महाराष्ट्रात हलाल प्रमाणपत्रावर बंदी कधी ?

उत्तरप्रदेशातील हजरतगंज पोलीस ठाण्यात १७ नोव्हेंबर २०२३ या दिवशी श्री. शैलेंद्र शर्मा यांनी तक्रार केली. ‘आपल्याला हलाल (इस्लामनुसार वैध आहे ते) प्रमाणित उत्पादन बळजोरीने खरेदी करण्यास भाग पाडले’, अशा आशयाची ती तक्रार होती. त्याची पोलिसांनी नोंद घेत तात्काळ गुन्हा नोंदवला. यानंतर काही घंट्यांमध्येच योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने तातडीने शासन आदेश काढला आणि उत्तरप्रदेशात हलाल प्रमाणित उत्पादनांच्या विक्रीवर बंदी आणण्याचा निर्णय घेतला. वास्तविक हलालच्या माध्यमातून मुसलमानांची जी समांतर अर्थव्यवस्था निर्माण झाली आहे, त्यामागे निर्यात हा घटक महत्त्वाचा आहे. ‘५७ इस्लामी राष्ट्रांमध्ये निर्यात करायची असेल, तर हलाल प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. देशातील एकूण निर्यातीपैकी बहुतांश निर्यात एकट्या महाराष्ट्रातील विविध बंदरांमधून होत असते. त्यामुळे महाराष्ट्रात आधी हलालवर बंदी आणली पाहिजे’, या दृष्टीने ‘हलाल उत्पादनांवर बंदी आणण्याची आवश्यकता का आहे ? याविषयी हिंदु जनजागृती समिती आधी राज्य सरकारला सविस्तर निवेदनाच्या माध्यमातून ज्ञात करून देणार आहे. त्यानंतर सरकारला १५ दिवसांचा अवधी देणार आहे. तरीही सरकारने निर्णय घेतला नाही, तर त्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जाणार आहे’, अशी माहिती हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. रमेश शिंदे यांनी दिली.

१. उत्तरप्रदेशातील हलाल बंदीचा उपयोग किती होणार ?

उत्तरप्रदेश पोलिसांनी जो गुन्हा नोंदवला आहे, त्यात ‘भारतीय अन्न सुरक्षितता आणि प्रमाण’ (फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड ॲथॉरिटी ऑफ इंडिया) या संस्थेच्या कायद्याचे उल्लंघन करण्यात आल्याचे सांगत त्यानुसार कलमे लावण्यात आली आहेत; ज्यामध्ये उत्पादनांचे चुकीच्या पद्धतीने ब्रँडिंग आणि विज्ञापन करणे, ‘हलाल’ बोधचिन्ह लावून उत्पादन वितरणासाठी प्रोत्साहन देणे, ग्राहकांची फसवणूक करणे आदी आशयाचीही कलमे आहेत. योगी सरकारने हलाल उत्पादनांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर मुसलमान मौलाना (इस्लामी अभ्यासक) आणि मौलवी (इस्लामचे धार्मिक नेते) यांनी आकांडतांडव करत याविरोधात सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे सांगितले; मात्र दीड मास झाला, तरी अद्याप ते न्यायालयात गेले नाहीत; कारण हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यास न्यायालय त्यांना ‘कुराणात सौंदर्यप्रसाधने, इमारती, समभाग (शेअर्स) हे हलालच असावेत, असे कुठे म्हटले आहे का ?’, असा एकच प्रश्न विचारेल आणि मुसलमान निरुत्तर होतील; म्हणून ते न्यायालयात जाण्याचे धाडस करत नाहीत. अन्यथा काशीविश्वनाथ येथील सर्व्हे करण्याचा आदेश स्थानिक न्यायालयाने दिल्यानंतर एका दिवसात मुसलमान सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. या वेळी मात्र त्यांचा धंदा बंद पडेल; म्हणून ते योगी सरकारच्या विरोधात न्यायालयात गेले नाहीत.

योगी सरकारच्या निर्णयामुळे केवळ उत्तरप्रदेशात हलाल उत्पादनांच्या विक्रीवर बंदीे; पण निर्यातीवर बंदी येणार नाही; कारण उत्पादकांना इस्लामी राष्ट्रांमध्ये व्यवसाय वाढवण्यासाठी निर्यात करण्यासाठी हलाल प्रमाणपत्र घ्यावेच लागणार आहे आणि ते प्रमाणपत्र जमियत-उलेमा हिंद देत आहे. त्यामुळे हलाल प्रमाणपत्रासाठी कंपन्या जमियतकडेच जाणार आहेत; म्हणून योगी सरकारच्या निर्णयामुळे जमियतची फार मोठी हानी होणार नाही. सध्या ‘जमियत-उलेमा हिंद-हलाल ट्रस्ट’, ‘हलाल कौन्सिल ऑफ इंडिया’, ‘जमियत-उलेमा ए महाराष्ट्र’ या संस्था सध्या अधिकृतपणे हलाल प्रमाणपत्र देत आहेत.

