Menu Close

प्रवासी जलवाहतूक केवळ श्रीमंतांपुरती नको, तर सर्वसामान्यांसाठीही चालू करा ! – ‘सावरकर वॉरियर्स’ आणि ‘हिंदू विधीज्ञ परिषदे’ची मागणी

कणकवली – प्रवासी जलवाहतूक ही केवळ श्रीमंतांपुरती मर्यादीत न ठेवता सर्वसामान्य नागरिकांसाठी लवकरात लवकर चालू करावी, अशी मागणी सावरकरांच्या विचारांवर चालणार्‍या आणि पूर्णपणे सामाजिक विषयांवर केंद्रीत अशा ‘सावरकर वॉरियर्स’ या अशासकीय संस्थेचे प्रमुख तथा ‘स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारका’चे अध्यक्ष श्री. रणजित सावरकर आणि हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे श्री. विक्रम भावे यांनी ९ सप्टेंबर या दिवशी येथील शासकीय विश्रामगृहात आयोजित संयुक्त पत्रकार परिषदेत केली.

डावीकडून राजेंद्र पाटील, सद्गुरु सत्यवान कदम, विक्रम भावे, रणजीत सावरकर, अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर आणि डॉ. रविकांत नारकर

‘सावरकर वॉरियर्स’ आणि ‘हिंदु विधीज्ञ परिषद’ यांच्या वतीने ही पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या वेळी हिंदु विधिज्ञ परिषदेचे अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. हेमंत मणेरीकर, श्री. राजेंद्र पाटील, सनातन संस्थेचे सद्गुरु सत्यवान कदम उपस्थित होते.

श्री. सावरकर यांनी मांडलेली सूत्रे –

१. इंग्रजांनी त्यांचा व्यापार चालवण्यासाठी आणि वाढवण्यासाठी जलमार्गाचा पुरेपूर वापर केला; परंतु कोकणातील क्रांतीकारी विचारांचे लोक मुंबईच्या जवळही येऊ नयेत, यासाठी त्यांनी प्रवासी जलवाहतूक सक्षम होऊ दिली नाही. आताचे सरकारही इंग्रजांच्या पावलावर पाऊल टाकत आहे.

२. कोकण रेल्वेची मागणी मुळात कोकणवासियांच्या आंदोलनानंतर मार्गी लागली होती. कोकणातून मुंबईत स्थायिक झालेल्या नागरिकांची संख्या १५ लाखांच्या आसपास आहे. गणेशोत्सव आणि यात्रांच्या निमित्ताने कोकणात येणार्‍या नागरिकांची संख्या १० ते १२ लाखांच्या आसपास आहे. हे सर्व नागरिक सण आणि उत्सव यांसाठी कोकणात येतांना रेल्वे, एस.टी. बसगाड्या, तसेच खाजगी बसेस आणि खाजगी गाड्या यांचा वापर करतात.

३. बंदरांचा विकास झाल्यास कोकणातील पर्यटन, बाजारपेठ विकास आणि दळणवळण अशा सर्वच दृष्टीने याचा लाभ होईल. शेजारच्या गुजरात राज्यात हाजिरा ते घोघा ही प्रवासी जलवाहतूक यशस्वीपणे चालत आहे. सागरी किनारा लाभलेले अनेक देश आज प्रवासी जलवाहतूक यशस्वीपणे चालवत आहेत. महाराष्ट्रात काही वर्षांपूर्वी ‘कोकण शक्ती’, ‘कोकण सेवक’, ‘दमानिया कॅटामरीन’ यांसारख्या प्रवासी जलवाहतूक सेवा होत्या; मात्र अन्य क्षेत्रात प्रगती करणारा महाराष्ट्र या क्षेत्रात मात्र मागे पडला आहे, असे दिसते.

या वेळी श्री. भावे यांनी मांडलेली सूत्रे –

१. हवाईमार्ग, लोहमार्ग आणि रस्ते वाहतूक यांच्यापेक्षा जलमार्ग अधिक स्वस्त आणि पर्यावरण पुरक आहे. केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाच्या अहवालानुसार रस्ते वाहतुकीचा खर्च प्रतीकिलोमिटर – प्रतीटन ३ रुपये ७८ पैसे, रेल्वे वाहतुकीचा खर्च प्रतीकिलोमिटर प्रतीटन १ रुपया ९६ पैसे जलवाहतुकीचा खर्च प्रतीकिलोमिटर  प्रतीटन १ रुपया ८० पैसे इतका अल्प आहे. त्यामुळे केवळ रस्त्यांची कंत्राटे निघणे बंद होईल म्हणून नौकासेवेचा विचार मागे ठेवला जातो आहे का ? शिवाय रेल्वेप्रवासावर अनुदान असते म्हणून तो सर्वसामान्य जनतेला स्वस्त पडतो, निदान काही काळ या जलप्रवासालाही तसे अनुदान देता येईल.

२. रेल्वेचे रुळ, प्लॅटफॉर्म इत्यादींचा खर्च वाचतो किंवा रस्ते बनवणे, रुंदीकरण, देखभाल इत्यादींचा खर्च वाचतो. त्यामुळे हे अनुदान देणे अथवा शासनाने नौकासेवा स्वतः चालू करणे (शासकीय आस्थापनाने हा उपक्रम चालू करणे) सुद्धा परवडू शकते.

