Menu Close

वैचारिक आतंकवादाच्या विरोधात आपल्याला वैध मार्गाने उभे राहिले पाहिजे ! – अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदु विधीज्ञ परिषद

आपण प्रत्येक जण वैयक्तिक स्तरावर राष्ट्र आणि धर्म यांसाठी काही ना काही करत असतो. आता त्याच्या पुढे जाऊन जे जे हिंदुत्वासाठी कार्य करतात, त्यांना कायदेशीर…

राष्ट्र आणि धर्म यांसाठी लढणार्‍या अधिवक्त्यांचा सन्मान करण्याची संधी मिळणे, हे माझे भाग्य ! – केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह

‘संविधान के रक्षक’ हा पुरस्कार श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या जयंतीनिमित्त दिला जात आहे. मुखर्जी यांनी ‘एक देश, एक निशाण आणि एक संविधान’ची संकल्पना मांडली. त्यासाठी लढत…

मंदिरांचा कारभार भक्तांच्या माध्यमांतून होण्यासाठी हिंदूंनी वैध मार्गाने लढा उभारायला हवा ! – अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदु विधीज्ञ परिषद

भारतातील वेगवेगळ्या राज्य सरकारांनी अन्य धर्मियांची प्रार्थनास्थळे कह्यात न घेता केवळ हिंदूंचीच मंदिरे कह्यात घेतली आहेत. हिंदू जागरूक आणि संघटित नसणे, हेच या समस्येचे मूळ…

राष्ट्र आणि धर्म यांवरील आघातांविरोधात लढण्यासाठी अधिवक्त्यांनी पुढाकार घ्यावा ! – पू. (अधिवक्ता) सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय

 समाजात सध्या चालू असलेले अपप्रकार, तसेच हिंदु धर्म, देवता यांचा विविध माध्यमांतून होणारा अवमान, हिंदूंवर कट्टरतावादी धर्मांधांकडून होणारी आक्रमणे या सर्वांच्या विरोधात न्यायालयात याचिका प्रविष्ट…

‘मनकर्णिका कुंडाच्या उत्खननाचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करून भाविकांसाठी कुंड खुले करा’

ता श्री महालक्ष्मी मंदिरातील मनकर्णिका कुंड खुले करण्याच्या कामास प्रारंभ होणे हा महालक्ष्मी देवस्थान भ्रष्टाचारविरोधी कृती समितीने दिलेल्या लढ्यातील एक विजय आहे, असे प्रतिपादन श्री.…

देशभरातील हिंदुत्वनिष्ठांच्या हत्यांची केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून चौकशी करण्यात यावी !

हत्या करणारे धर्मांध आणि त्यांचे सूत्रधार अन् या घटनांना दडपण्याचा प्रयत्न करणार्‍यांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यासाठी केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून चौकशी करण्यात यावी, अशी…

‘काशी-मथुरा’ मंदिरांसारख्या प्राचीन धार्मिक स्थळांच्या मुक्तीसाठी केंद्र शासनाने ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप’ कायदा रहित करावा !

वर्ष 1991 मध्ये श्रीरामजन्मभूमी आंदोलन चालू असतांना काशी, मथुरा आणि अन्य धार्मिक स्थळांविषयी असलेल्या हिंदूंच्या न्याय्य मागण्या चिरडण्यासाठी तत्कालीन नरसिंह राव सरकारने ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप’ हा कायदा केला.