सरकारीकरणानंतर मंदिरांमधील पूर्वापार प्रथा-परंपरा बंद पडल्या : भागवताचार्य वा.ना. उत्पात

मंदिर सरकारीकरणाच्या विरोधाची धार तीव्र !

पुणे : पंढरपूरचे देवस्थान सरकारच्या कह्यात गेल्यापासून जवळपास सर्व प्रथा-परंपरा बंद पडत आल्या आहेत. सरकारने रुक्मिणीमातेचे पुजारी म्हणजे उत्पात आणि श्री विठ्ठलाचे सेवा करणारे पुजारी म्हणजे बडवे यांच्या सेवा खंडित केल्या आहेत. इंग्रज आणि मोगल यांनीही जे अधिकार नष्ट केले नाहीत, ते धर्माच्या नावावर निवडून आलेल्यांनी केले. सरकार जर निधर्मी म्हणवते, तर मशिदी आणि चर्च यांच्याकडे दुर्लक्ष करत केवळ मंदिरे का कह्यात घेते, असा प्रश्‍न उपस्थित करत भागवताचार्य वा.ना. उत्पात यांनी मंदिर सरकारीकरणावर ताशेरे ओढले. ‘मंदिर आणि धार्मिक संस्था महासंघ, महाराष्ट्र’ यांच्या अंतर्गत १४ जुलैला अजिंक्य सभागृहात राज्यातील विविध देवस्थानांचे पदाधिकारी, पुजारी आणि विश्‍वस्त यांची मंदिर सरकारीकरणाच्या विरोधात बैठक पार पडली. त्या वेळी ते बोलत होते.

पुरोगाम्यांकडून कोल्हापुरात ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वाद – अधिवक्ता केदार मुनीश्‍वर, श्रीपूजक, श्री महालक्ष्मी देवस्थान

इंग्रजांच्या काळापासून मंदिरांचे सरकारीकरण करण्याचे प्रयत्न चालू झाले आहेत. कोल्हापूर येथेही पुरोगाम्यांनी शाहू महाराजांच्या नावाखाली ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर असा वाद निर्माण केला आहे. अल्प गुंतवणुकीमध्ये अधिक परतावा देणारा व्यवसाय म्हणून सरकार देवस्थानांकडे पहाते. पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीने ७०० एकर खाण एका मुसलमानाला दिली. त्याची रॉयल्टी घेण्यावरून सरकार आणि पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती यांच्यामध्ये वाद चालू आहे. सरकारीकरणाच्या वक्रदृष्टीपासून अगदी खासगी व्यवस्थापन असणारी देवस्थानेही वाचायची चिन्हे नाहीत. त्यामुळे हिंदूंनी वेळीच जागृत होऊन संघटितपणे लढा देण्याची आवश्यकता आहे.

देवस्थानांमध्ये भ्रष्ट आणि राजकीय कारभार केल्याने राखरांगोळी होईल ! – डॉ. प्रसाद खंडागळे, माजी विश्‍वस्त, जेजुरी देवस्थान

पूर्वीच्या काळी राजे-महाराजे देवस्थानांसाठी दान द्यायचे. आज मात्र उलट परिस्थिती आहे. सरकारीकरणानंतर नेमलेल्या पुजार्‍यांना देवाच्या मूर्तीला साधे वस्त्रही नेसवता येत नाही. मंदिराच्या विश्‍वस्तांची राजकीय दृष्टीकोनातून नेमणूक केली जाते. आता असा भ्रष्ट कारभार करणारे चांगले दिसत असले, तरी त्यांची अथवा त्यांच्या पुढच्या पिढीची राखरांगोळी होणार, हे निश्‍चित ! स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या उक्तीप्रमाणे मंदिरांच्या रक्षणासाठी जे समवेत येतील, त्यांना समवेत घेऊन आणि जे आडवे येतील, त्यांचा विरोध मोडून काढून मंदिररक्षणाचे कार्य आम्ही करणारच !

‘फोडा, झोडा आणि राज्य करा’ या सरकारी तत्त्वामुळे हिंदूंच्या अस्तित्वावरच संकट आले आहे. हे ओळखून हिंदूंनी संघटित होऊन प्रतिकार करणे आवश्यक आहे. – श्री. दिनेश बापट, श्री गणपतिपुळे देवस्थान

व्यवस्थापनावर नाही, तर सरकारचा मंदिरातील उत्पन्नावर डोळा ! – सुधीर कदम, माजी अध्यक्ष, भोपे पुजारी, तुळजापूर देवस्थान

येथे सरकारीकरण झाल्यानंतर कुंकवाचा सडा मारण्याची, नंदादीप लावण्याची प्रथा बंद करण्यात आली. पलंगाच्या खोलीची भिंत पाडून बाहेर जाण्याचा रस्ता केला गेला. या प्रकरणी तहसीलदारावर गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. सुरक्षेच्या नावाखाली मंदिराचा उंबराही काढून टाकण्यात आला. यावरून हेच दिसून येते की, सरकारला व्यवस्थापनाशी काही घेणे-देणे नसून सरकारचा केवळ मंदिरातील उत्पन्नावर डोळा आहे.

मंदिर अधिग्रहणाचा सरकारी घाट हाणून पाडू ! – महंत मावजीनाथ महाराज, तुळजापूर

मंदिरांच्या सरकारीकरणाच्या विरोधात ‘मंदिर आणि धार्मिक संस्था महासंघा’ची स्थापना झाली आहे. त्या माध्यमातून देवस्थानांचे पुजारी, महंत एकत्र येऊन मंदिरे अधिग्रहित करण्याचा सरकारचा घाट हाणून पाडू.

धर्माचार्य आणि भाविक यांची नाळ जोडली जाणे आवश्यक ! – अभय वर्तक, धर्मप्रसारक, सनातन संस्था

मंदिरे चैतन्याचे स्रोत आहेत. पुरोगाम्यांनी गेल्या काही वर्षांमध्ये पुजार्‍यांची एक नकारात्मक प्रतिमा रंगवली आहे. मंदिरांच्या माध्यमातून धर्माचार्य, पुजारी आणि भाविक यांची नाळ जोडली जाणे आवश्यक आहे. मंदिरांच्या रक्षणाचा लढा आध्यात्मिक स्तरावरच लढावा लागेल.

भाजपचा कर्नाटकात मंदिर सरकारीकरणाला विरोध; मात्र महाराष्ट्रात समर्थन, हे अनाकलनीय ! – मनोज खाडये, पश्‍चिम महाराष्ट्र समन्वयक, हिंदु जनजागृती समिती

मंदिर सरकारीकरणाच्या विरोधातील बैठक हे प्रथम पाऊल, तर मंदिरे भक्तांच्या स्वाधीन होणे हे लढ्याचे अंतिम रूप आहे. मधली पावले टाकणे म्हणजे कृतीआराखडा निश्‍चित करत कार्य करणे आवश्यक आहे. भाजप कर्नाटकमध्ये मंदिर सरकारीकरणाला विरोधाची बाजू घेते; मात्र महाराष्ट्रात मंदिरे कह्यात घेते, हे अनाकलनीय आहे.

मंदिरांचे सरकारीकरण ही स्थानिक नाही, तर राष्ट्रव्यापी समस्या ! – सुनील घनवट, महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्य संघटक, हिंदु जनजागृती समिती

संघटन आणि समन्वय यांच्या अभावामुळेच सरकारने मंदिरे एकाकी पाडून ती कह्यात घेतली. मंदिर सरकारीकरणाच्या विरोधात आतापर्यंत लढे दिले गेले; पण या लढ्यांना व्यापक रूप प्राप्त व्हावे, या उद्देशाने देवस्थानांशी संबंधित पुजारी, विश्‍वस्त, पदाधिकारी आणि भाविक यांचे संघटन होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी मंदिरांचे सरकारीकरण ही स्थानिक नाही, तर राष्ट्रव्यापी समस्या आहे, या दृष्टीने त्याकडे पहायला हवे.

अन्य विशेष !

१. देवस्थानांचे पदाधिकारी, पुजारी यांच्या एकत्रीकरणाच्या दृष्टीने त्रैमासिक बैठका घेण्याचे, तसेच चालू हिवाळी अधिवेशनात मंत्री, आमदार यांची भेट घेऊन निवेदन देण्याचे या वेळी ठरवण्यात आले.

२. मंदिरांच्या रक्षणासाठी प्रसंगी प्राणार्पण करण्यासही सिद्ध असल्याची भावना तुळजापूर येथील उपाध्ये पुजारी श्री. गजानन कांबळे यांनी व्यक्त केली.

३. समारोप झाल्यानंतर एका भाविकांनी समर्थ रामदासस्वामींचा एक श्‍लोक उत्स्फूर्तपणे म्हटला, तर भागवताचार्य वा.ना. उत्पात यांनीही ‘धर्मासाठी झुंजावे, झुंजुनि अवघ्यासी मारावे…’ हा श्‍लोक उत्स्फूर्तपणे म्हटला !

४. ज्या मंदिरांचे पदाधिकारी बैठकीला येऊ शकले नाहीत, त्यांनी मंदिररक्षणाचे कार्य चांगले असल्याची भावना व्यक्त केली, तर ‘संघर्षाला तुम्ही दिशा देत आहात’, अशी बोलकी प्रतिक्रिया भागवताचार्य वा.ना. उत्पात यांनी व्यक्त केली.