काश्मीर पाठोपाठ आता जम्मूवरही जिहाद्यांची वक्रदृष्टी !

धगधगत्या काश्मीरचे वास्तव

सहाव्या अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशनात ‘पनून कश्मीर’चे डॉ. अजय च्रोंगू यांचे प्रतिपादन

काश्मीरमधील परिस्थिती दिवसेंदिवस चिघळत आहे. गेल्या अडीच दशकांपासून इस्लामी आतंकवादाने येथील हिंदूंना परागंदा होण्यास भाग पाडले. सध्या सेनादलांवर स्थानिक फुटीरतावाद्यांकडून होणारी दगडफेक, आतंकवाद्यांना केले जाणारे साहाय्य, पाकचे, तसेच इसिसचे ध्वज फडकावणे, यांमुळे भारतीय राष्ट्रीयत्वाला आव्हान दिले जात आहे. गेल्या काही वर्षांत काश्मीर अधिकच धुमसत आहे. मुळात फाळणीच्या वेळीच राज्यकर्त्यांनी केलेल्या घोडचुकांचे परिणाम आता भोगावे लागत आहेत. सातत्याने धगधगत असलेल्या काश्मीरचे वास्तव या लेखमालेतून मांडण्यात येत आहे.

‘रामनाथी, गोवा येथे १४ जून ते १७ जून २०१७ या कालावधीत हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने श्री रामनाथ देवस्थान, रामनाथी, फोंडा, गोवा येथे हिंदु राष्ट्राच्या स्थापनेसाठी सहावे ‘अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशन’ पार पडले. या अधिवेशनात ‘पनून (आमचे) कश्मीर’चे अध्यक्ष श्री. अजय च्रोंगू यांनी जम्मू-काश्मीरच्या सद्यस्थितीविषयी मनोगत व्यक्त केले. ते येथे देत आहोत.

१. काश्मीरमध्ये एका समाजाने युद्ध पुकारले असून तो अर्धसैनिक दलाप्रमाणे कार्यरत !

‘जम्मू-काश्मीरविषयी पुष्कळ काही ऐकले आणि पाहिलेही आहे. तेथे ज्या प्रकारची स्थिती निर्माण होत आहे, त्याला आपण ‘संपूर्ण युद्ध’ म्हणू शकतो. जम्मू-काश्मीरमध्ये जे चालले आहे, ज्याला आपण ‘आतंकवाद’ म्हणत होतो, तो आता तेथे त्याचे खरे स्वरूप दाखवत आहे. तेथे प्रदीर्घ काळापासून युद्धजन्य स्थिती आहे. आपण आतून जे नाकारत होतो, ते युद्ध आता प्रखरपणे आपल्यासमोर येत आहे. आता जे चालले आहे, तो जिहाद आहे. जिहाद म्हणजे आपल्याला मान्य नसलेल्या संस्कृतीला युद्धाच्या माध्यमातून पूर्णपणे संपवणे होय ! मी याला ‘संपूर्ण युद्ध’ यासाठी म्हणतो; कारण यामध्ये एक (पाकचे) सैन्यदलच कार्य करत आहे. आपण ज्यांना ‘जिहादी आतंकवादी’ म्हणतो, त्यांना फुटीरतावादी लोक ‘मुहाजीर’ म्हणतात. यामध्ये एक पूर्ण समाजच युद्ध करत आहे. एका बाजूने जिहादी म्हणजे एक सैन्यदल युद्ध करत आहे, तर दुसर्‍या बाजूने संपूर्ण समाजाच्या रूपात एक अर्धसैनिक दलच युद्ध करत आहे.

२. संपूर्ण समाजालाच जिहादी प्रशिक्षण !

जम्मू-काश्मीरमध्ये हळूहळू नागरी समाज संपत चालला असून तो आता एका अर्धसैनिक दलाच्या रूपात समोर येत आहे. फुटीरतावाद्यांकडून देशाच्या सैनिकांवर दगडफेक केली जात आहे आणि देशाविरुद्ध निदर्शने केली जात आहेत. आपण एक सैन्यदल (जिहादी आतंकवादी) आणि अर्धसैनिक दल (धर्मांध समाज) यांच्यातील समन्वय पहात आहोत. या युद्धाची तीव्रता एवढ्यावरच सीमित नाही. आता जिहादी प्रशिक्षण हे स्वयंपाकघर आणि शयनगृह येथूनही दिले जात आहे. त्याच्या चित्रफितीही झळकू लागल्या आहेत. तेथे आपल्याला जिहादी विचारांची लहान मुले आणि वयस्कर लोकही दिसत आहेत.

३. लोकशाहीचा उपयोग करून जिहादला बळ देण्याची प्रक्रिया !

जम्मू-काश्मीरचे युद्ध हे आता आपल्या उंबरठ्यापर्यंत येऊन पोहोचले आहे. त्याला युद्ध म्हणा, आतंकवाद म्हणा किंवा राजकीय प्रक्रिया म्हणा. आपण त्याला काय म्हणायचे, हे आपल्यावर अवलंबून आहे. तेथे जे काही चालले आहे, त्याविषयी दुमत नाही. नुकत्याच झालेल्या एका स्टिंग ऑपरेशनमध्ये पूर्वी सीमी संघटनेतील; पण आता अल्-कायदाशी संबंधित एका व्यक्तीने सांगितले, ‘‘आम्हाला लोकशाहीविषयी द्वेष आहे. आम्ही लोकशाही मानत नाही; पण आम्ही (जिहादसाठी) लोकशाहीचा वापर करू इच्छितो.’’ जम्मू-काश्मीरमध्ये लोकशाहीचा उपयोग करून जिहादला बळ देण्याची अनेक रूपे आपण पहात आहोत. काश्मिरी हिंदूंच्या पलायनाची गोष्ट आपण सोडूनच देऊ. तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या काळात रोजगाराच्या नावाखाली येथील १५००-१७०० लोकांना (हिंदूंना) तेथे नेण्यात आले होते. त्यांपैकीही ५० टक्क्यांहून अधिक लोक जम्मूमध्ये परत आले. ते पुन्हा काश्मीरमध्ये जाऊ इच्छित नव्हते. ‘इस्लामी राज्यासहित (जम्मू-काश्मीरसह) यांना तुम्ही घेऊन जा आणि तुमच्याजवळ ठेवा. त्यांच्यासाठी वेगळी वसाहत केली जाणार नाही’, असे शासनाकडून फुटीरतावाद्यांना सांगण्याचा प्रयत्न झाला. तेथे त्यांच्यासाठी कोणतीच वेगळी व्यवस्था करण्यात आली नाही. ‘तुम्ही त्यांना तुमच्या घरी ठेवा; पण येथेच ठेवा’, असे सांगण्याचा प्रयत्न झाला; पण त्यांनी (फुटीरतावाद्यांनी) तेसुद्धा मान्य केले नाही. या २ वर्षांपासून या शासनाच्या काळातच एक पद्धत चालू झाली होती की, इस्लामी अधिराज्याला असे सांगायचे, ‘तुम्ही यांना तुमच्या आश्रयाखाली ठेवा.’ हे एक प्रकारे ‘हँडिंग ओव्हर हिंदूज टू द पॅट्रनाईज ऑफ मुस्लिम ऍस्टॅब्लिशमेंट’ (हिंदूंना मुसलमान संस्थांकडे आश्रयासाठी सोपवणे) असे होते. हे काम केंद्रशासन आणि स्थानिक शासन यांनी केले. हे अयशस्वी झाले.

४. काश्मीरसह जम्मूही मुसलमानबहुल करण्याच्या ३ प्रक्रिया !

