शबरीमलावरील निर्णय लवकर येतो, तर रामजन्मभूमीवरचा का नाही ? – केंद्रीय कायदेमंत्री

स्वतः कायदेमंत्री असतांना खटले वर्षानुवर्षे रेंगाळू नयेत, यासाठी उपाययोजना काढण्याची आवश्यकता असतांना स्वतः असे प्रश्‍न विचारून रविशंकर प्रसाद काय साध्य करणार आहेत ? मंत्र्यांनीच असा प्रश्‍न उपस्थित करणे कितपत योग्य आहे ?

नवी देहली : समलैंगिकतेवर ६ मासांत, शबरीमला प्रकरणात ५-६ मासांमध्ये, शहरी नक्षलवादावर २ मासांत निर्णय दिला जातो, तर रामजन्मभूमीवरील खटला ७० वर्षे का अडकला आहे ? गेली १० वर्षे सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण आहे, तर सुनावणी का होत नाही ?, असा प्रश्‍न केंद्रीय कायदेमंत्री तथा भाजपचे नेते रविशंकर प्रसाद यांनी केला. तसेच हा खटला जलदगती न्यायालयात चालवतात, त्याप्रमाणे चालवण्यात यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. ते अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषदेच्या १५ व्या राष्ट्रीय परिषदेत बोलत होते. या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एम्.आर्. शाह, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर आणि न्यायाधीश ए.आर्. मसूदी उपस्थित होते.

सत्यापेक्षा धर्म श्रेष्ठ असल्याने न्यायालयांनी मर्यादा ओलांडू नये ! – संघ

लक्ष्मणपुरी : सत्यापेक्षा धर्म श्रेष्ठ आहे. त्यामुळे न्यायालयांनी मर्यादा ओलांडू नये. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वच सूत्रांना समान महत्त्व द्यावे आणि रामजन्मभूमीचा वाद लवकर सोडवावा, असे प्रतिपादन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सहसरकार्यवाह डॉ. कृष्णगोपाल यांनी केले आहे. ते अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषदेच्या १५ व्या अधिवेशनात बोलत होते.

डॉ. कृष्णगोपाल पुढे म्हणाले, ‘‘आज न्यायमूर्तींचे आचरण आदर्श न्यायाच्या तत्त्वानुसार आहे कि नाही, यावर सर्वांनी विचार करावा. भ्रष्ट न्यायाधीश स्वतःच्या स्वार्थासाठी समाजासमोर समस्या उभी करतात. यामुळे सर्वसामान्यांचा न्यायावरचा विश्‍वास उठतो. भारतीय समाजात प्रत्येक व्यक्ती स्वतःच्या अधिकारांविषयी बोलते. भले ती समाजातील कुठलीही व्यक्ती असो. आज मुलांच्या हक्कांसाठीही आयोग स्थापले जाऊ लागले आहेत.

पीडितांना न्याय न मिळण्यामागे न्यायमूर्ती आणि न्यायालये यांंची संख्या अल्प असणे, हे कारण आहे. प्राचीन न्यायव्यवस्था कर्तव्यांवर आधारित होती. त्या काळी अशी स्थिती अत्यंत अपवादात्मक होती.

संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात