जम्मू येथे काश्मिरी हिंदूंच्या ‘वंशविच्छेद दिना’निमित्त विस्थापित काश्मिरी हिंदूंची निदर्शने

  • काश्मिरी हिंदूंना खर्‍या अर्थाने न्याय मिळवून देण्यासाठी हिंदु राष्ट्रच आवश्यक !
  • कोट्यवधी घुसखोरांना वर्षानुवर्षे सुखनैव नांदू देणारा; पण स्वत:च्याच देशातील लाखो हिंदूंना विस्थापिताचे जीवन जगायला लावणारा जगातील एकमेव देश आहे भारत !
  • हिंदूंनो, काश्मिरी हिंदूंचा प्रचंड नरसंहार होऊनही दोषींना शिक्षा होणे तर सोडाच; पण या घटनेची साधी चौकशीही केली गेली नाही, हे सत्य जाणा ! हिंदु वस्तीत मुसलमानांना घर नाकारल्यावर कोल्हेकुई करणार्‍या पुरो(अधो)गाम्यांची अशा वेळी दातखिळी का बसते ? – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात

जम्मू : येथे रहात असलेल्या निर्वासित काश्मिरी हिंदूंनी २८ वर्षांपूर्वी (१९ आणि २० जानेवारी १९९० या दिवशी) काश्मीर खोर्‍यात झालेल्या काश्मिरी हिंदूंच्या वंशविच्छेद दिनानिमित्त येथील राज्यपालांच्या कार्यालयाबाहेर निदर्शने केली. या प्रसंगी विविध हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

जिहादी आतंकवाद्यांनी वर्ष १९८९-९० मध्ये केलेला हिंदूंचा नरसंहार आणि वंशविच्छेद यांविरुद्ध उपस्थित प्राध्यापक, पुरुष आणि महिला यांनी या वेळी घोषणा दिल्या. या वेळी कार्यकर्ते भारतमाता आणि भारतीय संस्कृती यांच्या समर्थनार्थही घोषणा देत होते. निदर्शने करतांना कार्यकर्त्यांनी ‘काश्मिरी हिंदूंचे झालेले विस्थापन आणि वंशविच्छेद यांची छायाचित्रे’ असलेले फलक हातात धरले होते.

या वेळी उपस्थित काश्मिरी हिंदूंना ‘पनून कश्मीर’ संघटनेचे अध्यक्ष श्री. अश्‍वनीकुमार च्रोंगु, ‘काश्मिरी पंडित परिषदे’चे अध्यक्ष अधिवक्ता रवींद्र रैना, भाजपचे पदाधिकारी श्री. स्वामी कुमारजी, विस्थापना शाखेचे जिल्हाध्यक्ष श्री. चांदजी भट, ए.पी.एम्.सी.सी.चे अध्यक्ष श्री. विनोद पंडित, श्री. राकेश कौल, भाजपचे नेते शीला हांडू, कुसुमलता, विरेंदर कौल, टी.के. भट, कमल बागती आदींनी संबोधित केले.

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी काश्मिरी हिंदूंचे पुनर्वसन न केल्यास निवडणुकीत धडा शिकवला जाईल ! – प्रमोद मुतालिक, अध्यक्ष, श्रीराम सेना

पत्रकार परिषदेत बोलतांना श्री. प्रमोद मुतालिक आणि शेजारी अन्य मान्यवर

बेंगळुरू : २८ वर्षांपूर्वी लक्षावधी काश्मिरी पंडितांची निर्घृण हत्या करण्यात आली होती. स्त्रियांवर अत्याचार, देवस्थानांचा विध्वंस, ५ लक्ष काश्मिरी हिंदूंवर अनन्वित अत्याचार करण्यात आले. त्यावर कोणत्याही न्यायालयाने, केंद्र सरकारने किंवा राज्य सरकारने काश्मिरी हिंदूंना न्याय दिला नाही. भाजप केंद्रात सत्तेत येऊन ४ वर्षे संपत आली, तरी काश्मिरी हिंदूंना न्याय देण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले गेले नाहीत, ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. पुढे वर्ष २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी काश्मीरच्या हिंदूंना न्याय देण्यात आला नाही, तर निवडणुकीत योग्य तो धडा शिकवला जाईल, असे प्रतिपादन श्रीराम सेनेचे अध्यक्ष श्री. प्रमोद मुतालिक यांनी केले.

काश्मीरमधून विस्थापित झालेल्या हिंदूंचे पुनर्वसन करण्यात यावे, यासाठी १९ जानेवारी या दिवशी बेंगळुरू येथे श्रीराम सेना, हिंदु महासभा, पनून कश्मीर आणि हिंदु जनजागृती समिती या संघटनांच्या वतीने पत्रकार परिषद घेण्यात आली. त्या वेळी श्री. मुतालिक यांच्यासह हिंदु महासभेचे श्री. रवी मोगेर, पनून कश्मीरचे श्री. सुनील, श्री. दिलीप, हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. मोहन गौडा आणि हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे अधिवक्ता अमृतेश आदी सहभागी झाले होते.

पत्रकार परिषदेत श्री. मोहन गौडा म्हणाले, ‘‘काश्मीरच्या हिंदूंना स्वतंत्र ‘होमलॅण्ड’ देण्यात यावे, तसेच तेथील ३७० कलम रहित करण्यात यावे. सर्वोच्च न्यायालयाने काश्मिरी हिंदूंवर झालेल्या निर्घृण, पाशवी अत्याचारांची पुन्हा चौकशी करून अपराध्यांना कडक शिक्षा करावी.’’

संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात

Leave a Comment








Notice : The source URLs cited in the news/article might be only valid on the date the news/article was published. Most of them may become invalid from a day to a few months later. When a URL fails to work, you may go to the top level of the sources website and search for the news/article.

Disclaimer : The news/article published are collected from various sources and responsibility of news/article lies solely on the source itself. Hindu Janajagruti Samiti (HJS) or its website is not in anyway connected nor it is responsible for the news/article content presented here. ​Opinions expressed in this article are the authors personal opinions. Information, facts or opinions shared by the Author do not reflect the views of HJS and HJS is not responsible or liable for the same. The Author is responsible for accuracy, completeness, suitability and validity of any information in this article. ​