अष्टम अखिल भारतीय हिंदु राष्ट्र अधिवेशनात परिसंवाद : ‘मंदिराचे सरकारीकरण योग्य आहे का ?’

मंदिरांचे सरकारीकरण थांबवण्याकरता राष्ट्रीय स्तरावर आंदोलन व्हावे ! – परिसंवादातील मान्यवरांचा सूर

‘सरकारने मंदिराचे अधिग्रहण करणे थांबवावे आणि अधिग्रहित झालेली मंदिरे स्वतंत्र करण्यासाठी सरकारला भाग पाडण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर एक व्यापक आंदोलन केले पाहिजे, तसेच आपापल्या क्षेत्रामध्ये होणार्‍या मंदिरांच्या अपप्रकारांच्या विरोधात सर्वांनी कृतीशील झाले पाहिजे’, असा सूर ‘मंदिराचे सरकारीकरण योग्य आहे का ?’ या विषयावर आयोजित करण्यात आलेल्या परिसंवादामध्ये उमटला. अष्टम अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशनाच्या चौथ्या दिवशी या परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. या परिसंवादामध्ये हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. रमेश शिंदे, भारत रक्षा मंचाचे महासचिव श्री. अनिल धीर, सनातन संस्थेचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. चेतन राजहंस, चेन्नई येथील टेंपल वर्शिपर्स सोसायटीचे अध्यक्ष श्री. टी.आर्. रमेश, ‘हिंदु चार्टर’च्या सौ. रितू राठोड यांनी सहभाग घेतला. सनातन संस्थेचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. चेतन राजहंस यांनी परिसंवादाचे निवेदन केेले.

सध्या भारतातील गझनींकडून मंदिरांची लूट ! – श्री. रमेश शिंदे

पूर्वीच्या राजे-महाराजांनी केवळ सौैंदर्याच्या दृष्टीकोनातून नाही, तर ‘आध्यात्मिक चेतनेचा विकास व्हावा’, यासाठी भव्य मंदिरे उभारली होती. ही मंदिरे चैतन्याचे स्रोत आहेत. हे जाणून गझनीसारख्या आक्रमकांनी या मंदिरांवर आक्रमण करून त्याचा विध्वंस करून ते लुटले. सध्या देशाबाहेरचे नाही, तर भारतातीलच गझनी मंदिरांची लूट करत आहेत आणि ते भ्रष्ट करत आहेत. अशा भ्रष्ट कारभार असलेल्या मंदिर विश्‍वस्तांच्या विरोधात हिंदूंनी उभे ठाकले पाहिजे, तसेच मंदिरे स्वतंत्र करण्यासाठी लढले पाहिजे.

मंदिराच्या धनाचा उपयोग हिंदूंच्या १४ विद्या आणि ६४ कला, भारताचा सत्य इतिहास, योग विद्या यांचा प्रसार, संत, धर्मप्रसारक यांची व्यवस्था, गोशाळा आदी चांगल्या कामांसाठी झाला पाहिजे. कर्नाटकमध्ये होणार्‍या निवडणुकांच्या वेळी भाजप सरकारीकरण झालेल्या मंदिराच्या विरोधात भूमिका घेत होता, त्याच वेळी महाराष्ट्रामध्ये भाजप सरकारने शनिशिंगणापूर देवस्थानाचे सरकारीकरण केले. ही दुटप्पी भूमिका आहे. भाजपने मंदिरांच्या सरकारीकरणाविषयीची राष्ट्रीय भूमिका स्पष्ट करायला हवी.

पुरातत्व विभागाला मंदिराची नाही, तर केवळ ताजमहलची काळजी आहे ! – श्री. अनिल धीर

सरकारी पुरातत्व विभागाला मंदिराची नाही, तर केवळ ताजमहलची काळजी आहे. ओडिशामध्ये पुरीचे जगन्नाथ मंदिर आणि कोणार्कचे सूर्यमंदिर आहे. ही मंदिरे सरकारच्या कह्यात आहेत. त्यांची योग्य पद्धतीने देखभाल करण्यात येत नाही. या मंदिरांची ५०० वर्षांत झाली नाही, एवढी दुर्दशा मागील ५० वर्षांत झाली आहे, तसेच मंदिरांची देखभाल सरकारपेक्षा सामान्य गावकरी योग्य प्रकारे करतात, असे समोर आले आहे. संस्कृतीचे जतन करणे, हे सरकारचे काम आहे.

हिंदूंनी त्यांच्या मुलांना धर्मशिक्षण कुठे द्यायचे ? – सौ. रितू राठोड, हिंदु चार्टर

सरकार मंदिराच्या धनावर कर लावते; मात्र मशिदी आणि चर्च यांना करातून सूट देते. त्यामुळे त्यांच्याकडे प्रचंड प्रमाणात धन गोळा झाले आहेे. हिंदूंना धर्मशिक्षणाची कुठेही व्यवस्था नाही. सरकारने हिंदूंची मंदिरे कह्यात घेतली आहेत. शाळा अथवा महाविद्यालये येथेही धर्मशिक्षण मिळत नाही. हिंदूंना त्यांच्या मुलांना वेदशास्त्र शिकवायचे असेल, तर त्यांनी कुठे जायचे ? हा अन्याय आहे. धर्माचा प्रचार-प्रसार करण्यासाठी ही मंदिरे सरकारच्या कह्यातून स्वतंत्र केली पाहिजेत. उज्जैनच्या महाकाल मंदिरात पिंडीवर पंचामृत किती घालायचे, कुठल्या पाण्याने अभिषेक करायचा, हेही न्यायालयाने ठरवून दिले आहे. असे हस्तक्षेप बंद झाले पाहिजेत.’’

मंदिर सरकारीकरणाच्या विरोधात कायदेशीर लढा आवश्यक ! – श्री. टी.आर्. रमेश, टेंपल वर्शिपर्स सोसायटी, चेन्नई.

कायदे करून सरकार मंदिरे कह्यात घेत आहे; पण देवनिधीमध्ये जर अपहार झाला, तर त्या कायद्यामध्ये शिक्षेचे प्रावधान नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने वर्ष १९५४ मध्ये दिलेल्या एका निवाड्यानुसार एक रुपयाचाही निधी सरकारला अन्य कारणांसाठी वापरता येऊ शकत नाही. नुकतेच महाराष्ट्रामध्ये सरकारने शिर्डी देवस्थानचा ५०० कोटी रुपयांचा निधी धरण बांधण्यासाठी विनाव्याज दिला. अशाप्रकारे विनाव्याज निधी दिल्यामुळे सरकारला व्याजापोटी येणार्‍या जवळपास ४० कोटी रुपयांचा प्रतिवर्षी तोटा होत आहे. या प्रकरणी कलम ४०५, ४०६, ४०८ आणि ४०९ या अन्वये संबंधित जिल्हाधिकारी आणि अन्य संबंधित अधिकारी यांच्या विरोधात खटला प्रविष्ट करता येऊ शकतो; कारण सरकार चालवत असलेल्या संस्थेला तोटा होणार नाही, याची काळजी जिल्हाधिकार्‍याने घ्यायची असते. तमिळनाडूमध्ये आम्ही कायदेशीर लढाई लढून अधिग्रहित झालेली मंदिरे सरकारमुक्त करत आहोत. केंद्रसरकारने मंदिरांचे सरकारीकरण न करता मंदिर संस्कृती वाचवण्याच्या दृष्टीने भूमिका घ्यायला हवी.