केंद्र सरकारची देहली उच्च न्यायालयात भूमिका
नवी देहली – समलैंगिक संबंध हा गुन्हा नसला, तरी समलैंगिक विवाह याला मान्यता नाही. केवळ आणि केवळ जीवशास्त्रीयदृष्ट्या महिला आणि पुरुष मानल्या जाणार्यांचाच विवाह वैध आहे, अशी भूमिका केंद्र सरकारने देहली उच्च न्यायालयात मांडली. समलैंगिक विवाहांना विशेष विवाह कायदा आणि परदेशी विवाह कायदा यांच्या अंतर्गत कायदेशीर मान्यता मिळावी, यासाठी न्यायालयात प्रविष्ट करण्यात आलेल्या याचिकांवरील सुनावणीच्या वेळी सरकारने ही भूमिका मांडली.
Law recognises marriages between only biological man and biological woman: Centre to Delhi High Court
report by @prashantjhaTOI #DelhiHighCourt #LGBTQ
Read story: https://t.co/QvndTb2nYp pic.twitter.com/0gjh67VKar
— Bar & Bench (@barandbench) October 25, 2021
