श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर) – जम्मू-कश्मीर के कश्मीरी हिन्दुओं को यदि केंद्र सरकार अल्पसंख्यकों का अधिकार देती है, तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को इस विषय में कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा मत इस आयोग की सदस्या सईद शहजादी ने व्यक्त किया है ।
१. सईद शहजादी ने कहा कि यदि संसद कानून बनाकर हिन्दुओं को अल्पसंख्यकों का अधिकार देना निश्चित करें, तो यह सरकार का अधिकार है । यही हमारी भूमिका है । ‘क्या किसी समाज को अल्पसंख्यक का अधिकार दिया जाए ?’, यह निश्चित करने का अधिकार आयोग के पास नहीं है । जब गृह विभाग द्वारा इस विषय में हमारा मत पूछा गया, तब भी हमने उनको यही अभिप्राय दिया था । संसद को आगे आ कर इस विषय में कानून बनाना चाहिए एवं सर्वोच्च न्यायालय को उस पर निर्णय देना चाहिए । गृह विभाग एवं आयोग के अध्यक्षों ने भी इस पर चर्चा की तथा उनका भी मत है ‘कानून बनाना चहिए ।’
२. हम सरकार को पत्र लिखकर मांग करेंगे कि केंद्रशासित प्रदेशों में भी राज्य अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना करें । साथ ही हम अन्य राज्यों को भी पत्र लिखकर इस विषय में विनती करेंगे । हमारा प्रयास है कि, देश के प्रत्येक राज्य में आयोग होना ही चाहिए ।
स्रोत: दैनिक सनातन प्रभात
