‘शासकीय कार्यालयांत देवतांची चित्रे काढणे आणि पूजा बंद करणे यांविषयी शासन निर्णय मागे घ्यावा !’

हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने शिवसेनेचे आमदार विश्‍वनाथ भोईर यांना शासकीय कार्यालयांतील देवतांच्या पूजनावरील बंदी उठवण्याविषयी निवेदन

मुंबई : कल्याण (प.) येथील शिवसेनेचे आमदार विश्‍वनाथ भोईर यांना ‘शासकीय कार्यालयांतील देवता पूजनावरील बंदी हटवण्यात यावी’, याविषयीच्या मागणीचे निवेदन देण्यात आले. या वेळी हिंदु जनजागृती समितीचे राज्य प्रवक्ते श्री. अरविंद पानसरे आणि कार्यकर्ते श्री. अजय संभूस उपस्थित होते. ‘घटनेने प्रत्येकाला आपल्या धर्माचे पालन करण्याचा अधिकार दिलेला असतांना शासकीय कार्यालयांतील देवतांच्या पूजनावर बंदीचा आदेश काढणे म्हणजे हिंदूंच्या धार्मिक भावना दुखावण्यासारखे आहे. तरी आमदार या नात्याने आपण विधानसभेत याविषयी आवाज उठवून ही अन्यायकारक बंदी उठवावी’, अशी त्यांना हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने विनंती करण्यात आली. या वेळी आमदार श्री. भोईर यांनी या वेळी ‘मी या विषयाचा अभ्यास करून काय करता येईल, ते पहातो’ं, असे आश्‍वासन दिले.

हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने आमदार श्री. भरतशेठ गोगावले यांना निवेदन

मुंबई : शासकीय कार्यालयांतील देवतांची चित्रे काढणे आणि पूजा बंद करण्याचा निर्णय हा जनतेचे धर्मस्वातंत्र्य आणि श्रद्धा यांवर घाला आहे. शासकीय कार्यालयांत देवतांची चित्रे न लावण्याचा आणि पूजा बंद करण्याचा शासन निर्णय आहे. बहुसंख्य जनतेच्या भावनांचा आदर करून हा निर्णय मागे घेण्यासाठी विधीमंडळाच्या अधिवेशनात आवाज उठवावा, या मागणीसाठी २५ फेब्रुवारी या दिवशी शिवसेनेचे आमदार श्री. भरतशेठ गोगावले यांना हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने निवेदन देण्यात आले. या वेळी हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र राज्याचे प्रवक्ते श्री. अरविंद पानसरे, सर्वश्री अजय संभूस, सतीश सोनार हे उपस्थित होते. याविषयी ‘चालू अधिवेशनात आवाज उठवेन’, अशी ग्वाही आमदार श्री. भरतशेठ गोगावले यांनी दिली.

पनवेल पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी डी.एन्. तेटगुरे यांनी ५ सप्टेंबर २०१८ या दिवशी शाळा आणि शासकीय कार्यालये यांमध्ये देवतांची पूजा अन् श्रीसत्यनारायण पूजा करण्यास प्रतिबंध घालणारे पत्रक आणले आहे. यामध्ये ग्रामविकास आणि जलसंधारण विभाग यांच्या परिपत्रकाचा संदर्भ देण्यात आला आहे. या परिपत्रकानुसार शासनाच्या विविध विभागांच्या अधिनस्त शाळा, अंगणवाड्या, ग्रामपंचायती, चिकित्सालये, तसेच अन्य कार्यालये यांमध्ये याविषयी कार्यवाही करण्याचा आदेश देण्यात आला होता. या पार्श्‍वभूमीवर समितीच्या वतीने आमदार श्री. गोगावले यांना हे निवेदन देण्यात आले.

या निवेदनात वर्ष २०११ मध्ये मद्रास उच्च न्यायालयात तमिळनाडू येथील शासकीय कार्यालयांत होणारे सरस्वतीपूजन आणि आयुध पूजन बंद करण्याविषयीची याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली असल्याचा संदर्भ देण्यात आला आहे. न्यायालयाने निकाल देतांना ‘पूजन अथवा उत्सव शासनाच्या वतीने करण्यात येत नसून कर्मचारी व्यक्तीगत स्तरावर करत आहेत. तो त्यांचा व्यक्तीगत विषय असून यामध्ये काहीही चुकीचे नाही. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २५ नुसार प्रत्येकाला धर्मस्वातंत्र्य आहे. यामुळे पूजेवर बंदी घालता येणार नाही’, असे स्पष्ट केले आहे. तसेच ‘शासकीय कार्यालयांत देवतांच्या चित्रांमुळे अथवा पूजेमुळे शासकीय कामकाजाचा वेळ जातो किंवा शासनाची मोठी हानी झाली, असा कोणताही प्रकार झालेला नाही’, असे नमूद करण्यात आले आहे.