Facebook सारख्या हिंदुद्वेषी माध्यमांना देशातून हद्दपार करायला हवे ! – सुनील घनवट, महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्य संघटक, हिंदु जनजागृती समिती

हिंदूसंघटन आणि धर्माधिष्ठित हिंदु राष्ट्राची स्थापना यांसाठी  हिंदु जनजागृती समिती

‘जम्बू टॉक्स’ या यू ट्यूब चॅनलवर ‘सामाजिक माध्यमांमध्ये पसरलेले हिंदुद्वेषाचे विष’ या कार्यक्रमात हिंदु जनजागृती समितीचा सहभाग !

श्री. सुनील घनवट

पुणे – भारतात Facebook, व्हॉट्सॲप आणि ट्विटर यांचा मनमानी कारभार चालू आहे. ही सामाजिक माध्यमे देशात उपयोगात आणली जात असतांना त्यांनी भारताचे कायदे आणि राज्यघटना यांचा मान राखला पाहिजे; पण तसे होतांना दिसून येत नाही. ‘ईस्ट इंडिया कंपनी’प्रमाणे ही सामाजिक माध्यमे देशावर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हा ‘वैचारिक आतंकवाद’च म्हणावा लागेल. फेसबूकने सनातन संस्था, हिंदु जनजागृती समिती, भाग्यनगरचे भाजपचे आमदार राजासिंह ठाकूर, ‘सुदर्शन वृत्तवाहिनी’ यांची खाती बंद केली. या फेसबूक पानांवरील लिखाण कोणत्याही प्रकारे घटनाविरोधी नसतांना अचानक अशी खाती बंद का करण्यात आली ? हिंदु धर्माचा प्रचार करणे, हा काय अपराध आहे का ? रझा अकादमी, हिंदुद्वेषी डॉ. झाकिर नाईक, लष्कर-ए-तोयबा, नक्षलवादी यांच्या पानांवरील लिखाण फेसबूकला आक्षेपार्ह वाटत नाही का ? त्यामुळेच फेसबूकसारख्या हिंदुद्वेषी माध्यमांना देशातून हद्दपार करायला हवे, असे प्रतिपादन हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्य संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी केले. ‘जम्बू टॉक्स’ या यू ट्यूब चॅनलवर आयोजित केलेल्या ‘सामाजिक माध्यमांमध्ये पसरलेले हिंदुद्वेषाचे विष’ या कार्यक्रमात ते बोलत होते. या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन श्री. निधीश गोयल यांनी केले.

हिंदुद्वेषी सामाजिक माध्यमांच्या विरोधात हिंदूंनी करायचे कृतीशील प्रयत्न

  • हिंदुद्वेषी सामाजिक माध्यमांचा हिंदूंनी निषेध करायला हवा. त्यासाठी समाजात जनजागृती केली पाहिजे.
  • केंद्र सरकारच्या माहिती अधिकाराचा उपयोग करायला हवा. आमदार, खासदार यांना माहिती देऊन पुढे संसदेत सामाजिक माध्यमांविषयी नवीन कायदा निर्माण करण्याविषयी सांगायला हवे.
  • गलवान खोर्‍यात चीनमुळे भारतीय सैनिक हुतात्मा झाले. त्याविरोधात राष्ट्रप्रेमींनी सामाजिक माध्यमांत ‘बॉयकॉट चीन’, ‘चिनी माल बॉयकॉट’ या नावाने अभियान चालवले. परिणामी चिनी वस्तूंची विक्री ४४ टक्क्यांनी घटली. सरकारने ५६ ‘चिनी ॲप्स’ बंद केली. याचप्रमाणे आता फेसबूक आणि ट्विटर ही खातीही हिंदूंनी बंद करायला हवीत.
  • ३२ कोटी भारतीय फेसबूकचा उपयोग करतात. यातून फेसबूकला १ सहस्र ३०० कोटी रुपये मिळतात. या फेसबूकवर हिंदूंच्या हिताचे, धर्म आणि देवता यांचे रक्षण होणार नसेल, तर त्याचा उपयोग काय ? अन्य धर्मियांनी साधी तक्रार केली, तरी संबंधित पाने आणि खाती बंद केली जातात. आजही सहस्रो पाने अशी आहेत की, ज्यावर हिंदु धर्माचा अपमान, देशविद्रोही भाषण, तसेच लिखाण केले जाते. अशा पानांवर वा खात्यांवर बंदी घातली जात नाही. हिंदूंनी तक्रार केल्यास त्याला केराची टोपली दाखवली जाते. हे आता चालणार नाही. अमेरिकेतील ‘सिलिकॉन व्हॅली’ जर भारतीय चालवत असतील, तर त्याच भारतियांनी स्वत:चे सामाजिक माध्यम सिद्ध करणे आवश्यक आहे.
  • देश आत्मनिर्भर होत आहे. तेव्हा स्वदेशी माध्यमे हवी आहेत. सरकारने ही विदेशी माध्यमे बंद केली, तर भारतीय जनता त्याचे स्वागतच करील, हे निश्चित आहे.

श्री. सुनील घनवट यांनी मांडलेली अन्य सूत्रे

युरोपियन देश आणि अमेरिका यांचे हिंदु धर्माला अपकीर्त करण्याचे षड्यंत्र

विदेशी माध्यमांकडून हिंदु धर्माचा प्रचार करणार्‍यांना राजकीय ‘टूल किट’ (आंदोलनासाठीची मार्गदर्शक तत्त्वे) सिद्ध करून अपकीर्त करण्याचे षड्यंत्र चालू आहे. कुंभमेळ्याला कलंकित करण्यासाठी काँग्रेसने ‘टूल किट’ केले. टाइम्स, वॉल स्ट्रीट, शार्ली हेब्दो या विदेशी प्रसारमाध्यमांनी कुंभमेळ्याची सर्वांत पहिल्यांदा अपकीर्ती केली. अमेरिकेतील ‘टाइम ग्रुप’ने सनातन संस्था आणि हिंदु जनजागृती समिती यांचे फेसबूक खाते बंद करण्यास सांगितल्याचे मध्यंतरी उघड झाले होते. बीबीसीने भारताचा नकाशा प्रकाशित करतांना जम्मू-काश्मीरचा भाग काढला. ‘शार्ली हेब्दो’ नियतकालिकाने कोरोनाच्या काळात ‘३ कोटी ३० लाख देवता मात्र एकही ऑक्सिजननिर्मिती करत नाही’, अशा स्वरूपाची हिंदुद्वेषी ‘पोस्ट’ केली होती. या सर्वांचा निषेध केला पाहिजे. आज विदेशी प्रसारमाध्यमांवर बहिष्कार टाकण्याची वेळ आली आहे. हिंदु धर्माची अपकीर्ती करण्याचा युरोपियन देश, अमेरिका, धर्मांध, साम्यवादी, धर्मनिरपेक्षतावादी या सर्वांचा अजेंडा (धोरण) असून यासाठी सामाजिक माध्यमांचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जात आहे.

विविध देशांत फेसबूकवर असलेले निर्बंध

सिंगापूरमध्ये फेसबूकचा मनमानी कारभार लक्षात आल्यावर तेथील सरकारने त्यांना खडसावले. यानंतर फेसबूकने क्षमा मागितली. अमेरिकेत फेसबूकने व्यक्तीगत माहिती चोरली. त्यामुळे फेसबूकला अमेरिकन संसदेत जाऊन क्षमा मागावी लागली. तसेच त्यांना ५०० बिलियन डॉलर एवढा दंड भरावा लागला. ब्रिटनने २५ सहस्र पौंड, तर रशियाने १७ लाख रुबल्स एवढा दंड फेसबूकला ठोठावला. ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधानांनी फेसबूकला ‘आमच्या प्रसारमाध्यमातील माहिती किंवा ‘पोस्ट’ आमच्या अनुमतीविना तुम्ही प्रसारित करू नका’, असे खडसावले.

ट्विटरच्या हिंदुद्वेषी आणि सरकारविरोधी कारवाया !

सध्या ट्विटर आणि केंद्र सरकार यांच्यामध्ये वैचारिक वाद चालू आहे. ट्विटरचा १ लाख ५० सहस्र ‘रिच’ (संदेशाची पोच) होता, आता तोच २५ सहस्रांच्या पुढे जात नाही. तसेच ट्विटर सदस्यांची ‘फॉलोअर्स’ची संख्या न्यून करत आहे. ट्विटरच्या खात्याला असलेली ‘ब्लू टिक’चा (‘ब्लू टिक’ कोणत्याही ट्विटर खात्याची सत्यता दर्शवते. महत्त्वाच्या व्यक्तीचे ते अधिकृत खाते असल्याचे ही टिक दर्शवत असते.) निकष काय आहे ? हेच समजून येत नाही. उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू, सरसंघचालक मोहन भागवत, भैय्याजी जोशी यांच्या खात्याची ‘ब्लू टिक’ एका रात्रीमध्ये काढण्यात आली. ‘ही खाती जास्त दिवस वापरात नव्हती; म्हणून आपोआप ‘ब्लू टिक’ बंद झाले’, असे उत्तर ट्विटरने दिले. प्रत्यक्षात मात्र सरकारने ट्विटरच्या विरोधात न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केल्यानंतर ‘ब्लू टिक’ काढण्यात आली. आतंकवादी कारवाया करणारी पी.एफ्.आय. संघटना, रझा अकादमी यांना मात्र ‘ब्लू टिक’ दिले जाते.

Leave a Comment








Notice : The source URLs cited in the news/article might be only valid on the date the news/article was published. Most of them may become invalid from a day to a few months later. When a URL fails to work, you may go to the top level of the sources website and search for the news/article.

Disclaimer : The news/article published are collected from various sources and responsibility of news/article lies solely on the source itself. Hindu Janajagruti Samiti (HJS) or its website is not in anyway connected nor it is responsible for the news/article content presented here. ​Opinions expressed in this article are the authors personal opinions. Information, facts or opinions shared by the Author do not reflect the views of HJS and HJS is not responsible or liable for the same. The Author is responsible for accuracy, completeness, suitability and validity of any information in this article. ​