२. कायद्याच्या कचाट्यात सापडणार हलाल !

हलाल प्रमाणपत्र घेण्यासाठी काही निकष सांगण्यात आले आहेत. मांसाचे उदाहरण घ्यायचे झाल्यास ‘अशा पशूचे मांस ज्याची कत्तल मुसलमानाने केलेली असावी, कत्तलीच्या वेळी पशूचे मुंडके मक्केच्या दिशेने असावे, कत्तल करतांना पशूची केवळ श्वसननलिका, अन्ननलिका आणि रक्तवाहिनी कापून संपूर्ण रक्त वाहून जाऊ द्यावे, कत्तल करतांना कलमा (कुराणातील आयते) म्हणून अल्लाच्या नावाचा उच्चार करावा’, असे म्हटले आहे. वास्तविक यातील ‘कत्तल करणारा हा मुसलमान होता’, हेच प्रत्यक्ष सिद्ध करता येऊ शकते, बाकी इतर निकष पाळण्यात आल्याचे पुराव्यानिशी सिद्ध करता येऊ शकत नाही. त्यामुळे याला कायदेशीर आव्हान दिले, तरी ते टिकू शकणार नाही. त्यामुळे कायद्याच्या चौकटीत हलाल प्रमाणपत्र टिकाव धरू शकणार नाही.

३. हलालच्या नावाने फसवणूक !

मलेशियात मुसलमानांना हलालच्या नावाखाली घोडे आणि कांगारू यांचे मांस विकले जात असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. अशा प्रकारे कुराणात ज्या पशूंचे मांस निषिद्ध म्हटले आहे, त्यांचे मांस मलेशियासारख्या इस्लामी देशात हलाल म्हणून विकण्यात आले. त्यामुळे हलालच्या नावाखाली फसवणूक होत असल्याचे दिसत आहे.

४. युरोपमध्ये हलालवर बंदी !

वर्ष २००९ मध्ये न्यूझीलंडच्या मॅसे विद्यापिठातील संशोधक क्रेग जॉन्सन यांनी त्यांच्या समुहासह या संदर्भात एक प्रयोग केला. त्यांच्या संशोधनात सिद्ध झाले आहे, ‘‘हलाल’ पद्धतीचा वापर करून एखाद्या प्राण्याची मान कापली, तर तो १० ते ३० सेकंदांत भान गमावतो. त्यानंतर त्याच्या शरिरात शॉक निर्माण होऊन काही ‘हार्मोन्स’ (संप्रेरके) स्रवतात. त्यामुळे त्या मांसात होणार्‍या पालटांमुळे ते मांस खाल्ल्याने उच्च रक्तदाब आणि हृदयरोग असे आजार होण्याची शक्यता आहे.’ या संशोधनाच्या आधारे आता युरोप, डेन्मार्क, नेदरलँड्स, स्वीडन, स्वित्झर्लंड, लॅक्झेम्बर्ग, बेल्जियम आणि इंग्लंड यांसारख्या अनेक देशांमध्ये प्राण्यांच्या ‘हलाल’ विक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे.

५. वादग्रस्त जमियत-उलेमा हिंद !

हलाल प्रमाणपत्र देणारी ‘जमियत-उलेमा हिंद’ या संस्थेने वर्ष २०२८ पर्यंत सव्वा कोटी प्रशिक्षित मुसलमानांची कमांडो फौज उभी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या ही संस्था भारतात विविध आतंकवादी कारवायांत पकडलेल्या ७०० आतंकवाद्यांचे खटले लढत आहे. त्यासाठी त्यांना कायदेशीर साहाय्य करत आहे. सध्या केंद्र सरकार इस्लामी राष्ट्रांशी व्यापार वाढवण्याच्या प्रयत्नात आहे आणि त्या राष्ट्रांमध्ये निर्यात करायची असेल, तर उत्पादकांना हलाल प्रमाणपत्र घेणे अनिवार्य आहे. केंद्राला जर इस्लामी देशांशी व्यापार वाढवायचा उद्देश असेल, तर त्यांनी हलाल प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार जमियतसारख्या वादग्रस्त आणि खासगी संस्थांना देण्यात येऊ नये. त्याऐवजी सरकारने ‘एफ्.एस्.एस्.ए.आय.’द्वारे ही प्रमाणपत्रे देण्याची व्यवस्था करावी. यासाठी सरकारने आवश्यक त्या नियुक्त्या कराव्यात आणि हलाल प्रमाणपत्राच्या माध्यमातून गोळा केले जाणारे कोट्यवधी रुपये शासकीय तिजोरीत जमा करावेत.

(साभार : ‘हिंदुस्थान पोस्ट, मराठी’चे संकेतस्थळ, ११.१२.२०२३)