प्रत्‍येक मंदिर सरकारीकरणातून मुक्‍त होईपर्यंत लढा चालूच ठेवू – सुनील घनवट, समन्‍वयक, महाराष्‍ट्र मंदिर महासंघ

‘वैश्‍विक हिंदु राष्‍ट्र महोत्‍सवा’त ‘मंदिरांचे संघटन : प्रयत्न आणि यश’ या विषयावर संवाद’

विद्याधिराज सभागृह (रामनाथी, गोवा) – तुळजापूर येथील श्री भवानीदेवी मंदिरातील वस्‍त्रसंहिता (मंदिरात प्रवेश करतांना परिधान करायच्‍या कपड्यांच्‍या संदर्भातील नियमावली) प्रकरणाच्‍या नंतर महाराष्‍ट्र राज्‍यात १३१ मंदिरांमध्‍ये वस्‍त्रसंहिता लागू करण्‍यात आली आहे आणि आता ही वस्‍त्रसंहिता सर्व मंदिरांमध्‍ये लागू करायची आहे. एवढेच नाही, तर संपूर्ण देशातील प्रत्‍येक मंदिर सरकारीकरणातून मुक्‍त करायचे आहे. मंदिर महासंघ हे राज्‍यातील मंदिरांचे एक मुख्‍य संघटन आहे. त्‍यामुळे सरकारने मंदिरांतील प्रथा आणि परंपरा यांच्‍या संदर्भात निर्णय घेण्‍यापूर्वी महाराष्‍ट्र मंदिर महासंघाचे मत विचारात घ्‍यावे. मंदिर संस्‍कृती वृद्धींगत होण्‍यासाठी केवळ महाराष्‍ट्रातीलच नाही, तर संपूर्ण देशात मंदिर महासंघाची स्‍थापना करून सर्व साडेचार लाख मंदिरे सरकारीकरणातून मुक्‍त करूया. आता केवळ भारतच नाही, तर संपूर्ण विश्‍वातील हिंदु मंदिरांच्‍या परंपरा आणि संस्‍कृती यांच्‍या दृष्‍टीने विचार करायचा आहे, असे उद़्‍गार महाराष्‍ट्र मंदिर महासंघाचे समन्‍वयक श्री. सुनील घनवट यांनी काढले.

गोवा येथे १६ ते २२ जून या कालावधीत आयोजित केलेल्‍या ‘वैश्‍विक हिंदु राष्‍ट्र महोत्‍सवा’त ‘मंदिरांचे संघटन : प्रयत्न आणि यश’ या विषयावर संवाद आयोजित करण्‍यात आला होता. त्‍या वेळी ते बोलत होते. यात हिंदु जनजागृती समितीचे जळगाव जिल्‍हा समन्‍वयक श्री. प्रशांत जुवेकर यांनीही सहभाग घेतला. या वेळी सनातन संस्‍थेच्‍या देहली येथील प्रवक्‍त्‍या कु. कृतिका खत्री यांनी सूत्रसंचालन केले.

श्री. घनवट पुढे म्‍हणाले की,

१. वर्ष १९९५ मध्‍ये वक्‍फ बोर्डाची स्‍थापना झाली. त्‍याच्‍या कर्मचार्‍यांना ‘पब्‍लिक सर्व्‍हंट’चा (लोकसेवकाचा) दर्जा देण्‍यात आला आहे. त्‍याच धर्तीवर सरकारने हिंदूंची मंदिरे आणि तीर्थक्षेत्रे यांच्‍यासाठीही ‘हिंदु बोर्ड’ स्‍थापन करावे आणि त्‍यालाही विशेष सुविधा द्याव्‍यात, तरच राज्‍यघटनेमध्‍ये सांगितलेल्‍या ‘समानता’ या तत्त्वाचे पालन होईल.

२. मंदिरांचे धन मंदिरांसाठी किंवा हिंदु धर्मासाठीच वापरण्‍यात यावे. भारतातील धर्मनिरपेक्ष सरकारे केवळ हिंदूंची मंदिरे बळकावून त्‍यातील धन घेण्‍याचा किंवा मंदिरांतील प्राचीन परंपरा पालटण्‍याचा प्रयत्न करतात; परंतु ते मशीद किंवा चर्च सरकारच्‍या नियंत्रणात आणू शकत नाहीत. त्‍यामुळे सर्वांनी मिळून आपली सर्व मंदिरे सरकारीकरणातून मुक्‍त करायची आहेत.

मंदिर महासंघाचे प्रभावी कार्य !

‘जळगाव येथे ५ फेब्रुवारी २०२३ या दिवशी ‘महाराष्‍ट्र मंदिर महासंघा’ची स्‍थापना करण्‍यात आली. त्‍यानंतर महासंघाचे कार्य उत्तरोत्तर वाढत असून केवळ ४ मासांमध्‍ये ते संपूर्ण राज्‍यभर पोचले आहे. नुकतीच महासंघाची ‘ऑनलाईन’ बैठक झाली आहे. तसेच प्रत्‍येक २ मासांतून एकदा महासंघाची प्रत्‍यक्ष बैठक असणार आहे. तसेच वार्षिक २ दिवसांचे राज्‍यस्‍तरीय अधिवेशन आयोजित करण्‍याचे ठरले आहे’, अशीही माहिती श्री. घनवट यांनी दिली.

राज्‍यघटनेच्‍या विरोधात जाऊन हिंदु मंदिरांचे नियंत्रण स्‍वतःकडे ठेवण्‍याचा सरकारचा प्रयत्न ! – प्रशांत जुवेकर, समन्‍वयक, हिंदु जनजागृती समिती, जळगाव

वर्ष १९५९ मध्‍ये तत्‍कालीन काँग्रेस सरकारने ‘हिंदु रिलीजियस अँड चॅरिटेबल एंडोव्‍हमेंट अ‍ॅक्‍ट’ या कायद्याच्‍या माध्‍यमातून देशभरातील अनुमाने साडेचार लाखांहून अधिक प्रमुख मंदिरे सरकारच्‍या नियंत्रणाखाली आणली.

आज या मंदिरांचा केवळ आर्थिक लूट करण्‍यासाठी वापर केला जात आहे. भारतातील राज्‍यघटनेच्‍या अनुच्‍छेद-१४ मध्‍ये समानतेच्‍या संदर्भात विवेचन आहे, तर अनुच्‍छेद २५ मध्‍ये भारतियांना धर्मस्‍वातंत्र्याचा हक्‍क देण्‍यात आलेला आहे. तसेच अनुच्‍छेद २६ मध्‍ये धार्मिक व्‍यवहारांची व्‍यवस्‍था पहाण्‍याचे स्‍वातंत्र्य देण्‍यात आले आहे. असे असतांनाही सरकार या राज्‍यघटनेने दिलेल्‍या अधिकारांच्‍या विरोधात जाऊन हिंदु मंदिरांचे नियंत्रण स्‍वतःकडे ठेवत आहे. या संदर्भात वर्ष २०१४ मध्‍ये सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने तमिळनाडूतील चिदंबरम मंदिराच्‍या संदर्भात निवाडा देतांना ‘सरकारला कोणत्‍याही मंदिराच्‍या कारभारात हस्‍तक्षेप करण्‍याचा अधिकार नाही’, असे स्‍पष्‍ट केले होते. तरीही कोणतेही सरकार सध्‍या मंदिरांवरील नियंत्रण सहजपणे सोडण्‍यास सिद्ध नाही. त्‍यामुळे आपल्‍यालाच मंदिरांच्‍या मुक्‍ततेसाठी लढणे आवश्‍यक आहे.