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(अंध) श्रद्धा निर्मूलन विधेयकके विरोधमें आंध्र महासंघद्वारा सामाजिक न्यायमंत्रीको निवेदन !

विधेयक हिंदुओं विशेष रूपसे महिलाओंकी प्रथाओं एवं परंपराओं तथा कर्मकांडके विरोधमें है । उसे निरस्त करनेकी मांगके लिए एक निवेदन आंध्र महासंघद्वारा दिया ।

(अंध)श्रद्धा निर्मूलन विधेयकके विरोधमें वारकरी एवं अन्य संगठनोंसे मुख्यमंत्री भेंट करें !

(अंध) श्रद्धा निर्मूलन अधिनियमके विरोधमें अनेक वारकरी एवं अन्य संगठन संघर्ष कर रहे हैं तथा मुख्यमंत्रीसे इस विषयमें सभी दृष्टियोंसे विचार-विमर्श करनके करना है ।…

तीर्थक्षेत्रोंके स्थानपर मदिरा एवं मांसकी बिक्री बंद करें ! – कीर्तनकार पू. भरतबुवा रामदासी

महाराष्ट्रमें तथा महाराष्ट्रके बाहर स्थित हिंदुओंके पवित्र तीर्थस्थानोंपर खुलेआम मदिरा एवं मांसकी बिक्री होती है । यह बिक्री प्रशासन तुरंत बंद करे, यह मांग अखिल…

ह.भ.प.बंडातात्या कराडकरजीको (अंध)श्रद्धा निर्मूलन अधिनियमके विरोधमें निवेदन !

तहसीलके बळवली स्थित गोरक्षा मेलेमें उपस्थित संतवीर ह.भ.प.बंडातात्या कराडकरजीको (अंध)श्रद्धा निर्मूलन अधिनियमके विरोधमें जागृति करने हेतु हिंदू जनजागृति समितिकी श्रीमती वर्षा गुरवने आवेदन दिया ।

कोई भी पूर्वसूचना दिए बिना पुणे महापालिकाने पेशवेकालीन शिवमंदिर गिराया !

हिंदुओंके सहिष्णु होनेके कारण, हिंदूद्रोही कृत्य करनेका विक्रम करते हुए, कोई भी पूर्वसूचना दिए बिना पुणे महापालिकाने तुकाईनगर (वडगाव) क्षेत्रके पेशवेकालीन शिवमंदिर गिराया ।

अमरावतीमें प्रस्तावित (अंध) श्रद्धाविरोधी अधिनियमके निषेधार्थ घंटानाद आंदोलन !

२०१३ के अर्थसंकल्पीय अधिवेशनमें (अंध) श्रद्धाविरोधी अधिनियम पारित करनेके लिए प्रशासनकी गतिविधियोंके विरोधमें हिंदूनिष्ठ संगठन, वारकरी संप्रदायद्वारा घंटानाद आंदोलन किया गया |

पनवेल, उरण तथा नई मुंबई स्थित अवैध धार्मिक स्थलोंपर सिडको कार्यवाही करेगी !

अप्रैलके प्रथम सप्ताहसे पनवेल, उरण तथा नई मुंबई स्थित सभी धार्मिक स्थलोंका नयी पद्धतिसे सर्वेक्षण करके सिडकोने इनमेंसे अवैध धार्मिक स्थलोंपर वर्षाके पूर्व कार्यवाही करनेका…

‘हिंदू आतंकवाद’ के नाम पर बेनकाब हुई भारत सरकार, सामने आया झूठ

केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे बीजेपी और आरएसएस पर भले ही आतंक का ट्रेनिंग कैंप चलाने का आरोप लगाते हैं लेकिन भारत सरकार के…

गोहत्यापर प्रतिबंध अधिनियम न किया तो वर्षाकालीन अधिवेशनमें विधानभवनपर १ लाख वारकरियोंका मोर्च

गोहत्या प्रतिबंध अधिनियमकी कार्यवाही सरकारकी उदासीनताके कारण प्रलंबित है । कुछ मुठ्ठीभर लोगोंके मतोंके लिए सरकार यह राजनीति कर रही है । यदि गोहत्या प्रतिबंध…