श्री शनैश्‍चर मंदिर सरकारच्या कह्यात घेण्याचे विधेयक विधान परिषदेतही संमत !

  • सरकारने मंदिर व्यवस्थापन आणि भाविकांच्या सुविधा यांचे कारण केले पुढे !

  • शिवसेनेकडून विरोध !

  • मंदिरांचे सरकारीकरण करणे म्हणजे मंदिरांवर सरकारने दरोडा घालणे ! काँग्रेसच्या काळातही जे झाले नाही, ते हिंदूंचा पक्ष म्हणवणार्‍या भाजप सरकारच्या काळात होत आहे. त्यामुळे हे ‘अधर्माचे राज्य’ आहे, असेच हिंदूंना वाटते !
  • या संदर्भात सर्वत्रच्या हिंदुत्वनिष्ठ संघटना एक शब्दही बोलत नाहीत, हे जाणा !
  • योग्य काय आणि अयोग्य काय, हेही न कळणारे हिंदुत्ववादी म्हणवणारे भाजप सरकार !

(श्री. प्रीतम नाचणकर, नागपूर)

नागपूर : भाविकांच्या सुविधा, देवस्थानचे वाढते कामकाज आणि व्यवस्थापन यांचे कारण पुढे करत २० जुलै या दिवशी श्री शनैश्‍चर देवस्थान सरकारच्या कह्यात घेण्याचे विधेयक विधान परिषदेत संमत करण्यात आले. गृहराज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडले. शिवसेनेच्या आमदार डॉ. (सौ.) नीलम गोर्‍हे यांनी ‘या विधेयकाला शिवसेनेचा विरोध असून श्री शनैश्‍चर मंदिर सरकारने कह्यात घेऊ नये’, अशी भूमिका मांडली; मात्र हा विरोध दर्शवूनही सरकारने बहुमताने हे विधेयक सभागृहात संमत केले.

मंदिर आणि धार्मिक संस्था महासंघाद्वारे स्थानिक ग्रामस्थ, पुजारी आणि भाविक यांनी यापूर्वीच मंदिर सरकारीकरणाला विरोध दर्शवून श्री शनैश्‍चर मंदिर कह्यात न घेण्याची भूमिका सरकारपुढे मांडली होती; मात्र याकडे दुर्लक्ष करून सरकारने श्री शनैश्‍चर मंदिर कह्यात घेतले. विधानसभेत १८ जुलै या दिवशी हे विधेयक संमत झाले होते.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार राहुल नार्वेकर यांनी देवस्थान व्यवस्थापनाची घडी बसल्यावर श्री शनैश्‍चर मंदिर पुन्हा भाविकांच्या कह्यात देण्याची भूमिका सभागृहात मांडली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी काही सुधारणा सुचवून विधेयकाला संमती दर्शवली.

काँग्रेसचे आमदार हरिभाऊ ठाकूर यांनी ‘श्री शनैश्‍चर मंदिराचे परंपरागत पुजारी विस्थापित होणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी’, असे सांगून विदर्भातील पोहरादेवीचे मंदिरही सरकारने कह्यात घेण्या विषयीचे सूत्र मांडले. त्यावर गृहराज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी ‘विचार करू’, असे सांगितले.

काँग्रेसचे आमदार शरद रणपिसे यांनी ‘श्री शनैश्‍चर मंदिर कह्यात घेतल्यास वर्ष २०१९ च्या निवडणुकीत शनीची वक्रदृष्ट पडेल’, असे वक्तव्य केले.

व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी शनैश्‍चर मंदिर कह्यात घेत आहे ! – रणजीत पाटील, गृहराज्यमंत्री

श्री शनैश्‍चर मंदिराला वर्षाला १० लक्ष भाविक भेट देतात. येथून शिर्डी देवस्थान जवळ असल्याने भाविकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे कामकाजाची व्याप्ती वाढत आहे. तसेच मंदिराच्या व्यवस्थापनाविषयी काही तक्रारीही प्राप्त झाल्या आहेत. मंदिराच्या चौथर्‍यावर महिलांना प्रवेश देण्याविषयी वादही निर्माण झाला होता. त्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्था यांचा प्रश्‍न निर्माण झाला. येथील व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी सरकार श्री शनैश्‍चर मंदिर कह्यात घेत आहे. (आज राज्यांतील अनेक मंदिरांमध्ये दिवाबत्तीची सोय होत नाही. सरकारला खरोखरच जर मंदिरांचे व्यवस्थापन सुधारायचे असेल, तर त्यांनी प्रथम अशी सर्व मंदिरे कह्यात घेऊन त्यांचे व्यवस्थापन सुधारून दाखवावे; मात्र सरकार तसे करत नाही. यामुळे सरकारचा हेतू मंदिरांचे व्यवस्थापन सुधारणे हा नसून मंदिरांतील संपत्तीवर सरकारचा डोळा आहे, हे स्पष्ट होते ! – संपादक, दैनिक सनातन प्रभात)

काही लोकप्रतिनिधींनी ‘सरकार कायमस्वरूपी मंदिर कह्यात घेऊ शकते का’, असा प्रश्‍न उपस्थित केला. त्यावर गृहराज्यमंत्री पाटील यांनी श्री शनैश्‍चर मंदिर कोणत्याही धार्मिक गटाच्या कह्यात नसून धर्मादाय आयुक्तांकडे असल्याचे सांगितले.

भाविकांच्या श्रद्धांचा विचार करून सरकारने या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा ! – राहुल नार्वेकर, राष्ट्रवादी काँग्रेस

मंदिर कह्यात घेण्यामागे सरकारने भाविकांनी अर्पण केलेल्या धनाचा योग्य विनियोग, व्यवस्थापनामध्ये सुधारणा, भाविकांच्या सुविधा आणि देवस्थानविषयीच्या तक्रारी सोडवणे हे ध्येय आहे, याविषयी कुणाचीही शंका नाही; मात्र हे करत असतांना राज्यघटनेने जे प्रत्येकाला अधिकार दिले आहेत, त्याच्या चौकटीत राहून आपण काम करत आहोत ना, हे सरकारने पहायला हवे; कारण हा जेवढा मंदिराच्या व्यवस्थापनाचा विषय आहे, तेवढाच हा धार्मिक विषय आहे. मंदिरामध्ये येणारे आणि सर्व भाविकांच्या अपेक्षा याच्याशी संबंधित आहेत. वर्ष २०१४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार तमिळनाडू सरकारने तेथील कह्यात घेतलेले श्री सभानायगर मंदिराचे व्यवस्थापन पुन्हा भक्तांना चालवण्यासाठी देण्याचा निर्णय घेतला होता. अशाच प्रकारे श्री शनैश्‍चर मंदिर कह्यात घेतले, तर ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमाचे उल्लंघन होऊ शकते आणि या निर्णयाच्या विरोधात न्यायालयात खटला प्रविष्ट केला जाऊ शकतो. असे झाले, तर या सभागृहाच्या कामकाजाविषयी प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होईल. सरकारने हे विधेयक संमत करण्यापूर्वी याचा विचार करावा.

कारागृह, बालसुधारगृह यांचे व्यवस्थापन गचाळ असतांना सरकार मंदिरांवर प्रभाव का टाकत आहे ? – डॉ. (सौ.) नीलम गोर्‍हे, शिवसेना

धार्मिक श्रद्धास्थाने कह्यात घेण्याचा घटनात्मक अधिकार सरकारला आहे का ? या विधेयकाविषयी आमचे मतभेद आहेत. धार्मिक स्थळांवर नियंत्रण करतांना सरकारला काही मर्यादा आहेत. मंदिरांतील अनुचित प्रकार रोखण्यासाठी सरकारने काही समयमर्यादा निश्‍चित करायला हवी. व्यवस्थापन सुधारल्यानंतर पुन्हा मंदिरे संबंधित धार्मिक गटाकडे द्यायला हवीत. यापूर्वी सरकारने पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल मंदिर, शिर्डीतील साईबाबा मंदिर यांसाठी वेगळा कायदा आहे. दर्गा, मशीद, चर्च यांमध्येही कोट्यवधी रुपयांचे धन आहे. त्यामध्येही काही ठिकाणी ट्रस्टसमवेत संघर्ष चालू असून तेथेही अनुचित प्रकार होतात. असे असतांना मंदिरांसाठी एक कायदा आणि अन्य धर्मियांच्या प्रार्थनास्थळांसाठी वेगळा कायदा का ? सरकारने सर्वांसाठी एकच कायदा लावायला हवा. मंदिर कह्यात घेतल्यावर तेथील व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी सरकारने काय प्रयत्न केले, हे सांगायला हवे. मंदिरांतील व्यवस्थापन सक्षम करण्याची सरकारची भूमिका असावी; मात्र प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे मंदिरांत येणार्‍या पैशाकडे सरकारचे लक्ष आहे का, अशी शंका वाटते. सरकारकडे असलेल्या कारागृहांची स्थिती पाहिली, तर आपल्या डोळ्यांत खर्‍या अर्थाने अंजन पडेल. बालसुधारगृह, कारागृह यांतील व्यवस्थापन इतके गचाळ पद्धतीने होत असते की, तेथे नेहमीच्या मानव अधिकारांचे उल्लंघन होते. अशा वेळी मंदिरांच्या व्यवस्थापनावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न सरकार का करत आहे ? अशा प्रकारचे अतीमहत्त्वाचे विधेयक शेवटच्या दिवशी आणून सरकारला याविषयी चर्चा करायची नाही का ? मंदिरे कह्यात घेण्यासाठी तेथील स्थानिक आमदारांनी सरकारकडे तगादा लावलेला असतो. त्यामुळे मंदिरे कह्यात घेऊन मंदिरांमध्ये त्यांची नियुक्ती करण्याची सरकारची भूमिका असते. भाविक श्रद्धेने मंदिरांमध्ये धन अर्पण करतात; मात्र हे धन सरकार घेते, हा उफराटा प्रकार कशासाठी ? श्री शनैश्‍चर मंदिर कह्यात घेण्याच्या निर्णयाविषयी सरकारने पुनर्विचार करावा आणि हे मंदिर कह्यात घेऊ नये.

