Menu Close

खाजगी ट्रॅव्हल्सची बेकायदेशीर भाडेवाढ रोखण्यासाठी ‘डिजिटल फेयर लॉक’ आणि ‘तक्रार QR कोड’ अनिवार्य करा – सुराज्य अभियान

शासनाकडून एकीकडे टोल सवलतीची घोषणा होत असताना, दुसरीकडे मात्र खाजगी बसेसने प्रवास करणाऱ्या हजारो चाकरमान्यांना प्रशासनाने पूर्णपणे वाऱ्यावर सोडल्याचे विदारक चित्र समोर आले आहे.

कोकणातील हापूस आंब्याच्या संकटावर महाराष्ट्र शासनाने तातडीने श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी – सुराज्य अभियान

कोकणातील हापूस आंबा उत्पादकांना प्रतिवर्षी विविध कारणांमुळे होणार्‍या हानीसाठी हानीभरपाई घोषित केली जाते; मात्र या समस्येवर केवळ हानीभरपाई देण्याचे धोरण राबवून चालणार नाही.

NGT च्या आदेशानुसार झाडांचा गळा आवळणाऱ्या कंत्राटदारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करा – सुराज्य अभियानाची मागणी

झाडांवर खिळे ठोकून जाहिराती लावणे आणि बुंध्यापर्यंत कॉंक्रिट ओतून त्यांचा गळा आवळणे, हा NGT च्या स्पष्ट आदेशांचा थेट अवमान आहे. दोषींवर कारवाई करावी, अशी आग्रही…

सुराज्य अभियानाच्या प्रयत्नांमुळे ‘विंडसर’ प्रकरणाचे विधान परिषदेत जोरदार पडसाद उमटले, तर श्रममंत्र्यांनी कारवाई करण्याचे दिले आश्वासन

ठाणे येथील ‘विंडसर मशिन्स लिमिटेड’ आस्थापनाच्या ९९ कामगारांची गेल्या २५ वर्षांपासून रखडलेली २४ कोटी रुपयांची थकबाकी आणि हक्काच्या पैशांची वाट पहाता पहाता २४ कामगारांनी जीव…

नद्यांचे प्रदूषण रोखण्यात प्रशासन अपयशी – सुराज्य अभियान

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, विविध संशोधन संस्था आणि तज्ञ यांनी याविषयी गंभीर अहवाल दिलेले असतांनाही महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि संबंधित शासकीय यंत्रणा यांकडून अपेक्षित…

सुराज्य अभियानाचे यश : खाजगी प्रवासी बस वाहतूकदारांकडून होणारी लुटमार थांबवण्यासाठी कायदा करणार

महाराष्ट्र राज्य परिवहन मार्ग महामंडळच्या दरापेक्षा केवळ ५० टक्के अधिक तिकिट दर घेण्याचा शासन निर्णय काही वर्षांपूर्वी घेण्यात आला होता; मात्र या शासन निर्णयाची अपेक्षित…

अधिवक्ता आलोक कुमार यांच्या हस्ते ‘सुराज्य अभियान’च्या ‘वेब पेज’चे लोकार्पण

विश्व हिंदु परिषदेचे आंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष तथा सर्वाेच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक कुमार यंच्या हस्ते हिंदु जनजागृती समितीप्रणीत ‘सुराज्य अभियान’च्या ‘वेब पेज’चे लोकार्पण नुकतेच करण्यात आले.

‘सुराज्य अभियान’च्या सततच्या पाठपुराव्यानंतरही ७२ टक्के एसटी संपर्क क्रमांक ‘डेड’

प्रवाशांना माहिती मिळवण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या संकेतस्थळावर दिलेले आगार आणि बसस्थानकांचे अधिकृत संपर्क क्रमांक मोठ्या प्रमाणात बंद किंवा त्यावरून प्रतिसाद मिळत नसल्याचे समोर आले…

‘सुराज्य अभियान’च्या तक्रारीनंतर उजनी धरण जलप्रदूषण प्रकरणी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडून गंभीर दखल

सोलापूर जिल्ह्याची जीवनवाहिनी असलेल्या उजनी धरणातील भीषण जलप्रदूषण आणि त्यामुळे निर्माण झालेल्या आरोग्य आणीबाणीची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (NHRC) गंभीर दखल घेतली आहे.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने गेल्या दीड वर्षात शेकडो पशूवधगृहांना दिले कायदाद्रोही परवाने !

प्रमुख भारतीय विमानतळांजवळ पक्ष्यांच्या धडकेच्या वाढत्या घटना आणि कर्णावतीत नुकत्याच झालेल्या विमान अपघातात पक्षी धडकेचा समावेश असल्याचा संशय पहाता हिंदु जनजागृती समितीच्या ‘सुराज्य अभियाना’ने सरकारकडे…