४ अ. जम्मूमध्ये सहस्रो रोहिंग्या मुसलमानांना आणून वसवणे : आतंकवाद, विभाजनवाद आणि इस्लामीकरण यांची प्रक्रिया जम्मूमध्ये पसरली. विधानसभेत असे सांगण्यात आले की, जम्मूमध्ये रोहिंग्या मुसलमानांची जवळजवळ २५ सहस्र कुटुंबे असतील. काही लोक ‘ही संख्या ५० सहस्र असावी’, असे म्हणतात. ४ – ५ राज्ये ओलांडून त्यांना म्यानमारमधून विकत घेण्यात आले. त्यांना बंगालमध्ये स्थायिक होऊ दिले गेले नाही. त्यांना जम्मू-काश्मीरमधील जो हिंदू बहुसंख्यांक भाग आहे, तेथे स्थायिक केले जात आहे. त्यांना आधारकार्ड, शिधापत्रिका, मुलांना शाळेत प्रवेश, वीजजोडणी इत्यादी सुविधा पुरवल्या जात आहेत. जम्मू-काश्मीरच्या मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी तर असेही म्हटले, ‘आम्ही यांना येथून निर्वासित करू शकत नाही. तसे करणे योग्य होणार नाही.’ जम्मूवर लोकसांख्यिक आक्रमण झाले आहे. अशा प्रकारचे पहिले आक्रमण हे हिंदूंच्या निर्वासित होण्याने चालू झाले. फार पूर्वी हे एका संथ प्रक्रियेतून चालू करण्यात आले होते. तेथे कोणती तरी संस्था जम्मूमध्ये भूमी विकत घेण्यासाठी पैसे देत होती. हे वैधानिक स्वरूपातील आक्रमण होते.

४ आ. वनभूमीवर नियंत्रण मिळवून तेथे मुसलमानांना वसवणे : दुसरा प्रकार होता भूमींवर अवैध नियंत्रण मिळवणे. शासनाशी हातमिळवणी करून तेथील भूमीवर नियंत्रण मिळवण्याचा हा प्रकार होता. अशा पद्धतीने जम्मूच्या सभोवतीच्या वनभूमीवर राज्यशासनाने नियंत्रण मिळवले. वर्ष १९९० पासून ते १९९५ पर्यंत त्यावर मुसलमानांना वसवले गेले आणि त्यानंतर ही अतिक्रमणे नियमित करण्यात आली. त्यासाठी कायदा करण्यात आला. ‘रोशनी’ कायद्यान्वये असे म्हटले गेले की, आता तुम्ही काही ठराविक रक्कम भरून ही भूमी नियमित करून घेऊ शकता. हे शासनपुरस्कृत लोकसांख्यिक आक्रमण होते.

४ इ. बांगलादेशी निर्वासित आणि रोहिंग्या मुसलमान यांना जम्मूमध्ये स्थायिक करणे : तिसरी पद्धत होती लोकसांख्यिक पालट; म्हणजे बाहेरील मुसलमानांना जम्मूमध्ये आणून त्यांना तेथे स्थायिक करणे. काश्मीर खोर्‍यात किती बांगलादेशी निर्वासित असतील किंवा किती रोहिंग्या मुसलमान असतील, याचा हिशोब नाही; पण जम्मूमध्ये हे समोर आले आहे.

४ ई. हिंदूंना पलायन करण्यास भाग पाडणे : चौथा प्रकार आहे हिंदूंना जम्मूमधून पलायन करण्यासाठी भाग पाडणे. काश्मीरमधून हिंदू निर्वासित झाल्यावर त्यांच्या निवासाची व्यवस्था जम्मूमध्ये करावी लागली. अशाप्रकारे काश्मीरमधील मुसलमान भीतीग्रस्त असल्याचे भासवून त्यांना जम्मूमध्ये वसवण्याचा कट रचला जात आहे. याच कटाचा भाग म्हणून महबूबा मुफ्ती सरकारने एक आदेश काढला, ‘काश्मीरमधील परिस्थिती बिघडत चालली आहे. तेथील मुसलमान स्थलांतरित होऊ शकतात. त्यामुळे आम्हाला त्यांच्यासाठी जम्मूमध्ये व्यवस्था करावी लागत आहे.’ अशा प्रकारे जम्मूमध्ये मुसलमानांची संख्या वाढवण्याचे शासनस्तरावर प्रयत्न चालू आहेत. जम्मूमध्ये मुसलमानांची संख्या वाढवून हिंदूंना तेथून पलायन करण्यास भाग पाडण्याचा डाव आहे.

अशा ४ पद्धतींनी जम्मू शहराला घेरण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. आमच्यासमोर हे आतंकवादाचे एक नवे रूप आले आहे. त्याला मी ‘संपूर्ण युद्ध’ म्हटले. याद्वारे आता आमची मुळेच उपटण्याचा प्रयत्न चालू आहे.

