गृहराज्यमंत्र्यांचे आदेश – नवाजुद्दीन सिद्दीकी व ‘बिग कॅश’वर कारवाई होणार !
हिंदु जनजागृती समितीच्या सुराज्य अभियानाच्या पाठपुराव्यानंतर पोलिसांच्या गणवेशात अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी यांना दाखवणारी आणि जनतेला जुगार खेळण्यास प्रवृत्त करणारी वादग्रस्त ‘बिग कॅश पोकर’ जाहिरात अखेर सोशल मीडियावरून हटवली आहे; मात्र दोषींवर कारवाई अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे सुराज्य अभियानाच्या वतीने श्री. सतीश सोनार आणि श्री. रवी नलावडे यांनी महाराष्ट्र राज्याचे गृहराज्यमंत्री श्री. योगेश कदम यांची भेट घेऊन ही जाहिरात म्हणजे पोलीस दलाच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवणारा गंभीर प्रकार असल्याचे निदर्शनास आणले. या भेटीत विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन महाराष्ट्र राज्याचे गृहराज्यमंत्री श्री. योगेश कदम यांनी मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांना तपास करून कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत.
✊ Action to be taken against @Nawazuddin_S and @BigCash_Live on the orders of the Minister of State for Home!
🔥 Misleading advertisement that insulted police uniform removed; but when will action be taken against the culprits? – Surajya Abhiyan
— Surajya Abhiyan (@SurajyaCampaign) March 25, 2025
ही जाहिरात हटवण्यात आली असली, तरी अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी आणि ‘बिग कॅश’चे मालक अंकुर सिंग यांच्यावर अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही. सुराज्य अभियानाने या प्रकरणात वेळोवेळी फेसबुक, यू-ट्यूब आणि ट्विटर (X) यांच्या तक्रार निवारण अधिकार्यांकडे तक्रारी केल्या होत्या; परंतु कोणतीही कारवाई झाली नाही. अखेरीस तक्रार अपील समिती (GAC) कडे तक्रार केली आणि त्यानंतरच ही जाहिरात हटवण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिवक्ता अमिता सचदेवा यांच्या कायदेशीर हस्तक्षेपामुळे हे यश मिळाले आहे.
जे पोलीस खाते जुगार खेळणार्यांवर गुन्हे दाखल करून त्यांना अटक करते, त्याच पोलिसांच्या वेशात अशी जाहिरात केली जाते, हे पोलीस दलाची प्रतिमा मलीन करणारे आणि व्यावसायिक फायद्यासाठी समाजाची दिशाभूल करणारे आहे. यात ‘बडे काम का खेल’ असे म्हणून ‘जुगार’ हा गुन्हे उकलण्यासाठी आवश्यक कौशल्य असल्याचे पोलीस वेशातील नवाजुद्दीन सिद्दीकी यांच्यांकडून प्रचारित करण्यात आले होते, तसेच यात भगवद्गीतेचा अवमानही करण्यात आला होता. त्यामुळे सुराज्य अभियानाने अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी आणि ‘बिग कॅश पोकर’ आस्थापनावर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची, तसेच भविष्यात पोलीस दलाच्या प्रतिमेचा गैरवापर थांबवण्यासाठी कठोर धोरण आखण्याची मागणी सरकारकडे केली आहे.