हा विषय गंभीर असून सुराज्य अभियानाच्या वतीने आम्ही या सूत्राचा सातत्याने  पाठपुरावा करू, असे आश्‍वासन सुराज्य अभियानचे डॉ. रविकांत नारकर यांनी दिले.


८ ऑगस्ट

सागरीमार्ग केवळ श्रीमंतांपुरता नको : सर्वसामान्यांसाठी ‘प्रवासी जलवाहतूक’ चालू करावी ! – हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे महाराष्ट्र शासनाला आवाहन

मुंबई – विमान, रेल्वे आणि रस्ते वाहतूक यांपेक्षा अधिक स्वस्त, पर्यावरणपूरक अन् अपघात विरहित असूनही सरकार सागरी वाहतुकीकडे दुर्लक्ष करत आहे. रस्ते निर्मितीसाठी  भूसंपादन, वर्षानुवर्षे चालणारी रस्त्यांची कामे, त्यांची दुरुस्ती, तसेच त्यांवरील पुलांची निर्मिती यांसाठी सरकार कोट्यवधी रुपये खर्च करते; परंतु निसर्गदत्त सागराचा जलवाहतुकीसाठी उपयोग करत नाही. वाढती लोकसंख्या आणि रस्ते वाहतूक, रेल्वे यांवर त्याचा पडणारा मोठा ताण दिवसेंदिवस वाढत आहे. अशी स्थिती असतांना सरकारने सागरीमार्गाचा उपयोग श्रीमंतांपुरता केवळ ‘क्रूझ पर्यटना’साठी न करता सर्वसामान्यांनाही त्याचा लाभ द्यावा. सर्वसामान्य जनतेसाठी सागरी प्रवासी वाहतूक चालू करावी, असे आवाहन हिंदु विधीज्ञ परिषदेने राज्यशासनाकडे केले आहे. याविषयी हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी गृहविभाग आणि सागरी मंडळ यांना पत्र पाठवले आहे.

कोकणवासियांसाठी अत्यावश्यक !

कोकणात जाणार्‍या रेल्वे देहली, चेन्नई येथून येत असल्यामुळे या गाड्यांचे आरक्षण मिळणे कठीण होते. त्यामुळे स्थानिकांना आरक्षणासाठी नेहमीच संघर्ष करावा लागतो. रेल्वेच्या सामान्य डब्यांमध्येही कोकणवासियांना मोठ्या कष्टाने जागा मिळते, तर कधी मिळतही नाही. त्यामुळे या लांब पल्ल्याच्या गाड्यांचा लाभ कोकणवासियांपेक्षा बाहेरील राज्यातील नागरिकांनाच अधिक होतो. कोकण रेल्वेच्या वाहतुकीवर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात भार असतांना त्यांच्यासाठी जलवाहतुकीचा पर्याय उपलब्ध झाला, तर नागरिकांचा प्रवास सुखाचा होईल, असे अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी पत्रात म्हटले आहे.

जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे का ?

सागरी वाहतूक रस्ते वाहतुकीपेक्षा निम्म्याहून अधिक स्वस्त आहे. त्यामुळेच गुजरातमध्ये ‘हजिरा ते घोघा’ ही सागरी जलवाहतूक चालू करण्यात आली आहे. दक्षिण अमेरिकेतही ५८ नॉट्स वेगाने धावणार्‍या प्रवासी बोटी चालू आहेत. महाराष्ट्रात काही वर्षांपूर्वी ‘कोकण शक्ती’, ‘कोकण सेवक’ आणि ‘दमानिया कॅटामरॅन’ (ज्याचे भाडे विमानापेक्षा एक चतुर्थांश) अशी प्रवासी जलवाहतूक चालू होती; परंतु इतर क्षेत्रांत प्रगती साधू शकलेला महाराष्ट्र सागरी प्रवासी वाहतुकीमध्ये केवळ मागे पडला नाही, तर असलेली व्यवस्थाही सांभाळू शकला नाही. रस्ते आणि पूल यांच्या बांधकामातून कंत्राटदारांना पैसे उकळता येतात. पथकरासाठी ठेके देता येतात आणि त्यातून स्वत:चा हिस्साही मिळवता येतो, याकरता जाणीवपूर्वक सागरी जलवाहतुकीकडे दुर्लक्ष केले जात आहे का ? अशी शंका येते, असेही पत्रात म्हटले आहे.

हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या मागण्या !

१. मुंबई ते मंगळूर (कर्नाटक) अशी ‘रो-पॅक्स’ प्रवासी जलवाहतूक समयमर्यादा निश्चित करून चालू करावी.

२. सर्वसामान्य नागरिकांना परवडेल अशा प्रवासाचा आराखडा सिद्ध करून त्यावर कार्यवाही व्हावी.

व्यापाराच्या दृष्टीने सरकार बंदरांचा विकास करत आहे, ही चांगली गोष्ट आहे; परंतु सागरी प्रवासी वाहतूक चालू केल्यास बंदरांचा पुरेपुर उपयोग होईल आणि सर्वसामान्य नागरिकांनाही अल्प खर्चात पर्यावरणपूरक आणि अपघातमुक्त सुखाचा प्रवास करता येईल. त्यामुळे सरकारने प्रवासी जलवाहतुकीलाही प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी हिंदु विधीज्ञ परिषदेने सरकारकडे केली आहे.

Latest News