हिवाळी अधिवेशनात आवाज उठवू !- शिवसेनेचे आमदार भरतशेठ गोगावले आणि राजेश क्षीरसागर

धर्मशास्त्रविसंगत निर्णयांच्या विरोधात आवाज उठवणे, ही देखील साधनाच असल्यामुळे त्यातून अशा हिंदु लोकप्रतिनिधींवर ईश्‍वराची कृपाच होणार आहे !

नागपूर, २० जुलै (वार्ता.) – ‘श्री शनैश्‍वर देवस्थान विश्‍वस्तव्यवस्था (शिंगणापूर) विधेयक’ विधानसभेत घाईगडबडीने संमत केल्याविषयी मी सरकारचा जाहीर निषेध करतो. या विधेयकावर शिवसेनेच्या आमदारांची चर्चा होणे आवश्यक होते; मात्र १८ जुलैला रात्री १२.३० वाजता शिवसेनेचे आमदार उपस्थित नसल्याचे पाहून सरकारने घाईगडबडीने विधेयक संमत करून घेणे चुकीचे आहे. येत्या हिवाळी अधिवेशनात या विधेयकाच्या विरोधात आवाज उठवू, अशी चेतावणी शिवसेनेचे आमदार श्री. भरतशेठ गोगावले यांनी दैनिक सनातन प्रभातच्या प्रतिनिधीशी बोलतांना दिली.

आमदार श्री. भरतशेठ गोगावले म्हणाले, ‘‘शिवसेना या विधेयकाला कडाडून विरोध करेल. सरकार केवळ हिंदूंच्या मंदिरांचे सरकारीकरण करत असून इतर धर्मियांतील प्रार्थनास्थळांचे सरकारीकरण करत नाही, ही खेदाची गोष्ट आहे. सरकारने आतापर्यंत ज्या मंदिरांचे सरकारीकरण केले आहे, तेथेही भ्रष्टाचार झाला आहे. त्यामुळे सरकारने मंदिरांचे सरकारीकरण न करता ती मंदिरे भक्तांच्या कह्यात दिली पाहिजेत.’’

सरकारने मंदिरांचे सरकारीकरण न करता संयम ठेवावा ! – आमदार राजेश क्षीरसागर

आमदार श्री. राजेश क्षीरसागर म्हणाले, ‘‘सरकारने शिवसेना आमदारांची मते विचारात न घेता घाईघाईने विधेयक’ संमत केले आहे. याचा मी निषेध करतो. सरकारने घाईघाईत असे विधेयक संमत करू नये. सरकारने कोणतीही कृती करतांना स्वतःवर नियंत्रण आणि संयम ठेवावा. हिवाळी अधिवेशनात या विधेयकाच्या विरोधात आवाज उठवू.’’

संदर्भ : दैनिक सनातन प्रभात

Related Tags

भाजपामंदिरे वाचवाशनिशिंगणापूरशिवसेनाहिंदु विराेधीहिंदूंच्या समस्या

Notice : The source URLs cited in the news/article might be only valid on the date the news/article was published. Most of them may become invalid from a day to a few months later. When a URL fails to work, you may go to the top level of the sources website and search for the news/article.

Disclaimer : The news/article published are collected from various sources and responsibility of news/article lies solely on the source itself. Hindu Janajagruti Samiti (HJS) or its website is not in anyway connected nor it is responsible for the news/article content presented here. ​Opinions expressed in this article are the authors personal opinions. Information, facts or opinions shared by the Author do not reflect the views of HJS and HJS is not responsible or liable for the same. The Author is responsible for accuracy, completeness, suitability and validity of any information in this article. ​