‘राष्ट्रीय मंदिर-संस्कृती रक्षा अभियाना’च्या ‘ऑनलाईन’ चर्चासत्राला मंदिर विश्‍वस्तांसह 175 जणांची उपस्थिती !

मंदिरांवर होणार्‍या आघातांच्या विरोधात संघटितपणे कृती करण्याचा निर्धार !

हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने महाराष्ट्रातील मंदिर विश्‍वस्तांचे कृतीशील संघटन निर्माण व्हावे म्हणून 3 जुलै या दिवशी ‘ऑनलाईन चर्चासत्र’ आयोजित करण्यात आले होते. या चर्चासत्राला महाराष्ट्र आणि गोवा राज्यातील 175 हून अधिक मंदिर विश्‍वस्त, पुजारी, मठाधिपती, धर्मप्रेमी, हिंदुत्वनिष्ठ अधिवक्ते तथा संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या वेळी कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर सर्व नियम पाळून मंदिरेही खुली करण्यासाठी शासनाने निर्णय घ्यावा, यासाठी सर्व विश्‍वस्तांनी शासनाला पत्र पाठवायचे ठरले. मंदिरांमध्ये भाविकांना धर्मशिक्षण मिळावे, यांसाठी व्यवस्था करणे, तसेच देशपातळीवरील कोणत्याही मंदिरावर आघात झाल्यावर त्याला न्याय मिळवून देण्यासाठी मंदिर विश्‍वस्तांनी एकत्रित आवाज उठवून कृती करण्याचा निर्धारही केला.

मंदिरांवरील अशा सर्व आघातांविरोधात ‘अखिल भारतीय हिंदु राष्ट्र अधिवेशना’त ठरल्यानुसार देशपातळीवर ‘राष्ट्रीय मंदिर-संस्कृती रक्षा अभियान’ राबवण्यात येत आहे. या अभियानाच्या अंतर्गतच मंदिर विश्‍वस्तांचे हे ‘ऑनलाईन’ चर्चासत्र पार पडले. या वेळी ‘मोठ्या मंदिरांनी परिसरातील लहान मंदिरांना साहाय्य करण्यासाठी दत्तक घ्यावे’, ‘मंदिरांमध्ये भाविकांना धर्मशिक्षण मिळावे यांसाठी व्यवस्था करावी’, ‘मंदिर विश्‍वस्तांचे संघटन होण्यासाठी नियमित बैठकांचे आयोजन करण्यात यावे’, असे ठराव मंदिर विश्‍वस्तांनी ‘हर हर महादेव’च्या गजरात एकमुखाने संमत केले. हिंदु जनजागृती समितीचे गुजरात राज्य, पश्‍चिम महाराष्ट्र आणि कोकण विभाग समन्वयक श्री. मनोज खाडये या प्रसंगी म्हणाले, ‘‘मंदिरे ही हिंदु धर्माची आधारशिला आहेत. त्यामुळे देशभरातील कोणत्याही मंदिराची समस्या प्रत्येकाला आपली वाटली पाहिजे. जगन्नाथ मंदिराची रथयात्रा निघणार नाही असा न्यायालयाने दिलेला निर्णय हिंदूंच्या संघटितपणामुळे मागे घ्यावा लागला.’’ सनातन संस्थेचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. चेतन राजहंस या वेळी म्हणाले, ‘‘सध्या सर्वच राज्यांतील मंदिरांवर सरकारचे नियंत्रण आले आहे आणि अनेक मंदिरांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. सरकारीकरण झालेल्या जवळपास प्रत्येक मंदिरामध्ये भ्रष्टाचार होतोय. मंदिराच्या प्रथा-परंपरा मोडीत निघत आहेत. हिंदु समाज जर मंदिर रक्षणासाठी खंबीरपणे उभा राहिला, तर मंदिरांची सरकारीकरणातून निश्‍चितच मुक्तता होऊ शकते. त्यामुळे मंदिरांच्या रक्षणासाठी राष्ट्रव्यापी आंदोलन उभारण्याची आवश्यकता आहे.’’ हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी मंदिर विश्‍वस्तांच्या शंकांचे निरसन केले.

श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर संरक्षण कृती समितीचे ह.भ.प. रामकृष्ण वीर महाराज म्हणाले, ‘‘पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिराचे सरकारीकरण झाल्यानंतर तेथे पूजेसाठी पगारी पुजारी नेमण्यात आले. सरकारीकरणानंतर मंदिरातील पारंपरिक व्यवस्था मोडून काढण्याचा विविध माध्यमातून प्रयत्न करण्यात आला. अशा वेळी मंदिर कृती समितीने निवेदन, आंदोलन अशा माध्यमांतून विरोध केला.’’ या वेळी अन्य मंदिर विश्‍वस्तांनी अनुभवकथन केले.