जगावर इस्लामची सत्ता आणण्यासाठीच ‘हलाल अर्थव्यवस्थे’ची रचना ! – रवि रंजन सिंग, अध्यक्ष, झटका सर्टिफिकेशन ॲथॉरिटी

‘हलाल सर्टिफिकेशन (प्रमाणिकरण) : एक आर्थिक जिहाद’ या विषयावर ‘ऑनलाईन’ विशेष संवाद !

सरकारने भारतात हलाल प्रमाणपत्रावर बंदी आणून देशाचे सार्वभौमत्व राखावे, ही अपेक्षा ! – संपादक दैनिक सनातन प्रभात 

पुणे – ‘हलाल’ हे ‘मदर ऑफ जिहाद’ (जिहादची जननी) आहे. ‘ग्रँट मुफ्ती ऑफ बोसनिया’ या संघटनेचे मौलाना मुस्तफा यांनी ‘आय.एस्.आय.’ आणि तालिबानी आतंकवादी यांना स्वतःच्याच मुसलमान बांधवांचे रक्त वहाणे थांबवून मुसलमानेतर देशांना गुलाम करण्यासाठी हलाल अर्थव्यवस्था उभारण्यास सांगितले, तसेच हलाल अर्थव्यवस्थेच्या माध्यमांतून आपण जगावर इस्लामची सत्ता आणू शकतो. एकदा का ते (मुसलमानेतर देश) आपले गुलाम झाले की, यांचे सर्व धन लुटून घेऊ’, असेही मौलाना मुस्तफा यांनी सांगितले. सध्या हलाल अर्थव्यवस्था ही आज जगातील वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था मानली जात आहे. यात वेगाने वाढणार्‍या मुसलमान लोकसंख्येचाही मोठा सहभाग आहे. गेल्या ५० वर्षांत इस्लामी देशांनी १० ट्रिलियन अमेरिकी डॉलरची अर्थव्यवस्था उभी केली आहे. ही भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या तिप्पट आहे. ‘हलालद्वारे मिळवलेला पैसा जगभरात इस्लामी वर्चस्व निर्माण करणे आणि आतंकवाद यांसाठी वापरला जात आहे’, अशी माहिती जगभरातील अनेक गुप्तचर संस्थांकडे आहे. त्यामुळे ‘निष्पाप मुसलमानांसाठी हलालचा पैसा वापरला जातो’, हा प्रचार खोटा आहे, असे प्रतिपादन ‘झटका सर्टिफिकेशन ॲथॉरिटी’चे अध्यक्ष श्री. रवि रंजन सिंग यांनी केले. ते हिंदु जनजागृती समितीने १८ सप्टेंबर या दिवशी आयोजित केलेल्या ‘हलाल सर्टिफिकेशन : एक आर्थिक जिहाद’ या ‘ऑनलाईन’ विशेष संवादात बोलत होते.

या विशेष संवादामध्ये हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. रमेश शिंदे आणि ‘विवेकानंद कार्य समिती’चे अध्यक्ष श्री. नीरज अत्री यांनीही मार्गदर्शन केले. या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन श्री. नरेंद्र सुर्वे यांनी केले. या विशेष संवादाच्या थेट प्रक्षेपणाचा लाभ ५ सहस्र ८२८ जणांनी घेतला.

श्री. रवि रंजन सिंग यांनी सांगितलेली अन्य सूत्रे

१. अनेक देशांत पंचतारांकित उपाहारगृहांमध्ये आंतरराष्ट्रीय परिषदा भरवून हलाल प्रमाणपत्र घेण्याविषयी बाध्य केले जाते. याचसमवेत विविध देशांचे राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांना ‘हलाल प्रमाणपत्र घेतल्यास एक चतुर्थांश जग तुमची उत्पादने घेईल’, असे आमीष दाखवले जाते.

२. मुसलमान बाहेर कुठेही गेला, तरी ‘हलाल’ची मागणी करतो. त्याच्या या मागणीला बहुसंख्य हिंदू विरोध करत नसल्याने हळूहळू त्यांनाही हलाल मांसच खावे लागते. मुसलमान अल्पसंख्य असूनही त्यांचा धार्मिक सिद्धांत बहुसंख्य हिंदूंना मान्य करून त्यानुसार आचरण करावे लागते. हा इस्लामीकरणाचाच एक प्रकार आहे. बहुसंख्य हिंदूंनी ‘हलाल’ला विरोध करायला हवा. आम्हाला ‘झटका’ मांस पाहिजे, अशी मागणी करायला हवी.

हलाल व्यवस्थेद्वारे इस्लामचे वर्चस्व निर्माण केले जात आहे ! – नीरज अत्री, विवेकानंद अध्यक्ष, कार्य समिती

१४०० वर्षांपूर्वी महंमद पैगंबर यांनी आपली व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी यहुदींचे अनुकरण करण्यास प्रारंभ केला. यहुदी पंथातील ‘कोशर’ची संकल्पना म्हणजे ‘हलाल’ होय. (कोशर म्हणजे जनावरांची कत्तल करण्याची विशिष्ट पद्धत) इस्लाममध्ये अधिकतर लूट करण्याची आणि इतरांवर अधिपत्य स्थापन करण्याची व्यवस्था आहे. यहुदी जीवे मारत नाहीत, तसेच त्यांची प्रमाणपत्राची सक्ती नसते; पण हलालमध्ये प्रमाणपत्र घ्यावेच लागते. मुसलमान प्रार्थना करत असतांना कुणी काही खात असेल, तर ते हराम आहे. अशा प्रकारच्या इस्लामी मानसिकता धोक्याच्या आहेत. हलाल आणि हराम यांच्या माध्यमातून इस्लामचे वर्चस्व  निर्माण केले जात आहे.

‘हलाल’ मांस म्हणजे काय ? हलाल पद्धतीचे मांस मिळण्यासाठी प्राण्याच्या गळ्याची नस चिरली जाते आणि प्राण्याला सोडून दिले जाते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात रक्त वहाते आणि नंतर त्या प्राण्याचा तडफडून मृत्यू होतो. या प्राण्याचा बळी देतांना त्याचा तोंडवळा मक्केच्या दिशेने केला जातो.

‘जिझिया करा’चे नवे रूप म्हणजे ‘हलाल प्रमाणपत्र’ ! – रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती

१. भारतात इस्लामी बँकेचा प्रभाव अल्प होत आहे, हे पाहून अल्पसंख्यांकांकडून ‘हलाल इकॉनॉमी’ चालू करण्यात आली. तसेच ‘हलाल प्रमाणपत्र’ देण्यासाठी खासगी संस्थांची निर्मिती करण्यात आली. एका उत्पादनाला हलाल प्रमाणपत्र देण्यासाठी भारतात सर्वसाधारणपणे वार्षिक शुल्क २० सहस्र रुपये आकारले जाते. थोडक्यात ‘जिझिया करा’चे नवे रूप म्हणजे ‘हलाल प्रमाणपत्र’ ! पूर्वी इस्लामी राजवटीत एखाद्या हिंदूला इस्लाममध्ये धर्मांतर न करता हिंदूच रहायचे असेल, तर त्याला ‘जिझिया’ नावाचा कर भरावा लागत असे, तसेच सध्या मुसलमानांनी ‘तुमचे उत्पादन घ्यायचे असल्यास तुम्हाला हलाल प्रमाणपत्र घेण्यासाठी शुल्क भरावेच लागेल’, अशी स्थिती निर्माण केली आहे.

२. भारताची पुन्हा एकदा गुलामीच्या दिशेने वाटचाल

मुसलमानेतर उत्पादकांना कोणत्याही वस्तूंची विक्री इस्लामी देशांत करायची असेल, तर ‘हलाल प्रमाणपत्र’ घेणे बंधनकारक आहे. सध्या ‘हलाल’ ही संकल्पना केवळ मांसापुरती मर्यादित राहिली नसून अन्य क्षेत्रांतही शिरकाव झाला आहे. यातून भारताची पुन्हा गुलामीच्या दिशेने वाटचाल चालू झाली आहे.

३. मुसलमानांच्या सोयीनुसार ‘हलाल’ आणि ‘हराम’ या संकल्पना पालटल्या जाणे !

मुल्ला-मौलवी इस्लामची मूलतत्त्वे ही काळानुसार ठरवतात. हलालच्या संकल्पनेत स्थानिक स्थितीनुसार, तसेच पंथानुसार पालट केले जात असल्याने काही वर्षांपूर्वी इस्लामध्ये हराम (निषिद्ध) मानल्या जाणार्‍या गोष्टी आज हलाल (वैध) ठरवल्या जात आहेत. अजानसाठी (नमाजाच्या वेळी दिली जाणारी बांग) ध्वनीक्षेपक यंत्र वापरणे, हे ‘हराम’ असतांना प्रचारासाठी आता स्वीकारले गेले. मुसलमानांच्या सोयीनुसार ‘हलाल’ आणि ‘हराम’ या संकल्पना पालटल्या जात आहेत.  ‘हलाल प्रमाणपत्र’ मुसलमानांवर संशय व्यक्त करणारे आहे.

