करणारे दिले होते निवेदन !

बेंगळुरू (कर्नाटक) – हिंदु राष्ट्र समन्वय समितीचे कर्नाटक राज्य समन्वयक श्री. मोहन गौडा यांनी येथील ‘व्हाईटफील्ड पोलीस ठाण्या’च्या आवारात एक व्हिडिओ चित्रित केला होता. त्यात त्यांनी दावा केला होता की, ‘हिंदु राष्ट्र समन्वय समिती’ने कुणाल कामरा याचा कार्यक्रम थांबवण्याची मागणी केली होती आणि पोलीस निरीक्षकाने कारवाईचे आश्‍वासन दिले होते. श्री. गौडा यांनी हा व्हिडिओ नंतर ‘एक्स’वरही प्रसारित केला होता. तथापि सामाजिक माध्यमांवर चुकीची माहिती पसरवल्याचा आरोप करून एका पोलीस हवालदाराने तक्रार केल्यावर बेंगळुरू पोलिसांनी ‘स्युुओ मोटो’ (स्वत:हून नोंद घेत) श्री. गौडा यांच्या विरोधात गुन्हा नोंदवला.

पोलीस हवालदाराला श्री. गौडा यांनी ‘एक्स’वर प्रसारित केलेली विधाने दिशाभूल करणारी आणि बनावट वाटल्याने हा गुन्हा नोंदवण्यात आला. ‘मी असे कोणतेही आश्‍वासन दिले नव्हते’, असा दावा पोलीस निरीक्षकाने केला.

पोलिसांनी तक्रारीतून केला हा दावा !

तक्रारदार हवालदाराने तक्रारीत म्हटले की, गौडा यांनी व्हिडिओत सांगितले की, पोलीस निरीक्षकाने त्यांना आयोजक आणि कुणाल कामरा यांच्यावर कारवाई करण्याचे आश्‍वासन दिले होते, तसेच पोलीस निरीक्षकाने कार्यक्रम रहित करण्याचे आश्‍वासन दिल्याचा दावाही त्यांनी केला. याखेरीज त्यांच्या गटाच्या (हिंदु राष्ट्र समन्वय समितीच्या) विरोधामुळे यापूर्वीही असे कार्यक्रम थांबवण्यात आले होते, असा दावाही गौडा यांनी केला. त्यांनी म्हटले, ‘हिंदु एकतेचा मोठा विजय – व्हाईटफील्डमधील हिंदूंंनी तीव्र विरोध दर्शवल्यानंतर हिंदु देवता आणि संस्कृती यांचा अपमान करण्याचा इतिहास असलेल्या कुणाल कामरा यांचा बेंगळुरू येथील ‘कॉमेडी शो’ रहित करण्यात आला.’

एका वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍याने दिलेल्या माहितीनुसार ‘व्हाईटफील्ड’च्या निरीक्षकाने श्री. गौडा यांना आयोजक आणि कुणाल कामरा यांच्यावर कारवाई करण्याचे आश्‍वासन दिले नव्हते, तसेच कार्यक्रम थांबवला जाईल, असेही सांगितले नव्हते. त्या अधिकार्‍याच्या म्हणण्यानुसार कार्यक्रम आयोजकानेच रहित केला होता. गौडा यांनी केलेले दावे, ज्यामध्ये पोलीस निरीक्षकाचाही संदर्भ दिला आहे, ते सत्यापासून दूर आणि पूर्णपणे दिशाभूल करणारे आहेत.

पोलिसांनी ‘भारतीय न्याय संहिते’च्या कलम २१७ (एखाद्या व्यक्तीची हानी करण्याच्या उद्देशाने लोकसेवकाने आपल्या कायदेशीर अधिकारांचा वापर करावा यासाठी खोटी माहिती देणे) आणि कलम ३५३(२) (सार्वजनिक अशांतता किंवा गोंधळ निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरणारी विधाने) या अंतर्गत गुन्हा नोंदवला.

गुन्हा नोंदवल्याच्या प्रकरणी ‘सनातन प्रभात’च्या प्रतिनिधीने व्हाईटफील्डचे पोलीस उपायुक्त सैदुलू अदावत यांच्याशी संवाद साधला. या वेळी ‘कुणी हिंदु याचक भावाने आपल्याकडे येऊन देवतांचा अनादर करण्याच्या विरुद्ध कारवाई करण्याची मागणी घेऊन येतो आणि आपण त्याच्यावरच कारवाई करता, असे आपणास वाटत नाही का ?’, असे विचारले असता अदावत म्हणाले की, आम्ही अन्य धर्मियांच्या विरोधातही अशी कारवाई करत आलो आहोत. जो व्यक्ती दोन गटांमध्ये विद्वेष पसरवण्याचा प्रयत्न करत असेल, त्याच्यावर आम्ही कारवाई करू.

अन्याय्य कारवाईचा घटनाक्रम !

१. ४ ऑगस्ट : पोलिसांनी ‘भारतीय न्याय संहिते’च्या कलम २१७ (एखाद्या व्यक्तीची हानी करण्याच्या उद्देशाने लोकसेवकाने आपल्या कायदेशीर अधिकारांचा वापर करावा यासाठी खोटी माहिती देणे) आणि कलम ३५३(२) (सार्वजनिक अशांतता किंवा गोंधळ निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरणारी विधाने) या अंतर्गत गुन्हा नोंदवला.

२. ६ ऑगस्ट : श्री. गौडा उडुपीत असल्याने बेंगळुरू पोलिसांनी त्यांना तेथे गाठून कोणतीही नोटीस न देता ‘तुमच्या विरुद्ध गुन्हा नोंदवला असून तुम्हाला अटक करण्यासाठी आलो आहोत’, असे सांगितले. या वेळी अधिवक्त्यांनी यास विरोध केला. यामुळे पोलिसांनी श्री. गौडा यांना त्वरित बेंगळुरूत उपस्थित होण्याची बळजोरी केली.

३. ७ ऑगस्ट : श्री. गौडा त्यांचा धर्मप्रसाराचा दौरा मध्येच सोडून ७ ऑगस्टच्या सकाळी बेंगळुरूत आले. व्हाईटफील्ड पोलीस ठाण्यात त्यांचा जबाब नोंदवण्यात आल्यानंतर त्यांना सोडून देण्यात आले.

गुन्हा नोंदवून हिंदूंचा आवाज दाबण्याचा काँग्रेस सरकारचा प्रयत्न ! – मोहन गौडा

यासंदर्भात श्री. मोहन गौडा यांच्याशी ‘सनातन प्रभात’च्या प्रतिनिधीने संवाद साधला. या वेळी श्री. गौडा म्हणाले की, आम्ही पोलिसांच्या या बेकायदेशीर कारवाईच्या विरोधात न्यायालयात लढू. मुळात आम्ही कायदेशीर मार्गाने कुणाल कामरा याचा कार्यक्रम रहित करण्यासाठी पोलिसांना लेखी निवेदन दिले होते. निवेदनातील मागण्या आम्ही आमच्या अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा वापर करत व्हिडिओ करून ते लोकांना सांगितले होते. केवळ राजकीय दबावापोटीच माझ्या विरुद्ध कारवाई केली जात आहे. कितीही झाले, तरी सरकार हिंदूंचा आवाज दाबू शकणार नाही. या कारवाईमुळे खरेतर हिंदूंची शक्ती आणखीनच वाढणार आहे. आम्ही घाबरणार नाही, तर या विरोधात न्यायालयात लढू.

पोलिसांनी केलेल्या आरोपांसंदर्भात विचारले असता श्री. गौडा म्हणाले की, पोलिसांचे सर्व आरोप निराधार आहेत, त्यात तथ्य नाही, तसेच आम्हाला पोलिसांनी ‘कुणाल कामराच्या कार्यक्रमावर कारवाई करू’, असे आश्‍वासन दिले होतेच.

‘हिंदु राष्ट्र समन्वय समिती’च्या निवेदनानंतर विनोदी कलाकार कुणाल कामरा याचा कार्यक्रम रहित !

 “हा संघटित हिंदू शक्तीचा विजय आहे.” – श्री मोहन गौडा, हिंदू राष्ट्र समन्वय समिती 

बेंगळुरू (कर्नाटक) – ‘हिंदु राष्ट्र समन्वय समिती’ने केलेल्या विरोधानंतर येथे आयोजित करण्यात आलेला कथित विनोदी कलाकार कुणाल कामरा याचा कार्यक्रम रहित करण्यात आला. या कार्यक्रमाच्या संदर्भात कायदा आणि सुव्यवस्था, सार्वजनिक शांतता अन् धार्मिक सौहार्द यांच्या दृष्टीने कार्यक्रम रहित करण्यात यावा, अशी मागणी ‘हिंदु राष्ट्र समन्वय समिती’च्या अंतर्गत विविध हिंदु संघटनांनी १ ऑगस्ट या दिवशी व्हाईटफील्ड पोलीस ठाण्यात निवेदन देऊन केली होती. यामध्ये श्रीराम सेना, हिंदु जनजागृती समिती आदी हिंदु संघटनांच्या कार्यकर्त्यांचा समावेश होता.

व्हाइटफील्ड पोलीस ठाण्यात निवेदन सादर करताना हिंदू राष्ट्र समन्वय समिती, श्रीराम सेना, हिंदू जनजागृति समिती आणि इतर हिंदू संघटनांचे कार्यकर्ते.

१. निवेदनात असे नमूद करण्यात आले होते की, कुणाल कामरा याने यापूर्वी त्याच्या काही कार्यक्रमांमध्ये प्रभु श्रीराम, हिंदु धर्म आणि हिंदूंचे श्रद्धास्थान यांचा अपमान करून हिंदूंच्या धार्मिक भावना दुखावल्या आहेत. या संदर्भात देशातील विविध भागांतील पोलीस ठाण्यांमध्ये त्याच्याविरुद्ध अनेक तक्रारी प्रविष्ट झाल्या आहेत. त्यामुळे व्हाईटफील्ड येथे होणार्‍या कार्यक्रमाला देण्यात आलेली अनुमती रहित करावी, अशी मागणी हिंदूंकडून करण्यात आली.

२. पोलिसांनीही यावर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर जागेच्या मालकाकडून कार्यक्रम रहित झाल्याची माहिती उघड आली.

३. ‘हिंदु राष्ट्र समन्वय समिती’ने याचे स्वागत केले आहे. हा हिंदु समाजाची जागृती, संघटित शक्ती, तसेच कायदेशीर आणि शांततापूर्ण लढ्याचा परिणाम असल्याचे समितीने म्हटले आहे.

हा हिंदूंच्या संघटित शक्तीचा विजय ! – मोहन गौडा, हिंदु राष्ट्र समन्वय समिती

हिंदु जनजागृती समितीचे कर्नाटक राज्य प्रवक्ते आणि हिंदु राष्ट्र समन्वय समितीचे संघटक श्री. मोहन गौडा म्हणाले की,

हिंदु समाजाच्या धार्मिक भावना दुखावणारा कोणताही प्रयत्न समाज सहन करणार नाही, हा स्पष्ट संदेश या घडामोडीतून पुन्हा एकदा व्यक्त झाला आहे. कायदेशीररित्या दिलेल्या निवेदनाला प्रतिसाद दिल्यासाठी पोलीस खात्याचे, तसेच या लढ्यात सहभाग घेतलेल्या सर्व हिंदु संघटना, कार्यकर्ते आणि हिंदू समाज यांचे मनःपूर्वक आभार.

Read more on Anti Hindushindu rashtra samanvay samitiSuccess of Hindus

Latest News