५. काश्मीर प्रश्‍नावर एकच तोडगा : एकतर पराभूत करणे किंवा पराभव पत्करणे !

तुम्ही आता या भ्रमात राहू नका की, राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणा तेथे कृतीशील असल्यामुळे असे काही होणार नाही. तुम्ही या भ्रमात राहू नका की, तेथे आपले सैन्य आहे. आपल्या संरक्षणमंत्र्यांनी असे म्हटले होते की, आमच्यासाठी केवळ उत्तर काश्मीर हेच आव्हान आहे आणि इतर ठिकाणी शांतता आहे. सैन्यप्रमुखांना त्यानंतर २ दिवसांतच असे म्हणावे लागले, ‘काश्मीर हे युद्धक्षेत्र आहे.’ तेथील हुरियत, नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपी यांचे कार्यकर्ते भारताला तेथून जाण्यास सांगत आहेत. तेथील फुटीरतावाद्यांनी असे म्हणणे चालू केले होते, ‘येथे राजकीय प्रक्रिया नव्हे, तर इस्लामी युद्ध आहे.’ जे फुटीरतावादी ‘काश्मीरविषयी राजकीय तोडगा काढा’, असे म्हणतात, तेच त्या प्रक्रियेला ‘जिहाद’ असे म्हणतात. मग यावरचा राजकीय तोडगा कोणता असू शकेल ? हिंदुस्थानला कह्यात घेणे, याला हुरियतवाले ‘राजकीय प्रक्रिया’ म्हणत आहेत का ? आमचे गृहमंत्रीही म्हणतात, ‘यावर शाश्‍वत तोडगा लवकरच निघेल.’ येथे कोणत्याही प्रकारचा शाश्‍वत तोडगा असणार नाही; कारण यावर तोडगा हाच आहे की, एकतर पराभूत करायचे किंवा पराभव पत्करायचा ! आता मधला मार्ग कोणताच नाही.

६. लोकसेवा आयोगाच्या भरतीप्रक्रियेत घोटाळा करून मुसलमानांना झुकते माप !

जम्मू-काश्मीरमधील राष्ट्रवादी शक्तींना हळूहळू संपवण्याची प्रक्रियाही चालू आहे. तेथील पोलीसदलामध्ये केवळ मुसलमानांनाच सामावून घेतले जात आहे. तेथे २० सहस्र पोलीस अधिकार्‍यांची भरती केली गेली. त्यांपैकी ९० प्रतिशत अधिकारी काश्मीरचे आहेत. नुकतेच तेथे राज्य लोकसेवा आयोगातील घोटाळा समोर आला. पोलीस अधिकार्‍यांची नियुक्ती करतांना लोकसेवा आयोगानेच त्यामध्ये घोटाळा केला आणि भरती प्रक्रिया करणारे अधिकारी कोणतीही बैठक न घेता ऐनवेळी पालटण्यात आले. या पालटलेल्या अधिकार्‍यांवरच परीक्षा घेण्याचे, मुलाखती घेण्याचे आणि त्याविषयीची गोपनीयता बाळगण्याचे दायित्व होते. आयोगाने नियुक्त केलेले अधिकारी नामनिर्देशित नव्हते. त्यांच्या माध्यमातूनच ही भरतीप्रक्रिया झाली आणि तेथे पद्धतशीरपणे मुसलमानांना झुकते माप देण्यात आले. येथील लहानसहान गोष्टीही विचार करण्यायोग्य आहेत. जेव्हा कोणी म्हणतो, ‘‘येथील परिस्थिती सुधारण्यासाठी आम्हाला आणखी वेळ द्या.’’ तेव्हा आम्ही म्हणतो, ‘‘गेल्या ७० वर्षांपासून हेच चालले आहे.’’ भारत सरकारकडून मागील २ वर्षांपासून ‘आम्हाला आमची विचारधारा अवलंबण्यासाठी काही कालावधी द्या. ही एक प्रदीर्घ काळासाठीची रणनीती आहे. आमच्याकडून प्रखर रूपात आमचा राष्ट्रवाद, हिंदुत्वनिष्ठ भूमिका किंवा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद अवलंबला जाईल’, असा विचार मांडला जात आहे. आम्ही सरकारला विचारले, ‘जगात कुठे ना कुठे राजकीय आणि सैन्य पातळीवर जेव्हा एखादी रणनीती सिद्ध होते, तेव्हा ती मोडण्याची अनुमती नसते. येथे तर (लोकशाहीच्या) मंदिराचे गर्भगृहच खोटे आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये असे का होते ?’