४. ‘सेक्युलर’ (निधर्मी) सरकारची खाद्यपदार्थांना प्रमाणपत्र देणारी व्यवस्था असतांना ‘हलाल’ या धार्मिक व्यवस्थेला अनुमती का ?

‘हल्दीराम’ची ५०० उत्पादने, ‘आशीर्वाद’ आटा, ‘अमूल’चे आईस्क्रीम, ‘फॉर्च्युन ऑईल’, या खाद्यपदार्थांसह अनेक आयुर्वेदाची औषधे ही ‘हलाल सर्टिफाईड’ आहेत. भारताच्या अन्न आणि औषध प्रशासनाचे (‘एफ्.डी.ए.’चे) ‘खाद्य सुरक्षा आणि मानकीकरण प्राधिकरण’ (एफ्.एस्.आय.ए.) हे अधिकृत शासकीय प्रमाणपत्र असतांना ‘हलाल सर्टिफिकेट’ का ? खाद्यपदार्थांशी संबंधित प्रमाणपत्र देणारी ‘सेक्युलर’ (निधर्मी) सरकारची व्यवस्था असतांना हलाल प्रमाणपत्र देण्याची अनुमती खासगी इस्लामिक धार्मिक संस्थांना का देण्यात आली ?

५. न्यूझीलंड येथील ‘मॅसी युनिव्हर्सिटी’चे संशोधक क्रेक जॉन्सन यांनी ‘हलाल’ ही क्रूर व्यवस्था आहे’, असे संशोधनाअंती मांडले होते. या संशोधनाच्या संदर्भात त्यांना इंग्लंडमधील ‘वैज्ञानिक पुरस्कार’ही मिळाला आहे. त्यामुळे डेन्मार्क, नेदरलँड, स्विडन, बेल्जियम, इंग्लंड या देशांत हलालवर बंदी आहे.

६. गुलार आझमी यांनी ‘जमियत हलाल वेलफेअर’ या संस्थेने ‘आतंकवादी कारवायांचे अन्वेषण करणारे अधिकारी हिंदु मानसिकतेचे असल्याने मुसलमानांना अडकवले जाते. त्यामुळे हिंदु मानसिकतेच्या अधिकार्‍यांचे अन्वेषण केले पाहिजे’, अशी मागणी केली आहे. प्रत्यक्षात कोट्यवधी रुपयांचे साहाय्य घेणार्‍या ‘जमियत हलाल वेलफेअर’चेही अन्वेषण व्हायला हवे.

७. ‘हलाल प्रमाणपत्र’ घेणार्‍या भारतीय सरकारी संस्थांना जाब विचारा !

भारत सरकारचे भारतीय पर्यटन विकास महामंडळ, एअर इंडिया, तसेच रेल्वे केटरिंग या सर्व संस्था केवळ हलाल मांस पुरवठा करणार्‍यांनाच कंत्राट देतात. हिंदूंनी अशा सरकारी संस्थांना जाब विचारायला हवा, तसेच त्यांच्यावर बहिष्कार टाकायला हवा. हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने ‘हलाल’ उत्पादनांच्या विरोधात आंदोलने करून २४ सहस्र कोटी रुपयांचे मांस निर्यात करणार्‍या भारत सरकारच्या ‘अपेडा’च्या नियमातून ‘हलाल प्रमाणित मांस’ हा शब्द काढण्यात यशस्वी झालो आहोत. आता ४० सहस्र कोटी रुपयांची अर्थव्यवस्था असणारे भारत सरकारचे ‘एअर इंडिया’, ‘आय.आर्.सी.टी.सी.’, भारतीय पर्यटन मंडळाचे ‘आय.टी.डी.सी.’ यांमधून ‘हलाल प्रमाणित’ उत्पादने हटवण्यासाठी वैध मार्गाने लढा द्यायचा आहे.

⛳ चर्चा #हिन्दूराष्ट्र की…
? #HalalCertification : एक आर्थिक जिहाद !

?️@RaviRan50017917

?️ @AtriNeeraj

?️ @Ramesh_hjs

?️ Watch Live https://t.co/EX4fRqKpo2 https://t.co/HicCttg0wb

— HinduJagrutiOrg (@HinduJagrutiOrg) September 18, 2021

संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात