कोल्हापूर जिल्हा परिषद येथील प्रशासकीय दुटप्पीपणावर हिंदु जनजागृती समितीचा प्रश्न
कोल्हापूर – कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय इमारतीमध्ये गेल्या २२ वर्षांपासून अत्यंत शांततेत आणि उत्साहात चालू असलेला गणेशोत्सव एका संघटनेने दिलेल्या निवेदनानंतर बंद करण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांनी घेतल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. एकीकडे गणेशोत्सवाला ‘राज्य महोत्सव’ म्हणून घोषित करायचे आणि दुसरीकडे जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय इमारतीमध्ये २२ वर्षांपासून चालू असलेला गणेशोत्सव अचानक बंद करायचा, हा प्रशासकीय विरोधाभास नेमका कशासाठी ? तरी जिल्हा परिषद, कोल्हापूरच्या प्रशासकीय इमारतीमधील गणेशोत्सव अचानक बंद करण्याचा निर्णय रहित करून गणेशोत्सव पूर्ववत् चालू करण्यात यावा, तसेच या निर्णयाचा कायदेशीर आधार पडताळून संबंधित अधिकार्यांचे दायित्व निश्चित करावे, अशा मागणीचे निवेदन हिंदु जनजागृती समितीने जिल्हा प्रशासनास दिले आहे. हे निवेदन तहसीलदार हनुमंत म्हेत्रे यांनी स्वीकारले. हेच निवेदन जिल्हा परिषद येथे बांधकाम सभापती सौ. सारिका नांदेकर यांनाही देण्यात आले.
या प्रसंगी जिल्हा परिषद सदस्य श्री. इंद्रजित पाटील आणि सोनाली पाटील, श्री. प्रवीण यादव, शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख श्री. किशोर घाटगे, ‘मराठा तितुका मेळवावा’चे कार्यप्रमुख श्री. योगेश केरकर, ‘महाराजा प्रतिष्ठान’चे संस्थापक श्री. निरंजन शिंदे, महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे श्री. अशोक गुरव, हिंदु राष्ट्र समन्वय समितीचे श्री. रामभाऊ मेथे, ‘हिंदु एकता आंदोलना’चे शहरप्रमुख श्री. गजानन तोडकर, ‘हिंदु जागरण’च्या डॉ. अश्विनी माळकर, हिंदु महासभेचे मनोहर सोरप, पूजा शिंदे, ‘नमो नमो’चे जिल्हाध्यक्ष श्री. विक्रम जरग, हिंदु जनजागृती समितीचे सर्वश्री शिवानंद स्वामी, महेंद्र अहिरे, अजित सुस्वरे, प्रीतम पवार, हिंदुत्वनिष्ठ श्री. शिवानंद पणदे, श्री. विजय पाटील, श्री. दिलीप भिवटे उपस्थित होते.
महाराष्ट्रातील अनेक पोलीस ठाणी, नगरपालिका, पोलीस मुख्यालये आणि इतर शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांमध्ये सत्यनारायण पूजा, गणेशोत्सव, शस्त्रपूजन आणि शिवजयंती यांसारखे उपक्रम अनेक दशकांपासून शांततेत साजरे केले जातात. मग केवळ कोल्हापूर जिल्हा परिषदेतच हा नियम का लावला जात आहे ? धर्मनिरपेक्षतेचा अर्थ ‘शासकीय व्यवस्थेने प्रत्येक धार्मिक परंपरेपासून अलिप्त रहाणे’ असा असेल, तर महाराष्ट्र सदन, नवी देहली येथे वर्ष १९९७ पासून सार्वजनिक गणेशोत्सव साजरा होत असल्याची अधिकृत माहिती शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. महाराष्ट्रातील सरकारी कार्यालये आणि महामंडळांतील कर्मचारी या गणेशोत्सव समितीचा भाग आहेत.
जिल्हा परिषद येथे निवेदन दिल्यावर बांधकाम सभापती सौ. सारिका नांदेकर यांनी ‘‘आम्ही सर्व सदस्य जिल्हा परिषद येथे गणेशोत्सव साजरा करण्यास ठाम आहोत आणि कोणत्याही परिस्थितीत गणेशोत्सव होणारच’’, असे सांगितले.
निवेदनात करण्यात आलेल्या काही मागण्या पुढीलप्रमाणे
१. जिल्हा परिषद, कोल्हापूरच्या प्रशासकीय इमारतीमध्ये गेली २२ वर्षे चालू असलेला गणेशोत्सव कोणताही वैध आणि स्पष्ट कायदेशीर प्रतिबंध नसल्यास पूर्वीप्रमाणे चालू करण्यास तात्काळ लेखी अनुमती द्यावी.
२. गणेशोत्सव बंद करण्याचा आदेश कोणत्या कायद्याच्या/नियमाच्या आधारे दिला ? त्याची प्रमाणित प्रत सार्वजनिक करावी.
३. जर हा निर्णय अधिकारक्षेत्राबाहेर जाऊन, राज्यघटनेच्या कलम १४ आणि २५ चे उल्लंघन करून आणि कोणत्याही सक्षम शासन आदेशाविना घेतला असल्याचे आढळले, तर संबंधित अधिकार्यांचे प्रशासकीय दायित्व निश्चित करून कारवाई करावी.
४. गणेशोत्सवाला ‘राज्य महोत्सव’ म्हणून मान्यता दिल्यानंतर जिल्हा परिषदेचा हा बंदीचा निर्णय राज्य सरकारच्या धोरणाशी सुसंगत आहे का ? याविषयी शासनाने स्पष्टीकरण द्यावे.
