थकबाकी वसुलीनंतर ‘सनबर्न’च्या आयोजकांना सुरक्षा रक्कम परत करण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रीमंडळाची संमती
‘सनबर्न’कडून केवळ थकबाकी नव्हे, तर गेल्या १० वर्षांतील त्यावरील व्याजही शासनाने वसूल करायला हवे ! अन्यथा शासनाचा हा ‘रुपयाचे १२ आणे’ करणारा व्यवहार ठरेल !
पणजी – ‘सनबर्न’या ‘इलेक्ट्रॉनिक डान्स फेस्टिव्हल’च्या आयोजकांकडे शासनातील विविध खात्यांची १ दशकापासून प्रलंबित असलेली कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी शासनाने वसूल केली आहे. या पार्श्वभूमीवर गोवा मंत्रीमंडळाने ‘सनबर्न’च्या आयोजकांची शासनाकडे असलेली सुरक्षा रक्कम परत करण्याच्या प्रस्तावाला संमती दिली आहे. वर्ष २०१० पासून ‘सनबर्न’ संगीत रजनीचे गोव्यात अनेक वेळा आयोजन झाले आहे. ‘सनबर्न’च्या आयोजकांनी ऑगस्ट २०१९ मध्ये शासकीय थकबाकी वसूल करून घेण्याची विनंती गोवा शासनाला केली होती. त्यानंतर गोव्याच्या मुख्य सचिवांनी पोलीस, अग्नीशमन दल, व्यावसायिक कर विभाग आणि आरोग्य खाते यांना पत्र लिहून ‘सनबर्न’च्या प्रलंबित थकबाकीविषयी माहिती मागवली होती.
१. ‘सनबर्न’ने वर्ष २०११ ते २०१४ या कालावधीसाठी गोवा शासनाला १ कोटी ५ लक्ष ७८ सहस्र ८२९ रुपये देणे होते. वर्ष २०१५ मध्ये ‘सनबर्न’च्या आयोजकांनी सुरक्षा रक्कम म्हणून १ कोटी २५ लक्ष रुपये गोवा सरकारच्या पर्यटन खात्यात भरले होते. यामधील २४ लक्ष ७२ सहस्र रुपये वर्ष २०१२ आणि २०१३ मधील ‘सेवा करा’साठी, तर उर्वरित १ कोटी रुपये गोवा पोलिसांच्या थकबाकीसाठी वापरण्यात आले.
२. वर्ष २०१९ मध्ये ‘सनबर्न’च्या आयोजकांनी पर्यटन खात्याकडे २ कोटी २५ लक्ष रुपये सुरक्षा रक्कम ठेवली होती आणि यामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ‘सनबर्न’च्या यापूर्वीच्या सर्व थकबाकीची वसुली करण्यासाठीच्या ७५ लक्ष रुपयांचाही समावेश आहे. सुरक्षा रकमेतील १ कोटी ३७ लक्ष रुपये व्यावसायिक कर विभागाच्या थकबाकीसाठी देण्यात आले, तर उर्वरित १ कोटी २ लक्ष रुपये पर्यटन खात्याकडे राहिले होते.
३. संबंधित सर्व खात्यांकडून थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर गोवा शासनाच्या मंत्रीमंडळाने ७९ लक्ष ७३ सहस्र रुपये सुरक्षा रक्कम आयोजकांना परत करण्यास मान्यता दिली आहे.
