जम्मू-काश्मीरमधील हिंदु नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी उपाययोजना करा ! – हिंदु राष्ट्र समन्वय समितीची मागणी

आतंकवादी जाळ्याचा संपूर्ण नायनाट करण्याची देखील केली मागणी

कोल्हापूर – जम्मू-काश्मीरमधील कुलगाम जिल्ह्यात ३१ जुलै या दिवशी छत्तीसगडमधील दोन हिंदु स्थलांतरित कामगार दीपक आणि भूपेंद्र यांची निर्घृण हत्या करण्यात आली. नागरिकांना त्यांच्या नावावरून आणि धार्मिक ओळखीवरून लक्ष्य केले जाणे, ही गोष्ट केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न नसून भारताची घटनात्मक मूल्ये अन् राष्ट्रीय एकात्मता यांवरही थेट आघात करणारी आहेत. काही महिन्यांपूर्वी पहलगाम येथे हिंदूंना नाव आणि धर्म विचारून करण्यात आलेल्या सामूहिक हत्येच्या स्मृती ताज्या असतांनाच ही घटना घडली आहे. तरी जम्मू-काश्मीरमधील आतंकवादी जाळ्याचा संपूर्ण नायनाट करून हिंदु नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी उपाययोजना करण्यात यावी, या मागणीचे निवेदन हिंदु राष्ट्र समन्वय समितीच्या वतीने जिल्हा प्रशासनास देण्यात आले. केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या नावे असलेले हे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी गजानन गुरव यांनी स्वीकारले.

या प्रसंगी शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख श्री. किशोर घाटगे, अखिल भारत हिंदु महासभेचे जिल्हाधक्ष श्री. राजेंद्र तोरस्कर, प्रवक्ता श्री. सुनील सामंत, राज्य संघटक श्री. मनोहर सोरप, श्री. अभिजित पाटील, महिला आघाडीच्या शीलाताई माने, ‘हिंदु जागरण’च्या जिल्हा सहसंयोजिका वैद्या अश्विनी माळकर, हिंदु एकताचे शहरप्रमुख श्री. गजानन तोडकर, ‘नमो नमो’चे जिल्हाध्यक्ष श्री. विक्रम जरग, ‘महाराजा प्रतिष्ठान’चे संस्थापक श्री. निरंजन शिंदे, ‘मराठा तितुका मेळवावा’चे कार्यप्रमुख श्री. योगेश केरकर, ठाकरे पक्षाचे उपजिल्हाप्रमुख श्री. संभाजीराव भोकरे, महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे श्री. अशोक गुरव, करवीर तालुकाप्रमुख श्री. कृष्णात पोवार आणि श्री. राजू यादव, बजरंग दलाचे श्री. अनिल दिंडे, हिंदु राष्ट्र समन्वय समितीचे श्री. रामभाऊ मेथे, हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. शिवानंद स्वामी, श्री. आदित्य शास्त्री हे उपस्थित होते.

हिंदु राष्ट्र समन्वय समितीच्या काही मागण्या !

या हत्येचे अन्वेषण राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेद्वारे करून दोषींवर ‘यु.ए.पी.ए.’ आणि इतर लागू कायद्यांनुसार कठोर कारवाई करण्यात यावी, ‘टी.आर्.एफ्’, ‘लष्कर-ए-तोयबा’ आणि त्यांना साहाय्य करणार्‍या सर्व स्थानिक आणि विदेशी घटकांचे संपूर्ण जाळे उद्ध्वस्त करण्यात यावे, आतंकवाद्यांना आश्रय, निधी, शस्त्रे, माहिती किंवा रसद पुरवणार्‍या सर्व संबंधितांवर कठोर कारवाई करून त्यांची मालमत्ता जप्त करण्यात यावी, जम्मू-काश्मीरमध्ये कार्यरत सर्व परप्रांतीय हिंदु कामगार, व्यापारी, कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांसाठी िवशेष सुरक्षा आराखडा तातडीने लागू करण्यात यावा, मृतांच्या कुटुंबियांना योग्य आर्थिक साहाय्य, कुटुंबातील एका सदस्यास शासकीय नोकरी आणि आवश्यक सुरक्षा प्रदान करण्यात यावी.