७. काश्मीरमधील कट्टरतावादाचा जम्मूमध्येही आतंकवाद आणि विभाजनवाद यांच्या रूपात स्फोट होईल !

एका विशाल जनादेशानंतरही जम्मूमधील हिंदू स्वतःला पुष्कळ असाहाय्य आणि हीन समजतो. त्याला आता तेथे ‘इस्लामी राज्यच निर्माण झाले आहे’, असे वाटते. काही लोक तर असे म्हणतात की, जर जम्मू-काश्मीर पाकिस्तानातच असते, तर आम्हाला एवढा त्रास झाला नसता. जेव्हा लोकशाही पद्धतीमध्ये इस्लाम पंथ असतो, तेव्हा ती लोकशाही अत्यंत घातक असते. जेव्हा अशी प्रक्रिया चालू होते, तेव्हा विनाशाची प्रक्रिया वेग धरते आणि त्याला जेव्हा विरोध होतो, तेव्हा तो टिकू शकत नाही. ती एक अंतर्व्यवस्थाच बनते. जम्मू-काश्मीरमधील हिंदूंमध्ये सध्या प्रचंड क्रोधाची भावना आहे. ‘पुढे कशा प्रकारची स्फोटक परिस्थिती निर्माण होईल ?’, याविषयी सर्वांच्या मनात भय आहे. लोक म्हणतात की, अमरनाथपेक्षाही वाईट परिस्थिती जम्मूमध्ये होईल. तेथे एक विरोध होईल आणि तो येथपर्यंत जाईल की, तेथे लोक अशी मागणी करतील की, भारताची मूलभूत राज्यव्यवस्थाच नष्ट करावी. जम्मू-काश्मीरला स्वतंत्र करण्यासाठी पूर्ण देशाला स्वतंत्र करावे लागेल ! आम्ही येथे एक जिहाद पहात आहोत. जिहाद हे एक संपूर्ण युद्ध आहे. आतंकवाद हे केवळ त्याचे एक रूप आहे. ती एक आतून पोखरणारी गोष्ट आहे. केंद्रशासन आता हा विचार करत आहे की, हे अर्धे फुटीरतावादी (पूर्णपणे राष्ट्रविरोधी भूमिका न घेणारे) त्याला वाचवतील. सरकारला हे कळत नाही की, येथे ‘गझवा-ए-हिंद’ चालू आहे. त्याचे हे एक रूप आहे. हा जिहाद आता हळूहळू जम्मूमध्येही डोके वर काढत आहे. काश्मीरमध्ये जो कट्टरतावाद निर्माण झाला आहे, त्याचा जम्मूमध्येही आतंकवाद आणि विभाजनवाद यांच्या रूपात स्फोट होईल.

८. जम्मूला वाचवण्यासाठी केंद्रशासन उदासीन !

आम्ही जम्मू-काश्मीरमधील ज्या जिहादची गोष्ट करत आहोत, त्याचे हे एक प्रखर रूप आहे. येथील छोटी मुले, तसेच त्यांच्या माता ही सगळी मंडळी खिलाफत स्थापन करण्याच्या गोष्टी करतात. ही मंडळी येथून भारताला हाकलून लावण्याची गोष्टी करतात. ही येथील वस्तूस्थिती आहे. याच्या तावडीत आता जम्मूही आले आहे; कारण जम्मू हे हिंदुबहुल आहे. असे असूनही केंद्रशासन जम्मूला वाचवण्याचा कोणताच प्रयत्न करत नाही.’

– श्री. अजय च्रोंगू, अध्यक्ष, पनून कश्मीर.

संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात