(म्हणे) ‘सरकारच्या कह्यातील हिंदु मंदिरांनी ‘तामिळनाडू मुख्यमंत्री साहाय्यता निधी’साठी कोट्यवधी रुपये द्यावेत !’

कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर अण्णाद्रमुक सरकारचा फतवा !

रमझानसाठी मात्र मशिदींवर २१ कोटी ८० लाख रुपयांची उधळण !

मंदिरांचे सरकारीकरण झाल्यावर काय होते ?, याचे आणखी एक उदाहरण !
मशिदींवर कोट्यवधी रुपयांची खैरात आणि मंदिरांच्या पैशांवर डल्ला, हाच अण्णाद्रमुक सरकारचा धर्मनिरपेक्षतावाद आहे का ? असे सरकार सत्तेत असणार्‍या राज्यात हिंदूंची काय स्थिती असेल, याचा विचारही न केलेला बरा !
अण्णाद्रमुकची सत्ता असतांनाच तमिळनाडूत कांची कामकोटी पीठाचे शंकराचार्य स्वामी जयेंद्र सरस्वती यांना अन्याय्य अटक करण्यात आली होती. असे सरकार हिंदुविरोधीच निर्णय घेणार, हे लक्षात घ्या !

चेन्नई : तमिळनाडू सरकारच्या ‘हिंदु धार्मिक विभागा’ने त्याच्या अधिपत्याखाली असलेल्या सुमारे ३६ सहस्र मंदिरांपैकी ४७ मोठ्या मंदिरांना ‘मुख्यमंत्री साहाय्यता निधी’साठी पैसे देण्याचे निर्देश दिले. ‘मुख्यमंत्री साहाय्यता निधी’चे हे अतिरिक्त उत्पन्न कोरोनाच्या महामारीत गरिबांची काळजी घेण्यासाठी वापरण्यात येईल, असे सरकारने सांगितलेे; मात्र असे निर्देश चर्च किंवा मशिदी यांना देण्यात न आल्याने धर्मप्रेमींकडून सरकारवर टीका होत आहे. (हिंदुद्वेषी आणि अल्पसंख्यांधार्जिणी तमिळनाडू सरकार ! – संपादक)

प्रत्येक मोठ्या मंदिराला ३५ लाख रुपये देण्याचे निर्देश !

‘हिंदु धार्मिक विभागा’चे मुख्य सचिव के. पाणिंद्र रेड्डी यांनी मदुरै, रामेश्‍वरम् यांसह इतर ४७ मंदिरांत कार्यरत असणार्‍या सर्व अधिकार्‍यांना मंदिरांच्या अतिरिक्त निधीतून प्रत्येकी ३५ लाख रुपयांचे योगदान देण्याचे निर्देश दिले.

मंदिरांच्या पुजार्‍यांच्या उत्पन्नावर परिणाम

या मंदिरांतील पुजारी पूर्णपणे भक्तांच्या अर्पणांवर अवलंबून असतात. कोरोनामुळे देशातील दळणवळण बंदीमुळे मंदिरे बंद आहेत. त्यामुळे पुजार्‍यांना मिळणार्‍या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. त्यात आता सरकारने अशा प्रकारचे निर्देश दिल्याने संताप व्यक्त होत आहे.

रमझानसाठी मात्र मशिदींना साडेपाच सहस्र टन तांदूळ वाटप !

एकीकडे हिंदूंच्या मंदिरांना कोट्यवधी रुपये देण्यास सांगणारे तमिळनाडू सरकार दुसरीकडे रमझाननिमित्त राज्यातील २ सहस्र ८९५ मशिदींना बिर्याणी बनवण्यासाठी ५ सहस्र ४५० टन तांदूळ देत आहे, ज्याचे मूल्य २१ कोटी ८० लाख रुपये आहे. (याचे गणित केले असता १ किलो तांदुळाचे मूल्य ४० रुपये येते. आता ५ सहस्त्र ४५० टन म्हणजेच ५४ लाख ५० सहस्र किलो तांदूळ एका वेळी घेतल्यास आणि त्यात कोणताही भ्रष्टाचार झाला नाही, असे गृहीत धरले, तर या तांदूळाचे प्रति किलो मूल्य ८० ते १०० रुपये असू शकते. याचा अर्थ मशिदींना उच्च प्रतीच्या तांदुळाचे वाटप करण्यात येत असल्याचे निदर्शनास येते. यातून हिंदूंच्या घामाच्या कररूपातील पैशाची कशा प्रकारे उधळपट्टी करण्यात येत आहे, हे लक्षात येते. या विरोधात हिंदूंनी वैध मार्गाने तमिळनाडू सरकारला जाब विचारायला हवा ! – संपादक)

हिंदु धार्मिक विभागाला असा आदेश देण्याचा अधिकार नाही ! – वैदिक संशोधन केंद्र

याविषयी येथील ‘वैदिक संशोधन केंद्रा’चे प्रमुख श्री. बाळा गौतमन् म्हणाले की, हिंदु धार्मिक विभागाच्या कायद्यानुसार मंदिरातील उत्पन्न केवळ मंदिरांची देखभाल, पुजारी यांना वेतन, स्वयंपाक आणि इतर आवश्यक खर्च यांसाठीच वापरले जाऊ शकते. सरकार असा सक्तीने देणगी देण्याचा आदेश कसा देऊ शकते ? असा आदेश देण्याचा कोणताही अधिकार हिंदु धार्मिक विभागाचे प्रधान सचिव पाणिंद्र रेड्डी यांना नाही.

अर्थसंकल्पात अल्पसंख्यांकांसाठी केलेली तरतूद

वर्ष २०२०-२१ चा अर्थसंकल्प सादर करतांना उपमुख्यमंत्री ओ. पन्नेरसेल्वम् यांनी घोषित केले होते की,

१. राज्यभरातील मशिदींच्या वार्षिक देखभालीसाठीचा निधी ६० लाखांवरून ५ कोटी रुपये करण्यात येईल.

२. चर्चच्या दुरुस्ती आणि देखभाल यांसाठी पूर्वीच्या १ कोटी रुपयांत वाढ करून सरकार ५ कोटी रुपये खर्च करील.

३. वक्फ बोर्डाच्या वार्षिक प्रशासकीय अनुदानासाठी २ कोटी ५ लाख रुपयांची घोषणा केली.

४. अल्पसंख्यांक समाजातील ३ लाख ६४ सहस्र विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती म्हणून ९८ कोटी ६६ लाख रुपये दिले जातील.

५. उलेमांना दुचाकी खरेदीसाठी ५० टक्के अनुदान देईल. त्यांचे निवृत्ती वेतन १ सहस्र ५०० रुपयांवरून ३ सहस्र रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले.

संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात